नमस्कार मित्रांनो,
देशभरातील करोडो शेतकरी सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. पण या प्रतिक्षेत असतानाच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आलेली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025 ला अधिकृत मंजुरी दिली असून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नवीन युगाची सुरुवात ठरणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक घोषणा
16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना” या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती, आणि अखेर ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गावर आली आहे.
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना
नमस्कार मित्रांनो देशभरातील करोडो शेतकरी पीएम किसान सन्माननिधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत असतानाच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एका मोठ्या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो 2025-26 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून या प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेला या ठिकाणी घोषणा करण्यात आलेली होती.
आणि अखेर हीच योजना पुढील सहा वर्षांमध्ये राबवण्याकरता आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी 24,000 कोटी एवढा खर्च करून 26 योजनांना एकत्र करून ही पीएम धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे आणि याच योजनेला अखेर आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत देशभरामधील 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. याच्यामध्ये ज्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाईल या जिल्ह्यांचा समावेश करून पुढील सहा वर्षासाठी ही योजना देशभरामध्ये राबवली जाणार आहे.
याच्यामध्ये 36 योजनांच एकत्रीकरण करून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये शेतीसाठी लागणारी वेगवेगळी अवजार असतील, बीबियाणे असेल, खताची खरेदी असेल किंवा विविध प्रकारे केली जाणारी आर्थिक मदत असेल अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा याच्यामध्ये लाभ दिला जाणार आहे.
योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विविध प्रकारचे जे काही आवश्यक असेल तंत्रज्ञान अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं त्याच्यासाठी त्यांना अवजाराची जी काही असेल ते पुरवठा करणं सिंचन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं पिकांच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची निर्मिती करणं उच्च गुणवत्ता असलेल बीबियान शेतकऱ्यांना पुरवठा करणं कृषीनिविषठा ज्याच्यामध्ये खतांचा पुरवठा असेल ट्रॅक्टर कृषी पंप असलेले ट्रॅक्टरचे अवजार अशा विविध बाबींना याठिकाणी अर्थसाहाय्य केला जाणार आहे
कर्जांचा पुरवठा केला जाणार आहे आणि अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा या 36 योजनांच्या एकत्रीकरणामधून या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये सरकारने कमी उत्पादकता जाहीर केलेले मध्यम पीकवाढ आणि मर्यादित कर्ज उपलब्ध असलेले जे काही 100 जिल्हे आहेत अशा 100 जिल्ह्याची ओळख पटवून त्याची निवड केली जाणार आहे आणि या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे ज्याच्या अंतर्गत साधारणपणे एक कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे.
हा उपक्रम राबवत असताना उत्पादकता वाढवण्यासाठी हवामान विशिष्ट शेती याच्यानंतर पाण्याची कार्यक्षमता त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या जे काही अचूक बाबी असतील याचा अवलंब करणं शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणं पीकपणीच्या नंतरच्या ज्या काही पायाभूत सुविधा ज्याच्यामध्ये गोदाम असेल किंवा मार्केटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी असतील सिंचनाचा विस्तार असेल ज्याच्यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या बाबी असतील अशा सर्व बाबी याच्यासाठी आवश्यक असलेल तंत्रज्ञान हा सर्व लाभ या ठिकाणी या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे
आणि मित्रांनो अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या अभिसरणामधून एकत्रीकरणामधून शेतकऱ्यांसाठी पुढील सहा वर्षांमध्ये ही प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे.
ही योजना राबवण्यासाठी केंद्रीयमंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे याच्या अंतर्गत लवकरच जिल्ह्यांची निवड केली जाईल आणि याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील जे जे काही महत्त्वाचे अपडेट असतील ते ते अपडेट आता आपण वेळोवेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह
धन्यवाद
FAQ
ही योजना केंद्र सरकारने 2025-26 पासून राबवण्याचा निर्णय घेतलेली असून, यामध्ये देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे.
सरकारने कमी उत्पादनक्षमता आणि मर्यादित सुविधा असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड करणार आहे. यादी लवकरच जाहीर होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2025 च्या बैठकीत ही योजना मंजूर झाली असून, लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल.
बी-बियाणे, खत, सिंचन, शेती उपकरणे, कृषी पंप, ट्रॅक्टर अवजारे, गोदाम सुविधा, कर्ज सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.
सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे