500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी
नमस्कार मित्रांनो नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय तिलासादायक असा निर्णय घेतलेला आहे. मित्रांनो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार केली जाणारे वाटणीपत्र आणि या वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीसाठी लागणार नोंदणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
आणि मित्रांनो हा निर्णय घेतल्यानंतर बऱ्याच साऱ्या मित्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्या संदर्भातील काही प्रश्न विचारणा केल्या जात आहेत बऱ्याच साऱ्या कमेंट याच्यावरती केल्या जात आहेत की पूर्वीपासूनच कलम 85 नुसार वाटणीपत्र केले जात होते आणि आता नोंदणी शुल्क माफ केल्यामुळे याचा काही फरक पडणार आहे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा किती फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे पूर्वी केली जाणारी वाटणी आणि आताच्या या नवीन निर्णयामुळे केली जाणारी वाटणी याच्यामध्ये काय फरक पडणार आहे.
आणि वाटणी पत्र नेमकं कोणत्या कोणत्या प्रकारे केलं जातं अशा अनेक सारे जे काही प्रश्न आहेत याच प्रश्नाची उत्तर आजच्या या पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सर्वांना विनंती आहे माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे आणि तुम्हाला उपयोगी पडणार असे आहे पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो सर्वात प्रथम आपण पाहूयात वाटणी पत्राचे प्रकार हिंदू ऍक्ट नुसार जे काही वडिलोपार्जित जमीन असेल त्याचे प्रत्येकाला जे काही वारसदार असतील त्यांना समान हिस्से होतात आणि अशा सर्वांच्या सहमतीनं जर वडिलोपार्जित जमिनीचे हिस्से होत असतील वाटणी होत असेल आणि याला जर सर्वांची सहमती असेल तर अशा सर्व लाभधारकाचे सर्व खातेधारकाची सहमती घेऊन त्या वारसांची सहमती घेऊन कलम 85 नुसार 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती देखील वाटणीपत्र केलं जातं हा वाटणीपत्राचा पहिला प्रकार आहे.
याच वाटणीपत्राच दुय नियम निबंधा समोर दस्त नोंदणी करणं आणि त्याचा एक नोंदणीकृत दस्त बनवणं हा याच्यातील दुसरा प्रकार आहे आणि सहमती नसेल किंवा सहमती असताना देखील कोर्टाच्या माध्यमातून वाटणी करणं हा याच्यातील तिसरा किंवा या दोन्हीच्या व्यतिरिक्त एक असलेला प्रकार आहे म्हणजे तीन प्रकारे शेतकऱ्यांना आपल्या शेत जमिनीची वाटणी करता येते.
मित्रांनो आता याच्यामधील पहिला प्रकार जो आहे जो पूर्वीपासून चालत आलेला आहे कलम 85 नुसार शेत जमिनीची वाटणी पूर्वी 100 रुपयाच्या बॉन्डवरती पुन्हा 200 पुन्हा 500 अशाप्रकारे त्याच्यावरती सहतीन सर्व भाऊंच्या बहिणींच्या सहमतीन हे केल जाणार वाटणीपत्र आता हे वाटणीपत्र केल्यानंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातून त्याला मंजुरी दिली जात होती तलाठ्याच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते.
काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून याची दस्त नोंदणी करायला सांगितलं जात होत आता कलम 85 नुसार केल जाणारे जे वाटणीपत्र आहे हे वाटणीपत्र 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलं परंतु याची जर पुढे दस्त नोंदणी करायची असेल आता दस्त नोंदणी जर नाही केली तर हे जे काही केलेलं वाटणीपत्र आहे हा एक केवळ फक्त पुरावा म्हणजे पेपर आहे अर्थाती उद्या जर काही कायदेशीर वादंग निर्माण झाले काही कायदेशीर बाबी आल्या तर त्या ठिकाणी 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलेल वाटणीपत्र हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राही धरला जात नाही मग कायदेशीर पुरावा ग्राह्य धरण्यासाठी काय तर दुयम निबंधकासमोर या वाटणी पत्रा याची दस्त नोंदणी करणं आता बऱ्याच वेळा तलाठ्यांच्या माध्यमातून तहसीलच्या माध्यमातून दस्त नोंदणीसाठी आग्रह केला जात होता.
आणि याच्याच विरोधात अरविंद देशपांडे यांच्या माध्यमातून नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आलेली होती 2815/ 2003 या याचिकेच्या निकालामध्ये नागपूर खंडपीठाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नोंडणी म्हणजे वाटणी करत असताना कलम 85 नुसार केली गेल्या जी वाटणी आहे ती वाटणी केल्यानंतर जर बॉन्डवरती वाटणी केलेली असेल तर त्याला दस्त नोंदणीचा आग्रह करू नये अशा प्रकारचा निकाल दिला आणि याच अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाच्या माध्यमातून 16 जुलै 2014 रोजी एक परिपत्रक काढून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती ज्या काही झालेल्या वाटण्या किंवा कलम 85 नुसार झालेल्या ज्या काही वाटण्या आहेत.
या वाटणीच्या दस्त नोंदणीसाठी आग्रह करू नये अशा प्रकारच्या सर्व जिल्हाधिकारी तहसील कार्यालयांना सूचना दिल्या परंतु असे जर दस्त नोंदणी झाले नाही तर पुढे कायदेशीर प्रॉब्लेम येऊ शकतात हा मात्र प्रश्न त्या ठिकाणी अनुत्तरित होता ही पहिली वाटणी झाली आता शेतकरी वाटणी कलम 85 नुसार करत होते मग दस्तन नोंदणी महत्त्वाची असताना का करत नव्हते तर जर या वाटणी पत्राची दस्त नोंदणी करायची असेल तर जे काही नोंदणी शुल्क भराव लागत होतं हे त्या प्रॉपर्टीच्या त्या जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या एक टक्के पर्यंत नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना दस्त नोंदणीसाठी या ठिकाणी उपनिबंधक कार्यालयामध्ये दुयम निबंधक कार्यालयामध्ये भराव लागत होता.
आणि दुयम निबंधक कार्यालय च्या दुयम निवादकासमोर जे केलेले दस्तनों होत हे पुढे कायदेशीर पेपर म्हणून त्याठिकाणी मानलं जात म्हणजे पुढे जर काही लढाई झाली काही जर त्याच्यामध्ये वादंग निर्माण झाले एक पुरावा म्हणून त्याठिकाणी वाटणी पत्र ग्रही धरल जात आता हा जो एक टक्के नोंदणी शुल्काचा जो भार होता हे शेतकरी त्या ठिकाणी उचलू शकत नव्हते आणि याच्याचमुळे बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांची वाटणी व्हायची तहसीलच्या माध्यमातून या वाटणी पत्राला अडकाटी आणली जायची तलाठ्याच्या माध्यमातून फेरवडले जात नव्हते आणि परिणामी शेतकरी त्या बाजूला जात नव्हते आणि अशा बऱ्याच साऱ्या जमिनी वाटणीपत्र होण्या वाचून राहायच्या किंवा त्याचे जे काही विषय आहेत.
ते तसेच वर्षानुवर्ष पडून राहायचे आणि काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून किंवा तलाठीच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते परंतु हे वाटणीपत्र फक्त बॉन्डवरतीच राहत होता आता हे जे काही नोंदणी शुल्क आहे ज्याचा भार शेतकऱ्यांवरती पडत होता हे नोंडणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आता नोंडणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काय होणार आहे की शेतकरी बॉन्डवरती स्टॅम्प वरती आपल वाटणीपत्र करू शेकणार आहेत.
सहमतीने करतील आणि ताबडतोप याचा एक कायदेशीर कागद व्हावा म्हणून त्याचा दस्त नोंदणी देखील करतील कारण आता दस्त नोंदणीसाठीच शुल्क माफ करण्यात आलेल आहे अर्थात आता वाटणी ही शेतकऱ्यांना स्वस्थामध्ये होणार आहे आणि पुढे त्याचा कायदेशीर जो कागद आहे तो देखील त्या ठिकाणी बनण्यासाठी मदत होणार आहे. मित्रांनो याच्यातील वाटणी पत्राचा जो तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे कोर्टातून केली जाणारी वाटणी आता आपल्याला माहिती आहे सहमतीने केली जाणारी वाटणी ही शेतकऱ्यांना बरोबर येते थोड्याफार त्याच्यामध्ये कोणाची तरी अनबन चालू राहते.
परंतु जर हे वाटणीपत्र कोर्टाकडे गेलं तर साहजिकच शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो याच्यामध्ये जर काही वादंग आल्या तर आहे या जमिनी विकून शेत जमिनीची वाटणी करावी लागते त्याच्यामध्ये कोर्ट कचेरी पोलीस स्टेशन या त्या बारा भानगडी होत राहतात त्यामुळे त्या वाटणी पत्राबद्दल न जाणलेलं किंवा त्याच्याकडे न गेलेलं बरं तर एकंदरीत वाटणी करत असताना कलम 85 हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय योग्य असा पर्याय होता योग्य असा प्रकार पर्याय आहे आणि सर्व शेतकऱ्याच्या सहमतीने ही वाटणी करून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती वाटणी करून आता त्याचा कायदेशीर दस्त नोंदणी करून घेत येणार आहे.
https://gr.maharashtra.gov.in/ या लिंक वरुण तुमी GR पाहू शेकता
Sarkariyojana.store या लिंक वरुण आधिक माहिती पाहू शेकता