खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | e-Peek Pahani 2025 Latest Update

नमस्कार मित्रांनो खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणीच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आलेल्या डीसीएस अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वे प्लिकेशनच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी केली जात आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून agrisatck योजना आणण्यात आलेली आहे.

जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती, उत्पादनाची माहिती सर्व डाटा एकत्रितपणे केला जात आहे आणि हा डाटा अधिकाधिक मिळवण्यासाठी तंतोतंत मिळवण्यासाठी शक्यते प्रयत्न केले जात आहेत आणि मित्रांनो याच्यातीलच एक भाग म्हणजे ईपीक पाहणी ईपीक पाहणी डीसीएस अप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जात असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून हे अप्लिकेशन वापरून ईपीक पाहणी केली जाते.

परंतु मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना हे प्लिकेशन वापरता येत नाही शेतकऱ्यांकडे मोबाईलची अवेलेबिलिटी नसण किंवा शेतकऱ्यांना ते शक्य न होणं या कारणामुळे बऱ्याच साऱ्याक्षेत्रावरील पक पाहणी राहून जाते आणि याच्यासाठी जे काही तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून ही पीक पाहणी करण्यासाठी तलाठ्याच्या सोबत एक सहाय्यक नेमण्यात येतात.

किंवा सहाय्यक नेमले जातात मित्रांनो ईपीक पाहणी सहायकाच्या माध्यमातून त्या गावातील उर्वरित असलेल्या क्षेत्राची ईपीक पाहणी केली जाते ई पीक पाहणीच्या तपास केल्या जातात आणि याच जे काही पीक पाहणीचे सहाय्यक असतात यांना प्रति प्लॉट पाच रुपयाच मानधन दिलं जात होतं आणि मित्रांनो हेच मानधन आता वाढवण्यात आलेले आहे आता याच्यामध्ये प्रति ओनर प्लॉट हे दिलं जाणार मानधन 10 रुपये असणार आहे.

एकल पिक जे असतील आता समजा एखाद्या क्षेत्रामध्ये फक्त सोयाबीन या पिकाचीच पीक पाहणी केली तर त्या प्लॉटसाठी सहायकाला द रुपया मानधन दिलं जाणार आहे तर मिश्र पिक जर असतील तर अशा मिश्र पिकांसाठी प्रति ऑनर प्लॉट साठी 12 रुपयाच मानधन दिलं जाणार आहे.

तर मित्रांनो सहायकाच्या माध्यमातून होणारी ईपीक पाहणी ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची आहे कारण निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ही ईपीक पाहणी करता येत नाही आणि या सहायकाच्या मदतीन या इपीक पाहण्या पूर्ण होतात आणि साहजिकच शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होतो.

आणि शासनाला देखील आता याच्या माध्यमातून डाटा मिळणार आहे. तर मित्रांनो दुप्पट मानधन आता इपीक पाहणीसाठी करण्यात आल्यामुळे आता 100% ईपीक पाहणीसाठी मदत होणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा असा निर्णय राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी घेण्यात आलेला आहे.