Farmar

खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | e-Peek Pahani 2025 Latest Update

by
खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

🌾 खरीप हंगाम 2025 आणि नवीन निर्णय

नमस्कार मित्रांनो,
खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणी संदर्भात 27 जून 2025 रोजी राज्य शासनाने एक मोठा आणि शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः ई-पिक पाहणी (e-Peek Pahani) करणाऱ्या सहाय्यकांशी संबंधित आहे.

📲 काय आहे ई-पिक पाहणी आणि DCS अ‍ॅप?

राज्यात केंद्र शासनाच्या AgriStack योजनेअंतर्गत सध्या DCS (Digital Crop Survey) अ‍ॅप्लिकेशन चा वापर करून ई-पिक पाहणी केली जाते. यामध्ये:

  • जमिनीचा तपशील
  • पिकांची माहिती
  • उत्पादनाचे अंदाज

…सर्व माहिती एकत्र करून डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते.

👨🌾 सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची का?

  • सहाय्यक गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या वतीने ई-पिक पाहणी पूर्ण करतात.
  • ई-पिक पाहणीसाठी प्लॉटनिहाय सर्व माहिती अ‍ॅपमध्ये भरतात.
  • यामुळे शासनाला अचूक डाटा मिळतो आणि शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळवता येतो.

काय निर्णय आहेत त्यांची माहिती

नमस्कार मित्रांनो खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणीच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आलेल्या डीसीएस अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वे प्लिकेशनच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी केली जात आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून agrisatck योजना आणण्यात आलेली आहे.

जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती, उत्पादनाची माहिती सर्व डाटा एकत्रितपणे केला जात आहे आणि हा डाटा अधिकाधिक मिळवण्यासाठी तंतोतंत मिळवण्यासाठी शक्यते प्रयत्न केले जात आहेत आणि मित्रांनो याच्यातीलच एक भाग म्हणजे ईपीक पाहणी ईपीक पाहणी डीसीएस अप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जात असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून हे अप्लिकेशन वापरून ईपीक पाहणी केली जाते.

परंतु मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना हे प्लिकेशन वापरता येत नाही शेतकऱ्यांकडे मोबाईलची अवेलेबिलिटी नसण किंवा शेतकऱ्यांना ते शक्य न होणं या कारणामुळे बऱ्याच साऱ्याक्षेत्रावरील पक पाहणी राहून जाते आणि याच्यासाठी जे काही तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून ही पीक पाहणी करण्यासाठी तलाठ्याच्या सोबत एक सहाय्यक नेमण्यात येतात.

किंवा सहाय्यक नेमले जातात मित्रांनो ईपीक पाहणी सहायकाच्या माध्यमातून त्या गावातील उर्वरित असलेल्या क्षेत्राची ईपीक पाहणी केली जाते ई पीक पाहणीच्या तपास केल्या जातात आणि याच जे काही पीक पाहणीचे सहाय्यक असतात यांना प्रति प्लॉट पाच रुपयाच मानधन दिलं जात होतं आणि मित्रांनो हेच मानधन आता वाढवण्यात आलेले आहे आता याच्यामध्ये प्रति ओनर प्लॉट हे दिलं जाणार मानधन 10 रुपये असणार आहे.

एकल पिक जे असतील आता समजा एखाद्या क्षेत्रामध्ये फक्त सोयाबीन या पिकाचीच पीक पाहणी केली तर त्या प्लॉटसाठी सहायकाला द रुपया मानधन दिलं जाणार आहे तर मिश्र पिक जर असतील तर अशा मिश्र पिकांसाठी प्रति ऑनर प्लॉट साठी 12 रुपयाच मानधन दिलं जाणार आहे.

तर मित्रांनो सहायकाच्या माध्यमातून होणारी ईपीक पाहणी ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची आहे कारण निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ही ईपीक पाहणी करता येत नाही आणि या सहायकाच्या मदतीन या इपीक पाहण्या पूर्ण होतात आणि साहजिकच शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होतो.

आणि शासनाला देखील आता याच्या माध्यमातून डाटा मिळणार आहे. तर मित्रांनो दुप्पट मानधन आता इपीक पाहणीसाठी करण्यात आल्यामुळे आता 100% ईपीक पाहणीसाठी मदत होणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा असा निर्णय राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी घेण्यात आलेला आहे.

✅ या निर्णयाचे फायदे:

  1. सहाय्यकांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल.
  2. 100% ई-पिक पाहणी पूर्ण होण्यास मदत होईल.
  3. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
  4. शासनाला अचूक पीक डेटा उपलब्ध होईल.
  5. आगामी योजनांची आखणी सुलभ होईल.
  6. adhik mahiti sathi yethe clik kara sarkariyojana.store
  7. aap link google pay

📌 निष्कर्ष

राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून, संपूर्ण कृषी यंत्रणेच्या डिजिटायझेशनसाठी एक मोठे पाऊल आहे.
2025 च्या खरीप हंगामात ई-पिक पाहणी शंभर टक्के पार पाडण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.

कृषी संजीवनी 2.0 लाभार्थी यादी – गावनिहाय यादी डाउनलोड कशी करावी?

by
कृषी संजीवनी 2.0 लाभार्थी यादी

Introduction

कृषी संजीवनी 2.0 लाभार्थी यादी

शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे आणि भारतातील शेतकरी या आधारस्तंभाचा मजबूत पाया आहेत. परंतु आजही लाखो शेतकरी अनेक समस्यांशी झुंजत आहेत – जसे की सिंचनाचा अभाव, मातीची खराब परिस्थिती, पीक उत्पादनात घट आणि हवामान बदलाचा परिणाम.

या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे, ज्याला कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना म्हणतात.

या योजने साथी नवीन गावांची याधी आपण पाहणार आहोत त्या याधी मध्ये कोणते गाव आहेत ते पाहणार आहोत.

या योजनेचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नाही तर शेतीला शाश्वत, पर्यावरणीयदृष्ट्या संतुलित आणि फायदेशीर बनवणे आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या योजनेची उद्दिष्टे, फायदे, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि भविष्यातील परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती जनुन घेऊ.

PDF kashi PAHVI

नमस्कार मित्रांनो राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोन राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे निधीची तरतूद करून याच्या अंतर्गत असलेल्या गावाची निवड करून अंमलबजावणीच्या विविध प्रक्रिया पार पाडल्या जात आहेत.

याच्यामध्ये समित्यांचे घटन असेल आराखडे असेल नकाशा असेल हे तयार करून आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी शासनाच्या माध्यमातून सुरू केलेली आहे.

मित्रांनो सर्व होत असतानाच बऱ्याच साऱ्या मित्रांच्या माध्यमातून विचारणा केली जाते की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प दोन च्या अंतर्गत निवडलेल्या 7386 गावाची यादी कुठे पाहता येणार ते या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून गावाची यादी कशा प्रकारे पाहायची आपलं गाव आहे.

का आपल्या जिल्ह्यातील कोणती गाव आहेत याचबरोबर या गावांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या ज्या काही पुढील प्रक्रिया असतील किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती असेल हे कुठे पाहायचे हे आज या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो नाना अनाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात एनडी केएसपी साठी एक डॅशबोर्ड तयार करण्यात आलेला आहे.

आणि याच डॅशबोर्डच्या माध्यमातून आपण या गावांची यादी किंवा या योजनेच्या संदर्भातील जी काही आता पुढील माहिती असेल ती माहिती आपण या ठिकाणी पाहू शकणार आहोत.

जसं की लाभार्थ्यांना झालेल्या वितरण असेल किंवा शेतीशाळा असेल किंवा त्याच्या संदर्भातील इतर महत्त्वाची माहिती असेल मित्रांनो याच्यामध्ये आपण या वेबसाईटवरती आल्यानंतर याची लिंक आपल्याला ब्लॉग पोस्ट च्या सेवटी दिल्याली आहे.

या डॅशबोर्ड वरती आल्यानंतर आपण पाहू शकता या ठिकाणी आपल्याला सर्व जिल्ह्याची जिल्हानिहाय यादी पाहायची असेल तर जिल्हानिहाय आपण पाहू शकता किंवा सर्वच ग्रामपंचायतीची यादी पाहायची असेल तर आपण सर्वच पाहू शकता.

याच्यामध्ये मायक्रो लेवल प्लॅनिंग मध्ये काही टोटल व्हिलेजेस दिलेले आहे इथ या टोटल व्हिलेजेसच्या 7386 नंबरच्या पुढे आपल्याला व् रिपोर्ट नावाचे ऑप्शन दिलेली आहे या व् रिपोर्ट वरती क्लिक करून सुद्धा आपण एकंदरीत याच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व गावांची यादी पाहू शकता.

ज्याच्यामध्ये आपल्याला जिल्हा तालुका त्याचबरोबर गावाचं नाव अशी सर्व माहिती याच्यामध्ये दाखवली जाणार आहे पर्टिकुलर आपल्या जिल्ह्याचे आपल्या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन आहे याच्यामध्ये जिल्हा सिलेक्ट केल्यानंतर पुढे आपल्याला सबडिव्हिजन सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन येणार आहे आता एखाद्या जिल्ह्यामध्ये सबडिव्हिजन दोन ठेवण्यात आलेले आहेत एक ठेवण्यात आलेली आहे चार ठेवण्यात आलेली आहे.

आपल्या जिल्ह्यातील जवळच जे काही सब डिव्हिजन असेल ते आपल्याला याठिकाणी आता निवडावे लागणार आहे सबडिव्हिजन निवडल्यानंतर त्या सबडिव्हिजनच्या अंतर्गत असलेले जे तालुके असतील ते तालुके दाखवले जातील आणि याला आपल्याला फिल्टर करायचे हे फिल्टर केल्यानंतर पर्टिक्युलर त्याच तालुक्याची यादी पाहिजे असेल तर या ठिकाणी पाहू शकता.  

कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना म्हणजे काय?

कृषी संजीवनी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने भारतरत्न नानाजी देशमुख यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ सुरू केलेला प्रकल्प-आधारित कृषी विकास योजना आहे. ही योजना विशेषतः दुष्काळग्रस्त आणि हवामान बदल प्रभावित भागात राबविली जाते.

सामूहिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने शेती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये पाणी, पीक, बियाणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती काशी सुदारत येईल आणि शेती साठी लागणारे औजारे ह्या योजने च्या मघ्यामातून देणायत येतात.

ही योजना कोणत्या क्षेत्रात लागू होते?

महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये कृषी संजीवनी योजना लागू करण्यात आली आहे, जे विशेषतः कोरडे आणि हवामान संवेदनशील मानले जातात. हे प्रमुख जिल्हे आहेत:

बीड

लातूर

उस्मानाबाद

सोलापूर

अहमदनगर

नांदेड

परभणी

हिंगोली

या योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?

उत्पादनात वाढ – पीक चाचणीच्या आधारे पिकाच्या गुणवत्तेत आणि प्रमाणात बदल.

खर्चात कपात – यादृच्छिक सरासरी वापर वगळून खर्च कमी करा.

पाण्याची बचत – सूक्ष्म सिंचन, ठिबक प्रणाली आणि शेतात पाणी साठवणूक करून सिंचन खर्च कमी करा.

हवामान बदलापासून संरक्षण – स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञानासह अचानक हवामान बदल झाल्यास देखील सुरक्षित.

शाश्वत कृषी प्रणाली – ही योजना केवळ एका हंगामासाठी नाही, तर ती प्रमाणित कृषी विकासाची स्थापना आहे.

अर्ज कसा करावा?

पर्यायी प्रक्रिया:

तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधा.

आवश्यक तपशील – जमिनीची कागदपत्रे, आधार कार्ड, पासबुकची प्रत, मोबाईल नंबर ठेवा.

स्थानिक कृषी सहाय्य किंवा तलाठीचा अर्ज.

ऑनलाइन प्रक्रिया:

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर.

“कृषी संजीवनी योजना” विभागात अर्ज करा.

ओटीपी वापरकर्त्याने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर.

सबमिट करून, तुम्ही अर्जाची स्थिती ट्रॅक करू शकता.

आव्हाने आणि सरकारी उपाययोजना

मुख्य आव्हाने:

शेतकऱ्यांची कमतरता

तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव

इंटरनेटच्या जगात काही मनोरंजक गोष्टी

सरकारचे उपाय:

मोबाइल व्हॅनद्वारे जागरूकता मोहीम

पंचायत स्तरावर प्रशिक्षण कार्यशाळा

कृषक मित्र आणि कृषी सहाय्यकांचे मित्र

YADI PAHANAYSATHI YETHE CLIC KARA  https://ndksp-dashboard.mahapocra.gov.in/

NAVIN MAHITI SATHI YETHE CILIK KARA SARKARIYOJANA.SOTRE

नानाजी देशमुख यांचे योगदान

या योजनेचे नाव भारतरत्न नानाजी देशमुख यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे ज्यांनी ग्रामीण विकास आणि स्वदेशी मॉडेलची कल्पना केली. त्यांचा असा विश्वास होता की “जर गाव स्वावलंबी झाले तर भारत स्वावलंबी होईल.” त्यांची ही विचारसरणी या योजनेचा आधार आहे.

 

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना ही केवळ एक योजना नाही तर एक नवीन आशा आहे. ही योजना पारंपारिक शेतीपासून दूर विज्ञान-आधारित, पर्यावरण-संवेदनशील भविष्य आणि कृषी शेतीला प्रोत्साहन देते. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले तर ते इतर राज्यांसाठी देखील प्रेरणा बनू शकते.

Farmer Id login करताना Otp येत नाही त इथे पहा सर्व माहिती 2025

by
Farmer Id login करताना Otp येत नाही

परिचय

शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असतात. परंतु, अनेकदा योग्य माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे – Farmer ID योजना 2025.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक (Farmer Unique ID) दिला जाणार आहे, ज्याच्या आधारे शेतकऱ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार असून योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि वेगाने दिला जाणार आहे

Otp Problem असा करा दुरुस्त

नमस्कार मित्रांनो अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या पोर्टलवरती फार्मर आयडी सह लॉगिन करत असताना ओटीपी येत नाही किंवा युजर डज नॉट एक्झिट अशा प्रकारचा एरर येतो आणि हाच एरर सॉल्व कसा करायचा याच्याबद्दलची सविस्तर अशी माहिती आजच्या ह्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या पोर्टलवरती नोंदणी झालेली आहे त्यांचे सेंट्रल फार्मर आयडी देखील जनरेट झालेले आहेत.

परंतु अशा शेतकऱ्यांना आपल ग्रीस्टक वरती लॉगिन करत असताना आपलं लॉगिन करता येत नाही लॉगिन करत असताना युजर डज नॉट एक्झिट दाखवतो किंवा त्या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर ओटीपी येत नाही अर्थात त्यांना लॉगिन करून आपल्या फार्मर आयडीची जी काही स्थिती आहे.

ती पाहता येत नाही मित्रांनो लवकरच याच्यामध्ये आता अपडेटचे ऑप्शन येणार आहे याच्यापूर्वी सुद्धा अपडेटचे ऑप्शन आलेले होते शेतकऱ्यांना जर जमीन ऍड करायची असेल डिलीट करायची असेल किंवा इतर काही चुका असतील तर दुरुस्त करायचे असतील किंवा इतरही काही आपल जर फार्मर आयडीचा डाटा पाहायचा असेल या सर्वांसाठी लॉगिन करणं अतिशय गरजेच असणार आहे.

परंतु या अग्रेस्टकच्या पोर्टलवरती शेतकरी म्हणून लॉगिनच शेतकऱ्यांना न करता आल्यामुळे पुढच्या प्रक्रिया पार पाडता येत नाहीत आणि याच्यासाठी शेतकऱ्यांना अग्रेस्टकच्या पोर्टलवरती लॉगिन करणं अतिशय महत्त्वाच आहे मित्रांनो लॉगिन करत असताना आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्याचा जो मोबाईल नंबर आहे तो टाकून ओटीपी साठी एंटर केलं तर ओटीपी येत नाही.

किंवा याच्यामध्ये जनरेट फरगॉट पासवर्ड केलं तर फरगॉट पासवर्डला सुद्धा युजर डज नॉट एक्झिट अस दाखवतो अशा प्रसंगी काय करायचं आपण जर सीएससी सेंटर वरती फार्मर आयडी बनवलेला असेल किंवा इतर काही ठिकाणावरून आपण फार्मर आयडी जनरेट केलेला असेल तर सर्वात प्रथम काय करायचं की जी काही अ‍ॅग्रीस्टॅक ची वेबसाईट आहे या वेबसाईट वरती यायच https://mhfr.agristack.gov.in याच्यामध्ये आपल्याला ज्या खाली ऑप्शन दाखवलेले आहे.

फार्मर लॉगिन आणि ऑफिशियल लॉगन त्याच्यामधील फार्मर लॉगिन वरती क्लिक करायच आता फार्मर वरती क्लिक केल्यानंतर आपण पाहू शकता लॉगिन साठी ऑप्शन आहे ज्याच्यामधून आपल्याला ओटीपी येत नाही परंतु याच्याच खाली आपल्याला रजिस्ट्रेशन च एक ऑप्शन दिलेली आहे.

न्यू रजिस्ट्रेशन म्हणून या न्यू रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक करायचं या न्यू रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक केल्यानंतर सर्वात प्रथम आपल्याला मागणार आहे ते म्हणजे आधार कार्ड नंबर याच्यामध्ये आपला आधार नंबर एंटरकरायचा आहे आधार नंबर एंटर करून खाली व्हेरिफाय ऑप्शन वरती क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला एक ओटीपी पाठवला जाईल आधार लिंक असलेल्या मोबाईलवरती हा ओटीपी येणार आहे

Otp Problem असा करा दुरुस्त
Otp Problem असा करा दुरुस्त

मित्रांनो मोबाईलवरती आलेला ओटीपी एंटर ओटीपी च्या बॉक्स मध्ये आपल्याला एंटर करायच आहे ओटीपी एंटर केल्यानंतर खाली व्हेरिफाय नावाचे ऑप्शन दिलेले व्हेरिफाय वरती क्लिक करायच आहे ओटीपी व्हेरिफाय झाल्याबरोबर आपल्यासमोर दुसरा पेज खुलेल ज्याच्यामध्ये आपल्याला जो मोबाईल नंबर या ऍड्रेस चेक बरोबर लिंक करायचा आहे तो मोबाईल नंबर एंटर करण्यासाठी सांगितला जाईल याच्यामध्ये दिलेल्या बॉक्समध्ये आपला चालू असलेला आणि आपण जो वापरणार आहात तो मोबाईल नंबर द्यायचा आहे.

Otp Problem असा करा दुरुस्त

मोबाईल नंबर एंटर केल्याबरोबर साईडला क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला या ठिकाणी मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करण्यासाठी सांगितल जाईल त्या मोबाईल वरती एक ओटीपी पाठवला जाईल इथे दिलेल्या बॉक्स मध्ये आपल्या मोबाईल नंबर वरती आलेला ओटीपी एंटर करून व्हेरिफाय वरती क्लिक करायचे आपला मोबाईल नंबर व्हेरिफाय झालेला आहे मित्रांनो मोबाईल नंबर व्हेरिफाय झाल्यानंतर आपल्याला पासवर्ड सेट करायचा आहे.

Farmer ID योजना

भविष्यात लॉगिन करण्यासाठी हा पासवर्ड आपल्याला कामी येणार आहे दोन वेळेस हा पासवर्ड टाकून याला आपल्याला सेव अड कंटिन्यू करायच आपला मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड हा सेट झालेला अस आपल्याला दाखवला जाईल ओके करायच पुन्हा एकदा आपल्याला लॉगिनच्या पेजवरती यायच लॉगिनच्या पेजवरती आल्यानंतर आपण दिलेला मोबाईल नंबर या ठिकाणी टाकायचा आहे मोबाईल नंबर टाकून आपण जो सेट केलेला आहे तो पासवर्ड किंवा जो ओटीपी आहे हा ओटीपी मागून सुद्धा याच्यामध्ये लॉगिन करू शकता.

आपण पाहू शकता आपलं अ‍ॅग्रीस्टॅक  च्या आपल्या फार्मर आयडीच्या पेजला आपलं लॉगिन झालेला आहे भविष्यामध्ये याच्यामध्ये काही असेल किंवा काही प्रक्रिया असतील काही आपल्याला पाहायचं असेल तर याच लॉगिनच्या माध्यमातून पाहू शकता मित्रांनो आता याच्यामध्ये भविष्यामध्ये जर आपल्याला नंबर जरी चेंज करायचा असेल तर जुना नंबर व्हेरिफाय करून आपण याच्यामध्ये नवीन नंबर सुद्धा जोडू शकता तर मित्रांनो अशा प्रकारे या येणाऱ्या एररच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची अशी माहिती होती जी माहिती आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो.

मित्रांनो प्रत्येक फार्मर आयडी बरोबर सेपरेट मोबाईल नंबर देण्याचा प्रयत्न करा कारण ओटीपी येत असताना समस्या येणार नाहीत केल्यानंतरच पुढे ज्या काही भविष्यामध्ये तुम्हाला दुरुस्त्या किंवा काही प्रॉब्लेम असतील तर ते याच पोर्टलच्या माध्यमातून करता येणार आहेत धन्यवाद

🎯 या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे

  • शेतकऱ्यांचा डेटा एकत्र करणे
  • योजनांचा थेट लाभ सुलभ करणे
  • डिजिटल कृषी सेवांचा फायदा वाढवणे
  • बोगस लाभार्थ्यांना रोखणे
  • शेतीविषयक निर्णय अधिक डेटा-आधारित करणे

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • 7/12 उतारा
  • उत्पन्नाचा दाखला (आवश्यकतेनुसार)
  • बँक पासबुक
  • पासपोर्ट साईझ फोटो
  • मोबाईल नंबर

Farmer ID चे फायदे

  1. शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवता येईल
  2. पीक विमा, अनुदान, कर्ज योजना मिळवण्यास मदत
  3. कृषी विभागाकडून नवीन माहिती थेट मिळणार
  4. जमिनीची माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित
  5. एकच ID वापरून अनेक योजना लागू करता येतील

.निष्कर्ष

Farmer ID योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ही ओळखपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपली Farmer ID बनवावी आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

Q1. ही Farmer ID मिळवणं अनिवार्य आहे का?
हो, भविष्यात सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही ओळख अत्यावश्यक होईल.

Q2. मी जमीनीचा मालक नाही, तरी अर्ज करू शकतो का?
जर तुम्ही बटाईदार असाल, तर स्थानिक अधिकाऱ्यांची शिफारस घेऊन अर्ज करता येईल.

Q3. ही सेवा फ्री आहे का?
हो, Farmer ID साठी अर्ज करणे पूर्णपणे मोफत आहे.

Navin mahiti sathi yethe clik kara sarkariyojana.store

500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी – आता नोंदणी शुल्क माफ

by
500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी – आता नोंदणी शुल्क माफ

500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी

नमस्कार मित्रांनो नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय तिलासादायक असा निर्णय घेतलेला आहे. मित्रांनो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार केली जाणारे वाटणीपत्र आणि या वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीसाठी लागणार नोंदणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

     आणि मित्रांनो हा निर्णय घेतल्यानंतर बऱ्याच साऱ्या मित्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्या संदर्भातील काही प्रश्न विचारणा केल्या जात आहेत बऱ्याच साऱ्या कमेंट याच्यावरती केल्या जात आहेत की पूर्वीपासूनच कलम 85 नुसार वाटणीपत्र केले जात होते आणि आता नोंदणी शुल्क माफ केल्यामुळे याचा काही फरक पडणार आहे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा किती फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे पूर्वी केली जाणारी वाटणी आणि आताच्या या नवीन निर्णयामुळे केली जाणारी वाटणी याच्यामध्ये काय फरक पडणार आहे.

     आणि वाटणी पत्र नेमकं कोणत्या कोणत्या प्रकारे केलं जातं अशा अनेक सारे जे काही प्रश्न आहेत याच प्रश्नाची उत्तर आजच्या या पोस्ट च्या  माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

     सर्वांना विनंती आहे माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे  आणि तुम्हाला उपयोगी पडणार असे आहे पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचण्याचा  प्रयत्न करा. मित्रांनो सर्वात प्रथम आपण पाहूयात वाटणी पत्राचे प्रकार हिंदू ऍक्ट नुसार जे काही वडिलोपार्जित जमीन असेल त्याचे प्रत्येकाला जे काही वारसदार असतील त्यांना समान हिस्से होतात आणि अशा सर्वांच्या सहमतीनं जर वडिलोपार्जित जमिनीचे हिस्से होत असतील वाटणी होत असेल आणि याला जर सर्वांची सहमती असेल तर अशा सर्व लाभधारकाचे सर्व खातेधारकाची सहमती घेऊन त्या वारसांची सहमती घेऊन कलम 85 नुसार 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती देखील वाटणीपत्र केलं जातं हा वाटणीपत्राचा पहिला प्रकार आहे.

     याच वाटणीपत्राच दुय नियम निबंधा समोर दस्त नोंदणी करणं आणि त्याचा एक नोंदणीकृत दस्त बनवणं हा याच्यातील दुसरा प्रकार आहे आणि सहमती नसेल किंवा सहमती असताना देखील कोर्टाच्या माध्यमातून वाटणी करणं हा याच्यातील तिसरा किंवा या दोन्हीच्या व्यतिरिक्त एक असलेला प्रकार आहे म्हणजे तीन प्रकारे शेतकऱ्यांना आपल्या शेत जमिनीची वाटणी करता येते.

     मित्रांनो आता याच्यामधील पहिला प्रकार जो आहे जो पूर्वीपासून चालत आलेला आहे कलम 85 नुसार शेत जमिनीची वाटणी पूर्वी 100 रुपयाच्या बॉन्डवरती पुन्हा 200 पुन्हा 500 अशाप्रकारे त्याच्यावरती सहतीन सर्व भाऊंच्या बहिणींच्या सहमतीन हे केल जाणार वाटणीपत्र आता हे वाटणीपत्र केल्यानंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातून त्याला मंजुरी दिली जात होती तलाठ्याच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते.

     काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून याची दस्त नोंदणी करायला सांगितलं जात होत आता कलम 85 नुसार केल जाणारे जे वाटणीपत्र आहे हे वाटणीपत्र 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलं परंतु याची जर पुढे दस्त नोंदणी करायची असेल आता दस्त नोंदणी जर नाही केली तर हे जे काही केलेलं वाटणीपत्र आहे हा एक केवळ फक्त पुरावा म्हणजे पेपर आहे अर्थाती उद्या जर काही कायदेशीर वादंग निर्माण झाले काही कायदेशीर बाबी आल्या तर त्या ठिकाणी 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलेल वाटणीपत्र हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राही धरला जात नाही मग कायदेशीर पुरावा ग्राह्य धरण्यासाठी काय तर दुयम निबंधकासमोर या वाटणी पत्रा याची दस्त नोंदणी करणं आता बऱ्याच वेळा तलाठ्यांच्या माध्यमातून तहसीलच्या माध्यमातून दस्त नोंदणीसाठी आग्रह केला जात होता.

     आणि याच्याच विरोधात अरविंद देशपांडे यांच्या माध्यमातून नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आलेली होती 2815/ 2003 या याचिकेच्या निकालामध्ये नागपूर खंडपीठाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नोंडणी म्हणजे वाटणी करत असताना कलम 85 नुसार केली गेल्या जी वाटणी आहे ती वाटणी केल्यानंतर जर बॉन्डवरती वाटणी केलेली असेल तर त्याला दस्त नोंदणीचा आग्रह करू नये अशा प्रकारचा निकाल दिला आणि याच अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाच्या माध्यमातून 16 जुलै 2014 रोजी एक परिपत्रक काढून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती ज्या काही झालेल्या वाटण्या किंवा कलम 85 नुसार झालेल्या ज्या काही वाटण्या आहेत.

     या वाटणीच्या दस्त नोंदणीसाठी आग्रह करू नये अशा प्रकारच्या सर्व जिल्हाधिकारी तहसील कार्यालयांना सूचना दिल्या परंतु असे जर दस्त नोंदणी झाले नाही तर पुढे कायदेशीर प्रॉब्लेम येऊ शकतात हा मात्र प्रश्न त्या ठिकाणी अनुत्तरित होता ही पहिली वाटणी झाली आता शेतकरी वाटणी कलम 85 नुसार करत होते मग दस्तन नोंदणी महत्त्वाची असताना का करत नव्हते तर जर या वाटणी पत्राची दस्त नोंदणी करायची असेल तर जे काही नोंदणी शुल्क भराव लागत होतं हे त्या प्रॉपर्टीच्या त्या जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या एक टक्के पर्यंत नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना दस्त नोंदणीसाठी या ठिकाणी उपनिबंधक कार्यालयामध्ये दुयम निबंधक कार्यालयामध्ये भराव लागत होता.

 आणि दुयम निबंधक कार्यालय च्या दुयम निवादकासमोर जे केलेले दस्तनों होत हे पुढे कायदेशीर पेपर म्हणून त्याठिकाणी मानलं जात म्हणजे पुढे जर काही लढाई झाली काही जर त्याच्यामध्ये वादंग निर्माण झाले एक पुरावा म्हणून त्याठिकाणी वाटणी पत्र ग्रही धरल जात आता हा जो एक टक्के नोंदणी शुल्काचा जो भार होता हे शेतकरी त्या ठिकाणी उचलू शकत नव्हते आणि याच्याचमुळे बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांची वाटणी व्हायची तहसीलच्या माध्यमातून या वाटणी पत्राला अडकाटी आणली जायची तलाठ्याच्या माध्यमातून फेरवडले जात नव्हते आणि परिणामी शेतकरी त्या बाजूला जात नव्हते आणि अशा बऱ्याच साऱ्या जमिनी वाटणीपत्र होण्या वाचून राहायच्या किंवा त्याचे जे काही विषय आहेत.

     ते तसेच वर्षानुवर्ष पडून राहायचे आणि काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून किंवा तलाठीच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते परंतु हे वाटणीपत्र फक्त बॉन्डवरतीच राहत होता आता हे जे काही नोंदणी शुल्क आहे ज्याचा भार शेतकऱ्यांवरती पडत होता हे नोंडणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आता नोंडणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काय होणार आहे की शेतकरी बॉन्डवरती स्टॅम्प वरती आपल वाटणीपत्र करू शेकणार आहेत.

     सहमतीने करतील आणि ताबडतोप याचा एक कायदेशीर कागद व्हावा म्हणून त्याचा दस्त नोंदणी देखील करतील कारण आता दस्त नोंदणीसाठीच शुल्क माफ करण्यात आलेल आहे अर्थात आता वाटणी ही शेतकऱ्यांना स्वस्थामध्ये होणार आहे आणि पुढे त्याचा कायदेशीर जो कागद आहे तो देखील त्या ठिकाणी बनण्यासाठी मदत होणार आहे. मित्रांनो याच्यातील वाटणी पत्राचा जो तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे कोर्टातून केली जाणारी वाटणी आता आपल्याला माहिती आहे सहमतीने केली जाणारी वाटणी ही शेतकऱ्यांना बरोबर येते थोड्याफार त्याच्यामध्ये कोणाची तरी अनबन चालू राहते.

     परंतु जर हे वाटणीपत्र कोर्टाकडे गेलं तर साहजिकच शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो याच्यामध्ये जर काही वादंग आल्या तर आहे या जमिनी विकून शेत जमिनीची वाटणी करावी लागते त्याच्यामध्ये कोर्ट कचेरी पोलीस स्टेशन या त्या बारा भानगडी होत राहतात त्यामुळे त्या वाटणी पत्राबद्दल न जाणलेलं किंवा त्याच्याकडे न गेलेलं बरं तर एकंदरीत वाटणी करत असताना कलम 85 हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय योग्य असा पर्याय होता योग्य असा प्रकार पर्याय आहे आणि सर्व शेतकऱ्याच्या सहमतीने ही वाटणी करून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती वाटणी करून आता त्याचा कायदेशीर दस्त नोंदणी करून घेत येणार आहे.

https://gr.maharashtra.gov.in/ या लिंक वरुण तुमी GR पाहू शेकता 

Sarkariyojana.store या लिंक वरुण आधिक माहिती पाहू शेकता 

कांदा चाळ योजना अनुदानात वाढ | kanda chal anudan vad Updete 2025

by
कांदा चाळ

कांदा चाळ योजना अनुदानात वाढ अनुदान

        अखेर वाढीव अनुदानासह कांदा चाळ योजना राबवण्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याच्यासाठी आता नेमके अनुदान किती दिले जाणार आहेत याच्यासाठी लाभार्थ्याची पात्रता काय असणार आहे याच्यासाठी काय काय कागदपत्र लागतात किंवा याचे अर्ज कशा प्रकारे मागवले जातील याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

      मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची एक बाब म्हणजे कांदा चाळ कांदा हा नाशिवंत शेतमाल कांद्याच जास्त काळ जर टिकवणूक करायची असेल तर शेतकऱ्यांना कांदा चाळीची निर्मिती अतिशय गरजेचे आणि मित्रांनो याच्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादनच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदा चाळीच्या योजनेचा लाभ दिला जातो.

      आयरकेच्या अंतर्गत राबवली जाणारी कांदाचाळ असेल इतर काही योजनांच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळी असतील या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मागणी केल्या जात होत्या परंतु कांदा चाळीला 3750 रुपये प्रति टन इतका अत्यल्प अनुदान दिलं जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या कांदा चाळीची उभारणी करणंशक्य होत नव्हतं याच्यासाठी लागणारा शेतकऱ्यांचा जो खर्च होता तो खूप जास्त होता.

आनुदान मंजूरी

          आणि परिणामी कांदा चाळीची उभारणी होत नव्हती आणि कांदा चाळीचा शेतकऱ्यांना लाभ देखील मिळत नव्हता. मित्रांनो याच पार्श्वभाती मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या कांदा चाळीच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात होती याला 2023 मध्येच मंजुरी देण्यात आलेली होती परंतु याच्या अनुदान जे आहे ते आणखीन लागू करण्यात आलेल नव्हतं अखेर आता 2025 च्या या हंगामापासून कांदा चाळीला हे वाढीव अनुदान दिले जाणार आहे.

आनुदान प्रति टन

          मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर आता नवीन योजनेनुसार या नवीन मंजुरीनुसार पाच टनापासून 1000 टनापर्यंतचा कांदा चाळी या शेतकरी वैयक्तिक शेतकरी शेतकऱ्यांचे गट महिला स्वसहायता बचत गट जे असतील ते किंवा एफपीओ जे असतील अशा सर्वांना याठिकाणी उभा करता येणार आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये पाच टनापासून 25 टनापर्यंत शेतकऱ्यांना द हज रुपये प्रति टन या दरान अनुदान दिले जाणार आहे अर्थात पाच टनाची कांदाचाळ उभारणी करण्यासाठी कमीत कमी 50 हज रुपय इतक अनुदान दिले जाणार आहे तर 25 टनाच्या कांदा चाळीसाठी हे अडीच लाख रुपया पर्यंत अनुदान जाण्याची शक्यता आहे.

         याच्यानंतर 25 पासून साधारणपणे 500 मेट्रिक टनापर्यंत शेतकऱ्यांना 8000 रुपये प्रति टन एवढं अनुदान दिले जाणार आहे तर 500 ते 1000 टनासाठी 6000 रुपये प्रति टन इतका अनुदान दिलं जाणार आहे.

         याच्यामध्ये जे काही घटक जो याचा प्रकल्प खर्च असेल तो जर 30 लाखाच्या पुढे जर जात असेल तर मात्र या कांदा चाळीसाठी कर्ज उपलब्ध करून घेणं गरजेच असणार आहे आणि त्याच्या कर्जाची जी काही परतफेड असेल त्याच्या माध्यमातूनच या अनुदानाच वर्गीकरण समायोजन केलं जाणार आहे अशाप्रकारे आता अनुदानाचा नवीन बदल करण्यात आलेल आहे.

कांदा चाळीसाठी काय कारव

           शेतकऱ्यांना ह्या अनुदानाचा लाभ घेत असताना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेत असताना जर समजा एखाद्या शेतकऱ्याने अर्ज केला ते पात्र झाले तर त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला त्या कॅपॅसिटी नुसार आता शेतकऱ्याची पात्रता याच्या मध्ये काय आहे हे आपण मुळात समजूया शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये कांद्याचं पीक असणे गरजेच आहे सर्वात प्रथम त्या शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणं गरजेचं आहे. कांदा चाळ उभारण्यासाठी जमीन पाहिजे आणि शेतकऱ्याला कांदा पिकवण्यासाठी जमीन पाहिजे. जी शेतकऱ्याची जमीन ग्रीस्टकला लिंक केलेली असेल अशा जमिनीवरती कांदा या पिकाची इपीक नोंदणी असणे अवशेक आहे.

पात्रता निकष

  • शेतकरी/शेती गटाचे मालकीचे जमीन असणे आवश्यक.
  • 7/12 नोंदीत कांदा पिकाची माहिती असावी.
  • पात्रता:
    • वैयक्तिक शेतकरी
    • अल्पभूमिकर/जॉब कार्ड धारक
    • शेतकरी महिला गट
    • उत्पादक संघ, सहकारी संस्था

महाडिबीटीवर अर्ज कसा करावा

  1. https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
  2. Mahadbt पोर्टलवर लॉगिन – तुम्ही व्यक्तिगत किंवा शेतकरी गट म्हणून लॉगिन करा.
  3. Farmer Schemes → “कांदा चाळ” योजना शोधा
  4. Form भरा – कागदपत्रे अपलोड करा, खर्च व अनुदान तपशील भरा
  5. Submit करा
  6. Status तपासा – Dashboard मध्ये “My Applied Scheme” मध्ये ट्रॅक करू शकता.
  7. आजून नवीन माहिती साथी ह्या लिंक वर क्लिक कर Sarkariyojana.store

शेतकऱ्याना आता आपल्या सोलर ची तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे

by
शेतकऱ्याना आता आपल्या सोलर ची तक्रार ऑनलाइन

आपल्या सोलर ची तक्रार

राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सोलर पंप लागलेले आहेत पीएम कुसुम योजने अंतर्गत मेढ्याच्या माध्यमातून दिलेले सोलर पंप असतील महावितरणच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेच्या अंतर्गत दिले जाणारे सोलर पंप असतील याचबरोबर मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंतर्गत देखील सोलर पंप आस्थापित केले जात आहेत.

आणि या लागलेल्या सोलर पंपाच वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान होणं काही व्यक्तींच्या माध्यमातून सोलर पंपाचे नुकसान करणं त्याची चोरी होणं किंवा त्याच्यामध्ये बिगाड येणं पंप नादुरुस्त असणं अशा अनेक साऱ्या तक्रारी शेतकऱ्यांना आहेत याच्या संदर्भात वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होतं याची तक्रार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची सुविधा ही शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नव्हते.

 पूर्वी आपण पाहिलं होत की मेढ्याचा पंप असेल तर मेडाकडे तक्रार दाखल करावी लागत होती. महावितरणचा पंप असेल तर महावितरणकडे तक्रार दाखल करावी लागत होते आणि या तक्रार दाखल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे पर्टिक्युलर त्याच्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे या तक्रारी घेतल्या जात नव्हत्या आणि परिणामी शेतकऱ्यांना याचे फायदे देखील मिळत नव्हते.

मित्रांनो सोलर पंपाच आस्थापन होत असताना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोलर कंपनीच्या माध्यमातून त्यांच्या खाली काम करणारे जे काही अनस्किल वर्कर असतील यांच्या माध्यमातून सोलर पंपाच आस्थापन केल्यानंतर निकृष्ट दर्जाच मटेरियल वापरणं असेल किंवा खराब काम करणं असेल घाई गरबाडीत इन्स्टॉलेशन करणं असेल अशा परिस्थितीमुळे वादळी वाऱ्यामुळे असे सोलर पंप उघडून जात आहेत.  

जर अशा परिस्थितीमुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं तर पुढील पाच वर्ष त्या शेतकऱ्यांच्या त्या सोलर पंपाचेजे काही पूर्णपणे दुरुस्ती किंवा त्याच जे काही पूर्णपणे इन्शुरन्स असेल हा या ठिकाणी काढलेला असतो आणि त्याच्याच अंतर्गत सोलर पंपाची दुरुस्ती करून देणं प्लेट बदलून देणं त्याच नव्यानस्थापन करून देणं या सर्व बाबी कवर केल्या जातात आणि मित्रांनो याच्याचसाठी मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या पोर्टलवरती नवीन बदल करण्यात आलेला आहे.

मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिल झालेल्या अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हा वाज उठवण्यात आलेला होता. अंबादास दाणवे यांच्या माध्यमातून सुद्धा याच्याबद्दलची मोठ्या प्रमाणात तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती आणि या सर्वांच्या पार्श्वता मागील त्याला सोलर योजनेच्या पोर्टल वरती एक नवीन ऑप्शन देण्यात आलेली आहे.  

ती म्हणजे लाभार्थ्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठीचे ऑप्शन मित्रांनो हे ऑप्शन आता नव्याने ऍड झालेली आहे त्याच्यामध्ये लवकरच बदल केले जातील लवकरच याच्यामध्ये माहिती अपलोड केली जाईल ज्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत जे लाभार्थी या कव्रेजच्या अंतर्गत आहेत पाच वर्षाच्या आतील अशा लाभार्थ्यांना आपली तक्रार दाखल करता येणार आहे मित्रांनो आणि यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होत की ज्यावेळेस मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबवली जात होती त्यावेळेस सुद्धा सोलर पंप आस्थापित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठीची मुबा देण्यात येत होती.

परंतु नंतर ही ऑप्शन हटवण्यात आली आणि पुढे शेतकऱ्याला कुठलेही पर्याय उपलब्ध राहिले नाहीत. मित्रांनो आता या नवीन पोर्टलवरील ऑप्शन मध्ये शेतकऱ्यांना लाभार्थी जो नंबर आहे त्याच्यानुसार आपली तक्रार दाखल करता येणार आहे शेतकऱ्यांना आपला जो काही मोबाईल नंबर असेल लिंक केलेला त्याच्यानुसार आपली माहिती सर्च करून त्याची तक्रार दाखल करता येणार आहे आणि शेतकऱ्याला नावानुसार आपली माहिती सर्च करून तक्रार दाखल करता येणार आहे.

 लवकरच ही माहिती अद्यावत होईल आणि माहिती अद्यावत झाल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने हे तक्रार कशी दाखल करायची याच्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. परंतु मोठ्या प्रमाणातील मागणीनुसार आता ही तक्रार दाखल करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे तशा प्रकारचा ऑप्शन देण्यात आलेल आहे याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जर तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने करता आलं नाही तर आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे पंचनामा करण असेल किंवा जवळच्या महावितरणच्या कार्यालयामध्ये लेखी तक्रार दाखल करण असेल अशा प्रक्रिया देखील आपण पार पाडू शकता.

आणि ऑनलाईन पद्धतीने ऑप्शन सुरू झाल्यानंतर सुविधा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून देखील आपण तक्रार दाखल करू शकता.

सोलर तक्रार करण्या साठि लिंक magel tela solar

अजून नवीन माहिती साठी येथे क्लिक कर  sarkariyojana.store 

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

by
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा ज्या मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं रोजगारातून कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करून देणं उत्पन्नाची साधन मिळवून देणं पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणं अशा विविध बाबी विविध योजना राबवल्या जातात मात्र मित्रांनो या योजनांच्या अंतर्गत ज्या बाबींचा लाभ शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.

 अशा शेतकऱ्यांना सामान्य नागरिकांना गेल्यासहा महिन्यापासून वर्षापासून कुशल अकुशलची बिलं दिली गेलेली नाहीत आणि अशा प्रकारची या योजनेची चित्रकथा असतानाच या योजनेची तारांबळ असतानाच राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 17 जून 2025 रोजी एक अतिशय गजब असा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे ज्याच्यामुळे या योजनेची राज्यामध्ये जाहिरात प्रसिद्धी करण्याकरता 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा निधी वापरला जाणार आहे.

 मित्रांनो केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत 266 कामांचा समावेश करून याचा ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतकऱ्यांना लाभ दिला जातो आणि याच राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची राज्यामध्ये 2025-26 करता आषाड वारीच्या कार्यक्रमामध्ये अर्थात 19 जून 2025 ते 6 जुलै 2025 या 18 दिवसाच्या कालावधीमध्ये जाहिरात प्रसाद प्रसिद्धी करण्यासाठी आता जवळजवळ 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा निधी खर्च करून याची जाहिरात केली जाणार आहे.

मित्रांनो याच्यामध्ये जे काही LED व्हान असतील या LED व्हान च्या  माध्यमातून जाहिरात करणं कियोस्को द्वारे प्रसिद्धी करणं त्याचप्रमाणे रोडशो पटनाद्वारे प्रसिद्धी करणं अशा विविध माध्यमातून विविध बाबीमधून 10 कोटी 32 लाख 50 हजार रुपयाचा निधी हा खर्च केला जाणार आहे.

तर याच्यासाठी लागणार मनुष्यबळ वाहतूक खर्च किरकोळ खर्च असा जे काही कार्यालयीन खर्च आहे याच्यासाठी तब्बल 27 लाख प हजार रुपयाचा असा एकूण 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा GST सह हा निधी या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी वापरला जाणार आहे.

 मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर नवीन विहिरी असतील, फळबागा असतील, गायगोटे असतील किंवा याच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या बांधबंदिस्ताच्या योजना असतील अशा विविध योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा असतो आणि साहजिकच याची प्रचार प्रसिद्धी झाल्यात याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.

परंतु मित्रांनो गेल्या एक वर्षापासून याच्या अंतर्गत ज्या योजनांचा ज्या बाबींचा लाभ शेतकरी ग्रामीण भागातील नागरिक घेत आहेत अशा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना मात्र त्यांच्या कुशल अकुशलचे बिल दिली जात नाहीत ती थकवली गेलेली आहेत आणि साहजिकच याच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सर्वसामान्यांमध्ये या योजनेविषयी किंवा या योजनेच्या अंमलबजावणी विषयी मोठ्या प्रमाणात रोष आहे आणि असा रोष असतानाच या शेतकऱ्यांच्या या आषाढवारीमध्ये या सर्वसामान्यांच्या समोर या योजनेचे च अंमलबजावणीची जी काही प्रचार प्रसिद्धी आहे ती केली जाणार आहे आणि याच्यासाठी सुद्धा तब्बल 10 कोटी 60 लाख रुपयाच्या निधीचा चुराडा केला जाणार आहे.

अतिशय गजब आणि न समजण्यासारखा न काढला जावा असा जीआर आता शासनाच्या माध्यमातून काढलेला आहे. साहजिकच योजनेबद्दल असलेला रोष आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या जखमेवरती मीठ चोळणं अशा प्रकारची परिस्थिती आता या जाहिरातीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शासनाच्या माध्यमातून प्रथमतः ज्या बाबींचा लाभ दिला जातो त्या बाबींची वेतन मानधन अनुदान जे असतील ती त्या लाभार्थ्यांना देणं गरजेचे आहे आणि असं न करता या जाहिरात प्रचार प्रसिद्धीवरती पैशाचा हा जो चुराडा केला जातोय.

अजून पाहण्या साथी इथे क्लिक कर  sarkariyojana.store

बांधकाम कामगार निवृत्ती वेतन योजना 2025 Update

by
बांधकाम कामगार निवृत्ती वेतन योजना

योजनेची घोषणा

राज्य शासनाने दिनांक 19 जून 2025 रोजी बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली आहे. योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना निवृत्तीनंतर वार्षिक पेन्शन देण्यात येणार आहे.

पात्रता निकष (Eligibility Criteria):

 

  • वय:

    • कामगाराचे वय किमान 60 वर्ष पूर्ण असावे.

  • नोंदणी कालावधी:

    • सातत्याने 10 वर्षे किंवा अधिक कालावधीसाठी बांधकाम कामगार महामंडळाकडे नोंद असावी.

  • पती-पत्नी दोघेही कामगार असल्यास:

    • दोघांनाही स्वतंत्रपणे पेन्शनचा लाभ मिळेल.

    • पती किंवा पत्नीच्या मृत्यूनंतर उर्वरित व्यक्तीस फक्त स्वतःचेच पेन्शन मिळेल, जोडीदाराचे पेन्शन हस्तांतरित होणार नाही.

  • इतर पेन्शन लाभ:

    • ज्या कामगारांना केंद्र सरकार/ESIC यांच्याकडून इतर पेन्शन लाभ मिळत आहेत, ते या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत.

    • राज्यातील
      नोंडणीकृत बांधकाम कामगाराला राज्य शासनाच्या माध्यमातून पेन्शन दिली जाणार आहे
      याच्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि हीच पेन्शन कशा प्रकारे दिली जावी
      कोणत्या बांधकाम कामगाराला या पेन्शनचा लाभ दिला जाणार आहे याच्यासाठीच्या अटी
      शर्ती काय असतील अर्जाचा नमुना या सर्वांच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती जाणून
      घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा       GR आज 19 जून 2025 रोजी निर्गमित
      करण्यात आलेला आहे ज्याच्या माध्यमातून नोंदीत       बांधकाम
      कामगारांना लागू करण्यात आलेल्या निवृत्ती वेतन योजनेची एसओपी अर्थात सविस्तर
      कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

      मित्रांनो वयाचे
      60 वर्ष पूर्ण झालेल्या महामंडळाकडे नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना पेन्शन
      देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याच अनुषंगाने काही पात्रतेचे निकष
      देण्यात आलेले आहेत. याच्यामध्ये वयाचे 60 वर्ष पूर्ण केलेले आहेत. जे नोंदीत
      बांधकाम कामगार आहेत ज्यांची सलग किमान 10 वर्ष नोंद आहे अशा बांधकाम कामगारांना
      ही पेन्शन लागू राहणार आहे.

       याच्यामध्ये कुटुंबातील पती आणि पत्नी दोघेही
      बांधकाम       कामगार असतील तर त्या दोघांनाही स्वतंत्रपणे पेन्शन मिळणार
      आहे. पतीपत्नीचा जर मृत्यू झाला तर त्या बांधकाम कामगाराचे पतीपत्नी अर्थात
      पत्नीचा मृत्यू झाल्यास पतीस किंवा पतीचा मृत्यू झाल्यास पत्नीस निवृत्ती वेतना
      करता पात्र राहणार आहे. तथापि पती-पत्नी सदर योजने अंतर्गत निवृत्ती वेतन मिळत
      असेल तर संबंधितांना दुबार निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही.

      अर्थात
      पती-पत्नीला दोघांना जर निवृत्ती वेतन मिळत असेल आणि याच्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला
      तर त्याचं जे पेन्शन असेल ते दुसऱ्याला मिळणार नाही. केंद्र शासनाच्या आदर्श
      कल्याणकारी योजनाच्या मार्गदर्शक       तत्त्वानुसार कर्मचारी राज्य विमा कायदा
      यानुसार जे काही तरतुदी आहेत जर या लाभार्थ्यांना जर दुसरे काही पेन्शन किंवा इतर
      काही जर लाभ मिळत असतील तर ते या निवृत्ती वेतना करता लागू राहणार नाहीत आता
      याच्यामध्ये निवृत्ती वेतन किती दिलं जाणार आहे.

      याच्यामध्ये 10
      वर्ष किमान जर नोंदणी असेल तर 50% अर्थात 6000 रुपये वार्षिक निवृत्ती वेतन दिलं
      जाणार आहे 15 वर्ष जर नोंदणी असेल तर 75% अर्थात 9000 रुपये आणि ज्या बांधकाम
      कामगाराची सलग 20 वर्ष नोंदणी असेल अशा बांधकाम कामगारांना 100 टक्के अर्थात
      वार्षिक 12000 रुपये

      एवढं निवृत्ती
      वेतन दिलं जाणार आहे याच्यामध्ये पती आणि पत्नी दोघे जर नोंदणी करत असतील तर त्या
      दोघांना देखील 12000 रुपये सेपरेट असे या ठिकाणी निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शन दिली
      जाणार आहे. याची जी काही कार्यपद्धती आहे ती कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आलेली
      आहे.

      याच्यासाठी
      अर्जाचा नमुना देखील देण्यात आलेला आहे. हा विनामूल्य अर्जाचा नमुना या ठिकाणी
      द्यावा लागणार आहे पेन्शनसाठी सदरचा अर्ज भरत असताना नोंदीत बांधकाम कामगारांना
      त्याचा आधार कार्ड ज्या जिल्ह्यामधील आहे त्या जिल्हा बांधकाम कामगार सुविधा
      केंद्राच डब्ल्यूएफसी च यांच्याकडे हा       अर्ज जमा करायचा आहे अर्ज
      जमा करत असताना कागदपत्र पत्त्याचा पुरावा आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा
      जन्मदाखला शाळा सोडल्याचा दाखला आणि बँकेच खातं

      केलाय ही माहिती
      याच्यामध्ये द्यायची आहे बँक खात्याचा तपशील द्यायचा बँकेच च नाव पासबुक
      साक्षांकित छायाप्रत ही या ठिकाणी कागदपत्र द्यायचे आहेत मित्रांनो याच्यासाठी एक
      अर्जाचा नमुना देखील देण्यात आलेला आहे.

       अर्जाचा नमुना आपण याठिकाणी पाहू शकता प्रपत्र
      बांधकाम कामगाराच नाव याच्यामध्ये द्यायचे बांधकाम कामगाराचा नोंदणी क्रमांक आधार
      नंबर जन्मतारीख वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्याची तारीख प्रथम नोंदणी झाल्याचा दिनांक
      प्रथम नोंदणी झालेल्या जिल्ह्याचे ठिकाण नोंदणी

      कालावधीचा तपशील
      कधी कधी नोंदणी झालेली आहे त्याच नुतनीकरण कधी केलेल आहे नुतनीकरणाचा जे काही
      कालावधी असेल जी डेट असेल ती आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये खाते क्रमांक आयएफएससी कोड
      इतर कुठल्याही पेन्शनचा किंवा इतर पीएफ वगैरेचा लाभ घेत नाही याच्याबद्दलची माहिती
      आणि वरती भरलेली सर्व माहिती खरी आहे खोट्या अढळ्यास कारवाई करण्यात यावी अशा
      प्रकारची सहमती देऊन बांधकाम कामगाराला स्वतःच नाव देऊन या ठिकाणी सही करायची आहे.
      याच्यासाठी एक शिफारस पत्र दिल जाणार आहे

      कार्यालयाच्या
      माध्यमातून याच्यासाठी प्रपत्र ब देण्यात आलेल आहे आणि याच्यासाठी वर्षनिहाय
      नोंडणी प्रमाणपत्र देखील दिल जाणार आहे. त्याच्यासाठी प्रपत्र क असणार आहे. अर्थात
      अर्जदाराचा अर्ज आल्यानंतर ही दोन प्रमाणपत्र त्याच्यासोबत जोडली जाणार आहेत.
      याच्यानंतर प्रपत्र ड कार्यालयन कामकाजासाठी आहे आणि अशा प्रकारचे अर्जाच्या
      नमुन्यासह हा       GR निर्गमित करून राज्यातील बांधकाम कामगारांना
      ज्यांची सलग किमान       10 वर्ष नोंडणी आहे
      अशा बांधकाम कामगारांना ही निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. हे
      निवृत्ती वेतन देण्यासाठी मंजुरी देण्यात       आलेली आहे.

      जे बांधकाम
      कामगार जुन्या नोंदण्या आहेत ज्यांची 20 वर्ष नोंदणी झालेली आहे अशा बांधकाम कामगारांना
      वार्षिक 12000 रुपये एवढी पेन्शन आता मिळणार आहे मित्रांनो महत्त्वपूर्ण असा GR आहे 
      आपण महाराष्ट्र शासनाच्या https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर GR पाहू शकता.

निवृत्ती वेतन रक्कम (Pension Amount):

नोंदणी कालावधीवार्षिक पेन्शनमासिक अंदाजे
10 वर्ष₹6000 (50%)₹500
15 वर्ष₹9000 (75%)₹750
20 वर्ष₹12000 (100%)₹1000

प्रधानमंत्री आवास योजना अपडेट: अजूनही पक्कं घर नाही? आता मिळणार आहे ₹2.5 लाखांची मदत!

by
प्रधानमंत्री आवास योजना

जर तुमच्याकडे अजूनही पक्कं घर नसेल आणि तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अलीकडेच सरकारने या योजनेअंतर्गत १० लाख नवीन कुटुंबांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कुटुंबांना ₹2.5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाईल, जेणेकरून ते आपले स्वतःचे घर बांधू शकतील.

प्रधानमंत्री आवास योजनाया योजनेमागचा सरकारचा उद्देश

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, ज्यांच्याकडे अजूनही कच्चं घर आहे किंवा घराला पक्की छप्पर नाही, अशा लोकांना लवकरात लवकर सुरक्षित आणि पक्कं घर मिळावं.
ही योजना शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांसाठी खुली आहे. सरकारने आता या योजनेचं काम अधिक वेगाने सुरू केलं आहे.

अर्ज केलेलं नाही? तर लवकर करा!

जर तुम्ही अजूनही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज केलेला नसेल, तर लवकर अर्ज करा. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता, किंवा तुमच्या जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन देखील अर्ज करू शकता.

अर्जासाठी लागणारी महत्वाची कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड

  • पॅन कार्ड

  • रहिवासी प्रमाणपत्र

  • उत्पन्नाचा दाखला

  • बँक पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

ही सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा, जेणेकरून अर्ज करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.

ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?

जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल, तर तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर (pmaymis.gov.in) जावं लागेल.
त्या ठिकाणी तुम्हाला अर्जाचा लिंक मिळेल. त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही सोप्या पद्धतीने अर्ज फॉर्म भरून सबमिट करू शकता.

ऑफलाइन अर्जासाठी काय कराल?

ऑनलाइनशिवाय, जर तुम्हाला ऑफलाइन अर्ज करणे सोयीचे वाटत असेल, तर तुम्ही तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा तालुका कार्यालयात जाऊन थेट अर्ज करू शकता.

प्रधानमंत्री आवास योजनामहत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा:

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ फक्त अशा लोकांना मिळणार आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांतून येतात आणि ज्यांच्याकडे आधीपासून पक्कं घर नाही.
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल, तर लवकर अर्ज करा आणि संधीचा फायदा घ्या.

₹2.5 लाखांची मदत — घर बांधण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण!

या योजनेतून मिळणाऱ्या ₹2.5 लाखांच्या सहाय्याने तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित आणि पक्कं घर उभं करू शकता.
सरकारचा उद्देश आहे की देशात कोणतेही कुटुंब घराशिवाय राहू नये — प्रत्येकाच्या डोक्यावर छप्पर असावं.

प्रधानमंत्री आवास योजनाअधिक माहिती हवी आहे?

जर तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजनेसंबंधी अजून काही माहिती हवी असेल, किंवा अर्ज करताना अडचण येत असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन माहिती घेऊ शकता.
तेथे तुम्हाला पूर्ण सहाय्य मिळेल.

⏳ संधी फार चांगली आहे — त्यामुळे विलंब न करता आजच अर्ज करा!
तुमच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.