तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल – शहरी भागासाठी मोठा दिलासा

नमस्कार मित्रांनो अखेर राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाच राजपत्र अधिसूचना 15 जुलै 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

याचबरोबर 15 जुलै 2025 रोजी राज्यशासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्टच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मोठ्या प्रमाणात तुकड्याचे व्यवहार होत होते गुंड्याचे व्यवहार होते परंतु गुंटेवारी ही नियमित केली जात नव्हती आणि याच्याचमुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासाला एक अडकाटी येत होती बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडसर ठरलेला होता.

याच्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल व्हावा गुंटेवारी नियमित व्हावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती आणि मित्रांनो तब्बल 78 वर्षापूर्वीचा हा जुना कायदा याच्यासाठी करण्यात आलेले नियम की आता सर्व अधिक्रमित करून राज्यशासनाच्या माध्यमातून 15 जुलै 2025 रोजी एक नवीन राजपत्र निर्गमित करून याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाला अनेक अडचणी येत होत्या आणि याच्यासाठी आता हा बदल करण्यात आलेला आहे. बदल करत असताना याच्यामध्ये जी काही व्याख्या आहे स्थानिक क्षेत्राची ही बदलण्यात आलेली आहे.

आता याच्यामध्ये जे काही यापूर्वीचे जे काही जीआर होते जे काही राजपत्र होते किंवा जे काही आदेश होते हे सर्व अधिक्रमित अर्थात रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि आता जे पुढची क्षेत्र आहेत म्हणजे खाली जी काही क्षेत्र दिलेली आहेत ती क्षेत्र वघळून तुकडेबंदी कायदा हा लागू असणार आहे.  

याच्यामध्ये काय काय वगळण्यात आलेले आहे महानगरपालिका नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती या तिन्हीच्या ज्या काही हद्दीमधील क्षेत्र असतील ही या तुकडेबंदी कायद्याच्या नियमामधून वगळण्यात आलेली आहेत अर्थात ते जिर क्षेत्रासाठी 20 गुंठे आणि बागायत क्षेत्रासाठी द गुंट्याचा जो नियम आहे.  

हा नियम आता महानगरपालिका नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्रांसाठी लागू होणार नाहीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या अन्वय स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील निवासिक वाणिज्यिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र याच्यामधून वगळण्यात आलेली आहेत.  

याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम अन्वय किंवा त्यावेळी अमलात असलेले इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तयार केलेल्या प्रारूप आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासिक वानजिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही आकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र ही देखील याच्यामध्ये वगळण्यात आलेली आहेत.

याच्या व्यतिरिक्त जे काही कलम 42 च्या ड अन्वय निश्चित करण्यात आलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास करणे योग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले कोणत्याही गावाच्या शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून 200 मीटर च्या आतील अशा नगराच्या किंवा शहराच्या लगतचे परगीय क्षेत्र म्हणजे एखाद्या नगरपरिषदेपासून नगरपंचायतीपासून किंवा महानगरपालिकेपासून या गावठांच्या अंतर्गत असलेले जे काही 200 m पर्यंत क्षेत्र हे आता या तुकडेबंदी कायद्यामधून वगळण्यात आलेलं अर्थाती त्या ठिकाणी तुम्ही आता एक गुंटा दोन गुंटे तीन गुंटे चार गुंटे किंवा 10 गुंटे जी काही गुंट्याची खरेदी असेल ती गुंट्याची खरेदी करू शकता

याचबरोबर याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे ज्याच्यामध्ये या एकत्रीकरण हे जे काही तुकडेबंदीचा जो कायदा आहे याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गठीित करण्यात आलेली आहे.

याच्यामध्ये आपण पाहू शकता या समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, निमंत्रित सदस्य अशी समिती असणार आहे. या समितीला आपला अहवाल 15 दिवसांमध्ये सादर करायचा आहे

आणि या समितीच्या माध्यमातून हे नागरिक क्षेत्र वगळल्यामुळे याच्यामध्ये काय काय जे बदल होणार आहेत आणि याच्यासाठी जे काही हस्तांतर विकासक जी काही प्रक्रिया असतील त्याची कार्यपद्धती ठरवणं याच्या संदर्भातील एसओपी निर्गमित करणं किंवा याच्याबाबत जे काही आता तुकडे पडलेले आहेत

जमिनीचे जे गुंठ्याचे व्यवहार झालेले आहेत त्यांच नियमितीकरण करून घेणं त्यांच्या दस्त नोंदणी करून घेणं किंवा इतर जे काही प्रक्रिया आहेत या प्रक्रिया पार पाडण्याच्या जबाबदाऱ्या आता या ठिकाणी केल्या जाणार नोंदनीकृत खरेदी व्यवहाराचे नियमितीकरण मोहीम स्वरूपामध्ये घेणं याच्यानंतर अननोनीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणं अशा प्रक्रिया आता या समितीच्या माध्यमातून पार पाडण्यासाठी एक एसओपी तयार केला जाणार आहे.

आता ही जी काही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे हा जो काही कायदा बदल करण्यात आलेला आहे हा फक्त आणि फक्त नागरी क्षेत्रासाठी लागू असणार आहे.

ग्रामीण भागामध्ये ज्याप्रमाणे पूर्वीच्या तुकडेबंदी कायद्यातील नियमित करण्यात आलेल जे काही क्षेत्र आहे या क्षेत्रानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंटे आणि बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंट्याची जी आट आहे ती जशी आहे तशी लागू राहणार आहे.

एक मोठा दिलासा या ठिकाणी आता या गुंटे वारीच्या संदर्भातील जे काही व्यवहार अडकलेले होते त्यांच्यासाठी देण्यात आलेला आहे.

धन्यवाद