नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,
शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वादांमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून आता प्रत्येक पोट हिस्स्याचा स्वतंत्र नकाशा तयार केला जाणार आहे.
उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:
राज्यात एकूण 4 कोटींहून अधिक सातबारे, परंतु फक्त 1.6 कोटी नकाशेच उपलब्ध
🔹 18 तालुके निवडले गेले प्रायोगिक तत्वावर
🔹 4.77 लाख हेक्टर जमीन पुन्हा मोजली जाणार
🔹 मूळ गट नंबर, त्याचे पोट हिस्से, हद्दी, आणि स्वतंत्र नकाशे तयार
🔹 टेंडर प्रक्रियेनंतर एजन्सीची निवड
🔹 भविष्यात राज्यभर राबवण्याची तयारी
राज्यातील शेतजमिनींच्या पोट हिस्स्यांचे नकाशे तयार होणार
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेत जमिनीच्या पोटेश्या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आज महितील राज्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर एक कोटी साठ लाखापेक्षा जास्त खातेदारक आहेत वैतीधारक आहेत आणि अशा वैतीदाराचे खातेदाराचे जे काही सातबार आहेत हे सातबारे जवळजवळ चार कोटी पेक्षा जास्त सातबार आहेत परंतु प्रत्यक्षात आपण जर पाहिलं तर या जमिनीचे जे उपलब्ध नकाशे आहेत।
हे फक्त 1 कोटी 60 लाखाच्या घरात आहेत अर्थात ते सातबारा जरी नवीन तयार झालेले असले तरी प्रत्येक सातबाराचे प्रत्येक पोट हिस्स्याचे नकाशा तयार झालेले नाहीत आणि पर्यायान पोट हिस्स्याची मोजणी करत असताना किंवा पोट हिस्स्याच्या वाटण्या होत असताना त्याची खरेदी विक्री होत असताना मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण होत आहेत.
प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा कब्जा परंतु त्या जमिनीचा नकाशा उपलब्ध नसल्यामुळे जमिनीच्या हद्दे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होत येतात आणि मित्रांनो याच समस्यावरती कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक मोठं पाऊल उचलण्यात आलेल आहे.
सुरुवातीला राज्यातील 18 तालुके प्रायोगिक तत्वावरती निवडण्यात आलेले आहेत आणि या 18 तालुक्यातील जवळजवळ 477000 हेक्टर जमिनीची मोजणी ही भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. ही मोजणी करत असताना जो काही मूळ सातबारा असेल किंवा मूळ जो काही गट नंबर असेल तो मूळ गट नंबर त्याची मोजणी आणि त्याच्या अंतर्गत असलेले पोटिशे या पोटिश्याची मोजणी त्याच्या हद्दी कायम करणं आणि त्याचे सेपरेट नकाशे उपलब्ध करणं अशा प्रकारच्या प्रक्रिया याच्या अंतर्गत पार पाडल्या जाणार आहेत याच्यासाठी एका एजन्सीची निवड केली जाणार आहे.
त्याच्यासाठीच्या टेंडर प्रक्रिया सुरू आहेत आणि याच्या माध्यमातून ही सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावरती 18 तालुक्यातील प्रक्रिया पार पाडून 477000 हेक्टर मोजणी करून त्याचे नकाशे उपलब्ध करून दिल्यानंतर याचे जे काही फीडबॅक येतील याच्यानंतर याच्यामध्ये काही बदल करून राज्यातील सहाय्य विभागामध्ये हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
अर्थार्थी राज्यातील संपूर्ण जमिनीची पुन्हा एकदा मोजणी आणि प्रत्येक जमिनीचे प्रत्येक कोठिष्याचे प्रत्येक गट नंबरचे नकाशे उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हा भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारचा हा एक महत्त्वाचा उपक्रम राबवल्यामुळे प्रत्येक पठिशाला नकाशा उपलब्ध होईल. त्याच्यामुळे पीक कर्ज असतील, शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीची खरीद विक्री असेल किंवा इतर काही ज्या काही समस्या असतील ते याच्या माध्यमातून आता सुटण्यासाठी मदत होणार आहे.
एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर शेत जमिनीच्या भविष्यान किंवा वारसान वाटण्या होत असताना फक्त दिशा दाखवल्या जातात. खाद्य कायम केल्या जात नाहीत किंवा वाटण्या कायम केल्या जात नाही आणि पर्याय भविष्यामध्ये जर काही असे अधिग्रहण असतील किंवा इतर काही असतील अशा जर बाबी आल्या तर मोठे जे काही वादंग निर्माण होतात हे याच्या माध्यमातून आता कुठेतरी कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे
धन्यवाद
➡️ तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती जरूर शेअर करा.
FAQs
तुम्ही संबंधित तलाठी/भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधा. पायलट प्रोजेक्टमध्ये तुमचा तालुका असेल, तर तुमच्या जमिनीची मोजणी होईल.
हो, ही प्रक्रिया शासनाच्या खर्चाने होणार असून शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
होय, एकदा नकाशे तयार झाल्यानंतर ते Mahabhumi पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in/) वर अपलोड केले जातील.
खरी हद्द ठरल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार, वारसा, पीक कर्ज, सरकारी योजना, आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रचंड सोय होईल.
सध्या हा प्रायोगिक प्रकल्प आहे. नंतर राज्यभर राबवणार आहेत. तुमच्या भागातील प्रतिनिधींना किंवा तहसील कार्यालयाला अर्ज/विनंती करता येईल.
