सौर कृषी पंप योजना अपडेट: आता 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

by
सौर कृषी पंप योजना अपडेट: आता 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो

राज्यातील सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत सौर पंपांच्या अंमलबजावणीत अडथळे, तक्रारी आणि दुरुस्तीच्या समस्या याबाबत शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच तक्रारी मागील काही काळात पुढे आल्या आहेत. सोलर पंप लावण्यासाठी पैसे भरूनही पंप बसवले जात नाहीत, बसवलेले पंप निकृष्ट दर्जाचे असतात किंवा दुरुस्ती होत नाही – या साऱ्या समस्यांवर आता शासनाकडून लक्ष दिलं जात आहे.

7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप

7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

फेब्रुवारी 2025 मध्ये निर्गमित परिपत्रकानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची पात्रता 7.5 HP पर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना आता 10 HP क्षमतेचा सोलर पंप घेता येणार आहे. परंतु, वाढीव HP साठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतः करावा लागेल.

पंपाच्या HP नुसार पात्रता व सुविधा:

शेतजमिनीचे क्षेत्रसोलर पंप HP
2.5 एकरपर्यंत3 HP
2.5 ते 5 एकर5 HP
5 एकरपेक्षा जास्त7.5 HP

नवीन पर्याय: 7.5 HP पात्र शेतकरी आता 10 HP सोलर पंप घेऊ शकतात!

💰 सोलर पंपांची किंमत:

सोलर पंप HPअंदाजित किंमत (₹)
7.5 HP₹ 4,07,552
10 HP₹ 5,12,100

🔸 या दोन्ही किंमतींमधील तफावत आणि 10 HP साठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतः भरावा लागतो.

नवीन अपडेट 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंमलबजावणीची गती कुठेतरी मंदावली आहे याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत पैशाचा भरणा केलेला आहे.  

सोलर पंप लागत नाही लागलेला सोलर पंप सदोष आहे पुरवठादाराच्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची दुरुस्ती केली जात नाही आणि अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पावसाळ्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आलेल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या विजेच्या जोडणीच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात याठिकाणी प्रश्नोत्तर झालेले होते

आणि या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी रिन्यूएबल पर्यायाच्या माध्यमातून जे काही सोलर असेल किंवा इतर पर्याय असतील याच्या माध्यमातून विजेच्या निर्मितीवरती भर दिला जातोय याच्या संदर्भातील वेगवेगळ्या जे काही योजना आहेत किंवा वेगवेगळे जे काही प्रकल्प आहेत

त्याला मंजुऱ्या दिल्या जात आहेत आणि याच्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा देखील घेतला जातोय आणि मित्रांनो याच पार्श्वभूर्ती झालेल्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठीचे निर्देश देण्यात येत आहेत मित्रांनो हे सर्व होत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून 7.5 एचपी पर्यंतच्या मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांना 10 एचपी पर्यंतचे सोलर पंप देखील उपलब्ध करून द्यावेत उपलब्ध करून दिले जात आहेत

अशा प्रकारची माहिती दिली आणि बऱ्याच साऱ्या शेतकरी मित्रांच्या माध्यमातून याच्याबद्दल विचारणा केली जात आहे की हा काही नवीन प्रकार आहे अशा प्रकारचे काही 10 एचपी पर्यंतचे सोलर मिळतात का जर सोलरची कॅपॅसिटी वाढवून मिळत असेल तर त्याच्यासाठीची काही तरतूद आहे

का त्याच्यासाठी काय चार्ज हो याच्यासाठीची तरतूद आहे आणि याच्यासाठीचा एक महत्त्वाचा असा जीआर परिपत्रक हे फेब्रुवारी 2025 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. मित्रांनो या परिपत्रकाच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्याची 7.5 एचपी पर्यंतची कॅपॅसिटी आहे अशा शेतकऱ्यांना 10 एचपी पर्यंतचा सोलर पंप घेता येतो.

राज्यामध्ये राबवल्या जाणाऱ्या मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेमध्ये अडीच एकर पर्यंतचे जे शेतकरी असतील अशा शेतकऱ्यांना 3 एचपी चा पंप त्याचबरोबर अडीच ते पाच एकर पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पाच एचपी चा पंप आणि पाच एकर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी चा पंप देण्याची तरतूद आहे.

आता याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून प्रेशर मिळत नाही किंवा पाण्याची व्यवस्थित फेक होत नाही अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याला जर वाढीव एचपीचा सोलर पंप घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आता जास्तीत जास्त 7.5 एचपी पर्यंतचा सोलर पंप हा कॅपॅसिटनुसार पात्रतेनुसार देण्याची तरतूद आहे.

आता याच्यामध्ये असलेली या सोलर पंपाची किंमत आहे ही किंमत 7.5 एचपी च्या पंपाची 407,552 इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तर 10 एचपी च्या सोलर पंपाची जी किंमत असणार आहे ती 512100 रुपये एवढी असणार आहे.

आता याच्यामध्ये 512100 रुपये आणि 407,552 एवढी किंमत या 10 एचपी च्या सोलर पंपाची असणार आहे आणि याच्यामधील जी काही तफावत असेल किंमतीमधील ती तफावत प्लस शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंतचा जो काही भरणा असेल 10% पाच टक्के हा भरणा या ठिकाणी भरून 10 एचपीचा पंप लावता येणार आहे.

तर अशा प्रकारची तरतूद आहे अशा प्रकारचा जीआर आहे अशा प्रकारची योजना आहे फक्त या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही आणि ती लवकरात लवकर करावी यासाठी आता पाठपुरावा बैठक झालेली होती याच्यासाठी आढावा बैठक झालेली होती आणि त्याच्या माध्यमातून ते निर्देश देण्यात आलेले आहेत

वाढीव एचपीचा सोलर पंप घेतला जात असताना सबसिडी व्यतिरिक्त जी काही रक्कम असेल त्या एचपीच्या पुढील एचपी पर्यंतची जी काही किंमत असेल ती किंमत शेतकऱ्यांना स्वतःचा भरणा म्हणून करावी लागते.

तर मोठ्या प्रमाणात याच्या संदर्भातील प्रश्न विचारले जात होते आणि बऱ्याच जणाला या जीआर बद्दल माहिती नव्हती जी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट माध्यमातून आपण घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

1 sarkariyojan.store

2 sarkari yojana GR

शेवटी एक विनंती:

शेतकरी मित्रांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी स्थानिक कृषी अधिकारी, महावितरण किंवा अधिकृत वेबसाईटवर संपर्क करून सर्व माहिती मिळवा. कोणत्याही एजंटकडे न भरवसा ठेवता अधिकृत मार्गाने अर्ज करा.

👉 तुमच्या प्रश्नांसाठी कमेंट करा किंवा पुढील अपडेटसाठी आमच्यासोबत जोडा राहा!

धन्यवाद 🙏

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल – शहरी भागासाठी मोठा दिलासा

by
तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल – शहरी भागासाठी मोठा दिलासा!

नमस्कार नागरी मित्रांनो,

राज्यातील तुकडेबंदी कायद्यात तब्बल 78 वर्षांनंतर ऐतिहासिक बदल करण्यात आले आहेत. 15 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने राजपत्र अधिसूचना आणि शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून या कायद्यातील तरतुदी नव्याने ठरवल्या आहेत. या बदलामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले गुंठेवारीचे व्यवहार, दस्त नोंदणी आणि नियमितीकरणाचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

ग्रामीण भागात काय नियम राहतील?

ग्रामीण भागासाठी जुने नियमच कायम:

  • जिरायत क्षेत्रासाठी – 20 गुंठे

  • बागायत क्षेत्रासाठी – 10 गुंठे

शहरी भागात दिलेली सवलत ही ग्रामीण भागासाठी लागू नाही.

1 sarkariyojana.store

2 sashkiy GR 

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल

नमस्कार मित्रांनो अखेर राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाच राजपत्र अधिसूचना 15 जुलै 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

याचबरोबर 15 जुलै 2025 रोजी राज्यशासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्टच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मोठ्या प्रमाणात तुकड्याचे व्यवहार होत होते गुंड्याचे व्यवहार होते परंतु गुंटेवारी ही नियमित केली जात नव्हती आणि याच्याचमुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासाला एक अडकाटी येत होती बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडसर ठरलेला होता.

याच्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल व्हावा गुंटेवारी नियमित व्हावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती आणि मित्रांनो तब्बल 78 वर्षापूर्वीचा हा जुना कायदा याच्यासाठी करण्यात आलेले नियम की आता सर्व अधिक्रमित करून राज्यशासनाच्या माध्यमातून 15 जुलै 2025 रोजी एक नवीन राजपत्र निर्गमित करून याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाला अनेक अडचणी येत होत्या आणि याच्यासाठी आता हा बदल करण्यात आलेला आहे. बदल करत असताना याच्यामध्ये जी काही व्याख्या आहे स्थानिक क्षेत्राची ही बदलण्यात आलेली आहे.

आता याच्यामध्ये जे काही यापूर्वीचे जे काही जीआर होते जे काही राजपत्र होते किंवा जे काही आदेश होते हे सर्व अधिक्रमित अर्थात रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि आता जे पुढची क्षेत्र आहेत म्हणजे खाली जी काही क्षेत्र दिलेली आहेत ती क्षेत्र वघळून तुकडेबंदी कायदा हा लागू असणार आहे.  

याच्यामध्ये काय काय वगळण्यात आलेले आहे महानगरपालिका नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती या तिन्हीच्या ज्या काही हद्दीमधील क्षेत्र असतील ही या तुकडेबंदी कायद्याच्या नियमामधून वगळण्यात आलेली आहेत अर्थात ते जिर क्षेत्रासाठी 20 गुंठे आणि बागायत क्षेत्रासाठी द गुंट्याचा जो नियम आहे.  

हा नियम आता महानगरपालिका नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्रांसाठी लागू होणार नाहीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या अन्वय स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील निवासिक वाणिज्यिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र याच्यामधून वगळण्यात आलेली आहेत.  

याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम अन्वय किंवा त्यावेळी अमलात असलेले इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तयार केलेल्या प्रारूप आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासिक वानजिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही आकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र ही देखील याच्यामध्ये वगळण्यात आलेली आहेत.

याच्या व्यतिरिक्त जे काही कलम 42 च्या ड अन्वय निश्चित करण्यात आलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास करणे योग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले कोणत्याही गावाच्या शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून 200 मीटर च्या आतील अशा नगराच्या किंवा शहराच्या लगतचे परगीय क्षेत्र म्हणजे एखाद्या नगरपरिषदेपासून नगरपंचायतीपासून किंवा महानगरपालिकेपासून या गावठांच्या अंतर्गत असलेले जे काही 200 m पर्यंत क्षेत्र हे आता या तुकडेबंदी कायद्यामधून वगळण्यात आलेलं अर्थाती त्या ठिकाणी तुम्ही आता एक गुंटा दोन गुंटे तीन गुंटे चार गुंटे किंवा 10 गुंटे जी काही गुंट्याची खरेदी असेल ती गुंट्याची खरेदी करू शकता

याचबरोबर याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे ज्याच्यामध्ये या एकत्रीकरण हे जे काही तुकडेबंदीचा जो कायदा आहे याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गठीित करण्यात आलेली आहे.

याच्यामध्ये आपण पाहू शकता या समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, निमंत्रित सदस्य अशी समिती असणार आहे. या समितीला आपला अहवाल 15 दिवसांमध्ये सादर करायचा आहे

आणि या समितीच्या माध्यमातून हे नागरिक क्षेत्र वगळल्यामुळे याच्यामध्ये काय काय जे बदल होणार आहेत आणि याच्यासाठी जे काही हस्तांतर विकासक जी काही प्रक्रिया असतील त्याची कार्यपद्धती ठरवणं याच्या संदर्भातील एसओपी निर्गमित करणं किंवा याच्याबाबत जे काही आता तुकडे पडलेले आहेत

जमिनीचे जे गुंठ्याचे व्यवहार झालेले आहेत त्यांच नियमितीकरण करून घेणं त्यांच्या दस्त नोंदणी करून घेणं किंवा इतर जे काही प्रक्रिया आहेत या प्रक्रिया पार पाडण्याच्या जबाबदाऱ्या आता या ठिकाणी केल्या जाणार नोंदनीकृत खरेदी व्यवहाराचे नियमितीकरण मोहीम स्वरूपामध्ये घेणं याच्यानंतर अननोनीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणं अशा प्रक्रिया आता या समितीच्या माध्यमातून पार पाडण्यासाठी एक एसओपी तयार केला जाणार आहे.

आता ही जी काही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे हा जो काही कायदा बदल करण्यात आलेला आहे हा फक्त आणि फक्त नागरी क्षेत्रासाठी लागू असणार आहे.

ग्रामीण भागामध्ये ज्याप्रमाणे पूर्वीच्या तुकडेबंदी कायद्यातील नियमित करण्यात आलेल जे काही क्षेत्र आहे या क्षेत्रानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंटे आणि बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंट्याची जी आट आहे ती जशी आहे तशी लागू राहणार आहे.

एक मोठा दिलासा या ठिकाणी आता या गुंटे वारीच्या संदर्भातील जे काही व्यवहार अडकलेले होते त्यांच्यासाठी देण्यात आलेला आहे.

धन्यवाद

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

by
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय"

नमस्कार मित्रांनो,
देशभरातील करोडो शेतकरी सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. पण या प्रतिक्षेत असतानाच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आलेली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025 ला अधिकृत मंजुरी दिली असून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नवीन युगाची सुरुवात ठरणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक घोषणा

16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना” या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती, आणि अखेर ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गावर आली आहे.

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना

नमस्कार मित्रांनो देशभरातील करोडो शेतकरी पीएम किसान सन्माननिधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत असतानाच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एका मोठ्या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो 2025-26 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून या प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेला या ठिकाणी घोषणा करण्यात आलेली होती.  

आणि अखेर हीच योजना पुढील सहा वर्षांमध्ये राबवण्याकरता आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी 24,000 कोटी एवढा खर्च करून 26 योजनांना एकत्र करून ही पीएम धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे आणि याच योजनेला अखेर आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

योजनेच्या अंतर्गत देशभरामधील 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. याच्यामध्ये ज्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाईल या जिल्ह्यांचा समावेश करून पुढील सहा वर्षासाठी ही योजना देशभरामध्ये राबवली जाणार आहे.

याच्यामध्ये 36 योजनांच एकत्रीकरण करून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये शेतीसाठी लागणारी वेगवेगळी अवजार असतील, बीबियाणे असेल, खताची खरेदी असेल किंवा विविध प्रकारे केली जाणारी आर्थिक मदत असेल अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा याच्यामध्ये लाभ दिला जाणार आहे.

योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विविध प्रकारचे जे काही आवश्यक असेल तंत्रज्ञान अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं त्याच्यासाठी त्यांना अवजाराची जी काही असेल ते पुरवठा करणं सिंचन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं पिकांच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची निर्मिती करणं उच्च गुणवत्ता असलेल बीबियान शेतकऱ्यांना पुरवठा करणं कृषीनिविषठा ज्याच्यामध्ये खतांचा पुरवठा असेल ट्रॅक्टर कृषी पंप असलेले ट्रॅक्टरचे अवजार अशा विविध बाबींना याठिकाणी अर्थसाहाय्य केला जाणार आहे

कर्जांचा पुरवठा केला जाणार आहे आणि अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा या 36 योजनांच्या एकत्रीकरणामधून या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये सरकारने कमी उत्पादकता जाहीर केलेले मध्यम पीकवाढ आणि मर्यादित कर्ज उपलब्ध असलेले जे काही 100 जिल्हे आहेत अशा 100 जिल्ह्याची ओळख पटवून त्याची निवड केली जाणार आहे आणि या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे ज्याच्या अंतर्गत साधारणपणे एक कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे.

हा उपक्रम राबवत असताना उत्पादकता वाढवण्यासाठी हवामान विशिष्ट शेती याच्यानंतर पाण्याची कार्यक्षमता त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या जे काही अचूक बाबी असतील याचा अवलंब करणं शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणं पीकपणीच्या नंतरच्या ज्या काही पायाभूत सुविधा ज्याच्यामध्ये गोदाम असेल किंवा मार्केटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी असतील सिंचनाचा विस्तार असेल ज्याच्यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या बाबी असतील अशा सर्व बाबी याच्यासाठी आवश्यक असलेल तंत्रज्ञान हा सर्व लाभ या ठिकाणी या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे

आणि मित्रांनो अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या अभिसरणामधून एकत्रीकरणामधून शेतकऱ्यांसाठी पुढील सहा वर्षांमध्ये ही प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे.

ही योजना राबवण्यासाठी केंद्रीयमंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे याच्या अंतर्गत लवकरच जिल्ह्यांची निवड केली जाईल आणि याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील जे जे काही महत्त्वाचे अपडेट असतील ते ते अपडेट आता आपण वेळोवेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

1 sarkariyojana.store

2 sarkari yojana GR

धन्यवाद

FAQ

 ही योजना केंद्र सरकारने 2025-26 पासून राबवण्याचा निर्णय घेतलेली असून, यामध्ये देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे.

 

 सरकारने कमी उत्पादनक्षमता आणि मर्यादित सुविधा असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड करणार आहे. यादी लवकरच जाहीर होईल.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2025 च्या बैठकीत ही योजना मंजूर झाली असून, लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल.

 

बी-बियाणे, खत, सिंचन, शेती उपकरणे, कृषी पंप, ट्रॅक्टर अवजारे, गोदाम सुविधा, कर्ज सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.

सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे.

फार्मर आयडी असला की शेती योजनांसाठी आता कुठलीही कागदपत्रं नकोत – राज्य शासनाचा मोठा निर्णय!

by
फार्मर आयडी असला की शेती योजनांसाठी आता कुठलीही कागदपत्रं नकोत – राज्य शासनाचा मोठा निर्णय!

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो!

शेतकऱ्यांच्या कामकाजात अधिक सुलभता आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आलेला आहे. आता शेतकऱ्यांना कोणतीही कृषी योजना अर्ज करताना फार्मर आयडी असल्यास, सातबारा, आठ उतारा किंवा इतर कागदपत्रं पुन्हा-पुन्हा अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.

काय आहे निर्णयाचे सार?

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करत सूचित केलं आहे की, फार्मर आयडी असलेला शेतकरी योजनेसाठी पात्र असेल आणि योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अधिक कागदपत्रांची मागणी करणे आवश्यक नाही.

फार्मर आयडी हे एक असे डिजिटल ओळखपत्र आहे जे:

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी योगाच्या माध्यमातून एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी वरणांचा लाभ घेत असताना फक्त फार्मर आयडी असणं गरजेच आहे याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारच्या कागदपत्राची गरज लागणार नाही.

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या सर्व योजना महाडीबीडी फार्मर्स स्कीमच्या पोर्टलच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. मित्रांनो योजनेच्या अंतर्गत प्रथम येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिल जात आहे आणि अशा तत्वावरती या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

योजनाची अंमलबजावणी केली जात असताना ज्या शेतकऱ्यांची निवड या योजनेच्या अंतर्गत केली जाईल त्या शेतकऱ्यांना कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी सांगितल जात आणि या कागदपत्रामध्ये प्रत्येक वेळी मागितल जाणारं महत्त्वाचं अस कागदपत्र म्हणजे शेतीचा सातबारा आणि आठ  ही बंधनकारक कागदपत्र याच्यामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये सातबारा स्पष्ट असणं किंवा इतर काही त्याच्यामध्ये चुका काढणं आणि अशा चुकास्तव हे कागदपत्र परत एकदा लाभार्थ्यांकडे परत पाठवणं त्या लाभार्थ्याला पूर्वसंमत्या देण्यापासून रोखणं किंवा या सर्व कागदपत्रामुळे लाभार्थ्याला लाभ मिळण्यामध्ये दिरंगाई होणं अशा प्रकारच्या बाबी निदर्शनास आलेल्या आहेत

आणि याच अनुषंगाने कृषी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार कृषी संचालकाच्या माध्यमातून एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आलेल आहे ज्याच्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून फार्मर आयडी दिलेला आहे अशा फार्मर आयडी धारक शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र हे कृषी अधिकारी किंवा इतर अधिकाऱ्यांनी मागणी करू नयेत अशा प्रकारच्या सूचना याच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर महाडीबीटी फार्मर स्कीमच्या पोर्टलवरती आता फार्मर आयडी नुसारच योजनेचा अर्ज करता येतो लाभ घेता येतो आणि अशाप्रकारे आता फार्मर आयडीच्या माध्यमातून अर्ज केल्यानंतर लाभ घेत असताना किंवा लाभ घेत असताना फार्मर आयडी दिल्यानंतर पुन्हा कागदपत्राची मागणी करू नये कारण फार्मर आयडी हा इंटिग्रेटेड पोर्टलच्या माध्यमातून बनवला जात आहे

याच्यामध्ये शेतकऱ्याच्या जमिनीची माहिती जोडल्यानंतरच त्या शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी जनरेट होतो त्याच्यामुळे फार्मर आयडी असल्यानंतर ही अनावश्यक असलेली कागदपत्र मागू नये अशा प्रकारच्या सूचना या प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत आणि अशाच प्रकारच हे प्रसिद्धी पत्रक सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना पाठवण्यात आलेल आहे

जेणेकरून आता कुठल्याही प्रकारच्या डेस्टला असलेला अर्ज हा या सातबारा आठ अशा कागदपत्रासाठी परत पाठवला जाणार नाही.

अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वाचा असा निर्णय ज्याच्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांचा काही प्रमाणामध्ये खर्च देखील वाचणार आहे.

काय अडचणी होत्या आधी?

पूर्वी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर योजना अर्ज करताना सातबारा, आठ उतारा, बँक पासबुक इत्यादी अनेक कागदपत्रं पुन्हा-पुन्हा अपलोड करावी लागत होती.
या प्रक्रियेमध्ये:

  • कागदपत्रं अपलोड करताना चुका होत,

  • सातबारा अस्पष्ट असल्यामुळे अर्ज रिजेक्ट होत,

  • अर्जाची प्रक्रीया उशिराने होत,

  • काही वेळेस शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास विलंब लागत होता.

  • https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/

  • sarkariyojana.store

🤝 शेवटी काही शब्द…

हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. फार्मर आयडीच्या माध्यमातून आता योजनांचा लाभ अधिक सहजतेने, पारदर्शकतेने आणि वेळेत मिळू शकतो. हे पाऊल डिजिटल कृषी व्यवस्थेकडे वाटचाल दर्शवते आणि भविष्यातील शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच क्रांतिकारी ठरणार आहे.

धन्यवाद 🙏 जय जवान, जय किसान!

2023-24 चा थकीत पीक विमा लवकरच खात्यात जमा होणार! कृषि मंत्र्यांची मोठी घोषणा

by
2023-24 चा थकीत पीक विमा लवकरच खात्यात जमा होणार! कृषि मंत्र्यांची मोठी घोषणा

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो!

राज्यभरात अनेक शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांनी अर्ज केले, विमा मंजूर झाला पण खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. अशाच हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी कृषी विभागाकडून समोर आली आहे.

राज्यातील 2023-24 चा थकीत पीक विमा येत्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती कृषी मंत्र्यांकडून अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आली आहे.

2023-24 चा थकीत पीक विमा लवकरच खात्यात जमा होणार!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपपतीमुळे बाधित झालेले शेतकरी पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि अशाच या शेतकऱ्यांचा थकेत असलेला पीक विमा कधी वितरित होणार हा एक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून विचारला जाणारा मोठा प्रश्न हाच प्रश्न आता कृषी विभागांना लोकप्रतिनिधीना देखील विचारला जात आहे आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुद्धा आता याच्यावरती आवाज उठवायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिसून आलेलेत पडलेले आहेत आणि याच पार्श्वभवती लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पीक विम्याच वाटप होणार का? सध्या राज्यामध्ये पिकविच्या वाटपाची स्थिती काय? शेतकऱ्यांचा किती पीक विम्याच वाटप बाकी आहे आणि तो होणार का? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आणि मित्रांनो याच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल कृषीमंत्र्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा उर्वरित असलेला 2023 2024 चा पीक विमा हा येत्या 15 दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार असल्याची माहिती दिलेली आहे.

तशा प्रकारची गवाही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2023 मध्ये खरीप हंगाम असेल, रबी हंगाम असेल मंजूर असलेला पीक विमा मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे ज्याच्यामध्ये खरीप हंगामाचे जवळजवळ 77 कोटी रुपयाची रक्कम ही अद्यापी शेतकऱ्यांना वितरित करणं बाकी आहे.

याचबरोबर रबी हंगाम 2023-24 चा सुद्धा जवळजवळ 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वितरित होणं बाकी आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एलबेजचा पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला होता. काही क्लेमचाही पीक विमा होता. याच्यासाठी राज्यशासनाचा हप्त्याच वितरण देखील करण्यात आलेल आहे आणि हाच पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वितरित करावा अशी मागणी होती आणि हा एकंदरीत 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांना वितरण होणं बाकी आहे.

याचबरोबर खरीप हंगाम 2024 मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित झालेले होते आणि अशा शेतकऱ्यांचा सुद्धा जवळजवळ 400 कोटी रुपयाचा पीक विमा वाटप असल बाकी असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा वितरित केल्यानंतरच हा बाकी असलेला पीक विमा वाटप केला जाईल अशा प्रकारची माहिती कंपन्यांच्या माध्यमातून दिली जात आहे

शेतकऱ्यांना विचारलेल्या प्रश्नामध्ये तीच माहिती दिली जात आहे कृषी विभागाला तीच माहिती दिली जात आहे लोकप्रतिनिधींना तीच माहिती दिली जाते आणि याच्याचमुळे राज्य शासनाचा उर्वरित असलेला 15 कोटी रुपयाचा जो काही शेवटचा हप्ता आहे हा हप्ता सुद्धा याच आठवड्यामध्ये वितरित केला जाईल अशा प्रकारची गवाही आता कृषि मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.  

याचबरोबर खरीप रबी हंगाम 2024/25 चा जवळजवळ 200 कोटी च्या आसपासचा 207 कोटी रुपयाचा हप्ता हा राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला वितरित करण्यात आलेल आहे त्याच्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर आहेत याच काही वाटप सुरू करण्यात आलेल होतं आणि उर्वरित जे काही क्लेम मंजूर आहेत ते सुद्धा आता याच आठवड्यात एक दोन आठवड्यामध्ये वितरित केले जातील अशी शक्यता आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित 15 कोटी रुपयाचा हप्ता वितरित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे याच महिन्यामध्ये या 15 दिवसांमध्येच या शेतकऱ्यांचा थकीत असलेला पीक विमा त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 1 जुलै पासून पीक विमा भरण्यासाठी सुरू झालेला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्णपणे या पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवलेली आहे. अद्यापही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मनाव तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही याच्यामध्ये जालना, बीड, परभणी हे जे काही जिल्हे सोडले ते इतर भागातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यापासून पाठ फिरवण्यात आलेली आहे.

त्याच्यामुळे साहजिकच आता शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्वीच्या पिकम्याच वितरण करणं गरजेच असणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती आता हे पिकम्याच वितरण करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक विमा योजनेकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती या आठवड्यामध्ये पुढच्या आठवड्यामध्ये या उर्वरित हप्त्याचे वितरण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ते पीक विमाच वितरण केल जाईल मित्रांनो अशा प्रकारे एक महत्त्वाचा असा अपडेट होत ज्याची माहिती आपल्याला नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

sarkariyojan.store

pmfby 

धन्यवाद

कोणकोणत्या हंगामांचा विमा बाकी आहे?

👉 खरीप हंगाम 2023 – सुमारे ₹77 कोटी
👉 रबी हंगाम 2023-24 – सुमारे ₹262 कोटी
👉 खरीप हंगाम 2024 – जवळपास ₹400 कोटी
👉 रबी/खरीप हंगाम 2024-25 – सुमारे ₹207 कोटी

कुल मिळून राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा 1000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा पीक विमा अद्यापही वितरण प्रक्रियेत आहे.

निष्कर्ष

शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही खरीप किंवा रबी हंगाम 2023-24 साठी पीक विम्याचा दावा केला असेल आणि अजून रक्कम मिळाली नसेल, तर थोडा संयम ठेवा. पुढील 15 दिवसांमध्ये तुमच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे, अशी ग्वाही कृषी विभागाकडून मिळाली आहे.

✅ पुढील माहिती आणि अपडेट्ससाठी आमच्याशी जोडलेले रहा.
शेती, विमा आणि सरकारी योजना संबंधित बातम्यांसाठी आमचा ब्लॉग वाचा!

FAQs

कृषी मंत्र्यांच्या मते, 15 दिवसांत खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.

2023 खरीप, रबी हंगाम, आणि 2024 खरीप हंगामाचे पीक विमे अजून वितरण प्रक्रियेत आहेत.

राज्य शासनाचा शेवटचा हप्ता सुमारे ₹15 कोटी असून, तो लवकरच वितरित केला जाईल.

थकीत विम्यामुळे नाराजी आहे, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तुमचं गाव POCRA 2.0 मध्ये आहे का? – 2 मिनिटांत माहिती मिळवा

by
तुमचं गाव POCRA 2.0 मध्ये आहे का? – 2 मिनिटांत माहिती मिळवा

तुमचं गाव POCRA 2.0 मध्ये आहे का?

नमस्कार मित्रांनो तुमचं गाव POCRA 2.0 मध्ये आहे का? राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प दोन ही योजना राबवण्यासाठीचा शेवटची महत्त्वाचीशी बाब म्हणजे योजनेसाठीचा जागतिक बँके सोबतचा करार करण्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.  

याच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्रकारच्या समित्या गटत करण्यात आलेली आहेत याच्या अंतर्गत असलेली वेगवेगळी भरती प्रक्रिया जी आहे ती पूर्णपणे होत आलेली आहे आणि अशा प्रकारच्या या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता राज्यामध्ये सुरू होत आहे मित्रांनो याच्याबद्दल आपण वेळोवेळी जे काही शक्य असेल ते अपडेट घेत आहोत आणि अपडेट घेत असताना प्रत्येक वेळी एकच कमेंट केली जाते ते म्हणजे या योजनेच्या अंतर्गत आमचा जिल्हा आहे का या जिल्ह्यातील हा तालुका आहे.

किंवा या तालुक्यामधील आमचं गाव आहे का ही विचारणा वेळोवेळी केली जाते किंवा या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावाची यादी कशी पाहावी हे देखील विचारणा केली जाते. अतिशय सोपं आणि अगदी दोन मिनिटांमध्ये पाहता येईल असं उत्तर परंतु बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांना आणखीन याच्याबद्दलची माहिती नाही आणि आपलं गाव जर या योजनेमध्ये माहित नसेल तर योजनेचा साहजिकच लाभ घेण्यापासून आपण वंचित राहू शकतो म्हणून या योजनेच्या अंतर्गत आपलं गाव आहे का हे माहीत असणं अतिशय गरजेच आहे.

अगदी सोप्या अशा पद्धतीने दोन मिनिटांमध्ये आपण याची यादी पाहू शकता. याच्यासाठी तुम्हाला ब्लॉग पोस्ट मध्ये एक लिंक देण्यात आलेली आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प जे का आहे या प्रकल्पाचा डॅशबोर्ड मित्रांनो याच्यासाठी तुम्ही पोकराची महापोकराची वेबसाईट आहे या वेबसाईटवरती येऊन सुद्धा जे काही वेगवेगळ्या बाबी आहेत ज्या महत्त्वाच्या लिंक आहेत याच्यामधून सुद्धा या ठिकाणी जाऊ शकता परंतु डायरेक्टली लिंक तुम्हाला देण्यात आलेली आहे.  

आणि जर ह्या लिंक वरुण जर तुम्हाला पाहता आली नाही तर कमेंट करा मी तुम्हाला कमेंट मध्ये सुद्धा याची लिंक देईल मित्रांनो लिंक वरती क्लिक करून आल्यानंतर फक्त गावाची यादी पाहण्यापुरताच हा डॅशबोर्ड मर्यादित नसणार आहे याच्यावरती गावाची यादी वॉटर बॉडी असेल याच्या अंतर्गत घटित करण्यात आलेल्या समित्या असतील लवकरच याच्यावरती याच्या अर्ज प्रक्रियेच्या संदर्भातील किंवा अनुदानाच्या वितरणाच्या संदर्भातील जी काही माहिती असणार आहे ती सर्व या ठिकाणी अपडेट केली जाणार आहे.  

अर्थी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प या योजनेचा हा डॅशबोर्ड असणार आहे याच्यावरती तुम्हाला सर्व इत्यंबूत माहिती मिळणार आहे मित्रांनो याच्यावरती आता तुम्ही जर खाली जर पाहिलं तर 7 436 समथिंग गाव याच्यामध्ये दाखवली जात आहे याच्यावरती रिपोर्ट वरती क्लिक केलं तर तुम्हाला सर्वच्या सर्व गावाची यादी येईल किंवा तुम्हाला पर्टिकुलर आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या तालुक्यामध्ये किती गाव आहेत हे जर पाहायच असेल तर त्याठिकाणी ते देखील पाहू शकता वरती तुम्हाला जिल्हा निवडायचे ऑप्शन आहे जिल्हा निवडल्यानंतर याच्या अंतर्गत सबडिव्हिजन येणार आहे.

आता सबडिव्हिजन म्हणजे तुमचा तालुका नसणार आहे आता एखाद्या जिल्ह्यामध्ये दोन सबडिव्हिजन आहेत एखाद्या जिल्ह्यामध्ये चार सबडिव्हिजन आहेत एखाद्या जिल्ह्यामध्ये आठ वेगवेगळे सबडिव्हिजन करण्यात आलेले त्याच्यामधून आपल्या जवळची काही डिव्हिजन असेल ती तुम्ही त्याठिकाणी निवडा डिव्हिजन निवडल्यानंतर त्याच्या अंतर्गत तालुक्या दाखवल्या जातील आपला जो तालुका असेल आपल्या गावाचा ज्या ठिकाणी जमीन आहे.  

तो तालुका निवडा आणि तो तालुका निवडल्यानंतर त्याच्यानंतर पुढे जर तुम्ही फिल्टर लावला तर त्या तालुक्यामध्ये किती गाव आहेत हे तुम्हाला त्या ठिकाणी दाखवलं जाणार आहे आता एखाद्या तालुक्यामध्ये 30 गाव असतील एखाद्या तालुक्यामध्ये 100 गाव असतील एखाद्या तालुक्यामध्ये 35 गाव असतील 40 गाव जी काही गाव असतील ती गाव त्या ठिकाणी दाखवली जातील आणि त्याच्या रिपोर्ट वरती क्लिक केल्या बरोबर तुम्हाला पुन्हा एकदा दुसऱ्या पेजवरती रिडायरेक्ट केल जाईल ज्या ठिकाणी ए टूझेड या क्रमामध्ये गावाची नाव देण्यात आलेली आहेत 7436 गाव आहेत 744 पेज आहेत एका पेजवरती द नाव आहेत आता याच्यामध्ये तुम्हाला जर समजा ए टू झेड क्रमाने पाहायचे असेल ते पाहू शकता पेजवरती जाऊन जाऊन पाहू शकता .

किंवा वरती सर्च च ऑप्शन दिलेली आहे सिम्पली तुमच्या गावाचं नाव टाकायचे आता गावाचं नाव टाकत असताना काय होत याच्यामध्ये की स्पेलिंग कधी गावाच्या नावाच्या वेगवेगळ्या असतात आता समजा आपल्याला एक सिमपली गाव पाहायच हटणी आपण याच्यामध्ये हटणी क्लिक केलं तर यवतमाळ जिल्ह्यातील हटणी आपल्याला या ठिकाणी दाखवलं जात असच तुमच्या गावाच नाव तुम्ही सर्च करू शकता आणि जर तसं नसेल तर तालुक्याच्या नावानुसार वगैरे सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता.  

आणि जर सिम्पली हे सर्वही जमत नसेल तर तुम्ही याला एक्सेल मध्ये कन्वर्ट करू शकता आणि एक्सेल मध्ये कन्व््ट करून पर्टिक्युलर आपल्या तालुक्यातील असलेल्या गावाची लिस्ट आपण या ठिकाणी घेऊ शकता तुम्हाला जर याची डायरेक्टली एक्सेल ची जरी लिस्ट पाहिजे असेल तरी सुद्धा त्याची लिंक तुम्हाला ब्लॉग पोस्ट मध्ये देण्यात आलेली आहे त्या एक्सेल ची लिंक सुद्धा तुम्ही यादी सुद्धा डाऊनलोड करून तुम्ही त्याच्यामधून तुमच्या गावाचा तालुक्याचा वगैरे फिल्टर लावून पाहू शकता तर अतिशय सोपी अशी माहिती अतिशय उपयोगी अशी माहिती आहे.  

अर्ज कसे केले जातात नोंदणी कशी असते वगैरे वगैरे सर्व माहिती तुम्हाला आपल्या या ब्लॉग पोस्ट माध्यमातून नक्की मिळेल

धन्यवाद

डायरेक्ट डॅशबोर्ड लिंक

👉 Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project Dashboard
(ही लिंक ओपन करताच गावांची यादी असलेला डॅशबोर्ड उघडेल)

sarkariyojana.store

डॅशबोर्ड वापरण्याची पद्धत (स्टेप बाय स्टेप):

  1. जिल्हा निवडा:

    • पेजवर वरच्या बाजूला “District” असा पर्याय असतो. तुमचा जिल्हा निवडा.

  2. Sub-Division निवडा:

    • प्रत्येक जिल्ह्याचे एक किंवा अधिक उपविभाग (Sub-division) असतात. तुमच्या गावाजवळचा subdivision निवडा.

  3. Taluka (तालुका) निवडा:

    • Sub-division निवडल्यानंतर संबंधित तालुके उपलब्ध होतील. तुमचा तालुका निवडा.

  4. गावांची यादी पाहा:

    • खालील यादीमध्ये तुमच्या तालुक्यातील गावं दिसतील.

    • प्रत्येक गावासमोर रिपोर्ट लिंक असते, त्यावर क्लिक करून सविस्तर माहिती मिळते.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत

by
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत

महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत

नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या आणि प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिला याचबरोबर लाडकी बहिणी योजनेच्या अंतर्गत ज्या महिलांच्या नावावरती गॅस कनेक्शन आहे अशा महिलांना वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी एक महत्त्वाची अशी योजना मित्रांनो या योजनेच्या अंतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये महिला लाभार्थ्यांना तीन गॅसची सबसिडी अनुदान स्वरूपामध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी द्वारे जमा करण्यात आलेली होती.  

आणि आता पुढे या योजनेच काय होणार योजना कधी राबवली जाणार याच्या अंतर्गतचा अनुदान कधी येणार अशी मोठ्या प्रमाणात विचारणा केली जात होती. एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर जुलै 2024 पासून राज्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली आणि जुलै 2025 रोजी या योजनेला एक वर्ष पूर्ण झालं. मित्रांनो या आर्थिक वर्षातील अनुदान यापूर्वीच वितरित करण्यात आलेल होते.  

आता 2025/26 या आर्थिक वर्षामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या अंतर्गत नावावरती गॅस कनेक्शन असलेल्या आणि प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना हे तीन गॅस सिलेंडरच वितरण होणं अपेक्षित होतं आणि मित्रांनो याच्याचसाठी आता ऑगस्ट सप्टेंबर या महिन्यामध्ये या महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये तीन गॅस सिलेंडरची सबसिडी जमा केली जाणार आहे.  

आणि याच अनुषंगाने राज्यशासनाच्या माध्यमातून आता प्रत्येक विभागाच्या निधीच वितरण करायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्यासाठी 10 जुलै 2025 रोजी जे काही आदिवासी विकास विभागाचा निधी आहे तो अनुसूचित जमातीसाठी आवश्यक असणारा निधी हा डीबीटी द्वारे वितरित करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला आहे.

25 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे त्याच्यापैकी 15 कोटी रुपयाचा निधी हा या ठिकाणी वितरित करण्यात आलेला आहे. अर्थात या वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थी ज्या महिला असतील अशा महिलांची ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाच्या अंतर्गतची गॅस सबसिडी त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केली जाणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर प्रधानमंत्री उज्वला गॅस सिलेंडर योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना सबसिडी दिली जाते आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जी काही गॅसची रक्कम असेल ही रक्कम तीन सिलेंडर साठीची माफ केली जाते.

ज्याच्यामध्ये एका महिन्यामध्ये जास्तीत जास्त एक सिलेंडर देण्याची तरतूद आहे आणि वार्षिक अशा तीन सिलेंडर साठीच अनुदान हे लाभार्थ्यांना दिलं जातं आता लवकरच इतर विभागाचे सर्वसाधारण प्रवर्ग असतील अनुसूचित जातीचे असतील हे निधी वितरित केले जातील आणि साधारणपणे ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यामध्ये लाभार्थ्यांच्या तिन्ही गॅस सिलेंडरचा अनुदान हे त्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी द्वारे क्रेडिट केलं जाईल

1 sarkariyojana.store

2 prabhudeva

धन्यवाद

राज्यातील शेतजमिनींच्या पोट हिस्स्यांचे नकाशे तयार होणार – भूमी अभिलेख विभागाची महत्त्वपूर्ण मोहीम सुरू

by
राज्यातील शेतजमिनींच्या पोट हिस्स्यांचे नकाशे तयार होणार – भूमी अभिलेख विभागाची महत्त्वपूर्ण मोहीम सुरू

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वादांमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून आता प्रत्येक पोट हिस्स्याचा स्वतंत्र नकाशा तयार केला जाणार आहे.

उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:

राज्यात एकूण 4 कोटींहून अधिक सातबारे, परंतु फक्त 1.6 कोटी नकाशेच उपलब्ध
🔹 18 तालुके निवडले गेले प्रायोगिक तत्वावर
🔹 4.77 लाख हेक्टर जमीन पुन्हा मोजली जाणार
🔹 मूळ गट नंबर, त्याचे पोट हिस्से, हद्दी, आणि स्वतंत्र नकाशे तयार
🔹 टेंडर प्रक्रियेनंतर एजन्सीची निवड
🔹 भविष्यात राज्यभर राबवण्याची तयारी

राज्यातील शेतजमिनींच्या पोट हिस्स्यांचे नकाशे तयार होणार

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेत जमिनीच्या पोटेश्या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.  

आज महितील राज्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर एक कोटी साठ लाखापेक्षा जास्त खातेदारक आहेत वैतीधारक आहेत आणि अशा वैतीदाराचे खातेदाराचे जे काही सातबार आहेत हे सातबारे जवळजवळ चार कोटी पेक्षा जास्त सातबार आहेत परंतु प्रत्यक्षात आपण जर पाहिलं तर या जमिनीचे जे उपलब्ध नकाशे आहेत।  

हे फक्त 1 कोटी 60 लाखाच्या घरात आहेत अर्थात ते सातबारा जरी नवीन तयार झालेले असले तरी प्रत्येक सातबाराचे प्रत्येक पोट हिस्स्याचे नकाशा तयार झालेले नाहीत आणि पर्यायान पोट हिस्स्याची मोजणी करत असताना किंवा पोट हिस्स्याच्या वाटण्या होत असताना त्याची खरेदी विक्री होत असताना मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण होत आहेत.  

प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा कब्जा परंतु त्या जमिनीचा नकाशा उपलब्ध नसल्यामुळे जमिनीच्या हद्दे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होत येतात आणि मित्रांनो याच समस्यावरती कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक मोठं पाऊल उचलण्यात आलेल आहे.

सुरुवातीला राज्यातील 18 तालुके प्रायोगिक तत्वावरती निवडण्यात आलेले आहेत आणि या 18 तालुक्यातील जवळजवळ 477000 हेक्टर जमिनीची मोजणी ही भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. ही मोजणी करत असताना जो काही मूळ सातबारा असेल किंवा मूळ जो काही गट नंबर असेल तो मूळ गट नंबर त्याची मोजणी आणि त्याच्या अंतर्गत असलेले पोटिशे या पोटिश्याची मोजणी त्याच्या हद्दी कायम करणं आणि त्याचे सेपरेट नकाशे उपलब्ध करणं अशा प्रकारच्या प्रक्रिया याच्या अंतर्गत पार पाडल्या जाणार आहेत याच्यासाठी एका एजन्सीची निवड केली जाणार आहे.

त्याच्यासाठीच्या टेंडर प्रक्रिया सुरू आहेत आणि याच्या माध्यमातून ही सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावरती 18 तालुक्यातील प्रक्रिया पार पाडून 477000 हेक्टर मोजणी करून त्याचे नकाशे उपलब्ध करून दिल्यानंतर याचे जे काही फीडबॅक येतील याच्यानंतर याच्यामध्ये काही बदल करून राज्यातील सहाय्य विभागामध्ये हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

अर्थार्थी राज्यातील संपूर्ण जमिनीची पुन्हा एकदा मोजणी आणि प्रत्येक जमिनीचे प्रत्येक कोठिष्याचे प्रत्येक गट नंबरचे नकाशे उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हा भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारचा हा एक महत्त्वाचा उपक्रम राबवल्यामुळे प्रत्येक पठिशाला नकाशा उपलब्ध होईल. त्याच्यामुळे पीक कर्ज असतील, शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीची खरीद विक्री असेल किंवा इतर काही ज्या काही समस्या असतील ते याच्या माध्यमातून आता सुटण्यासाठी मदत होणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर शेत जमिनीच्या भविष्यान किंवा वारसान वाटण्या होत असताना फक्त दिशा दाखवल्या जातात. खाद्य कायम केल्या जात नाहीत किंवा वाटण्या कायम केल्या जात नाही आणि पर्याय भविष्यामध्ये जर काही असे अधिग्रहण असतील किंवा इतर काही असतील अशा जर बाबी आल्या तर मोठे जे काही वादंग निर्माण होतात हे याच्या माध्यमातून आता कुठेतरी कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे

धन्यवाद

➡️ तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती जरूर शेअर करा.

FAQs

तुम्ही संबंधित तलाठी/भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधा. पायलट प्रोजेक्टमध्ये तुमचा तालुका असेल, तर तुमच्या जमिनीची मोजणी होईल.

हो, ही प्रक्रिया शासनाच्या खर्चाने होणार असून शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

होय, एकदा नकाशे तयार झाल्यानंतर ते Mahabhumi पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in/) वर अपलोड केले जातील.

खरी हद्द ठरल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार, वारसा, पीक कर्ज, सरकारी योजना, आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रचंड सोय होईल.

सध्या हा प्रायोगिक प्रकल्प आहे. नंतर राज्यभर राबवणार आहेत. तुमच्या भागातील प्रतिनिधींना किंवा तहसील कार्यालयाला अर्ज/विनंती करता येईल.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

by
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! थकीत पीक विमा वाटपासंदर्भात कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पावसाच्या अनियमिततेमुळे, गारपीट, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा संकटात पीक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांचा थकीत पीक विमा मिळालेला नाही.

लोकप्रतिनिधींचा दबाव, सरकारची हमी

शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा आता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजू लागला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी कृषी विभागाला यावर उत्तर देण्यास भाग पाडले आहे. कृषीमंत्री यांनी अधिकृतपणे सांगितले की, येत्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकीत पीक विमा जमा केला जाणार आहे.

थकीत पीक विमा अपडेट

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपपतीमुळे बाधित झालेले शेतकरी पीक विम्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि अशाच या शेतकऱ्यांचा थकीत पीक विमा पीक विमा कधी वितरित होणार हा एक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून विचारला जाणारा मोठा प्रश्न मित्रांनो हाच प्रश्न आता कृषी विभागांना लोकप्रतिनिधीना देखील विचारला जात आहे.  

आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुद्धा आता याच्यावरती आवाज उठवायला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनामध्ये दिसून आलेलेत पडलेले आहेत आणि याच पार्श्वभवती लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पीक विम्याच वाटप होणार का? सध्या राज्यामध्ये पिकविच्या वाटपाची स्थिती काय? शेतकऱ्यांचा किती पीक विम्याच वाटप बाकी आहे.  

आणि तो होणार का? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आणि मित्रांनो याच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल कृषीमंत्र्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा उर्वरित असलेला 2023 2024 चा पीक विमा हा येत्या 15 दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार असल्याची माहिती दिलेली आहे.

तशा प्रकारची गवाही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2023 मध्ये खरीप हंगाम असेल, रबी हंगाम असेल मंजूर असलेला पीक विमा मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे ज्याच्यामध्ये खरीप हंगामाचे जवळजवळ 77 कोटी रुपयाची रक्कम ही अद्यापी शेतकऱ्यांना वितरित करणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर रबी हंगाम 2023-24 चा सुद्धा जवळजवळ 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वितरित होणं बाकी आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एलबेजचा पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला होता. काही क्लेमचाही पीक विमा होता.

याच्यासाठी राज्यशासनाचा हप्त्याच वितरण देखील करण्यात आलेल आहे आणि हाच पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती वितरित करावा अशी मागणी होती आणि हा एकंदरीत 262 कोटी रुपयाचा पीक विमा हा शेतकऱ्यांना वितरण होणं बाकी आहे.

मित्रांनो याचबरोबर खरीप हंगाम 2024 मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित झालेले होते आणि अशा शेतकऱ्यांचा सुद्धा जवळजवळ 400 कोटी रुपयाचा पीक विमा वाटप असल बाकी असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा वितरित केल्यानंतरच हा बाकी असलेला पीक विमा वाटप केला जाईल अशा प्रकारची माहिती कंपन्यांच्या माध्यमातून दिली जात आहे शेतकऱ्यांना विचारलेल्या प्रश्नामध्ये तीच माहिती दिली जात आहे.  

कृषी विभागाला तीच माहिती दिली जात आहे लोकप्रतिनिधींना तीच माहिती दिली जाते आणि याच्याचमुळे राज्य शासनाचा उर्वरित असलेला एक प कोटी रुपयाचा जो काही शेवटचा हप्ता आहे हा हप्ता सुद्धा याच आठवड्यामध्ये वितरित केला जाईल अशा प्रकारची गवाही आता कृषि मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.  

मित्रांनो याचबरोबर खरीप रबी हंगाम 2024/25 चा जवळजवळ 200 कोटी च्या आसपासचा 207 कोटी रुपयाचा हप्ता हा राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला वितरित करण्यात आलेल आहे त्याच्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे क्लेम मंजूर आहेत याच काही वाटप सुरू करण्यात आलेल होतं आणि उर्वरित जे काही क्लेम मंजूर आहेत ते सुद्धा आता याच आठवड्यात एक दोन आठवड्यामध्ये वितरित केले जातील अशी शक्यता आहे.  

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर खरीप हंगाम 2024 चा राज्य शासनाचा उर्वरित 15 कोटी रुपयाचा हप्ता वितरित करण्यात आल्यानंतर साधारणपणे याच महिन्यामध्ये या 15 दिवसांमध्येच या शेतकऱ्यांचा थकीत असलेला पीक विमा त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केला जाणार आहे.

एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर 1 जुलै पासून पीक विमा भरण्यासाठी सुरू झालेला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्णपणे या पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवलेली आहे. अद्यापही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मनाव तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही याच्यामध्ये जालना, बीड, परभणी हे जे काही जिल्हे सोडले ते इतर भागातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यापासून पाठ फिरवण्यात आलेली आहे.

त्याच्यामुळे साहजिकच आता शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्वीच्या पिकम्याच वितरण करणं गरजेच असणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती आता हे पिकम्याच वितरण करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक विमा योजनेकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती या आठवड्यामध्ये पुढच्या आठवड्यामध्ये या उर्वरित हप्त्याचे वितरण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ते पीक विमाच वितरण केल जाईल

कोणते हंगाम आणि किती रक्कम?

✅ खरीप हंगाम 2023:

  • थकीत रक्कम: 77 कोटी रुपये

✅ रबी हंगाम 2023-24:

  • थकीत रक्कम: 262 कोटी रुपये

✅ खरीप हंगाम 2024:

  • थकीत रक्कम: 400 कोटी रुपये (शासकीय हिस्सा दिल्यानंतर वितरण)

✅ रबी 2024/25:

  • राज्य सरकारने 207 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिलेले असून, वितरण सुरू आहे.

  • तुमचा पीकवीमा एथून चेक करू शेकता  PMFBY पोर्टलवर

  • sarkariyojana.store/

शेतकऱ्यांचे खात्यात कधी येणार पैसे?

  • राज्य सरकारचा अंतिम हप्ता (15 कोटी रुपये) या आठवड्यात दिला जाणार.

  • त्यानंतर 15 दिवसांत विमा रक्कम खात्यात जमा केली जाण्याची शक्यता आहे.

पीक विमा वाटप 2023-24 व 2024 – महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे (FAQs)

कृषी मंत्री यांच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या 15 दिवसांत 2023-24 चा उर्वरित पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.

  • खरीप हंगाम 2023: ₹77 कोटी बाकी

  • रबी हंगाम 2023-24: ₹262 कोटी बाकी

  • खरीप हंगाम 2024: ₹400 कोटी वाटप बाकी

  • रबी हंगाम 2024-25: काही क्लेम मंजूर, काही वाटप प्रलंबित

राज्य शासनाकडून विमा कंपन्यांना थकित हप्ते वेळेवर न दिल्यामुळे वाटप रखडले होते. आता अंतिम हप्ता देण्यात येत असून, वाटप प्रक्रिया सुरू केली जात आहे.

तुम्ही संबंधित विमा कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा PMFBY पोर्टलवर तुमचा आधार किंवा बँक तपशील वापरून पीक विमा स्टेटस तपासू शकता. स्थानिक कृषी कार्यालयातही चौकशी करू शकता.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्यांनी अनेकदा थकलेल्या पीक विम्यासाठी आवाज उठवला आणि आता तो परिणामकारक ठरतोय. राज्य शासन आणि कृषीमंत्री यांच्या घोषणेनुसार, पुढील 15 दिवसांत तुमच्या खात्यात विमा जमा होईल अशी अपेक्षा आहे.

➡️ मित्रांनो, तुमचे खाते तपासत राहा आणि पीक विमा वाटपाची नोंद ठेवा.
➡️ तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती जरूर शेअर करा.