शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पावसाच्या अनियमिततेमुळे, गारपीट, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा संकटात पीक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांचा थकीत पीक विमा मिळालेला नाही.

लोकप्रतिनिधींचा दबाव, सरकारची हमी

शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा आता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजू लागला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी कृषी विभागाला यावर उत्तर देण्यास भाग पाडले आहे. कृषीमंत्री यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, येत्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकीत पीक विमा जमा केला जाणार आहे.

थकीत पीक विमा अपडेट

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपपतीमुळे बाधित झालेले शेतकरी पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि अशाच या शेतकऱ्यांचा थकीत पीक विमा पीक विमा कधी वितरित होणार हा एक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून विचारला जाणारा मोठा प्रश्न मित्रांनो हाच प्रश्न आता कृषी विभागांना लोकप्रतिनिधीना देखील विचारला जात आहे.  

आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुद्धा आता याच्यावरती आवाज उठवायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिसून आलेलेत पडलेले आहेत आणि याच पार्श्वभवती लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पीक विम्याच वाटप होणार का? सध्या राज्यामध्ये पिकविच्या वाटपाची स्थिती काय? शेतकऱ्यांचा किती पीक विम्याच वाटप बाकी आहे.  

आणि तो होणार का? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आणि मित्रांनो याच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल कृषीमंत्र्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा उर्वरित असलेला 2023 2024 चा पीक विमा हा येत्या 15 दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार असल्याची माहिती दिलेली आहे.

तशा प्रकारची गवाही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2023 मध्ये खरीप हंगाम असेल, रबी हंगाम असेल मंजूर असलेला पीक विमा मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे ज्याच्यामध्ये खरीप हंगामाचे जवळजवळ 77 कोटी रुपयाची रक्कम ही अद्यापी शेतकऱ्यांना वितरित करणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर रबी हंगाम 2023-24 चा सुद्धा जवळजवळ 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वितरित होणं बाकी आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एलबेजचा पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला होता. काही क्लेमचाही पीक विमा होता.

याच्यासाठी राज्यशासनाचा हप्त्याच वितरण देखील करण्यात आलेल आहे आणि हाच पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वितरित करावा अशी मागणी होती आणि हा एकंदरीत 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांना वितरण होणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर खरीप हंगाम 2024 मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित झालेले होते आणि अशा शेतकऱ्यांचा सुद्धा जवळजवळ 400 कोटी रुपयाचा पीक विमा वाटप असल बाकी असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा वितरित केल्यानंतरच हा बाकी असलेला पीक विमा वाटप केला जाईल अशा प्रकारची माहिती कंपन्यांच्या माध्यमातून दिली जात आहे शेतकऱ्यांना विचारलेल्या प्रश्नामध्ये तीच माहिती दिली जात आहे.  

कृषी विभागाला तीच माहिती दिली जात आहे लोकप्रतिनिधींना तीच माहिती दिली जाते आणि याच्याचमुळे राज्य शासनाचा उर्वरित असलेला एक प कोटी रुपयाचा जो काही शेवटचा हप्ता आहे हा हप्ता सुद्धा याच आठवड्यामध्ये वितरित केला जाईल अशा प्रकारची गवाही आता कृषि मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.  

मित्रांनो याचबरोबर खरीप रबी हंगाम 2024/25 चा जवळजवळ 200 कोटी च्या आसपासचा 207 कोटी रुपयाचा हप्ता हा राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला वितरित करण्यात आलेल आहे त्याच्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर आहेत याच काही वाटप सुरू करण्यात आलेल होतं आणि उर्वरित जे काही क्लेम मंजूर आहेत ते सुद्धा आता याच आठवड्यात एक दोन आठवड्यामध्ये वितरित केले जातील अशी शक्यता आहे.  

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित 15 कोटी रुपयाचा हप्ता वितरित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे याच महिन्यामध्ये या 15 दिवसांमध्येच या शेतकऱ्यांचा थकीत असलेला पीक विमा त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 1 जुलै पासून पीक विमा भरण्यासाठी सुरू झालेला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्णपणे या पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवलेली आहे. अद्यापही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मनाव तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही याच्यामध्ये जालना, बीड, परभणी हे जे काही जिल्हे सोडले ते इतर भागातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यापासून पाठ फिरवण्यात आलेली आहे.

त्याच्यामुळे साहजिकच आता शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्वीच्या पिकम्याच वितरण करणं गरजेच असणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती आता हे पिकम्याच वितरण करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक विमा योजनेकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती या आठवड्यामध्ये पुढच्या आठवड्यामध्ये या उर्वरित हप्त्याचे वितरण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ते पीक विमाच वितरण केल जाईल

कोणते हंगाम आणि किती रक्कम?

✅ खरीप हंगाम 2023:

  • थकीत रक्कम: 77 कोटी रुपये

✅ रबी हंगाम 2023-24:

  • थकीत रक्कम: 262 कोटी रुपये

✅ खरीप हंगाम 2024:

  • थकीत रक्कम: 400 कोटी रुपये (शासकीय हिस्सा दिल्यानंतर वितरण)

✅ रबी 2024/25:

  • राज्य सरकारने 207 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिलेले असून, वितरण सुरू आहे.

  • तुमचा पीकवीमा एथून चेक करू शेकता  PMFBY पोर्टलवर

  • sarkariyojana.store/

शेतकऱ्यांचे खात्यात कधी येणार पैसे?

  • राज्य सरकारचा अंतिम हप्ता (15 कोटी रुपये) या आठवड्यात दिला जाणार.

  • त्यानंतर 15 दिवसांत विमा रक्कम खात्यात जमा केली जाण्याची शक्यता आहे.

पीक विमा वाटप 2023-24 व 2024 – महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे (FAQs)

कृषी मंत्री यांच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या 15 दिवसांत 2023-24 चा उर्वरित पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.

  • खरीप हंगाम 2023: ₹77 कोटी बाकी

  • रबी हंगाम 2023-24: ₹262 कोटी बाकी

  • खरीप हंगाम 2024: ₹400 कोटी वाटप बाकी

  • रबी हंगाम 2024-25: काही क्लेम मंजूर, काही वाटप प्रलंबित

राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना थकित हप्ते वेळेवर न दिल्यामुळे वाटप रखडले होते. आता अंतिम हप्ता देण्यात येत असून, वाटप प्रक्रिया सुरू केली जात आहे.

तुम्ही संबंधित विमा कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा PMFBY पोर्टलवर तुमचा आधार किंवा बँक तपशील वापरून पीक विमा स्टेटस तपासू शकता. स्थानिक कृषी कार्यालयातही चौकशी करू शकता.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्यांनी अनेकदा थकलेल्या पीक विम्यासाठी आवाज उठवला आणि आता तो परिणामकारक ठरतोय. राज्य शासन आणि कृषीमंत्री यांच्या घोषणेनुसार, पुढील 15 दिवसांत तुमच्या खात्यात विमा जमा होईल अशी अपेक्षा आहे.

➡️ मित्रांनो, तुमचे खाते तपासत राहा आणि पीक विमा वाटपाची नोंद ठेवा.
➡️ तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती जरूर शेअर करा.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर | पोकरा 2.0 चालू

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प ( पोकरा 2.0 )

परिचय

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प ( पोकरा 2.0 )

मित्रांनो, बदलत्या हवामानाचे वाढते परिणाम, पावसाचे असमान वितरण, आणि शेतजमिनीची घटती सुपिकता ही सध्याच्या काळातील शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शाश्वत कृषी विकास व हवामान अनुकूल शेतीपद्धतींचा अवलंब करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती.

या योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर, आता टप्पा 2″ म्हणजेच पोकरा 2.0 ची अंमलबजावणी राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. 8 जुलै 2025 रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची आर्थिक मदत मिळून सुमारे 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर झाली आहे. या टप्प्याअंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 7201 गावांमध्ये पुढील सहा वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.

योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल बियाणे, तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन, शाश्वत पाणी व्यवस्थापन, आणि थेट डीबीटी अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले असून, पात्र शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे.

शासनाची नवीन घोषणा:

पात्रता आणि लाभ

  • 5 हेक्टरपर्यंत जमीनधारक शेतकरी पात्र
  • हवामान अनुकूल बियाण्यांसाठी अपवाद
  • लाभार्थी प्रकार – वैयक्तिक शेतकरी, गट, कंपनी

आर्थिक रचना:

  • 4200 कोटी (World Bank Loan)
  • 1800 कोटी (राज्य सरकार)
  • USD आकडेवारी (699.92 लक्ष USD)

GR नुसार Update

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो 21 जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अशी समजली जाणारी योजना  शेतकरी गेल्या अनेक दिवसापासून ज्या योजनेच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत.  

अशी योजना म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी( पोकरा 2.0 )  प्रकल्प टप्पा दोन अर्थात पोकरा टू आणि याच योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जागतिक बँकेसोबत करार करण्यासाठी आज राज्यशासनाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा जीआर आज 8 जुलै 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

मित्रांनो राज्यातील 21 जिल्हे ज्याच्यामध्ये बुलढाणा, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ, नाशिक, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यामधील 7200 एक गावाची निवड करून या योजनेचा टप्पा दोन राबवण्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली होती.

या अनुषंगाने बऱ्याच साऱ्या समित्या घटित करण्यात आलेल्या होत्या आणि या योजनेचा टप्पा दोन च्या सुकानु समितीचे मान्यता प्राप्त झालेली आहे आणि 29 जून 2025 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता देखील देण्यात आलेली होती आणि मित्रांनो याच अनुषंगाने आता छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक या 21 जिल्ह्यामधील निवड करण्यात आलेल्या 7201 गावांमध्ये या योजनेच्या टप्पा दोन ची अंमलबजावणी 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांमध्ये करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.

मित्रांनो या प्रकल्पासाठी सुमारे 6000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली असून याच्यापैकी 70 टक्के निधी अर्थात 4200 कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून अल्पदराच्या व्याजाश स्वरूपामध्ये कर्ज स्वरूपामध्ये तर 30% निधी म्हणजे 1800 कोटी रुपये हे राज्यशासनाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.

मित्रांनो या प्रकल्पासाठी लागणारे 70 टक्के आणि राज्यशासनाशाची 30 टक्के रक्कम अशी एकूण 100 टक्के रक्कम कृषी विभागाच्या नियमित वार्षिक नियत उपलब्ध करून द्यायचा आहे मित्रांनो या प्रकल्प करारानुसार जी काही रक्कम आहे 699.92 78 द लक्ष युएसडी याचे आता डॉलरच्या किमतीनुसार जे काही बदल होतील त्या प्रमाणानुसार राज्य शासनान हा निधी या प्रकल्पाला उपलब्ध करून द्यायचा आहे.  

आणि अशा प्रकारे आता ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यामध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता सुरुवात केली जाणार आहे अर्थात या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करण असेल लाभार्थ्याला लाभ देण असेल या प्रक्रिया आता याच्या माध्यमातून पूर्ण करून घेतल्या जातील याच्यामध्ये शेतकरी भूमीन कुटुंब शेतकरी गट स्वसहायता गट शेतकरी उत्पादक कंपन्या इत्यादी विविध विभा विभागातील जे लाभार्थी असतील याच्या अंतर्गत लाभार्थी म्हणून पात्र होणार आहेत

याच्यामध्ये पाच हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेले वैयक्तिक शेतकरी लाभाच्या घटकाचालाभ घेण्यासाठी पात्र असतील याच्यामध्ये हवामान अनुकूल बियाणे उत्पादन या घटका करता जमीन धारणेची मर्यादा आठ लागू राहणार नाही अर्थी पाच हेक्टर जमीन धारणा असलेल्यापर्यंत जे शेतकरी असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत आता लाभ दिला जाणार आहे.

प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणारा जे काही लाभ असेल अनुदानाच जे वितरण असेल ते फक्त आणि फक्त डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यावरती केलं जाणार आहे. मित्रांनो या प्रकल्पाच्या अंतर्गत विविध बाबी करता लाभार्थ्याला दिलं जाणार अनुदान हे केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनाच्या अंतर्गत जे काही लागू मापदंड असतील त्याच्यानुसार लागू असणार आहे.

याचबरोबर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्व सूचना निर्गमित केल्या जातील आणि याच मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून ही योजना आता राज्यामध्ये राबवली जाणार आहे. तर मित्रांनो गेल्या अनेक दिवसापासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक असा अपडेट आहे. मित्रांनो आता लवकरच याच्या अर्ज सुरू केल्या जातील.

शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी बंधनकारक असणार आहे. आपल्या फार्मर आयडी नुसार शेतकऱ्यांना आता पुढे या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मित्रांनो पूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी केली जात असताना याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नवीन नोंदणीकरण असेल, लाभार्थ्याचे लॉगिन असेल अशा वेगवेगळ्या बाबी पार पाडल्या जात होत्या मात्र आता याच्यावरती पोर्टलवरती काही बदल केल्या जातील आणि फार्मर आयडीच्या आधारेच याच्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना लॉगिन करून लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

निष्कर्ष:

  • शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी
  • नव्या योजनेची वाटचाल

FAQs

ही एक कृषी क्षेत्रातील महत्वाची योजना असून शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे, शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवणे, आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शाश्वत उपाय देणे हे उद्दिष्ट आहे. याचा टप्पा 2 “पोकरा 2.0” म्हणून ओळखला जातो.

महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांतील एकूण 7201 गावांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.

एकूण अंदाजे 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यातील 70% जागतिक बँकेकडून आणि 30% राज्य शासनाकडून गुंतवला जाणार आहे.

ही योजना 2025-26 पासून पुढील 6 वर्षांसाठी (2031 पर्यंत) अंमलात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 हेक्टरपर्यंत जमीन आहे, ते वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून पात्र आहेत. हवामान अनुकूल बियाण्यांसारख्या घटकासाठी ही मर्यादा लागू नाही.

खुशखबर फार्मर ID वर मिळणार केसीसी आणि पशु केसीसी कर्ज – आता घरबसल्या अर्ज करा

खुशखबर फार्मर ID वर मिळणार केसीसी आणि पशु केसीसी कर्ज – आता घरबसल्या अर्ज करा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

आपण सध्या कृषिक्षेत्रामध्ये तांत्रिक प्रगतीचा काळ अनुभवत आहोत. अग्रेसक (Agri Stack) योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या फार्मर ID  म्हणजेच शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र धारक शेतकऱ्यांसाठी आता केंद्र शासनाकडून एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलेले आहे.

केंद्र शासनाने आता केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) व पशु केसीसी यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली असून, यासाठी ‘जनसमर्थ पोर्टल’ हे स्वतंत्र पोर्टलही कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे.

जनसमर्थ पोर्टलची वैशिष्ट्ये:

  • ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया

  • 250 पेक्षा जास्त बँका यात सहभागी

  • आपली पात्रता (Eligibility) तपासण्याची सुविधा

  • पशुधन, मत्स्य व्यवसाय, पीक कर्ज, इतर पायाभूत सुविधा यासाठी अर्ज

  • शेतकऱ्यांना त्याच गावातील अग्रणी बँक निवडण्याची मुभा

केसीसी कर्जासाठी कोण पात्र?

  • ज्या शेतकऱ्यांचा फार्मर युनिक ID जनरेट झालेला आहे

  • जे शेतकरी पीक विमा किंवा कृषी योजनांचे लाभ घेत आहेत

  • शेतकऱ्यांनी ग्रीस्टॅक पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी पूर्ण केलेली आहे

  • sarkariyojana.store

सर्व माहिती

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो अग्रेसक योजने अंतर्गत फार्मर युनिक ID अर्थात शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र बनवलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दीलासदायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे मित्रांनो फार्मर ID जनरेट झालेल्या शेतकऱ्यांना आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने केसीसी पशु केसीसी देण्यासाठी सुरुवात करण्यात आलेली आहे आणि याच्यासाठी जनसमर्थ केसीसी हे पोर्टल देखील सुरू करण्यात आलेले आहे याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची अशी माहिती आजच्या ह्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

शेतकरी मित्रांनो गेल्या काही दिवसापूर्वीच आपण अपडेट घेतल होत की आरबीआय च्या माध्यमातून एसबीआय याचबरोबर नाबार्ड यांच्या माध्यमातून एक ऑनलाईन पद्धतीने पोर्टल विकसित केल जाऊन शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीची मोहीम हाती घेण्यात आलेली होती ज्याच्यामध्ये कुठल्याही कागदपत्राशिवाय कुठल्याही बँकेचे हेलपाटीनमा शेतकऱ्यांना घर बसल्या पीक कर्जासाठीची मागणी करण्याची याच्या अंतर्गत तरतूद करण्यात आलेली होती.

हे ऐकायला नवल वाटत होतं बऱ्याच जणाला याच्यावरती विश्वास बसत नव्हता आणि याची अंमलबजावणी अखेर आता सुरू करण्यात आलेली आहे ही अंमलबजावणी करत असताना आपण पाहिलेलकी अग्रेसटॅकच्या अंतर्गत जो फार्मर आयडी जनरेट केला जातोय या फार्मर आयडी च महत्त्व सर्व शेतकऱ्यांना सांगण्यात आलेल आहे त्याच महत्त्व आता शेतकऱ्यांना समजून यायला लागलेले आहे.  

पीक विमा भरत असताना असेल किंवा इतर कृषी योजनांचे लाभ असतील हे सर्व आता या ग्रीस्टॅकच्या फार्मर ID नुसारच दिले जात आहेत आणि या जनरेट झालेल्या फार्मर आयडीच्या बेसवरती आता शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धती प्ने केसीसी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.  

याच्यासाठी जनसमर्थ हे पोर्टल लॉन्च करण्यात आलेले आहे शेतकऱ्यांना आता आपण स्वतः केसी साठी पात्र आहात का हे ऑनलाईन पद्धतीने चेक करता येत शेतकऱ्यांना स्वतः आता घर बसल्या या केसीसी साठी अप्लाय करता येतं आणि अशा प्रकारचे पोर्टल सुरू झाले ग्रेस्टेकच्या पोर्टल वरती सुद्धा आता तुम्ही केसीसी साठी प्लकेबल आहात का केसीसी साठी तुमची एलिजिबिलिटी आहे का हे सुद्धा चेक करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.  

ज्या ठिकाणी आपण आपल्या ग्रीस्टकच्या पोर्टल वरती नोंडणीची स्थिती पाहत होतो याच ठिकाणी तुम्हाला केसीसी साठी तुमची एलिजिबिलिटी आहे का ते सुद्धा पाहण्याच पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आलेले मित्रांनो पशु केसीसी याच बरोबर इतर जे काही पायाभूत सुविधांसाठीचे कर्ज असतील अशा प्रकारचे सहा उपक्रम याच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत 250 पेक्षा जास्त बँका याच्यामध्ये आरबीआय च्या माध्यमातून जोडण्यात आलेले आहेत आपलं बँक खात असलेली बँक किंवा आपल्या भागातील असलेली अग्रणी बँक किंवा आपल्या गावाला दत्त घेतलेली बँक जी काही बँक उपलब्ध असेल त्या बँकेची निवड करून आपण या केसीसी कार्डची जी काही मागणी आहे ती मागणी ऑनलाईन पद्धतीने करू शकता.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

  1. https://www.jansamarth.in या जनसमर्थ पोर्टलवर भेट द्या.

  2. “Apply for KCC” या पर्यायावर क्लिक करा.

  3. आपला फार्मर युनिक आयडी / मोबाईल नंबर टाका.

  4. OTP द्वारे लॉगिन करा.

  5. अर्जामध्ये आपली माहिती भरा आणि बँकेची निवड करा.

  6. सबमिट बटण क्लिक करा.

निष्कर्ष:

शेतकरी मित्रांनो, हे वास्तवातले डिजिटल भारताचे चित्र आहे. आता शेतकऱ्यांना घरबसल्या कर्ज मिळण्याची सोपी, पारदर्शक आणि प्रभावी सुविधा सुरू झाली आहे.
फार्मर ID असलेले प्रत्येक शेतकरी आजच जनसमर्थ पोर्टलवर जाऊन केसीसी कर्जासाठी अर्ज करा, आणि सरकारच्या या नव्या डिजिटल योजनेचा लाभ घ्या.

FAQs

फार्मर युनिक आयडी (Farmer Unique ID) म्हणजे सरकारकडून प्रत्येक शेतकऱ्याला दिले जाणारे एक डिजिटल ओळखपत्र आहे. याच्या आधारे शेतकऱ्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळवता येतो.

तुम्ही https://agrimachinery.nic.in किंवा ग्रीस्टॅक पोर्टलवर जाऊन तुमचा मोबाईल नंबर टाकून नोंदणी स्थिती तपासू शकता.

केसीसी (Kisan Credit Card) ही एक कृषिकर्ज योजना आहे, जिच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने पीक कर्ज दिले जाते.

तुम्ही www.jansamarth.in या पोर्टलवर जाऊन आपली पात्रता तपासू शकता व फार्मर आयडीच्या आधारे अर्ज करू शकता.

पशु केसीसी म्हणजे गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या इत्यादींसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी मिळणारे विशेष कृषिकर्ज. हे सुद्धा केसीसी योजनेचा भाग आहे.

अर्ज करताना बँक लिस्टमध्ये तुमची बँक निवडा. देशभरातील 250+ बँका या पोर्टलशी जोडलेल्या आहेत.

कोळप्याला जुपलेल्या शेतकऱ्याची कर्जमाफी – पण बाकीच्यांचं काय?

कोळप्याला झुंपलेल्या शेतकऱ्याची कर्जमाफी – पण बाकीच्यांचं काय?

प्रस्तावना

हडोळती (ता. अहमदपूर, जि. लातूर) येथील 75 वर्षीय वयोवृद्ध शेतकरी अंबादास पवार यांचा स्वतःला कोळप्याला जुंपून शेतात काम करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या व्हिडिओने देशभरातील मन हेलावून टाकली. अनेक नेते, माध्यमं, कार्यकर्ते त्यांच्या भेटीला गेले, आणि शेवटी राज्य सरकारने त्यांचं ₹40,000 कर्जमाफी  केली.

पण प्रश्न असा की – ही मदत फक्त चर्चेत आलेल्यांपुरतीच का?

लाखो शेतकरी आजही कर्जाच्या विळख्यात अडकलेत. कुणी फासावर गेलेत, कुणी अजून झुंज देतायत. मग एका व्हिडिओमुळे एकाच्या नशिबात दिलासा आला, पण उर्वरितांचं काय?

शेतकऱ्यांचं वास्तव:

  1. शेतमालाला भाव नाही.
  2. खते, बियाण्यांचे दर गगनाला भिडलेत.
  3. नवीन कर्ज मिळत नाही. जुने कर्ज वाढतेय.
  4. इमानदारीने कर्ज फेडणाऱ्यांना दंडाचा अनुभव.
  5. जमिनी गहाण – सावकाराचा सापळा.

लोकप्रतिनिधी, पक्ष आणि प्रशासन यांची भूमिका:

  • एक फोटोशूट पुरेसं वाटतं.
  • शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन सहानुभूतीचं सोंग.
  • संसद/विधानसभेत चर्चा – मग फाईल कुठं गहाळ?

मागण्या काय?

  1. एकसंध कर्जमाफी धोरण – राजकीय प्रसिद्धी नको, धोरण हवा!
  2. जुने व नवीन कर्ज घेणाऱ्या दोघांना न्याय.
  3. वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देणं.
  4. बँक व साहुकार यांचं मॅन्युप्युलेशन थांबवणं.
  5. इमानदारीने कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना.
  6. नवीन माहिती साठी  sarkariyojana.store
  7.  parbhudeva

सविस्तर अशी ही माहिती

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो अखेर स्वतःला बैलाच्या ऐवजी कोळपेला झुंकून शेतामध्ये कोळपे चालवणारे शेतकरी वयोवृद्ध शेतकरी अंबादास पवार राहणार हडोळती तालुका अहमदपूर जिल्हा लातूर यांची शासनाच्या माध्यमातून कर्जमाफी करण्यात आलेली आहे म इतर शेतकऱ्यांच काय मित्रांनो गेल्या आठवड्यामध्ये एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.

ज्याच्यामध्ये हडोळती येथील वयोवृद्ध शेतकरी वय 75 वर्ष अगदी चालणही मुश्किल अशा परिस्थितीमध्ये असलेले शेतकरी स्वतःच्या शेतामध्ये बैल नसल्यामुळे किंवा बैलाचा खर्च परवडत नसल्यामुळे कोळप्याला स्वतःला जुंपून शेतामध्ये कोळपचालवत होते.

हा व्हिडिओ एवढा व्हायरल झाला सर्व स्तरावरून एक हळळ व्यक्त करण्यात आली दुःख दाखवण्यात आलं बरेच सारे आजूबाजूचे लोकप्रतिनिधी म्हणा किंवा चमकू नेते वगैरे त्या ठिकाणी आले कोळपी चालवली फोटोगिरी केली व्हिडिओ वगैरे काढले आणि हळूहळू ही बाब एवढी व्हायरल झाली एवढी पसरली की सर्व स्तरावरून याबाबत हळहळ व्यक्त करण्यात आली बरेच रील व्हिडिओ वगैरे वगैरे झाले शेवटी हा विषय विधान भवनापर्यंत पोहोचला आणि सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा या विषयाच गांभीर्य दाखवून देण्यात आले की शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती काय बऱ्याच साऱ्या मीडिया त्यापर्यंत पोहोचल्या शेतकऱ्यांना काही प्रश्न विचारले गेले शेतकऱ्याच्या माध्यमातून आपण यापूर्वी सुद्धा अपडेट घेतलं होत.

की शेतमालाला भाव नाही सध्या खताच्या असलेल्या किंमती शेतमालाला न मिळणारा भाव कर्ज कर्जाखाली दबलेला शेतकरी एक वस्तुस्थिती मानण्यात आली त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची कर्जमाफी व्हावी किंवा शेतमालाला भाव मिळावा ही केलेली मागणी दाखवण्यात आली आणि या सर्वांच्या वरती कुठेतरी विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून देखील आवाज उठवण्यात आला.  

खूप सारा विषय याच्यावरती चर्चेला गेला आणि या पार्श्वभूमीवरती आता हे जे काही चाललेलं खूप सार वायरल झाले आणि योग अस की राज्याचे सहकार मंत्री हे त्याच मतदारसंघातून येतात मग सहकार मंत्र्यांनी आज त्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली त्यांच्याच मतदारसंघातील ते शेतकरी त्यांची भेट घेतली आणि त्या शेतकऱ्याचा असलेलं 40 हजार रुपयाच कर्ज हे भरून त्या शेतकऱ्याला नील करण्यात आलं.  

आता एका शेतकऱ्यान स्वतःला कोळप्याला जुंपलं आणि त्या शेतकऱ्याची ही जी काही चर्चा झाली म्हणून त्या शेतकऱ्याच कर्ज नील करण्यात आलं पण याच्यापूर्वी जवळजवळ 700 शेतकरी हे गेल्या काही महिन्यामध्ये फासावरती लटकलेयेत आणखीन असे काही शेतकरी जे डिप्रेशन मध्ये येतात.  

असे काही शेतकरीत आणखीन हजारो की जे दाव हातात घेऊन फक्त लटकायला जागा शोधतात मग जर एखाद्या शेतकऱ्या जर स्वतः कोळप्याला जर जुंपलं किंवा जर परिस्थिती त्या शेतकऱ्याची जर समोर आली तरच जर कर्जमाफी होणार असेल तर मग बाकी शेतकऱ्यांच काय होणार.  

हा एक विषय जो समोर आलाय आणि या समोर आलेल्या विषयाच गांभीर घेऊन बच्चूकडू यांच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आलं समिती गठीत करू हे करू ते करू आश्वासन देण्यात आली परंतु एकंदरीत आज किततेेक असे शेतकरी ज्यांची मुलं शाळेत जात नाहीत किंवा ती मुलं शेतात काम करतायत कारण डोक डोक्यावरती कर्ज आहे बरेच सारे

जण जमिनी गहान ठेवतात ्याच्याकडून काढ त्याला दे त्याच्याकडून काढून ह्याला दे रेगुलर असलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा जी काही पूर्ण कर्ज आहेत नील केलेली ते कर्ज भरल्यानंतर नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यायला सुद्धा उशीर केले जातात.  

या सगळ्या भयान अशा परिस्थिती राज्यामध्ये आहेत मग कुठेतरी एक शेतकरी चर्चेत आला म्हणून त्या शेतकऱ्याचा कर्जमाफ करायचं आणि पुन्हा त्याच्या 50 न्यूज चॅनलला बातम्या दाखवायच्या त्याचे फोटोगिरी वगैरे वगैरे करायचे हा एक निवळ भंकस पणा आहे वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे एक भयान असं वास्तव समोर आलेले आहे.

त्या शेतकऱ्याचे कर्जमाफ होणं गरजेचं होतं त्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळणं गरजेच होतं पण असे लाखो शेतकरी येतात की जे आज अगदी शेवटच्या टोकावरती आहेत की जिथून ते कधीही कोसळून खाली पडू शकतात कणा पूर्णपणे मोडलेला आहे तर गांभीर्य कुठेतरी शासनाने याच जाणून घेणे गरजेचे आहे विरोधी पक्षाने सुद्धा फक्त मर्यादित राहून टीका टिप्पण्या न करण्यापेक्षा या वस्तुस्थितीला धरून कुठेतरी मोठा आवाज उठवणे गरजेचे आहे सर्व लोकप्रतिनिधीने एक होणं गरजेचे आहे शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्याच्यासाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.  

आणि कुठेतरी अशा या गंभीर परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना एक मार्ग यातून काढून देणं गरजेच आहे तर कर्जमाफी ही फक्त एका शेतकऱ्याची किंवा एका ठिकाणी किंवा जे चर्चेत आता उद्या एखादा शेतकरी फासावरती लटकायला निघाला आणि लटकण्यापूर्वी तो फक्त लटकला आणि मेला नाही अशा एखाद्या शेतकऱ्याचा व्हिडिओ आला तर त्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन द पाच रुपये देणं त्याचा सांतवन करणं हा पर्याय नाहीये कुणीही शेतकऱ्यांन टोकाचा पाऊल उचलू नये कुठल्याही शेतकऱ्यावरती असे दिवस येऊ नयेत असं जर वाटत असेल तर शासनाच्या माध्यमातून ताबडतोप याच्यावरती काहीतरी पावलं उचलणं गरजेचे आहे सध्याच्या घडीला.  

जोपर्यंत कर्जमाफी जाहीर होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना नवी जुनी कर्ज असेल त्या कर्जामध्ये वाढ असतील किंवा ज्या शेतकऱ्यांनी इमानदारीने आपली कर्ज भरलेली आहे त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून बरेच सारे जिल्हेत आता नाव आणि तालुक्या गावासह बँकेसहित कुठेतरी भांडा पुढं गरजेचे आहे की शेतकऱ्यांना कर्ज भरायला लावले जातात आणि भरलेले कर्ज कुठेतरी सावकाराकडून घेतली जातात किंवा बँकेकडून कोणीतरी अधिकारी त्याच्यामध्ये सेटिंग करतात आणि पुन्हा नवीन उपलब्ध करून द्यायला उशीर करून त्या शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा कुठेतरी एका या आर्थिक विवंचनमध्ये अडकवतात.

अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे एका शेतकऱ्याच कर्जमाफ हा पर्याय नाही राज्यातील लाखो प्रतीक्षित असलेले शेतकऱ्याची कर्जमाफी करावी आणि कर्ज उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून शेतकरी पुढच जीवन कमीत कमी जगण्याची आशा तरी मनामध्ये बाळगू शकतो.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्याला कोळप्याला झुंपायला लागू नये, फासावर जावं लागू नये – हाच शासन, समाज आणि लोकप्रतिनिधींचा खरा धर्म असायला हवा.

शेतकरी कर्ज माफी Faqs

अंबादास पवार हे लातूर जिल्ह्यातील 75 वर्षीय वयोवृद्ध शेतकरी असून, त्यांनी स्वतःला कोळप्याला जुंपून शेतात नांगर चालवला. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

सरकारकडून त्यांच्या ₹40,000 कर्जाची तातडीने माफी करण्यात आली, ज्यामध्ये स्थानिक मंत्री आणि प्रशासन यांचा सहभाग होता.

सध्या फक्त चर्चेत आलेल्या काही शेतकऱ्यांना मदत मिळत आहे. परंतु शासनाच्या वतीने अजून व्यापक निर्णय झालेला नाही.

शेतमालाला भाव नाही, खते-बियाण्यांचे दर वाढलेत, बँका नवीन कर्ज देत नाहीत, आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. हजारो शेतकरी अजूनही कर्जबाजारी अवस्थेत आहेत.

शेतकऱ्यांनी पूर्वीचं कर्ज भरलेलं असलं तरी नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी अनेकदा बँकांकडून टाळाटाळ केली जाते. शासनाने यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणणे आवश्यक आहे.

होय. अनेकदा अशा घटनांवर फोटोसेशन, चर्चासत्रे, आश्वासनं दिली जातात, पण दीर्घकालीन निर्णय घेतले जात नाहीत.

धन्यवाद

PM किसान आणि नमो शेतकरी हप्ता अपडेट – जुलै 2025 मध्ये खात्यावर पैसे कधी येणार?

PM किसान आणि नमो शेतकरी हप्ता अपडेट – जुलै 2025 मध्ये खात्यावर पैसे कधी येणार?

PM किसान आणि नमो शेतकरी हप्ता अपडेट

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो सध्या शेतकऱ्यांना पडलेला एक महत्त्वाचा असा प्रश्न म्हणजे पीएम किसान नमो शेतकरी योजनेचा पुढील हप्ता कधी येणार कुठलाही व्हिडिओ आला तरी त्याच्यावरती येणारी पहिली कमेंट किंवा व्हिडिओवरती येणाऱ्या बहुसंख्य कमेंट या पीएम किसानच्या विसाव्या हप्त्याच्या संदर्भातीलच असतात आणि याच्याचमुळे या योजनेचा पुढील हप्ता कधी येणार? याच्यानंतर नमो शेतकरीचा हप्ता कधी क्रेडिट केला जाणार? याच्या संदर्भातील उपलब्ध असलेली आणि महत्त्वाची अशी माहिती आजच्या या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत .

आज 4 जुलै पर्यंत शासनाच्या माध्यमातून पीएम किसानचा किंवा नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित करण्याच्या संदर्भातील अधिकृत अशी तारीख जाहीर केलेली नाही. मित्रांनो ही तारीख 9 जुलै 2025 नंतर जाहीर केली जाणार आहे.

PM Kisan हप्ता अपडेट: 13-18 जुलै दरम्यान पैसे खात्यात येणार का?

9 जुलै 2025 नंतर पीएम किसानचा पुढील हप्ता अर्थात या योजनेचा विसावा हप्ता क्रेडिट  केला जाईल याची तारीख जाहीर केली जाणार आहे जी तारीख साधारणपणे 13 ते 14 जुलै असू शकते. मित्रांनो 13 ते 14 जुलैला या पीएम किसानच्या पुढील हप्त्याची तारीख जाहीर केली जाईल आणि हप्ता 13 ते 14 जुलै पासून 18 जुलैच्या दरम्यान किंवा 18 जुलैलाच वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.

तशा प्रकारचे अपडेट सध्या समोर येत आहेत. मित्रांनो सध्या पंतप्रधान बाहेर देशामध्ये आहेत. परदेशाच्या दौऱ्यावरती आहेत. ते दौऱ्यावरून परतल्यानंतर याच्या संदर्भातील कार्यक्रमाची रूपरेषा आकली जाईल त्याच्यासाठीची तारीख जाहीर केली जाईल.

जी तारीख 9 जुलै नंतरच जाहीर केली जाणार आहे साधारणपणे ते 13 किंवा 14 जुलैला जाहीर केली जाऊ शकते आणि 18 जुलै पर्यंत या हप्त्याच वितरण केलं जाऊ शकतं अशा प्रकारच्या या शक्यता आहेत अशा प्रकारचे अपडेट आहेत आणि अपडेट 100% खरे होतील अशी एक शक्यता आहे.  

कारण आतापर्यंत आपल्याकडे आलेले अपडेट कधी आपण फसवे दिलेले नाहीत आणि सध्या सुद्धा येत असलेले अपडेट विश्वसनीय सूत्रांच्या माध्यमातून येत आहेत आशा करूया हा हप्ता 18 जुलै पूर्वीच लाभार्थ्यांच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये मध्ये क्रेडिट केला जाईल.

तारीख मात्र 9 जुलै पूर्वी या योजनेच्या हप्त्याची वितरित करण्याची तारीख जाहीर केली जाणार नाही आता हे पीएम किसानच्या पुढील हप्त्याच्या संदर्भातील याच्यानंतर नमो शेतकरी पीएम किसानचा हप्ता वितरित केल्यानंतर याच्या अंतर्गत जे काही शेतकरी पात्र होतात त्या शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केला जातो.  

आणि या बेसवरती जे काही लाभार्थी पात्र होतील साधारणपणे 93 लाख30 हजाच्या आसपासचे लाभार्थी हे पीएम किसानच्या हप्त्यासाठी पात्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे आणि तेवढ्या लाभार्थ्याला नमो शेतकरीचा हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो.

आता नमो शेतकरीचा हप्ता वितरित करण्यापूर्वीच दोन दिवस त्याच्या संदर्भातील अपडेट येत कारण त्याच्या संदर्भातील निधी वितरणाचा जीआर निर्गमित केला जातो आणि त्याच्यानंतर त्याच्या संदर्भातील आता या पूर्वी मागणीमध्ये सुद्धा जे काही आता सध्या पूर्वी मागण्या सादर करण्यात आलेल्या आहेत.  

त्याच्यामध्ये सुद्धा या हप्त्यासाठीच जे बजेट किंवा तरतूद करण्यात आलेली आहे आता पूर्वीचे किती पैसे वितरित आहेत की आणखीन याला वाट पाहावी लागते हे देखील सर्व याठिकाणी आता पाहण्यासारख आहे आणि पीएम किसानचा हप्ता आल्यानंतरच पुढे काही दिवसाच्या कालावधीनंतर नमो शेतकरीचा हप्ता वितरित केला जातो तो आता हे उशीर होण्याच कारण सांगितलं जातय ज्या लाभार्थ्यांच व्लंटरी सरेंडर झालं होतं त्यांच्या केवायसी किंवा केवायसी बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे केवायसी किंवा चुकीच्या पद्धतीने काही बाद झालेले शेतकरी याच्यामध्ये समाविष्ट करणं ही न पटण्यासारखे कारण याच्यामध्ये सांगितली जात आहेत.  

आणि सगळी कारणं पूर्ण करून हप्ता वितरित करण्याचा प्रयत्न केला आता हा हप्ता कधीही वितरित झाला 13 जुलैला 14 जुलैला किंवा 18 जुलैला पण तुमचा तो हप्ता तुमच्या खात्यात येणार आहे का हे सुद्धा तुम्हाला माहित असणं गरजेचे आहे कारण याच्यासाठी आरएफटी साईन झालेले आहेत याच्यासाठी जेव् जनरेट झालेले आहेत तुमचा हप्ता तुमच्या खात्यामध्ये येणार का हे सुद्धा तुम्ही त्यापूर्वी तपासून पहा तुमची एलिजिबिलिटी तपासून पहा आणि जर हप्ता तुम्हाला येणार असं जर दाखवत असेल तर तुमच्या खात्यामध्ये हा निश्चित केलेल्या जाहीर केलेल्या तारखेला हप्ता क्रेडिट केला जाईल.

शेतकऱ्यांनी pmkisan.gov.in वर जाऊन आपली पात्रता आणि हप्ता स्थिती तपासावी

नवीन माहिती साठी  sarkariyojana.store 

धन्यवाद

निष्कर्ष

शेतकरी मित्रांनो, पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता व नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेबाबत सरकारने अजून कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, विश्वसनीय सूत्रांनुसार 9 जुलैनंतर याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 13 ते 18 जुलै 2025 दरम्यान हा हप्ता खात्यात जमा होऊ शकतो. तुम्ही पात्र लाभार्थी आहात का, हे तपासून घ्या आणि आपल्या खात्याची KYC स्थिती पूर्ण आहे का तेही पाहा. योग्य त्या तारखेला हप्ता मिळण्यासाठी हीच तयारी आवश्यक आहे. शेवटी, आपल्या खात्यावर रक्कम कधी जमा होईल हे समजण्यासाठी अधिकृत अपडेटची वाट पाहणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.

नवीन रेशन दुकान परवाना 2025: सातारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात अर्ज सुरू, संपूर्ण माहिती इथे वाचा!

नवीन रेशन दुकान परवाना 2025: सातारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात अर्ज सुरू, संपूर्ण माहिती इथे वाचा!

नमस्कार मित्रांनो

आपण जर नवीन रेशन दुकान (स्वस्थ धान्य दुकान) सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील सातारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील रिक्त रेशन दुकानांच्या जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत:
➡️ कोण अर्ज करू शकतो
➡️ कोणत्या गावांमध्ये रिक्त दुकाने आहेत
➡️ अर्जाची प्रक्रिया आणि अंतिम तारीख
➡️ अर्ज कुठे मिळेल व काय शुल्क लागेल

रिक्त दुकाने व अर्जाची अंतिम तारीख

सातारा जिल्हा – एकूण 141 दुकाने

  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 30 जुलै 2025
  • रिक्त दुकाने या तालुक्यांमध्ये उपलब्ध आहेत:
    • सातारा, वाई, कराड, महाबळेश्वर, कोरेगाव, खटाव, फलटण, पाटण, मान, खंडाळा, जावळी
  • एकूण 141 गावे/शहरे जिथे रेशन दुकाने दिली जाणार आहेत

यवतमाळ जिल्हा – एकूण 321 दुकाने

  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 31 जुलै 2025
  • महागाव, पुसद, वणी, घाटंजी, केळापूर, झरी-जामनी, बाबळगाव, उमरगड, दारवा, राळेगाव, यवतमाळ, कळंब, आर्णी, दिग्रस, मारेगाव, नेर अशा तालुक्यांमध्ये ही रिक्त दुकाने उपलब्ध

कोण अर्ज करू शकतो?

खालील संस्था आणि गटांना या रेशन दुकान परवाना अर्जासाठी पात्रता आहे:
✔️ ग्रामपंचायत
✔️ स्थानिक स्वराज्य संस्था
✔️ नोंदणीकृत स्व-सहायता बचत गट
✔️ नोंदणीकृत सहकारी संस्था
✔️ महिलांच्या स्व-सहायता गट
✔️ महिलांच्या सहकारी संस्था

माहिती नवीन रेशन दुकान 2025

नमस्कार मित्रांनो नवीन स्वस्थ धान्य दुकान परवाना अर्थात नवीन राशन दुकान सुरू करण्यासाठीच्या अर्जासंबंधातील एक महत्त्वाचा अपडेट आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो वेगवेगळ्या जिल्हा पुरवठ्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बंद करण्यात आलेली किंवा रिक्त असलेली किंवा नव्यान सुरू करण्यात येणार असलेली जी काही रस्तान्य दुकान आहेत ही सुरू करण्यासाठी अर्ज मागवले जातात आणि अशाच प्रकारे आता सातारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या या स्वस्थ धान्य दुकानाच्या परवाण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत.

सातारा जिल्ह्यातील 141 तर यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल 321 दुकानांसाठी हे अर्ज मागवण्यात आलेले तर सातारा जिल्ह्यामध्ये 30 जुलै पर्यंत हे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत तर यवतमाळ जिल्ह्याकरता 31 जुलै पर्यंत हे अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत.

ज्याच्यामध्ये सातारा तालुक्यातील आठ गाव याचप्रमाणे तीन शहरी ठिकाणं वाई तालुक्यातील 15 गाव कराड तालुक्यातील सहा गाव महाबळेश्वर तालुक्यातील 44 गाव कोरेगाव तालुक्यातील 13 गाव खटाव तालुक्यातील 10 गाव फलटण तालुक्यामधील चार पाटण तालुक्यातील 19 मान तालुक्यामधील चार खंडाळा तालुक्यातील सात जावळी तालुक्यातील आठ अशी एकूण 141 गावांसाठी हे अर्ज मागवण्यात आलेले ग्रामपंचायत तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था नोंदणीकृत स्वसहायता बचत गट नोंदणीकृत सहकारी संस्था महिलांच्या स्वसहायता बचत गट महिलांच्या सहकारी संस्था यांना हे अर्ज करता येणार आहेत.

आणि हे अर्ज 30 जुलै पर्यंत मागवण्यात आलेले आहेत मित्रांनो याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यामधील महागाव तालुक्यातील दोन याचप्रमाणे पुसत तालुक्यातील 31 वने तालुक्यामधील 55 घाटंजे तालुक्यामधील 20 केळापूर तालुक्यामधील एकूण 30 जरीजामने तालुक्यामधून 10 बाबळगाव तालुक्यामधून 21 उमरगेट तालुक्यामधून 12 आणि दारवा तालुक्यामधून चार तर राळेगाव तालुक्यामधून एकूण 43 यवतमाळ तालुक्यामध्ये 19 कळम तालुक्यामधील 25 आरणे तालुक्यामधील नऊ दिंगरस तालुक्यामधील सहा तर मारेगाव तालुक्यामधील 24 याचप्रमाणे नेर तालुक्यातील आठ गावांमध्ये हे अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत आणि यवतमाळ जिल्ह्यामधील एकूण 321 रिक्त असलेल्या या स्वस्थ धान्य दुकानांसाठीचे हे अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत.

31 जुलै पर्यंत आपण यवतमाळ जिल्ह्यातील या दुकानासाठी अर्ज करू शकता. अर्जाचा नमुना तहसील कार्यालयामध्ये मिळेल. 100 रुपयाच शुल्क भरून जे काही त्याचा चलन असेल हे चलन भरून हे अर्ज दिले जाणार आहेत.

अर्ज करत असताना ग्रामपंचायत आणि जे काही संस्था आहेत किंवा बचत गट आहेत हे याच्यासाठी अर्ज करू शकतात. प्राधान्य क्रमानुसार जे अर्ज यात बसतील त्या अर्जाची याच्यामध्ये निवड केली जाते.

अधिक माहिती साठी  https://nfsa.gov.in/

नव नवीन माहिती साथी   sarkariyojana. store 

निष्कर्ष

मित्रांनो, जर तुम्ही एखादा बचत गट चालवत असाल किंवा ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी असाल आणि आपल्या गावात नवीन रेशन दुकान चालवायची इच्छा असेल, तर ही सुवर्णसंधी सोडू नका. 30 आणि 31 जुलै 2025 ही शेवटची तारीख आहे. अर्ज लवकरात लवकर भरून द्या आणि सरकारी योजनांमध्ये सहभागी व्हा!

MAHABOCW Bhāṇḍīvāṭap Yojana 2025: नवीन नियम, पात्रता, अपॉइंटमेंट प्रक्रिया जाणून घ्या

MAHABOCW भांडीवाटप योजनेत मोठा बदल! 1 जुलैपासून नोंदणी, 15 जुलैपासून वाटप

परिचय

नमस्कार मित्रांनो mahabocw अर्थात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील बांधकाम कामगारासाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे भांडीवाटप योजना आणि मित्रांनो याच भांडीवाटप योजनेच्या संदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचासा अपडेट आजच्या ह्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

✅ MAHABOCW भांडीवाटप योजना पुन्हा सुरू

मित्रांनो काही दिवसापूर्वी mahabocw च्या माध्यमातून भांडी वाटप करण्यासाठी बंद करण्यात आलेलं होतं याला स्थगिती देण्यात आलेली होती मित्रांनोयाच्यासाठी राज्यशासनाच्याध माधमातून एक नवीन जीआर निर्गमित करण्यात आला आणि या नवीन कार्यपद्धतीनुसार सुधारित कार्यपद्धतीनुसार आता राज्यामध्ये या भांडी वाटपाला या गृहोपयोगी संचाच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील नोंदणीकृत सक्रिय जे काही जीवित बांधकाम कामगार आहेत यांच्यासाठी गृहोपयोगी वस्तूच्या संचाच वितरण हे आता नवीन सुधारित पद्धतीनुसार करण्यात येणार आहे.

MAHABOCW भांडीवाटप योजना 2025: बांधकाम कामगारांसाठी नवीन कार्यपद्धती, ऑनलाईन नोंदणी सुरू

1 जुलै 2025 पासून ऑनलाईन नोंदणी सुरू

आणि याच्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने एच आय के आयटीड https://mahabocw.in/ या संकेत स्थळाच्या माध्यमातून 1 जुलै 2025 पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी सुरू करण्यात आलेली आहे आणि याच्यासाठी 15 जुलै 2025 पासून प्रत्यक्ष भांडी वाटपाला सुरुवात केली जाणार आहे.

जिल्हानिहाय वाटप केंद्र निश्चित

मित्रांनो बांधकाम कामगारांना गृहोपयोगी संचाच्या वस्तूचा संच मोफत वितरित करण्यासाठी राज्यभरामध्ये जिल्हानिहाय वितरण केंद्र निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

यामध्ये संबंधित कामगाराला केवळ त्याची नोंडणी केलेला जिल्ह्याच्या वितरण केंद्रामधूनच हा संच प्राप्त करता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बांधकाम कामगाराला त्याच्या जिल्ह्यातील वितरण केंद्रावरती संच दिला जाईल.

बांधकाम कामगाराला संखेत स्थळावरती आपला नोंदणी क्रमांक टाकून लॉगिन करायचे आणि जर कामगाराची नोंदणी निष्क्रिय असेल किंवा यापूर्वी जर संच घेतलेला असेल तर त्या लाभार्थ्याला त्या बांधकाम कामगाराला नवीन संच मिळणार नाही तो या योजनेमध्ये अपात्र असणार आहे.

पात्र लाभार्थींना ऑनलाईन अपॉइंटमेंट आवश्यक

पात्र कामगारांना आपल्या सोयीनुसार दिनांक आणि केंद्र निवडता येणार आहे. त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अपॉईटमेंट घ्यायची आहे. अपॉईटमेंट घेतल्यानंतर अपॉईटमेंट लेटर आधार कार्ड मंडळाच ओळखपत्र हे कागदपत्र घेऊन कामगाराला दिलेल्या तारखेला त्या ठिकाणी संबंधित केंद्रावरती भेटायच आहे.

बायोमेट्रिक आणि फोटो तपासणीनंतरच वाटप

केंद्रावरती बायोमेट्रिक ओळख आणि ऑनलाईन फोटो घेण्यात येईल आणि त्याच्यानंतर भांड्याच्या संचाच वाटप केल जाणार आहे. संच प्राप्त करण्यासाठी लाभार्थ्याला मंडळाच ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड आणि अपॉईटमेंट लेटर हे ठरवलेल्या दिवशी घेऊन भेटायचंय. मंडळाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कुटुंबास पती किंवा पत्नी केवळ एकदाच संच अनुदय राहणार आहे केंद्रात दररोज अडीश लाभार्थ्यांना संच वितरणाचे लक्ष ठेवण्यात आलेल आहे कोणत्याही कारणास्तव अपॉईमेंट लेटर शिवाय संचाच वितरण केलं जाणार नाही वितरण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन आणि विनामूल्य असणार आहे.

✅ MAHABOCW भांडीवाटप योजना 2025: बांधकाम कामगारांसाठी नवीन कार्यपद्धती, ऑनलाईन नोंदणी सुरू

लाच घेतल्यास फौजदारी कारवाईची तरतूद

कोणत्याही स्वरूपामध्ये कुठल्याही प्रकारच शुल्क किंवा लाचेची मागणी झाल्यास संबंधित व्यक्तीवरती फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. वितरणाच्या पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक केंद्रावरती मंडळाचे प्रतिनिधी आणि नियुक्त संस्थेच्या कार्यकारी अधिकारी या ठिकाणी कार्यरत असणार आहेत.  

आवश्यक सुविधा संगणक इंटरनेट वीज पीण्याचे पाणी या सगळ्या जबाबदाऱ्या नियुक्त संस्थेवरती असणार आहेत आणि याच्या संदर्भातील संबंधित सर्व माहिती आणि अपॉईमेंट ही या बांधकाम कामगारांना एच आय के आयडि  mahabocw या संखेत स्थळावरती मिळणार आहे.

जर सक्रिय बांधकाम कामगार असाल तर आपली नोंडणी करून या भांड्याच्या संचाचा लाभ घेऊ शकता

MAHABOCW भांडीवाटप योजना 2025 – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

ही योजना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना गृहोपयोगी वस्तूंचा संच (भांडी, कुकर, डबे इत्यादी) मोफत वितरित करण्यासाठी राबवली जाते.

केवळ नोंदणीकृत आणि सक्रिय बांधकाम कामगारच या योजनेसाठी पात्र आहेत. जे कामगार यापूर्वी संच घेतले आहेत किंवा नोंदणी निष्क्रिय आहे, ते अपात्र ठरतील.

या योजनेची ऑनलाईन नोंदणी 1 जुलै 2025 पासून सुरू झाली आहे.

15 जुलै 2025 पासून जिल्हानिहाय वितरण केंद्रांवर भांडी वाटप सुरू होणार आहे.

कामगाराने https://mahabocw.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपला HIK ID व नोंदणी क्रमांक टाकून लॉगिन करावे व अपॉईंटमेंट घ्यावी.

  • आधार कार्ड

  • मंडळाचं ओळखपत्र

  • ऑनलाईन अपॉईंटमेंट लेटर

वीन माहिती साठी sarkariyojana.store

धन्यवाद

DMER Bharti 2025: Apply Online for 1107 Medical Posts in Maharashtra

DMER Bharti 2025: Apply Online for 1107 Medical Posts in Maharashtra

Introduction

नमस्कार मित्रांनो!

तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (DMER), महाराष्ट्रात 2025 मध्ये एक मोठी भरती जाहीर झाली आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण 1107 पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. जर तुम्ही मेडिकल, नर्सिंग किंवा पॅरामेडिकल क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर ही भरती तुमच्यासाठी एक मोठी संधी ठरू शकते.चला तर जाणून घेऊया या भरतीबद्दल सविस्तर माहिती…

DMER Bharti 2025 Overview

  • भरतीचे नाव: DMER Maharashtra Recruitment 2025
  • विभाग: वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (DMER), महाराष्ट्र
  • एकूण जागा: 1107
  • भरती प्रक्रिया: ऑनलाईन अर्ज व परीक्षा/इंटरव्ह्यू
  • अर्ज सुरु
  • शेवटची तारीख:  09 जुलै 2025 (11:55 PM)
  • अधिकृत वेबसाइट: www.dmer.org

पद क्र.

10 

11

12

13

14

15

16

17

पदाचे नाव

ग्रंथपाल

आहारतज्ञ

समाजसेवा अधिक्षक(वैद्यकीय)

भौतिकोपचार तज्ञ

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

ईसीजी तंत्रज्ञ

क्ष किरण तंत्रज्ञ

सहायक ग्रंथपाल

औषधनिर्माता

दंत तंत्रज्ञ

प्रयोगशाळा सहायक

क्ष किरण सहायक

ग्रंथालय सहायक

प्रलेखाकार /ग्रंथसुचीकार डॉक्युमेंटालिस्/कॅटलॉगर

 वाहन चालक

उच्च श्रेणी लघुलेखक

निम्न श्रेणी लघुलेखक

पद संख्या

05

18

135

17

181

84

94

17

207

09

170

35

13

36

37

12

37

फी संरचना (Application Fees)

  • सामान्य प्रवर्ग: ₹1000/-
  • मागासवर्गीय: ₹900/-

शैक्षणिक पात्रता: (How to Apply Online)

  1. पद क्र.1:कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान पदव्युत्तर पदवी
  2. पद क्र.2:BSc (Home Science) किंवा समतुल्य
  3. पद क्र.3:MSW
  4. पद क्र.4:(i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) फिजिओथेरपी पदवी
  5. पद क्र.5:प्रयोगशाळेत पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा प्रयोगशाळेत पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये Sc  किंवा  B.Sc (Physics/Chemistry/Biology) + लॅब डिप्लोमा
  6. पद क्र.6:Sc (Paramedical Technology in Cardiology/ Paramedical Technology in Cardiology) किंवा B.Sc (Physics/Chemistry/ Biology) + कार्डिओलॉजी डिप्लोमा
  7. पद क्र.7:रेडिओग्राफीमध्ये बॅचलर ऑफ पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये Sc किंवा B.Sc (Physics/Chemistry/Biology) + रेडिओग्राफी डिप्लोमा
  8. पद क्र.8:कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान पदवी
  9. पद क्र.9:(i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) D.Pharm
  10. पद क्र.10:(i) 12वी उत्तीर्ण  (ii) डेंटल मेकॅनिकल कोर्स
  11. पद क्र.11:प्रयोगशाळेत पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा प्रयोगशाळेत पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये Sc  किंवा B.Sc (Physics/Chemistry/Biology) + लॅब डिप्लोमा
  12. पद क्र.12:रेडिओग्राफीमध्ये बॅचलर ऑफ पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये Sc किंवा B.Sc (Physics/Chemistry/Biology) + रेडिओग्राफी डिप्लोमा
  13. पद क्र.13:(i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) ग्रंथालय विज्ञान प्रमाणपत्र
  14. पद क्र.14:(i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) ग्रंथालय विज्ञान प्रमाणपत्र
  15. पद क्र.15:(i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) हलके/मध्यम/अवजड वाहन चालक परवाना    (iii) 03 वर्षे अनुभव
  16. पद क्र.16:(i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) शॉर्टहँड 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टायपिंग 40 श.प्र.मि किंवा मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि
  17. पद क्र.17:(i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) शॉर्टहँड 100 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टायपिंग 40 श.प्र.मि किंवा मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि

टीप:

  • अर्ज करण्याआधी अधिकृत जाहिरात नीट वाचावी.
  • योग्य दस्तऐवजांची तयारी ठेवा – फोटो, सही, शिक्षण प्रमाणपत्र, ओळखपत्र.
  • SC/ST/OBC/EWS आरक्षण नियम लागू असतील.
  • नवीन माहिती साठी  Sarkariyojana.stroe  

निष्कर्ष (Conclusion)

मित्रांनो, DMER भरती 2025 ही तुमचं स्वप्न सत्यात उतरवणारी सुवर्णसंधी आहे. जर तुम्ही पात्र असाल तर वेळ न दवडता अर्ज करा. अशा संधी बारंवार येत नाहीत!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अपडेट: 30 जून ते 6 जुलैदरम्यान हप्ता जमा होणार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – जून महिन्याचा हप्ता मंजूर, 3600 कोटींचा निधी वितरित!

योजनेचा थोडक्यात आढावा

राज्य शासनाच्या वतीने महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना म्हणज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एक महत्वाचे पाऊल मानली जाते.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना Jun Update

नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या थकीत असलेल्या हप्त्याच्या प्रतीक्षित असणाऱ्या महिला लाभार्थ्यां करता एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा जून महिन्याचा थकीत असलेला हप्ता हा 30 जून 2025 पासून वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.

राज्यातील महिला लाभार्थ्यांकरता राबवली जाणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. मित्रांनो यायोजनेला 30 जून 2025 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे आणि याच योजनेच्या वर्षपूर्ती निमित्त या योजनेचा जून महिन्याचा हप्ता वितरित केला जाणार आहे.

मित्रांनो योजनेचा जून महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून 3600 कोटी रुपयाचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.

आणि याच मंजूर करण्यात आलेल्या वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या माध्यमातून आता 30 जून 2025 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जून महिन्याच्या हप्त्याच वितरण केल जाणार आहे.

मित्रांनो 30 जून
ते
6 जुलै 2025 या कालावधीमध्ये सर्व लाभार्थ्यांच्या
खात्यामध्ये या हप्त्याच वितरण केलं जाणार आहे. तर मित्रांनो हप्त्याच्या
प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो महिला लाभार्थ्यांकरता हे एक दिलासादायक अस अपडेट आहे.

जून हप्त्याचा अपडेट

  • जून महिन्याचा हप्ता काही कारणास्तव थांबवण्यात आला होता, ज्याची अनेक महिलांना प्रतीक्षा होती.
  • आता राज्य शासनाने योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने हा हप्ता 30 जून 2025 पासून वितरित करण्याची अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
  • यासाठी शासनाकडून 3600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

हप्ता कधी जमा होणार?

योजनेचा हप्ता खालीलप्रमाणे जमा होणार आहे:

  • हप्ता जमा होण्याची तारीख: 30 जून 2025 ते 6 जुलै 2025
  • जमा होणारी रक्कम: योजनेच्या निकषांनुसार ठरलेली आर्थिक मदत
  • कुठे जमा होणार?: थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये

लाभार्थ्यांनी काय करावे?

जर तुम्ही या योजनेचे पात्र लाभार्थी असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

  1. तुमचं बँक खाते योजनेसोबत लिंक आहे ना, ते तपासा.
  2. खाते क्रियाशील (active) असावे.
  3. 30 जूनपासून 6 जुलैपर्यंत खाते तपासत रहा.
  4. कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा CSC सेंटरमध्ये संपर्क करा.

तुमचं नाव यादीत आहे का?

जर तुम्ही योजनेच्या लाभार्थी असाल आणि हप्ता मिळालेला नाही, तर:

  1. ✅ राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर लॉगिन करा
  2. ✅ तुमचा आधार नंबर किंवा मोबाईल नंबर वापरून खाते तपासा
  3. ✅ “पावती क्रमांक” किंवा अर्ज स्थिती पहा
  4. ✅ “Payment Status” मध्ये जून महिन्याचा हप्ता जमा झाला का ते पा
  5. ✅ अधिकृत वेबसाईटवर https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
  6. ✅ अश्याच नवीन माहिती साथी sarkariyojanastore या वेब साईट ला भेट ध्या

या योजनेचा जून 2025 हप्ता 30 जून 2025 ते 6 जुलै 2025 या कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

लाभार्थी महिला ही महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी, तिचं बँक खाते सक्रिय असावं आणि योजना पोर्टलवर नाव नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे.

तुम्ही अधिकृत वेबसाइटवर (उदा. sarkariyojana.store किंवा राज्य शासनाच्या पोर्टलवर) जाऊन आधार नंबर किंवा मोबाइल नंबर टाकून तुमची स्थिती तपासू शकता.

जर हप्ता जमा झाला नसेल तर, तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालय, नगरपरिषद कार्यालय किंवा जवळच्या CSC (Common Service Center) मध्ये संपर्क साधावा.

नवीन पात्र महिलांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करावा किंवा जवळच्या CSC केंद्रामार्फत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी

फार्मर आयडी बंधनकारक! 2025 पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे बदल

फार्मर आयडी बंधनकारक! 2025 पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे बदल

परिचय

फार्मर आयडी बंधनकारक

मित्रांनो, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि कधी कधी पिकांवरील रोगराई यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा योजना (PMFBY) राबवली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेचा हेतू बाजूला राहून, त्याचा गैरवापर होऊ लागला आहे. एक रुपयात विमा हप्ता लागू करून देखील शेतकऱ्यांपर्यंत खरी मदत पोहोचली नाही. बोगस पॉलिसी, बनावट फार्मर आयडी, चुकीची जमीन माहिती आणि नोंदणीमध्ये अपारदर्शकता यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

या पार्श्वभूमीवर 2025 साली शासनाने सुधारित पीक विमा योजना लागू केली असून, त्यात अनेक कठोर नियम व दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले असून, चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनेपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या नव्या बदलांवर सविस्तर माहिती घेणार आहोत – फायदे, धोके, आणि शेतकऱ्यांनी यामध्ये कशी काळजी घ्यावी याची संपूर्ण माहिती वाचायला विसरू नका.

नियम व आटी

नमस्कार मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणण्यात आलेली शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी परंतु शेतकऱ्यांनाच लाभापासून वंचित ठेवणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे पीक विमा योजना मित्रांनो गेल्या चार ते पाच वर्षापासून या योजनेमध्ये प्रत्येक सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी काही ना काही तरी बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि जसे याच्यात नवनवीन बदल केले गेले तसे शेतकरी लाभापासून दूरच होत गेले आणि मित्रांनो आत्ता सुद्धा 2025 मध्येसुद्धा सुधारित पीक विमा योजना राबवायला मंजुरी दिलेली आहे.

जुन्याच योजना जुनेच नियम जुनीच सगळी पद्धती परंतु शेतकऱ्यांना एक रुपयामध्ये करण्यात आलेला हप्ता हा आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे आणि अशा प्रकारची योजना राबवली जात असताना याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपण पाहिलं होत की 2024 हे पिकविमा योजनेसाठी अतिशय खराब असं वर्ष दिसून आलं एक रुपयामध्ये पिकविमा योजना राबवण्यात आली आणि पर्यायाने योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रत्येक प्रकारे प्रयत्न केला गेलायाच्यामध्ये बोगस पॉलिसी भरण्यात आल्या बोगस पॉलिसी भरून त्याच कमिशन लाटण्यात आलं याच्यामधून पीक विमाचा जे काही लाभ आहे तोही लाटण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्या माध्यमातून प्रयत्न केला गेला होता परंतु ते कुठेतरी पकडण्यात आलं आणि जे काही बोगस पीक विमा जे प्रकरण आहे ते समोर आलं आणि याच पार्श्वभवती शासनाच्या माध्यमातून काही गंभीर अशी पावल उचलण्यात आलेले होते.

मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण अपडेट घेतल होत की पीक विमा योजनेतील बदल सुचवण्यासाठी एक वरिष्ठ स्तरीय समिती घटित करण्यात आलेली होती. या समितीच्या माध्यमातून शासनाला अहवाल देण्यात आला पीकविमा योजनेतील बदल सुचवण्यात आले आणि याच्यामध्ये काही जे काही या योजनेचा दुरुपयोग करतात याच्यावरती निर्बंध आणण्यासाठी जे काही पर्याय सुचवण्यात आले ते पर्याय आता लागू करण्यात आले मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर देवस्थानच्या असलेल्या जमिनी किंवा भाडेपट्टे चुकीच्या पद्धतीने करार करून त्याच्यावरती पीकविमा भरणं पोट खराबीच्या क्षेत्रावरती पीकविमा भरणं असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावरती पिकोमा भरणं आता बऱ्याच साऱ्या जमिनीचा रेकॉर्ड आपण पाहिल होत डिजिटल झालेल नव्हतं काही ठिकाणी ट्रेसेबिलिटी तांड्याच्या जमिनी वगैरे होत्या अशा ठिकाणी पीक विमा भरणं कमी क्षेत्र आणि जास्त क्षेत्राचा पिकमा भरणं तुकड्या तुकड्याच्या क्षेत्राच्या अनेक पॉलिसी जनरेट करणं अशा प्रकारचे काही प्रकार देखील घडून आलेले होते आणि अशा प्रकारे जर याच्यामध्ये जर काही प्रकार निदर्शनास आला तर ती पॉलिसी पहिली तात्काळ बाद करण्यात येणार आहे.  

पहिलेही बाद करण्यात येत होते आता त्याच्यामध्ये आणखीन निर्बंध घालण्यात आलेले अशा पॉलिसी वरती जर काही समजा दिसून आलं म्हणजे जर त्याच्यामध्ये काही जर चुकीचं दिसून आलं तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सुद्धा याच्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो आता एवढ्यावरच हे नाही आता ज्या फार्मर आयडी वरून किंवा ज्या जमिनीवरती हे पीक विमे अशा प्रकारे बोगस भरले जातील अशा लाभधारकाला अशा फार्मर आयडी कारण याच्यामध्ये आपण पाहिलेल आहे.

की या नव्या नियमानुसार पीक विमा भरण्यासाठी फार्मर आयडी हा बंधनकारक करण्यात आलेला आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आलेला अर्थात फार्मर आयडी हा त्या जमिनीसाठीच बनतो की जी जमीन त्या लाभार्थ्याची आहे आता याच्यामध्ये बीड आणि जालना काही भागातून बरीच सरी प्रकरण समोर येतात की चुकीच्या पद्धतीने फार्मर आयडीसी जमिनी जोडणं वडिलाची जमीन मुलाच्या नावावर गावातील चार पाच लाभार्थ्याची जमीन सामायिक म्हणून स्वतःच्या नावावर अशा अनेक सारे प्रकार आता दिसून यायला लागलेले ज्या फार्मर आयडी आता जनरेट झालेल्या आहेत त्या फार्मर आयडीचा डाटा तपासत असताना कारण ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे अग्रीस्टकचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे आणि डिजिटल रेकॉर्ड मॅच करत असताना असे बरेच सारे फार्मर आयडी आता निदर्शनास येत आहेत.

ज्याच्यावरती लवकरच कारवाई देखील होऊ शकते अशा फार्मर आयडीचा चा वापर करून जर काही चुकीच्या पद्धतीने पीक विमा भरण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते जे काही असतील त्यांना पुढील पाच वर्षासाठी कृषी विभागाच्या कुठल्याही प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही त्याच्यामध्ये पीक विमा असेल किंवा अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई असेल शासनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणारे इतर काही योजना असतील याच्यासाठी त्या लाभार्थ्यांना ब्लॅकलिस्टेड केलं जाणार आहे आणि एकंदरीत आता हे जे काही डिजिटल सर्व झाल्यामुळे ज्या पद्धतीने पूर्वीचे प्रकार होत होते त्याच्यामध्ये बरेच सारे प्रकार आता निदर्शनाश येणार आणि सरकारला हे बोगस पिक विमाची प्रकरण किंवा बोगस लाभार्थी शोधण कर्ण सोपं जल आहे.

तर अशी ही माहिती होती पिकविमा संधारबात आपल्या ला माहिती आवडली असाल तर कॉमेट मध्ये नक्की कळवा आणि तुमला काही विचारायच असाल तर कॉमेट मध्ये कळवा

1 sarkariyoojana.store hi aapli web saite aahe

2 prabhu deva youtube ya varti aajun mahiti bhetel