नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना. मात्र, दोन्ही योजनांचे हप्ते अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत आणि यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
PM किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कुठे अडकला?
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी चालवली जाणारी पीएम किसान योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6000 हप्ता स्वरूपात दिले जातात.
जून महिन्यात FTO तयार होऊनही 1-1.5 महिने उलटून गेले, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत.
कृषी विभागाने फेक अपडेटवर विश्वास ठेवू नका असे स्पष्ट केले असून अधिकृत अपडेट लवकरच येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्त्याचे काय?
-
राज्य शासनाची नमो योजना देखील पीएम किसानप्रमाणेच शेतकऱ्यांना ₹6000 दरवर्षी देण्याची तरतूद करते.
-
या योजनेचा हप्ता PM किसान योजनेनंतरच पात्र शेतकऱ्यांना वितरित केला जातो.
-
परंतु PM किसान हप्त्यातच विलंब झाल्यामुळे नमो हप्ताही पुढे ढकलला जात आहे.
निधीची तरतूदच नाही?
नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नमो योजनेसाठी निधीची कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.
ना GR काढण्यात आलेला आहे, ना पुढील हप्ता कधी येईल याबाबत कुठली स्पष्टता आहे.
उलट, पीक विमा योजना बंद करून त्याचा निधी कृषी समृद्धी योजनेला वळवला जातोय, असा आरोप देखील आहे.
PM किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्ता वितरणात विलंब
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबरोबरच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता कधी येणार हा एक राज्यातील शेतकऱ्यांना पडलेला मोठा प्रश्न आणि याच्या संदर्भातील काही महत्त्वाची अशी माहिती आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजना मात्र मित्रांनो या योजनेचा विसाव हप्ता वितरित केला जात असताना मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई केली जात आहे.
जून महिन्यामध्ये एफटीओ तयार झालेले असतानासुद्धा तब्बल एक ते दीड महिन्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अद्यापही या पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता वितरित करण्यात आलेला नाही. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धरतीवरती राज्य शासनाच्या माध्यमातून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
ज्याच्या अंतर्गत केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनाच्या माध्यमातून वार्षिक 6000 रुपये मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत हप्ते वितरित करण्यात येत आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर त्याच्या अंतर्गत पात्र असलेले जे शेतकरी आहेत त्याच शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत हप्ता वितरित केला जातो.
आता पीएम किसानचा हप्ता वितरित करण्यासाठीच उशीर झालाय मग याच्यानंतर नमो शेतकरीचा हप्ता कधी वितरित केला जाणार हा देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे आता पीएम किसानचा हप्ता वितरित करण्यासाठी उशीर होतोय त्याच्या संदर्भातील कुठलेही अपडेट नाहीत परंतु नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता जर वितरित केला जात नसेल तर याच्यामध्ये का विलंब होतोय याच्यासाठी निधीची तरतूद का केली जात नाही
हे देखील अनेक सारे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेले आहेत कारण मित्रांनो राज्यामध्ये पीक विमा योजना एक रुपयामध्ये दिली जात होती ती बंद करण्यात आले त्याचा निधी जो आहे तो कृषी समृद्धी योजनेला वापरला जाणार आहे इतर काही अनावश्यक योजना किंवा इतरे काही शेतकऱ्यांना दिला जाणारा निधी आहे तो डायरेक्टली कृषी समृद्धी योजनेला वापरला जाणार आहे असं सांगण्यात आलेले आणि असं सांगण्यात आल्यामुळे त्या वार्षिक पाच हजार कोटी रुपयाच्या तरतुदीसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा बळी तर दिला जाणार नाही ना असा एक प्रश्न देखील शेतकऱ्यांमध्ये पडलेला आहे.
आपण पाहिलं होत की आता सध्या पावसाळी अधिवेशन पार पडलं याच्यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी कुठल्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही किंवा या योजनेचा पुढील हप्ता वितरित करण्यासाठी जे काही आवश्यक निधीची गरज आहे त्याच्यासाठीचा कुठला जीआर निर्गमित करण्यात आलेला नाही.
मग अशा प्रकारे आतापर्यंत निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. निधीची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. किंवा या योजनेचा पुढील हप्ता कधी वितरित केला जाणार आहे. याच्या संदर्भातील कुठली अपडेट ही देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वती आता नेमकी योजना पुढे कशी राबवली जाणार? तर याचा हप्ता कधी वितरित केला जाणार? हे सर्व प्रश्न आता गोलदस्त्यामध्ये पडलेले येतात.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून नेमका याचा हप्ता कधी दिला जाऊ शकतो? याच्यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे का? शेतकऱ्यांमध्ये पडलेले जे काही हजारो प्रश्न आहेत याची उत्तर त्यांच्या माध्यमातून कुठेतरी काढणं गरजेचे आहे. कारण मित्रांनो एकंदरीत पीएम किसान योजनेबद्दल खूप मोठे भ्रामक पसरवले जात आहेत. आपोआप पसरवल्या जात आहेत. याच्यावरती विश्वास ठेवू नये म्हणून कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रेस नोट काढण्यात आली.
तशा प्रकारची माहिती देण्यात आली की कुठल्याही प्रकारच्या अपवांवरती विश्वास ठेवू नका. नवीन अपडेट लवकरच दिले जातील अधिकृत दिले जातील आणि अशीच गरज आहे आता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कितीतरी जिल्हा माहिती कार्यालय आहेत प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा माहिती कार्यालय आहेत राज्यस्तरीय माहिती कार्यालय कृषी विभाग आहे किंवा मंत्री महोदय आहेत लोकप्रतिनिधी आहेत याच्या संदर्भात काम करणारे अधिकारी आहेत
यांच्या माध्यमातून कुठेतरी पुढे येऊन या योजनेचा हप्ता वितरित करण्यामध्ये विलंब का होतोय विलंब जरी झाला तरी हप्ता वितरित केला जाणार आहे का किंवा या योजनेचा निधी कृषी समृद्धी योजनेला वळवण्यात तर येणार नाही ना अशा प्रकारचे जे सर्वसामान्याला पडलेले प्रश्न येतात त्याची उत्तर देणं गरजेचे आहे
आणि लवकरात लवकर ती द्यावीत आणि शेतकऱ्याच्या मनातील संभ्रम दूर करावा हीच एक अपेक्षा आहे अन्यथा ही योजना सुद्धा गुलदस्त्यामध्ये गेली असाच एक शेतकऱ्यांचा समज होणार आहे
FAQs
जून महिन्यात FTO तयार झाले असूनही अद्याप हप्ता वितरित झालेला नाही. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, लवकरच अधिकृत अपडेट जाहीर केला जाणार आहे.
नमो योजनेचा हप्ता PM किसान हप्त्यानंतर दिला जातो. त्यामुळे पीएम किसान हप्त्यात उशीर झाल्यामुळे नमो योजनेचा हप्ता देखील लांबणीवर आहे.
सध्या अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. मात्र योजनेसाठी निधीची तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जे शेतकरी PM किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र आहेत आणि ज्यांना त्याचा हप्ता मिळतो, त्यांनाच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचाही लाभ मिळतो.
आपल्या तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, किंवा जिल्हा माहिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा. PM किसान पोर्टलवर देखील तक्रार नोंदवता येते.
रुपयात देण्यात येणारी योजना बंद झाली असून संबंधित निधी कृषी समृद्धी योजनेत वळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
शेवटी एकच अपेक्षा...
शेतकऱ्यांना वेळेत हप्ते मिळावेत, योजनांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि निधीच्या वितरणात कोणताही राजकीय अथवा प्रशासकीय अडथळा निर्माण होऊ नये. या दोन्ही योजनांवर शेतकऱ्यांचा जगण्याचा आधार आहे, आणि त्यावर कुठल्याही प्रकारे गदा येता कामा नये.
धन्यवाद! 🙏
