#सातबारा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी योगाच्या माध्यमातून एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी वरणांचा लाभ घेत असताना फक्त फार्मर आयडी असणं गरजेच आहे याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारच्या कागदपत्राची गरज लागणार नाही.

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या सर्व योजना महाडीबीडी फार्मर्स स्कीमच्या पोर्टलच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. मित्रांनो योजनेच्या अंतर्गत प्रथम येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिल जात आहे आणि अशा तत्वावरती या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

योजनाची अंमलबजावणी केली जात असताना ज्या शेतकऱ्यांची निवड या योजनेच्या अंतर्गत केली जाईल त्या शेतकऱ्यांना कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी सांगितल जात आणि या कागदपत्रामध्ये प्रत्येक वेळी मागितल जाणारं महत्त्वाचं अस कागदपत्र म्हणजे शेतीचा सातबारा आणि आठ  ही बंधनकारक कागदपत्र याच्यामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये सातबारा स्पष्ट असणं किंवा इतर काही त्याच्यामध्ये चुका काढणं आणि अशा चुकास्तव हे कागदपत्र परत एकदा लाभार्थ्यांकडे परत पाठवणं त्या लाभार्थ्याला पूर्वसंमत्या देण्यापासून रोखणं किंवा या सर्व कागदपत्रामुळे लाभार्थ्याला लाभ मिळण्यामध्ये दिरंगाई होणं अशा प्रकारच्या बाबी निदर्शनास आलेल्या आहेत

आणि याच अनुषंगाने कृषी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार कृषी संचालकाच्या माध्यमातून एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आलेल आहे ज्याच्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून फार्मर आयडी दिलेला आहे अशा फार्मर आयडी धारक शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र हे कृषी अधिकारी किंवा इतर अधिकाऱ्यांनी मागणी करू नयेत अशा प्रकारच्या सूचना याच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर महाडीबीटी फार्मर स्कीमच्या पोर्टलवरती आता फार्मर आयडी नुसारच योजनेचा अर्ज करता येतो लाभ घेता येतो आणि अशाप्रकारे आता फार्मर आयडीच्या माध्यमातून अर्ज केल्यानंतर लाभ घेत असताना किंवा लाभ घेत असताना फार्मर आयडी दिल्यानंतर पुन्हा कागदपत्राची मागणी करू नये कारण फार्मर आयडी हा इंटिग्रेटेड पोर्टलच्या माध्यमातून बनवला जात आहे

याच्यामध्ये शेतकऱ्याच्या जमिनीची माहिती जोडल्यानंतरच त्या शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी जनरेट होतो त्याच्यामुळे फार्मर आयडी असल्यानंतर ही अनावश्यक असलेली कागदपत्र मागू नये अशा प्रकारच्या सूचना या प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत आणि अशाच प्रकारच हे प्रसिद्धी पत्रक सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना पाठवण्यात आलेल आहे

जेणेकरून आता कुठल्याही प्रकारच्या डेस्टला असलेला अर्ज हा या सातबारा आठ अशा कागदपत्रासाठी परत पाठवला जाणार नाही.

अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वाचा असा निर्णय ज्याच्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांचा काही प्रमाणामध्ये खर्च देखील वाचणार आहे.