योजनेचा उद्देश
राज्यातील आदिवासी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना सुरू केली आहे.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण
नमस्कार मित्रांनो राज्यात महिला सशक्तीकरणासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत आणि याचमध्ये आता एका नवीन योजनेची भर पडलेली आहे ती म्हणजे राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना राज्यशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी महिलांसाठी राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे
आणि याच योजनेच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाणार आहे काय लाभ मिळणार आहे हे सविस्तर पणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो योजनेच्या अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना 50 हज रुपया पर्यंत अनुदान तर गटाच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ घेत असताना साडे लाख रुपया पर्यंत अनुदान या योजनेच्या अंतर्गत दिल जाणार आहे.
विविध योजनाचे एकत्रीकरण करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना या ठिकाणी राबवली जाणार आहे ज्याच्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ही 100% राहणार आहे. याच्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ही वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी ₹50,000 तर दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांना 7.5 साडे लाख रुप पर्यंतच्या मर्यादेमध्ये हे अनुदान दिलं जाणार आहे.
आता याच्यामध्ये काय काय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर राज्यामध्ये राबवली जाणारी पिंक ई रिक्षा अर्थात गुलाबी इरक्षा ही योजना राज्यशासनाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून 8 जुलै 2024 च्या जीआर नुसार राबवली जाणारी योजना ज्याच्यामध्ये बँकेकडून ₹2,80,000 च कर्ज शासकीय अनुदान ₹80,000 आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा ₹40,000 अशा प्रमाणामध्ये ही योजना राबवली जाते. याच्यामध्ये लाभार्थ्याचा जो हिस्सा असेल हा हिस्सा 50 हज रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत दिला जाणार आहे.
अर्थार्थी या योजनेच्या अंतर्गत पात्र होणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचा स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार नाही. याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या शेळी मेंडी गट या योजना आहेत ज्याच्यामध्ये शेळी गट उस्मानाबादी संगमनेरी मेंडीगट मानग्या किंवा दखन इत्यादी याच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या ज्या योजना आहेत या 10 शेळ्या आणि एक बोकड याचप्रमाणे 10 मेंढ्या एक नर मेंढा या योजनेच्या अंतर्गत सुद्धा जो काही वैयक्तिक लाभार्थ्याचा हिस्सा आहे
याचप्रमाणे शेळी मेंढ्याची वाहतूक आणि जो काही विम्याची रक्कम असेल याच्यामध्ये 50% अशा प्रमाणामध्ये ₹50,000 पर्यंतचा अनुदान तरतूद ही या न्यूक्लिअर्स बजेट अर्थात केंद्रवती अर्थसंकल्प योजने अंतर्गत केली जाणार आहे याचप्रमाणे कृषी विभागाच्या माध्यमातून दुधा गाई मशी गटाची योजना राबवली जाते याच्या अंतर्गत सुद्धा जो लाभार्थी हिस्सा असेल अशा लाभार्थी हिस्स्याच्या 50 हज रुप पर्यंतच्या मर्यादेमध्ये अनुदान हे या योजनेच्या अंतर्गत दिलं जाणार आहे अर्थार्थी 100% अनुदान हे या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी दिलं जाणार आहे.
याचप्रमाणे एकात्मिक कुकुट विकास योजना असेल या योजनेच्या अंतर्गत सुद्धा लाभार्थ्याचा जो हिस्सा असेल तो हिस्सा या ठिकाणी दिला जाणार आहे. मित्रांनो याचप्रमाणे राज्यामध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना याच्या अंतर्गत नवीन विहीर खोदणे जुन्या विरीची दुरुस्ती इनवेल बोरिंग वीज जोडणे विद्युत सोलर पंप अशा वेगवेगळ्या बाबींचा लाभ दिला जातो पीव्हीसी पाईप प्लास्टिक अस्तरीकरण परसबाग तुषार सिंचन याच्या अंतर्गत सुद्धा जी काही अनुदानाची रक्कम असेल ही रक्कम याच्यामध्ये काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि या अंतर्गत सुद्धा असलेला अनुदान हे जास्तीत जास्त 50 हज रुपयाच्या मर्यादेमध्ये या पात्र आदिवासी महिला लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे.
याच्यानंतर मासेमारी करण्यासाठी तयार मासेमारी जाळी खरेदी बिगर यांत्रिक नौका खरेदी करण्यासाठी अनुदान तयार मासेमारी जाळी खरेदीवरती भूजल व्यवसायाच्या अंतर्गत अनुदान भूजल मत्स व्यवसायामध्ये बिगर यांत्रिक नौका खरेदी अनुदान याच्या अंतर्गत सुद्धा 50 हज रुपया पर्यंत वैयक्तिक लाभार्थ्याला आणि साडे लाख रुपया पर्यंत गटाच्या लाभार्थ्यांना अनुदान दिलं जाणार आहे.
याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर महिला लाभार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ज्या काही वैयक्तिक योजना आहेत ज्याच्यामध्ये शिलाई मशीन असेल त्याचप्रमाणे चहा स्टॉल असेल फुलहाराचे दुकान असेल किंवा फुलाच्या गुच्छाची विक्री असेल ब्युटी पार्लर किंवा इतर त्याच जे काही पार्लर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साहित्य भाजीपाला स्टॉल खेळणी साहित्य पत्रावळी बनवण्याचे मशीन अशा वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत
या वैयक्तिक लाभाच्या योजना किंवा गटाच्या माध्यमातून मसाला कांडप यंत्र आटा चक्की मंडप साहित्य पिण्याच्या पाण्याच विक्री केंद्र बेकरी त्याचप्रमाणे नाष्टता केंद्र दूध संकलन केंद्र दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन किंवा विक्री झेरॉक्स आणि टायपिंग मशीन केंद्र अशा प्रकारची जी काही समूह योजना असतील याच्या अंतर्गत सुद्धा हे अनुदान या ठिकाणी दिलं जाणार आहे याच्यासाठी एक राज्यस्तर समिती नेमण्यात आलेली आहे या राज्यस्तर समितीच्या माध्यमातून या योजना राबवण्यासाठीच्या जे काही बाबी असतील त्या पूर्ण केल्या जातील आणि अशा प्रकारच्या विविध योजनांच एकत्रीकरण करून ज्या ज्या योजनाच्या अंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना अनुदान देणं शक्य असेल अशा वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ₹50,जच्या मर्यादेमध्ये तर गटाच्या लाभार्थ्यांना ₹7.5 लाख पर्यंत अनुदान हे या योजनेच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे
आणि अशा प्रकारच्या या मार्गदर्शक सूचनाच्या आधारे राज्यामध्ये राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना राबवली जाणार आहे. मित्रांनो महत्वपूर्ण असा जीआर आपण महाराष्ट्र.gov.in या संखेत स्थळावरती पाहू शकता. याची लिंक आपल्याला ब्लॉग पोस्ट मध्ये सुद्धा देण्यात आलेली आहे धन्यवाद
कोण पात्र आहे?
राज्यातील आदिवासी महिला लाभार्थी
वैयक्तिक व गट स्वरूपात काम करणाऱ्या महिला
विविध शासकीय योजनांमध्ये लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या महिला
अनुदानाची रक्कम
-
वैयक्तिक लाभार्थी – ₹50,000 पर्यंत 100% अनुदान
-
गट लाभार्थी – ₹7.5 लाख (साडे सात लाख) पर्यंत 100% अनुदान
-
स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार नाही
कोणत्या योजना यात एकत्रित केल्या आहेत?
पिंक ई-रिक्शा योजना
कर्ज ₹2,80,000, शासकीय अनुदान ₹80,000
लाभार्थी हिस्सा ₹40,000 – हा हिस्सा या योजनेतून दिला जाईल
शेळी-मेंढी गट योजना (कृषी विभाग)
10 शेळ्या + 1 बोकड / 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा
वाहतूक आणि विम्यावर ₹50,000 पर्यंत अनुदान
दूध गाई/म्हशी गट योजना
लाभार्थी हिस्सा ₹50,000 पर्यंत अनुदान
एकात्मिक कुकुट विकास योजना
लाभार्थी हिस्सा योजनेतून दिला जाईल
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, बोअरिंग, वीज जोडणी, सोलर पंप
पीव्हीसी पाईप, प्लास्टिक अस्तरीकरण, तुषार सिंचन, परसबाग इ.
₹50,000 पर्यंत अनुदान
मत्स्य व्यवसाय योजना
मासेमारी जाळी, बिगर यांत्रिक नौका खरेदी
वैयक्तिक ₹50,000 व गटासाठी ₹7.5 लाख पर्यंत अनुदान
इतर लघु व्यवसाय योजना
शिवण मशीन, चहा स्टॉल, फुलहार दुकान, ब्युटी पार्लर, भाजीपाला स्टॉल, पत्रावळी मशीन, मसाला कांडप, आटा चक्की, बेकरी, दूध संकलन केंद्र, झेरॉक्स-टायपिंग सेंटर इ.