शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पावसाच्या अनियमिततेमुळे, गारपीट, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा संकटात पीक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांचा थकीत पीक विमा मिळालेला नाही.

लोकप्रतिनिधींचा दबाव, सरकारची हमी

शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा आता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजू लागला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी कृषी विभागाला यावर उत्तर देण्यास भाग पाडले आहे. कृषीमंत्री यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, येत्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकीत पीक विमा जमा केला जाणार आहे.

थकीत पीक विमा अपडेट

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपपतीमुळे बाधित झालेले शेतकरी पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि अशाच या शेतकऱ्यांचा थकीत पीक विमा पीक विमा कधी वितरित होणार हा एक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून विचारला जाणारा मोठा प्रश्न मित्रांनो हाच प्रश्न आता कृषी विभागांना लोकप्रतिनिधीना देखील विचारला जात आहे.  

आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुद्धा आता याच्यावरती आवाज उठवायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिसून आलेलेत पडलेले आहेत आणि याच पार्श्वभवती लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पीक विम्याच वाटप होणार का? सध्या राज्यामध्ये पिकविच्या वाटपाची स्थिती काय? शेतकऱ्यांचा किती पीक विम्याच वाटप बाकी आहे.  

आणि तो होणार का? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आणि मित्रांनो याच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल कृषीमंत्र्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा उर्वरित असलेला 2023 2024 चा पीक विमा हा येत्या 15 दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार असल्याची माहिती दिलेली आहे.

तशा प्रकारची गवाही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2023 मध्ये खरीप हंगाम असेल, रबी हंगाम असेल मंजूर असलेला पीक विमा मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे ज्याच्यामध्ये खरीप हंगामाचे जवळजवळ 77 कोटी रुपयाची रक्कम ही अद्यापी शेतकऱ्यांना वितरित करणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर रबी हंगाम 2023-24 चा सुद्धा जवळजवळ 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वितरित होणं बाकी आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एलबेजचा पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला होता. काही क्लेमचाही पीक विमा होता.

याच्यासाठी राज्यशासनाचा हप्त्याच वितरण देखील करण्यात आलेल आहे आणि हाच पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वितरित करावा अशी मागणी होती आणि हा एकंदरीत 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांना वितरण होणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर खरीप हंगाम 2024 मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित झालेले होते आणि अशा शेतकऱ्यांचा सुद्धा जवळजवळ 400 कोटी रुपयाचा पीक विमा वाटप असल बाकी असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा वितरित केल्यानंतरच हा बाकी असलेला पीक विमा वाटप केला जाईल अशा प्रकारची माहिती कंपन्यांच्या माध्यमातून दिली जात आहे शेतकऱ्यांना विचारलेल्या प्रश्नामध्ये तीच माहिती दिली जात आहे.  

कृषी विभागाला तीच माहिती दिली जात आहे लोकप्रतिनिधींना तीच माहिती दिली जाते आणि याच्याचमुळे राज्य शासनाचा उर्वरित असलेला एक प कोटी रुपयाचा जो काही शेवटचा हप्ता आहे हा हप्ता सुद्धा याच आठवड्यामध्ये वितरित केला जाईल अशा प्रकारची गवाही आता कृषि मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.  

मित्रांनो याचबरोबर खरीप रबी हंगाम 2024/25 चा जवळजवळ 200 कोटी च्या आसपासचा 207 कोटी रुपयाचा हप्ता हा राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला वितरित करण्यात आलेल आहे त्याच्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर आहेत याच काही वाटप सुरू करण्यात आलेल होतं आणि उर्वरित जे काही क्लेम मंजूर आहेत ते सुद्धा आता याच आठवड्यात एक दोन आठवड्यामध्ये वितरित केले जातील अशी शक्यता आहे.  

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित 15 कोटी रुपयाचा हप्ता वितरित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे याच महिन्यामध्ये या 15 दिवसांमध्येच या शेतकऱ्यांचा थकीत असलेला पीक विमा त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 1 जुलै पासून पीक विमा भरण्यासाठी सुरू झालेला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्णपणे या पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवलेली आहे. अद्यापही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मनाव तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही याच्यामध्ये जालना, बीड, परभणी हे जे काही जिल्हे सोडले ते इतर भागातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यापासून पाठ फिरवण्यात आलेली आहे.

त्याच्यामुळे साहजिकच आता शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्वीच्या पिकम्याच वितरण करणं गरजेच असणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती आता हे पिकम्याच वितरण करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक विमा योजनेकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती या आठवड्यामध्ये पुढच्या आठवड्यामध्ये या उर्वरित हप्त्याचे वितरण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ते पीक विमाच वितरण केल जाईल

कोणते हंगाम आणि किती रक्कम?

✅ खरीप हंगाम 2023:

  • थकीत रक्कम: 77 कोटी रुपये

✅ रबी हंगाम 2023-24:

  • थकीत रक्कम: 262 कोटी रुपये

✅ खरीप हंगाम 2024:

  • थकीत रक्कम: 400 कोटी रुपये (शासकीय हिस्सा दिल्यानंतर वितरण)

✅ रबी 2024/25:

  • राज्य सरकारने 207 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिलेले असून, वितरण सुरू आहे.

  • तुमचा पीकवीमा एथून चेक करू शेकता  PMFBY पोर्टलवर

  • sarkariyojana.store/

शेतकऱ्यांचे खात्यात कधी येणार पैसे?

  • राज्य सरकारचा अंतिम हप्ता (15 कोटी रुपये) या आठवड्यात दिला जाणार.

  • त्यानंतर 15 दिवसांत विमा रक्कम खात्यात जमा केली जाण्याची शक्यता आहे.

पीक विमा वाटप 2023-24 व 2024 – महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे (FAQs)

कृषी मंत्री यांच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या 15 दिवसांत 2023-24 चा उर्वरित पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.

  • खरीप हंगाम 2023: ₹77 कोटी बाकी

  • रबी हंगाम 2023-24: ₹262 कोटी बाकी

  • खरीप हंगाम 2024: ₹400 कोटी वाटप बाकी

  • रबी हंगाम 2024-25: काही क्लेम मंजूर, काही वाटप प्रलंबित

राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना थकित हप्ते वेळेवर न दिल्यामुळे वाटप रखडले होते. आता अंतिम हप्ता देण्यात येत असून, वाटप प्रक्रिया सुरू केली जात आहे.

तुम्ही संबंधित विमा कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा PMFBY पोर्टलवर तुमचा आधार किंवा बँक तपशील वापरून पीक विमा स्टेटस तपासू शकता. स्थानिक कृषी कार्यालयातही चौकशी करू शकता.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्यांनी अनेकदा थकलेल्या पीक विम्यासाठी आवाज उठवला आणि आता तो परिणामकारक ठरतोय. राज्य शासन आणि कृषीमंत्री यांच्या घोषणेनुसार, पुढील 15 दिवसांत तुमच्या खात्यात विमा जमा होईल अशी अपेक्षा आहे.

➡️ मित्रांनो, तुमचे खाते तपासत राहा आणि पीक विमा वाटपाची नोंद ठेवा.
➡️ तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती जरूर शेअर करा.

खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | e-Peek Pahani 2025 Latest Update

खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

🌾 खरीप हंगाम 2025 आणि नवीन निर्णय

नमस्कार मित्रांनो,
खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणी संदर्भात 27 जून 2025 रोजी राज्य शासनाने एक मोठा आणि शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः ई-पिक पाहणी (e-Peek Pahani) करणाऱ्या सहाय्यकांशी संबंधित आहे.

📲 काय आहे ई-पिक पाहणी आणि DCS अ‍ॅप?

राज्यात केंद्र शासनाच्या AgriStack योजनेअंतर्गत सध्या DCS (Digital Crop Survey) अ‍ॅप्लिकेशन चा वापर करून ई-पिक पाहणी केली जाते. यामध्ये:

  • जमिनीचा तपशील
  • पिकांची माहिती
  • उत्पादनाचे अंदाज

…सर्व माहिती एकत्र करून डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते.

👨🌾 सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची का?

  • सहाय्यक गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या वतीने ई-पिक पाहणी पूर्ण करतात.
  • ई-पिक पाहणीसाठी प्लॉटनिहाय सर्व माहिती अ‍ॅपमध्ये भरतात.
  • यामुळे शासनाला अचूक डाटा मिळतो आणि शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळवता येतो.

काय निर्णय आहेत त्यांची माहिती

नमस्कार मित्रांनो खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणीच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आलेल्या डीसीएस अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वे प्लिकेशनच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी केली जात आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून agrisatck योजना आणण्यात आलेली आहे.

जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती, उत्पादनाची माहिती सर्व डाटा एकत्रितपणे केला जात आहे आणि हा डाटा अधिकाधिक मिळवण्यासाठी तंतोतंत मिळवण्यासाठी शक्यते प्रयत्न केले जात आहेत आणि मित्रांनो याच्यातीलच एक भाग म्हणजे ईपीक पाहणी ईपीक पाहणी डीसीएस अप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जात असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून हे अप्लिकेशन वापरून ईपीक पाहणी केली जाते.

परंतु मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना हे प्लिकेशन वापरता येत नाही शेतकऱ्यांकडे मोबाईलची अवेलेबिलिटी नसण किंवा शेतकऱ्यांना ते शक्य न होणं या कारणामुळे बऱ्याच साऱ्याक्षेत्रावरील पक पाहणी राहून जाते आणि याच्यासाठी जे काही तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून ही पीक पाहणी करण्यासाठी तलाठ्याच्या सोबत एक सहाय्यक नेमण्यात येतात.

किंवा सहाय्यक नेमले जातात मित्रांनो ईपीक पाहणी सहायकाच्या माध्यमातून त्या गावातील उर्वरित असलेल्या क्षेत्राची ईपीक पाहणी केली जाते ई पीक पाहणीच्या तपास केल्या जातात आणि याच जे काही पीक पाहणीचे सहाय्यक असतात यांना प्रति प्लॉट पाच रुपयाच मानधन दिलं जात होतं आणि मित्रांनो हेच मानधन आता वाढवण्यात आलेले आहे आता याच्यामध्ये प्रति ओनर प्लॉट हे दिलं जाणार मानधन 10 रुपये असणार आहे.

एकल पिक जे असतील आता समजा एखाद्या क्षेत्रामध्ये फक्त सोयाबीन या पिकाचीच पीक पाहणी केली तर त्या प्लॉटसाठी सहायकाला द रुपया मानधन दिलं जाणार आहे तर मिश्र पिक जर असतील तर अशा मिश्र पिकांसाठी प्रति ऑनर प्लॉट साठी 12 रुपयाच मानधन दिलं जाणार आहे.

तर मित्रांनो सहायकाच्या माध्यमातून होणारी ईपीक पाहणी ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची आहे कारण निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ही ईपीक पाहणी करता येत नाही आणि या सहायकाच्या मदतीन या इपीक पाहण्या पूर्ण होतात आणि साहजिकच शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होतो.

आणि शासनाला देखील आता याच्या माध्यमातून डाटा मिळणार आहे. तर मित्रांनो दुप्पट मानधन आता इपीक पाहणीसाठी करण्यात आल्यामुळे आता 100% ईपीक पाहणीसाठी मदत होणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा असा निर्णय राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी घेण्यात आलेला आहे.

✅ या निर्णयाचे फायदे:

  1. सहाय्यकांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल.
  2. 100% ई-पिक पाहणी पूर्ण होण्यास मदत होईल.
  3. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
  4. शासनाला अचूक पीक डेटा उपलब्ध होईल.
  5. आगामी योजनांची आखणी सुलभ होईल.
  6. adhik mahiti sathi yethe clik kara sarkariyojana.store
  7. aap link google pay

📌 निष्कर्ष

राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून, संपूर्ण कृषी यंत्रणेच्या डिजिटायझेशनसाठी एक मोठे पाऊल आहे.
2025 च्या खरीप हंगामात ई-पिक पाहणी शंभर टक्के पार पाडण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.