Month: August 2025

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 2025 – शेतकऱ्यांसाठी ₹60 कोटी निधी मंजूर

by
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 2025 – शेतकऱ्यांसाठी ₹60 कोटी निधी मंजूर

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

नमस्कार मित्रांनो राज्यातील नियमितपणे आपल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे मित्रांनो आज 12 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने करता निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका ग्रामीण बँका खाजगी बँकाकडून अल्पमुदत पीक कर्ज घेणारे शेतकरी जे आपल्या पीक कर्जाची जी काही परतफेड आहे ते 30 जून पर्यंत करतात अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून 4% पर्यंत तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 3% पर्यंत अर्थात 60% दरापर्यंत व्याजामध्ये सवलत दिली जाते.

याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर राज्य शासनाच्या माध्यमातून नवीन नियमानुसार तीन लाख रुपयापर्यंतची पीक कर्ज हे बिनव्याजी पीक कर्ज देण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे अर्थाती शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अल्पमुदतीची पीक कर्ज ज्यांना 60 %क्के पर्यंत व्याज दर हे सरकारच्या माध्यमातून सवलत म्हणून दिले जात आणि याच्यासाठी आपण जर पाहिलं तर राज्यशासनाच्या माध्यमातून पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही योजना राबवली जाते.

प्रत्येक वर्षी या योजनेच्या माध्यमातून 3% पर्यंत अर्थात 60% दरापर्यंत व्याजामध्ये सवलत दिली जाते. मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर राज्य शासनाच्या माध्यमातून नवीन नियमानुसार तीन लाख रुपयापर्यंतची पीक कर्ज हे बिनव्याजी पीक कर्ज देण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे अर्थाती शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अल्पमुदतीची पीक कर्ज ज्यांना 60 %क्के पर्यंत व्याज दर हे सरकारच्या माध्यमातून सवलत म्हणून दिले जात आणि याच्यासाठी आपण जर पाहिलं तर राज्यशासनाच्या माध्यमातून पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही योजना राबवली जाते.

प्रत्येक वर्षी या योजनेच्या अंतर्गत पात्र होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्यांची 60 टक्के व्याजाची जी रक्कम आहे ती रक्कम साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यामध्ये क्रेडिट केली जाते आणि यावर्षी सुद्धा अशा पात्र होणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज दरामध्ये सवलत देण्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. एकंदरीत 2025-26 या आर्थिक वर्षा करता राज्यशासनाच्या माध्यमातून 100 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद केलेली आहे आणि याच्याच पैकी 60 कोटी रुपयाचा निधी आज 12 ऑगस्ट 2025 रोजी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

याच्या अंतर्गत फक्त आणि फक्त अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेले जे शेतकरी आहेत ते जे विहित मुदतीमध्ये आपल्या पीक कर्जाची परत फेड करतात ते शेतकरी पात्र होतात. याच्यामध्ये थकीत कर्ज असलेले किंवा मध्यम मुदत दीर्घ मुदत कर्ज असलेले शेतकरी या योजने अंतर्गत पात्र होत नाहीत. याच्या अंतर्गत फक्त आणि फक्त अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेले जे शेतकरी असतील त्यांनाच ही योजना लागू होते.

बऱ्याच साऱ्या बँकांच्या माध्यमातून जे काही हे व्याज दरामध्ये दिली जाणारी सवलत आहे ती सवलत या ठिकाणी कपात केली जात नाही त्यांच व्याज घेतलं जात नाही परंतु बऱ्याच साऱ्या बँकांकडून शेतकऱ्यांची व्याजाची वसूली केली जाते आणि राज्यशासनाच्या माध्यमातून ही सवलत दिल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांच व्याज परत दिलं जातं. ज्यांचे कुणाचे व्याज हे पीक कर्ज भरताना कापलेले असतील अशा शेतकऱ्यांना या अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्याजाची सवलतीची रक्कम आता ही त्यांच्या खात्यामध्ये क्रेडिट केली जाईल

महत्त्वपूर्ण असा जीआर आपण maharashtra.gov.in या संखेत स्थळावरती पाहू शकता याची लिंक आपल्याला ब्लॉग मध्ये सुद्धा मिळेल मित्रांनो आता तुम्ही जर अल्पमुदत पीक

कर्जधारक शेतकरी असाल तुम्ही जर विहित मध्यमध्ये परत फेड केलेली असेल आणि जर तुम्हाला तुमच्या खात्यामध्ये व्याज जर परत दिल जात नसेल तर तुम्ही याची तक्रार उपनिबंधक कार्यालयामध्ये करू शकता त्याच्याबद्दलची सर्व माहिती तुम्हाला या कार्यालयामध्ये दिली जाईल तर अशा प्रकारचे एक महत्त्वाचा अपडेट होता ज्याची माहिती आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह धन्यवाद

पात्रता निकष

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
✔ अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेले असणे आवश्यक
✔ कर्जाची परतफेड 30 जूनपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक
❌ थकीत कर्जधारक पात्र नाहीत
❌ मध्यम किंवा दीर्घमुदत कर्ज घेतलेले शेतकरी पात्र नाहीत

सवलत मिळण्याची प्रक्रिया

  • काही बँका व्याज सवलत थेट बिलात कपात करतात.

  • काही बँका पूर्ण व्याज वसूल करून शासनाकडून मिळणारी सवलत नंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतात.

  • साधारणपणे सवलतीची रक्कम सप्टेंबर महिन्यात खात्यात जमा होते.

तक्रार प्रक्रिया

जर आपण पात्र असूनही व्याज सवलतीची रक्कम मिळाली नसेल तर:

  1. उपनिबंधक कार्यालय येथे तक्रार नोंदवा

  2. संबंधित कागदपत्रे (कर्ज खाते पासबुक, परतफेड पुरावा) सोबत द्या

  3. अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या – maharashtra.gov.in

  4. sarkari yojana – https://sarkariyojana.store/

2025-26 आर्थिक वर्षासाठी महत्त्वाचे मुद्दे

  • एकूण तरतूद: ₹100 कोटी

  • पहिला टप्पा निधी मंजुरी: ₹60 कोटी (12 ऑगस्ट 2025)

  • सवलत दर: एकूण 7% पर्यंत (राज्य + केंद्र)

  • लागू कालावधी: अल्पमुदत पीक कर्ज (3 लाखांपर्यंत)

निष्कर्ष:

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी योजना आहे. वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होतो. 2025 मध्ये शासनाने पुन्हा एकदा निधी मंजूर केल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात सप्टेंबर महिन्यात व्याज परतावा जमा होणार आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना – हप्ता अपडेट व पात्रता तपासा

by
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना – हप्ता अपडेट व पात्रता तपासा

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

ताज्या अपडेट्स

  • पीएम किसान सन्मान निधीचा विसावा हप्ता वितरित झाल्यानंतर आता शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.

  • या योजनेचा हप्ता 22 ऑगस्ट 2025 च्या आसपास वितरित होण्याची शक्यता आहे.

  • अधिकृत तारीख निधीचा जीआर आल्यानंतर जाहीर केली जाईल.

हप्ता ला का उशीर होतोय?

  • पीएम किसान योजनेत पात्र असलेले लाभार्थीच नमो शेतकरी योजनेसाठी पात्र असतात.

  • पीएम किसानचा हप्ता वितरित झाल्यावर पात्र लाभार्थ्यांची यादी नमो शेतकरी योजनेसाठी तयार केली जाते.

  • त्यानंतर निधीची मागणी, जीआर मंजुरी आणि DBT द्वारे पेमेंट प्रक्रिया केली जाते.

पात्रता व हप्ता स्टेटस कसे तपासावे?

पात्रता व हप्ता स्टेटस कसे तपासावे?

A. नमो शेतकरी पोर्टलवरून तपासा

  1. नमो शेतकरी योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जा.

  2. Beneficiary Status वर क्लिक करा.

  3. तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर / आधार लिंक मोबाईल नंबर / आधार नंबर टाका.

  4. कॅप्चा कोड भरून Get Data वर क्लिक करा.

  5. येथे पाहू शकता:

    • तुम्ही पात्र आहात का?

    • अपात्र असल्यास कारण

    • मागील हप्त्यांची तारीख व स्टेटस

    • पेमेंट फेल असल्यास कारण

B. PFMS पोर्टलवरून FTO स्टेटस

  1. PFMS पोर्टल उघडा.

  2. योजना निवडताना नमो शेतकरी महासन्मान निधी DBT निवडा.

  3. रजिस्ट्रेशन नंबर आणि कॅप्चा टाका.

  4. Get Data वर क्लिक करून FTO (Fund Transfer Order) ची स्थिती पाहा.

नमस्कार मित्रांनो पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागलेली आहे ते म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या हप्त्याची या योजनेचा हप्ता नेमका कधी वितरित केला जाऊ शकतो हप्ता वितरित होणार का? मला हप्ता येणार का किंवा मला जर येणारे हप्ते येत नसतील किंवा आलेला हप्ता आलेला नसेल तर तो का आलेला नाही हे कशा प्रकारे पाहायचं याच्या संदर्भातील काही महत्त्वाचे अपडेट आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित होण्यासाठी विलंब झाला आणि तेवढाच मोठा विलंब आता नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित करण्यासाठी सुद्धा होतोय आणि याच पार्श्वती पीएम किसान योजना बंद झाली तसेच नमो शेतकरी योजना बंद झाली का अशा प्रकारचे प्रश्न देखील आता उठायला लागलेले आहेत परंतु मित्रांनो पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केल्यानंतर याच्यामध्ये पात्र झालेल्या लाभार्थ्याच्या आधारेच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केला जातो.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित झाला विसावा हप्ता वितरित केल्यानंतर याच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी ही पोर्टलच्या माध्यमातून नमो शेतकरीसाठी घेतली गेलेली आहे ही यादी घेतल्यानंतर किती लाभार्थी याच्यामध्ये पात्र झालेले तर किती लाभार्थ्यांना हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो याची सर्व पाहणी केल्यानंतर कारण पीएम किसानचे जे लाभार्थी पात्र होतात

तेच नमो शेतकरीसाठी पात्र असतात मग याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी परत सरकारकडे केली जाते शासनाच्या माध्यमातून तो निधी मंजूर केला जातो आणि तो निधी वितरित केल्यानंतर पुढे लाभार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून हप्त्याच वितरण केलं जातं या योजनेच्या हप्ता वितरणासाठी जो सातवा हप्ता येणार आहे हा वितरण करण्यासाठी याची यादी फायनल करण्यात आलेली आहे

जे काही लाभार्थी याच्या अंतर्गत पात्र आहे अशा लाभार्थ्यासाठी निधीची मागणी देखील आता करण्यात आलेली याच्यासाठीचा एक जीआर निर्गमित करून या योजनेसाठीचा निधी मंजूर केला जाईल आणि हा निधी मंजूर करून वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिल्यानंतर या योजनेचा हप्ता पुढे दोन तीन किंवा जी काही तारीख निश्चित केली जाईल त्या तारखेला वितरित केल जाईल आता तारीख काय निश्चित केले जाऊ शकते सध्या जे काही अपडेट समोर येत आहेत आणि सध्या ज्या प्रकारे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या हालचाली सुरू आहे

त्या अनुषंगाने 22 ऑगस्ट पर्यंत हा हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो अशा प्रकारच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत परंतु या योजनेचा निधीचा जीआर अद्याप आलेला नाही तो निधीचा जीआर आल्यानंतर आणि निधी वितरित केल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून याची अधिकृत तारीख जाहीर केली जाईल आणि त्याच्याबद्दल आपण अपडेट देखील नक्की घेणार आहोत मित्रांनो हे सर्व होत असताना मी या योजने अंतर्गत पात्र आहे का ऑनलाईन पद्धतीने कसं चेक करायचं बरेच जण म्हणतात पीएम किसानच पोर्टल आहे नमो शेतकरीच काय नमो शेतकरी योजनेच सुद्धा पोर्टल आहे या पोर्टलची लिंक आपल्याला या ब्लॉग पोस्ट मध्ये देण्यात आलेली आहे.

बेनिफिशरी स्टेटस वरती क्लिक करायच आहे. बेनिफिशरी स्टेटस वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन नंबर तुमचा आधार संलग्न मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर टाकून याच्यामधून माहिती पाहू शकता. याच्यामध्ये मोबाईल नंबर टाकून किंवा आधार नंबर टाकून याच्या खाली दिलेला कॅप्चा कोड टाकून तुमहाला ओटीपी मागवायचा आलेला ओटीपी एंटर करून गेट डाटा वरती क्लिक करायचे गेट डाटा वरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं पीएम किसान रजिस्ट्रेशन कधी झाले

त्याच्याबद्दलची माहिती दाखवली जाईल तुम्ही पात्र आहात का दाखवल जाईल अपात्र असाल तर काय कारणासतो अपात्र आहे ते दाखवल जाईल याच्यापुढे तुम्हाला पीएफएमएस जे तुमचा लास्ट जनरेट झालेला आहे त्याचा स्टेटस दाखवली जाईल की तो कधी झाला होता तो फेल झाला तर बरेच जण म्हणतात की मला ला दुसरा हप्ता आला नाही तिसरा हप्ता आला नाही किंवा मला हफ्तेच आले नाहीत किंवा माझा एखादा हप्ता आलेला नाही तो बाद झाला वगैरे तर त्याच्यामध्ये तुमची स्टेटस या ठिकाणी पाहू शकता

आणि याच्याच खाली तुमचा पहिला दुसरा तिसरा चौथा पाचवा आणि सहावा हप्ता कधी आलेला आहे किती तारखेला आला ते पाहू शकता त्याच्यापुढे तुम्हाला लिंक नावाची एक ऑप्शन दिलेली आहे त्या लिंक वरती जर क्लिक कराल तर तुमचा तो लॉट कधी क्रिएट झाला होता तो तुमच्या बँकेत कधी क्रेडिट झाला आणि जर झालेला नसेल तर तो कोणत्या कारणास्तव तुमचं पेमेंट फेल झालय हे सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकता.

हे झालं नमो शेतकरीच्या पोर्टलवरती बेनिफिशरी च स्टेटस पाहण्याची माहिती ज्याच्यामध्ये तुम्ही अपात्र असाल तरी दाखवल जाईल पात्र असाल तरी दाखवल जाईल तुम्ही पात्र असून हप्ता जर आलेला नसेल तर तोही तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आता याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जर तुम्हाला तुमचे एफटीओ च स्टेटस पाहायचे असेल जस आपण पीएम किसानचा एफटीओ जनरेट होतो तसच नमो शेतकरीचे सुद्धा एफटीओ जनरेट होतात कारण डीबीटीच्या माध्यमातून हे पेमेंट आहे. जर योजनेचा जीआर निधीचा आला त्याच्यानंतर एफटीओ जनरेट झाले तर तुमच्या पीएफएमए च्या पोर्टलला तुमचा एफटीओ दाखवला जाणार आहे.

पीएफएमए च्या पोर्टल वरती तुम्हाला ज्या ठिकाणी आपण पीएम किसान सिलेक्ट करतो त्या ठिकाणी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या डीबीटी ची ऑप्शन देण्यात आलेली आहे. ही ऑप्शन सिलेक्ट करायची आहे तुमचा जो काही बेनिफिशरी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आहे तो टाकायचा आहे त्याच्यानंतर तो खालचा कॅप्चा कोड टाकायचा आणि गेट डाटा वरती क्लिक करायच तुमच्या एफटीओ ची स्थिती दाखवली जाईल.

पहिला दुसरा तिसरा चौथा पाचवा सहावा आणि आता सातवा जनरेट झाल्यानंतर सुद्धा याच्यामध्ये वरती तुम्हाला दाखवला जाईल तर अशा प्रकारे तुम्ही या योजनेच्या अंतर्गत पात्र आहात का हे तपासू शकता तुमचा हप्ता कधी येणार आहे त्याची माहिती त्याठिकाणी पाहू शकता येणार आहे का पाहू शकता आलेला नसेल तर तेही पाहू शकता आणि हा हप्ता साधारणपणे 22 ऑगस्टच्या आसपास वितरित केला जाऊ शकतो

अशा शक्यता आता समोर आल्या कन्फर्म अशी डेट आणि कन्फर्म असा अपडेट याचा जीआर आल्यानंतर आणि याच्याबद्दल अपडेट दिल्यानंतर देखील नक्की घेऊयात तर अशा प्रकारचे काही महत्वाचे प्रश्न आणि महत्त्वाची माहिती होती जे आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो भेटूयात नवीन माहिती नवीन अपडेट धन्यवाद

महत्त्वाच्या लिंक

निष्कर्ष

सध्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा सातवा हप्ता 22 ऑगस्टच्या आसपास मिळण्याची शक्यता आहे. निधीचा जीआर आल्यानंतर अधिकृत तारीख घोषित केली जाईल. तोपर्यंत वरील पद्धतीने तुम्ही तुमची पात्रता आणि हप्ता स्टेटस सहज तपासू शकता.

बांधकाम कामगारांसाठी खुशखबर – महाबीओसीडब्ल्यू नोंदणी व नुतनीकरण मोफत

by
बांधकाम कामगारांसाठी खुशखबर – महाबीओसीडब्ल्यू नोंदणी व नुतनीकरण मोफत

बांधकाम कामगारांसाठी मोठा दिलासा

नमस्कार मित्रांनो,
राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. महाबीओसीडब्ल्यू (महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ) कडे केली जाणारी नोंदणी आणि तिचे नुतनीकरण आता पूर्णपणे निशुल्क करण्यात आले आहे.

जीआरची तारीख व माहिती

13 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्य शासनाने अधिकृत जीआर निर्गमित करून हा निर्णय जाहीर केला. याआधी नोंदणीसाठी ₹25 आणि नंतर ₹1 इतके शुल्क आकारले जात होते. मात्र आता ते पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.

महाबीओसीडब्ल्यूचे लाभ

या मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी 29 प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात —

  • शैक्षणिक सहाय्य योजना

  • आरोग्य सहाय्य योजना

  • आर्थिक सहाय्य योजना

  • सामाजिक सुरक्षा योजना

यासाठी कामगारांची नोंदणी किंवा नुतनीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे.

नोंदणी प्रक्रिया आता सोपी

आता नोंदणी आणि नुतनीकरण दोन्ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन होतील आणि कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो बांधकाम कामगारांना थेट फायदा होईल.

जीआर कुठे पाहावा?

अधिकृत जीआर तुम्ही https://gr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर पाहू शकता.   sarkariyojana 

नमस्कार मित्रांनो आता राज्यातील बांधकाम कामगारांना महाबीओसी डब्ल्यू अर्थात इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे केली जाणारी नोंदणी आणि केलेल्या नोंदणीचे नुतनीकरण निशुल्क करता येणार आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा जीआर आज 13 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्यशासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.

मित्रांनो राज्यातील बांधकाम कामगारांना महाबीओसीडब्ल्यू च्या माध्यमातून विविध लाभ दिले जातात आणि याच्यासाठी बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली असणं गरजेच आहे. ती नोंदणीच नुतनीकरण झालेल असणं गरजेच              आहे. अर्थात जीवित नोंदणी असणाऱ्या लाभार्थ्यांना विविध योजना राबवल्या जातात.

ज्याच्यामध्ये 29 प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. याच्यामध्ये शैक्षणिक सहाय्य योजना असेल आरोग्य विषय योजना असेल आर्थिक सहाय्य योजना असेल सामाजिक सुरक्षा योजना असेल अशा वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात आणि याच्यासाठी बांधकाम कामगाराची नोंडणी झालेल असणं किंवा त्या नोंडणीच नुतनीकरण झालेल असणं गरजेच आहे.

याच्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून 25 रुपयाच शुल्क आकारल जात होतं मात्र याच्यामध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर राज्यशासनाच्या माध्यमातून ही नोंडणी करण्यासाठी बदल करण्यात येऊन या नोंडणीसाठी आणि नुतनीकरणासाठी एक रुपयाच शुल्क आकारल जात होतं याच्यासाठी 6 मार्च 2025 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये बांधकाम कामगाराची नोंडणी किंवा त्याच नुतनीकरण हे निशुल्क करण्यासाठीचा एक ठराव पारित करण्यात आलेला होता

आणि याच अनुषंगाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज 13 ऑगस्ट 2025 रोजी एक जीआर निर्गमित करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार विनियमन व सेवन शरती अधिनियम 1996 मधील कलम 12ती कलम 62 जी मधील नमूद तरतुदीनुसार इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे अर्थात महाबीओ सीडब्ल्यू कडे नोंदणी आणि नूतनीकरण करण्याकरता भरावयाची नोंदणी आणि नुतनीकरण फी अर्थात नोंदणी शुल्क हे निशुल्क करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे

अर्थात आता ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करत असताना नुतनीकरण करत असताना कुठल्याही प्रकारच शुल्क हे बांधकाम कामगारांना भरायचं नाहीये मित्रांनो या योजनांच्या अंतर्गत दिले जाणारे लाभ हे पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने दिले जात आहे याच्यासाठीचे अर्ज बांधकाम कामगाराला कराव्याची नोंडणी त्याच नुतनीकरण हे पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केल जात आहे

आणि आता या ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नोंडणी आणि नुतनीकरणासाठी सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा शुल्क आकारला जाणार नाही याच्यामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार मित्रानो अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा असा आज 13 ऑगस्ट 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे जो आपण https://gr.maharashtra.gov.in/ या संखेत स्थळावरती पाहू शकता याची लिंक आपल्याला ब्लॉग पोस्ट मध्ये सुद्धा मिळेल धन्यवाद

निष्कर्ष

हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय दिलासा ठरणार आहे. नोंदणी व नुतनीकरण पूर्णतः मोफत झाल्यामुळे अधिकाधिक कामगार या योजनेच्या लाभांपर्यंत पोहोचतील.

FAQs – MahaBOCW Free Registration & Renewal

MahaBOCW stands for Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board. It provides various welfare schemes for registered construction workers in Maharashtra.

The Maharashtra Government has announced that MahaBOCW registration and renewal will now be completely free for all eligible construction workers.

Yes. Earlier, ₹25 was charged for registration. Later, it was reduced to ₹1. Now, the fee has been completely removed.

Any eligible construction worker working in the building and other construction sector in Maharashtra can register under MahaBOCW to avail welfare scheme benefits.

Registered workers can get benefits from 29 welfare schemes such as educational assistance, healthcare assistance, financial aid, and social security schemes.

राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना 2025 – संपूर्ण माहिती

by
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना – संपूर्ण माहिती

योजनेचा उद्देश

राज्यातील आदिवासी महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना सुरू केली आहे.

राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण

नमस्कार मित्रांनो राज्यात महिला सशक्तीकरणासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत आणि याचमध्ये आता एका नवीन योजनेची भर पडलेली आहे ती म्हणजे राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना राज्यशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी महिलांसाठी राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे

आणि याच योजनेच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाणार आहे काय लाभ मिळणार आहे हे सविस्तर पणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो योजनेच्या अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना 50 हज रुपया पर्यंत अनुदान तर गटाच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ घेत असताना साडे लाख रुपया पर्यंत अनुदान या योजनेच्या अंतर्गत दिल जाणार आहे.

विविध योजनाचे एकत्रीकरण करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना या ठिकाणी राबवली जाणार आहे ज्याच्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ही 100% राहणार आहे. याच्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ही वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी ₹50,000 तर दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांना 7.5 साडे लाख रुप पर्यंतच्या मर्यादेमध्ये हे अनुदान दिलं जाणार आहे.

आता याच्यामध्ये काय काय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर राज्यामध्ये राबवली जाणारी पिंक ई रिक्षा अर्थात गुलाबी इरक्षा ही योजना राज्यशासनाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून 8 जुलै 2024 च्या जीआर नुसार राबवली जाणारी योजना ज्याच्यामध्ये बँकेकडून ₹2,80,000 च कर्ज शासकीय अनुदान ₹80,000 आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा ₹40,000 अशा प्रमाणामध्ये ही योजना राबवली जाते. याच्यामध्ये लाभार्थ्याचा जो हिस्सा असेल हा हिस्सा 50 हज रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत दिला जाणार आहे.

अर्थार्थी या योजनेच्या अंतर्गत पात्र होणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचा स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार नाही. याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या शेळी मेंडी गट या योजना आहेत ज्याच्यामध्ये शेळी गट उस्मानाबादी संगमनेरी मेंडीगट मानग्या किंवा दखन इत्यादी याच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या ज्या योजना आहेत या 10 शेळ्या आणि एक बोकड याचप्रमाणे 10 मेंढ्या एक नर मेंढा या योजनेच्या अंतर्गत सुद्धा जो काही वैयक्तिक लाभार्थ्याचा हिस्सा आहे

याचप्रमाणे शेळी मेंढ्याची वाहतूक आणि जो काही विम्याची रक्कम असेल याच्यामध्ये 50% अशा प्रमाणामध्ये ₹50,000 पर्यंतचा अनुदान तरतूद ही या न्यूक्लिअर्स बजेट अर्थात केंद्रवती अर्थसंकल्प योजने अंतर्गत केली जाणार आहे याचप्रमाणे कृषी विभागाच्या माध्यमातून दुधा गाई मशी गटाची योजना राबवली जाते याच्या अंतर्गत सुद्धा जो लाभार्थी हिस्सा असेल अशा लाभार्थी हिस्स्याच्या 50 हज रुप पर्यंतच्या मर्यादेमध्ये अनुदान हे या योजनेच्या अंतर्गत दिलं जाणार आहे अर्थार्थी 100% अनुदान हे या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी दिलं जाणार आहे.

याचप्रमाणे एकात्मिक कुकुट विकास योजना असेल या योजनेच्या अंतर्गत सुद्धा लाभार्थ्याचा जो हिस्सा असेल तो हिस्सा या ठिकाणी दिला जाणार आहे. मित्रांनो याचप्रमाणे राज्यामध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना याच्या अंतर्गत नवीन विहीर खोदणे जुन्या विरीची दुरुस्ती इनवेल बोरिंग वीज जोडणे विद्युत सोलर पंप अशा वेगवेगळ्या बाबींचा लाभ दिला जातो पीव्हीसी पाईप प्लास्टिक अस्तरीकरण परसबाग तुषार सिंचन याच्या अंतर्गत सुद्धा जी काही अनुदानाची रक्कम असेल ही रक्कम याच्यामध्ये काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि या अंतर्गत सुद्धा असलेला अनुदान हे जास्तीत जास्त 50 हज रुपयाच्या मर्यादेमध्ये या पात्र आदिवासी महिला लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे.

याच्यानंतर मासेमारी करण्यासाठी तयार मासेमारी जाळी खरेदी बिगर यांत्रिक नौका खरेदी करण्यासाठी अनुदान तयार मासेमारी जाळी खरेदीवरती भूजल व्यवसायाच्या अंतर्गत अनुदान भूजल मत्स व्यवसायामध्ये बिगर यांत्रिक नौका खरेदी अनुदान याच्या अंतर्गत सुद्धा 50 हज रुपया पर्यंत वैयक्तिक लाभार्थ्याला आणि साडे लाख रुपया पर्यंत गटाच्या लाभार्थ्यांना अनुदान दिलं जाणार आहे.

याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर महिला लाभार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ज्या काही वैयक्तिक योजना आहेत ज्याच्यामध्ये शिलाई मशीन असेल त्याचप्रमाणे चहा स्टॉल असेल फुलहाराचे दुकान असेल किंवा फुलाच्या गुच्छाची विक्री असेल ब्युटी पार्लर किंवा इतर त्याच जे काही पार्लर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साहित्य भाजीपाला स्टॉल खेळणी साहित्य पत्रावळी बनवण्याचे मशीन अशा वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत

या वैयक्तिक लाभाच्या योजना किंवा गटाच्या माध्यमातून मसाला कांडप यंत्र आटा चक्की मंडप साहित्य पिण्याच्या पाण्याच विक्री केंद्र बेकरी त्याचप्रमाणे नाष्टता केंद्र दूध संकलन केंद्र दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन किंवा विक्री झेरॉक्स आणि टायपिंग मशीन केंद्र अशा प्रकारची जी काही समूह योजना असतील याच्या अंतर्गत सुद्धा हे अनुदान या ठिकाणी दिलं जाणार आहे याच्यासाठी एक राज्यस्तर समिती नेमण्यात आलेली आहे या राज्यस्तर समितीच्या माध्यमातून या योजना राबवण्यासाठीच्या जे काही बाबी असतील त्या पूर्ण केल्या जातील आणि अशा प्रकारच्या विविध योजनांच एकत्रीकरण करून ज्या ज्या योजनाच्या अंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना अनुदान देणं  शक्य असेल अशा वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ₹50,जच्या मर्यादेमध्ये तर गटाच्या लाभार्थ्यांना ₹7.5 लाख पर्यंत अनुदान हे या योजनेच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे

आणि अशा प्रकारच्या या मार्गदर्शक सूचनाच्या आधारे राज्यामध्ये राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना ही योजना राबवली जाणार आहे. मित्रांनो महत्वपूर्ण असा जीआर आपण महाराष्ट्र.gov.in या संखेत स्थळावरती पाहू शकता. याची लिंक आपल्याला ब्लॉग पोस्ट मध्ये सुद्धा देण्यात आलेली आहे धन्यवाद

कोण पात्र आहे?

  • राज्यातील आदिवासी महिला लाभार्थी

  • वैयक्तिक व गट स्वरूपात काम करणाऱ्या महिला

  • विविध शासकीय योजनांमध्ये लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या महिला

अनुदानाची रक्कम

कोणत्या योजना यात एकत्रित केल्या आहेत?

  1. पिंक ई-रिक्शा योजना

    • कर्ज ₹2,80,000, शासकीय अनुदान ₹80,000

    • लाभार्थी हिस्सा ₹40,000 – हा हिस्सा या योजनेतून दिला जाईल

  2. शेळी-मेंढी गट योजना (कृषी विभाग)

    • 10 शेळ्या + 1 बोकड / 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा

    • वाहतूक आणि विम्यावर ₹50,000 पर्यंत अनुदान

  3. दूध गाई/म्हशी गट योजना

    • लाभार्थी हिस्सा ₹50,000 पर्यंत अनुदान

  4. एकात्मिक कुकुट विकास योजना

    • लाभार्थी हिस्सा योजनेतून दिला जाईल

  5. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

    • नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, बोअरिंग, वीज जोडणी, सोलर पंप

    • पीव्हीसी पाईप, प्लास्टिक अस्तरीकरण, तुषार सिंचन, परसबाग इ.

    • ₹50,000 पर्यंत अनुदान

  6. मत्स्य व्यवसाय योजना

    • मासेमारी जाळी, बिगर यांत्रिक नौका खरेदी

    • वैयक्तिक ₹50,000 व गटासाठी ₹7.5 लाख पर्यंत अनुदान

  7. इतर लघु व्यवसाय योजना

    • शिवण मशीन, चहा स्टॉल, फुलहार दुकान, ब्युटी पार्लर, भाजीपाला स्टॉल, पत्रावळी मशीन, मसाला कांडप, आटा चक्की, बेकरी, दूध संकलन केंद्र, झेरॉक्स-टायपिंग सेंटर इ.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना: KYC बाबत फेक कॉल्स 2025

by
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – KYC, अपात्र यादी व फेक कॉल्स

KYC बाबत फेक कॉल्स, व्हायरल यादी

नमस्कार मित्रांनो,
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही राज्य शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना असून राज्यातील लाखो महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. परंतु अलीकडेच योजनेच्या नावावरून काही चुकीच्या माहितीचा प्रसार होत आहे. यामध्ये KYC संदर्भातील फेक कॉल्स, खोटी लिंक्स आणि लाभार्थ्यांची खासगी माहिती व्हायरल होणे यासारख्या गंभीर घटना समोर येत आहेत.

नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री माझी लाडके बहीण योजनेची केवायसी आणि या योजनेच्या अंतर्गत अपात्र झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा अपडेट आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

राज्य शासनाचे अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकीबाईन योजना. साहजिकच लाखो लाभार्थी याच्या अंतर्गत लाभ घेत आहेत पडताळण्या सुरू आहेत त्याच्याबद्दल नवनवीन अपडेट हे सरकारच्या माध्यमातून दिले जात आहेत परंतु सोबतच काही याच्या अंतर्गत आपवा पेरल्या जातात.

काही याच्या अंतर्गत नवनवीन कृपत्या सांगितल्या जातात आणि लाभार्थ्यांना प्रत्येक वेळी काही ना काही याच्यामध्ये दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न केले जातात मित्रांनो मोठी योजना आहे आणि प्रत्येक योजना जर आपण पाहिलं ज्या मोठ्या योजना आहेत किंवा ज्याच्या अंतर्गत लाभार्थी लाभ घेतात अशा योजनांमध्ये री केवायसी बँकेचे अकाउंट असतील असतील गॅसचे कनेक्शन असतील किंवा आपण पाहिले पीएम किसान असेल अशा वेगवेगळ्या योजनांमध्ये वेळोवेळी केवायसी करून घेतली जाते

रेशन कार्ड मध्ये केवायसी करून घेतली जाते आता ही नवीन योजना एक वर्ष झालं जशी जशी योजना पुढे जाईल तशीयाच्यामध्ये सुद्धा केवायसी करण्याची गरज असणार आहे परंतु सध्या तरी राज्यशासनाच्या माध्यमातून याच्या अंतर्गत कुठल्याही प्रकारची केवायसी सुरू केलेली नाही.

जर सुरू केली तर त्याच्या संदर्भातील अधिकृत असा जीआर अपडेट नोटिफिकेशन परिपत्रक जे काही आहे ते काढल जाईल आणि पुढे त्याच्याबद्दलच अवेरनेस दिल जाईल सध्या तरी याच्या अंतर्गत केवायसी सुरू नाही परंतु या केवायसी च्या नावावरती अनेक साऱ्या फेक लिंक बनवल्या जात आहे अनेक साऱ्या महिला लाभार्थ्यांना कॉल केले जात आहे त्यांची पर्सनल माहिती विचारली जात आहे तुम्ही कुठे राहता तुम्ही काय करता

तुमचे पती काय करता तुमचं वय किती सगळ्या गोष्टी सगळ्या बाबी या ठिकाणी जाणून घेतल्या जातात याचा अर्थ याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो मित्रांनो याचबरोबर राज्यशासनाच्या माध्यमातून सांगितलं जात की लाखो लाभार्थी हे पडताळणीच्या यादीमध्ये आहेत अद्याप ही अपात्र केलेले लाभार्थ्याबद्दल कुठली माहिती दिली जात नाही फक्त याच्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणारे शासकीय कर्मचारी असतील किंवा इतर काही लोक असतील ते अपात्र करण्यात आलेलेत बाकी लाभार्थ्याची याच्या अंतर्गत पडताळणी सुरू आहे

आता ही पडताळणी सुरू असतानाच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक जवळजवळ 180079 पानाची यादी वायरल केली जात आहे ज्याच्यामध्ये महिलाच नाव गाव आधार नंबर मास केलेला मोबाईल नंबर आणि अपात्र आहे म्हणून त्याच्यामध्ये दाखवण्यात आलेले आता ही यादी पसरत असताना त्याच्यामध्ये महिलेच नाव आणि महिलेचा मोबाईल नंबर आणि गावाच नाव दिल गेलेले आता याच्यामधील महिलाच्या मोबाईल नंबर वरती जर काही माते फिरवणच्या माध्यमातून कॉल केले गेले त्यांची पर्सनल माहिती विचारली गेली किंवा काही महिलांना त्रास दिला गेला तर याला जिम्मेदार कोण असणार आहे

अशा प्रकारची यादी शासनाच्या माध्यमातून तरी काढली जाऊ शकत नाही आणि अशी जर यादी जर मोबाईल नंबर सह काढली गेली असेल तर माग मात्र या लाडक्या बहीण योजनेच्या अंतर्गत लाडकी बहीण म्हणण्याचा महिलेला सुद्धा या ठिकाणी शासनाला कुठला अधिकार नाही कारण एखाद्या महिलेची गोपनीय माहिती सरकार अशा प्रकारे प्रसिद्ध करू शकत नाही आणि जर ती प्रसिद्ध केली असेल तर ती बाहेर दिली कशी गेली आणि दिली गेली असेल तर ती व्हायरल का केली जात व्हायरल केली जात असेल तर महिलांच्याशी गोपनीय माहिती व्हायरल करणाऱ्यावरती काय कारवाई केली जाईल हे देखील या ठिकाणी प्रश्न असणार आहे

बऱ्याच साऱ्या महिला लाभार्थ्यांना ज्या याच्या अंतर्गत पात्र आहेत अशा महिला लाभार्थ्यांना देखील आता कॉल यायला सुरू झालेले आहे ज्या महिला लाभार्थी पडताळणीमध्ये आहेत त्यांना देखील कॉल यायला सुरू झालेलेत आणि अशा प्रकारे जर महिलांची गोपनीय माहिती जर बाहेर दिली तर त्या महिलांना कॉल करून त्यांचे अकाउंट नंबर विचारला जात त्यांचा गाव विचारला जात आहे सगळी त्यांची गोपनीय माहिती विचारली जाते आणि अशा प्रकारे जर महिलांसोबत जर हा जर खेळ खेळला जात असेल तर याची जिम्मेदारी ही नक्कीच सरकारला महिला व बाल विकास विभागाला घ्यावी लागणार आहे.

त्याच्यामुळे अशी यादी प्रकाशित केली आहे का? याच्याबद्दलच स्पष्टीकरण देणं गरजेच आहे आणि सध्या या केवायसी बद्दलच्या ज्या काही अपवा पसरवल्या जात आहे ती केवायसी करायची आहे का कधी करायची आहे किंवा कधी पुढे भविष्यात केली जाईल याच्याबद्दलच देखील स्पष्टीकरण आता सरकारच्या माध्यमातून देणं गरजेच आहे महिला बालविकास विभागाच्या माध्यमातून देणं गरजेच आहे तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही याद्या कृपया कोणी व्हायरल करू नये आणि जर असे काही केवायसी च्या संदर्भात किंवा इतर जर काही कॉल आले तर त्याची रितसर तक्रार महिलांच्या माध्यमातून दाखल करावी

धन्यवाद

KYC संदर्भात सध्याची स्थिती

  • सध्या राज्य शासनाने या योजनेअंतर्गत कोणतीही KYC प्रक्रिया सुरु केलेली नाही.

  • जर भविष्यात KYC सुरू करण्यात आली, तर त्यासंबंधित अधिकृत GR, नोटिफिकेशन किंवा परिपत्रक शासनाद्वारे जाहीर केले जाईल.

  • त्यामुळे नागरिकांनी फेक कॉल्स व लिंक्सपासून सावध राहावे.

  • sarkari yojana 

  • ladki bahin yojana

फेक कॉल्स आणि गोपनीय माहितीचा गैरवापर

  • अनेक महिलांना फोनवरून त्यांच्या नाव, वय, पतीचं नाव, मोबाईल नंबर, बँक डिटेल्स विचारले जात आहेत.

  • काही केसेसमध्ये महिलांना धमकावणे, माहिती मागणे किंवा OTP विचारणे असे प्रकारही समोर आले आहेत.

  • हे सर्व प्रकार फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने होत असून त्याविरोधात तात्काळ तक्रार दाखल करणं आवश्यक आहे.

सरकार आणि महिला व बालविकास विभागाकडून अपेक्षित स्पष्टता

  • सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट करावं की –

    • सध्या KYC सुरू आहे का?

    • ती केव्हा सुरू होणार?

    • अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती अधिकृत आहे का?

    • महिलांची खासगी माहिती लीक होण्यामागे कोण जबाबदार आहे?

निष्कर्ष

लाडकी बहिण योजना” महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. पण जर याच योजनेच्या नावावर महिलांची फसवणूक केली जात असेल तर शासनाने तत्काळ पावलं उचलणं गरजेचं आहे. महिलांनी देखील स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सावध राहणं, जागरूक राहणं आणि गरज असल्यास तक्रार करणं आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – KYC FAQs

सध्या या योजनेअंतर्गत शासनाकडून कोणतीही KYC प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. भविष्यात सुरू झाल्यास अधिकृत परिपत्रक जाहीर केले जाईल.

नाही. सध्या आलेले KYC संदर्भातील कॉल्स, फेक लिंक्स हे फसवणुकीसाठी असतात. यावर विश्वास ठेवू नका आणि तुमची वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका.

नाव, पतीचे नाव, वय, गाव, बँक अकाउंट नंबर, आधार क्रमांक, OTP अशी गोपनीय माहिती विचारली जाते. ही माहिती देणे टाळा.

सध्या सोशल मीडियावर वायरल होत असलेली यादी शासनाकडून अधिकृतरीत्या घोषित केलेली नाही. महिलांची गोपनीय माहिती यामध्ये असल्याने याविषयी चौकशी व स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा – अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी नुकसान भरपाई ला शासनाची मंजुरी 2025

by
शेतकऱ्यांना दिलासा – अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी नुकसान भरपाईला शासनाची मंजुरी!

नमस्कार मित्रांनो,

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा व दिलासादायक निर्णय आज राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. सप्टेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2024 आणि जून 2025 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी राज्य शासनाने नुकसान भरपाई साठी तीन स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले आहेत.

जिल्हानिहाय नुकसान भरपाई चा तपशील

🔸 धाराशिव जिल्हा:

  • प्रस्ताव 1:

    • लाभार्थी: 79,880 शेतकरी

    • रक्कम: ₹86 कोटी 46 लाख 34 हजार

  • प्रस्ताव 2:

    • लाभार्थी: 2,48,59 शेतकरी

    • रक्कम: ₹174 कोटी 97 हजार

🔸 छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा:

  • लाभार्थी: 7,584 शेतकरी

  • रक्कम: ₹6 कोटी 65 लाख 41 हजार

🔸 धुळे जिल्हा:

  • लाभार्थी: 1 शेतकरी

  • रक्कम: ₹4,000

➕ एकूण छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नुकसान भरपाई:

  • लाभार्थी: 33,523

  • रक्कम: ₹268 कोटी 79 हजार

जून 2025 – अतिवृष्टी व पूरग्रस्त विदर्भातील शेतकऱ्यांना मदत अमरावती विभागातील जिल्हानिहाय मदत:
जिल्हाशेतकरी लाभार्थीनुकसान भरपाई रक्कम
अमरावती2,240₹2 कोटी 75.79 लाख
अकोला6,136₹4 कोटी 5.90 लाख
यवतमाळ186₹25.45 लाख
बुलढाणा90,383₹74 कोटी 45 लाख
वाशिम8,527₹5 कोटी 71 लाख
एकूण1,07,472₹86 कोटी 23.38 लाख
फळबागांचे नुकसान झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर रक्कम:
जिल्हाशेतकरीमंजूर रक्कम
छत्रपती संभाजीनगर171₹16.01 लाख
हिंगोली3,247₹1 कोटी 45 हजार
नांदेड7,498₹10 कोटी 76.19 लाख
बीड103₹1.09 लाख
एकूण11,019₹14 कोटी 54.64 लाख

नमस्कार मित्रांनो राज्यातील सप्टेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या याचप्रमाणे जून 2025 मध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या परंतु अद्यापही शासनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच वितरण न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

राज्यातील सप्टेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या धाराशिव छत्रपती संभाजीनगर आणि धुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी याचप्रमाणे जून 2025 मध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या विदर्भातील अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी याचप्रमाणे जून 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्ह्यांसाठी देखील राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज नुकसान भरपाईसाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे

आणि याच्या संदर्भा तील तीन महत्त्वाचे असे जीआर आज 6 ऑगस्ट 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहेत याच्यामधील पहिला जीआर आपण पाहू शकता सप्टेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या धाराशीव छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यासाठी निधी मंजूर करण्याच्या संदर्भातील याच्या माध्यमातून धाराशीव जिल्ह्यामध्ये दोन प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेले होते.

पहिल्या प्रस्तावामधील 79,880 शेतकऱ्यांसाठी 86 कोटी 46,34,000 रुपये तर दुसऱ्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून 2,48,59 शेतकऱ्यांसाठी 174 कोटी 97,000 एवढी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे. तर सप्टेंबर 2024 मध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील 7584 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 65 लाख41000 रुपयाची नुकसान भरपाई या जीआरच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली आहे आणि एकूण छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 33523 शेतकऱ्यांना 268 कोटी आला 79000 रुपयाची नुकसान भरपाई या जीआरच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली आहे.

याचप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यासाठी 4000 रुपयाची नुकसान भरपाई देखील या जीआरच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो याचप्रमाणे जून 2025 मध्ये अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं होतं आणि याच्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात विभागातील पाचही जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच नुकसान झालेलं होतं. याच्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता आणि अशा अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यासाठी आज शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे.

याच्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यामधील 2240 शेतकऱ्यांना 2 कोटी75,79,000 अकोला जिल्ह्यातील 6,136 शेतकऱ्यांसाठी 4 कोटी 5,90,000 रुपये यवतमाळ जिल्ह्यामधील 186 शेतकऱ्यांना 25 लाख45,000 रुपये तर बुलढाणा जिल्ह्यातील 90,383 शेतकऱ्यांना 74 कोटी 45 लाख रुपये वाशिम जिल्ह्यातील 8527 शेतकऱ्यांसाठी च कोटी 71 लाख रुपये याच अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील एक सा 472 शेतकऱ्यांसाठी 86 कोटी 23 लाख 38 हजार रुपयाची नुकसान भरपाई या जीआरच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली आहे

याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जून 2025 मध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे ज्याच्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील 171 शेतकऱ्यांना 16 लाख1 हज रुपयाची तर हिंगोली जिल्ह्यामधील एकूण 3247 शेतकऱ्यांना कोटी साला 45000 रुपयाचे नांदेड जिल्ह्यामधील 7498 शेतकऱ्यांना 10 कोटी 76 लाख 19 हजार रुपयाची तर बीड जिल्ह्यामधील 103 शेतकऱ्यांना एक लाख 9 हज रुपये अशी एकूण छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 119 शेतकऱ्यांसाठी 14 कोटी 54 लाख 64 हज रुपयाची नुकसान भरपाई या जीआरच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेली आहे.

जून 2025 मध्ये झालेलं नुकसान हे मुख्यतः फळबागांच होतं याच्यामध्ये संत्रा असेल मोसंबी असेल किंवा इतर काही फळबागांच नुकसान झालेलं होतं आणि याच्याचसाठी या छत्रपती संभाजीनगर याचप्रमाणे अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना हे नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे.

याचबरोबर धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगरचा जून ते ऑक्टोबर 2024 च देखील थकीत असलेल अनुदान हे आज या जीआर च्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल आहे. मित्रांनो लवकरच याच्या केवायसी साध्या याद्या प्रकाशित केल्या जातील आणि जे शेतकरी याच्या अंतर्गत केवायसी करतील अशा पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाच वितरण केल जाणार आहे.

1 ) SARKARIYOJANA.STORE

2 ) SHASHKIY YOJANA GR

निष्कर्ष:

राज्य सरकारने शेतीच्या नुकसानीबाबत गंभीरतेने लक्ष घालून हजारो शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला आहे. आता शेतकऱ्यांनी वेळेवर KYC प्रक्रिया पूर्ण करून या संधीचा लाभ घ्यावा.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आश्वासन – पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी 2025?

by
मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आश्वासन – पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी?

पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी?

नमस्कार मित्रांनो काल अमरावती येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या उद्घाटनाचा एक कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडला आणि याच कार्यक्रमाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केलेल्या भाषणामध्ये अगदी दोन ते पाच सेकंदामध्ये आपण शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा आश्वासन पाळणार लवकरच ते पूर्ण करणार अशा संदर्भातील एक वक्तव्य करण्यात आलं आणि मित्रांनो या वक्तव्याची एक बातमी झाली

आणि राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या आशा दिसू लागल्या याचाच अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पुन्हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केले गेले की खरच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार का कारण आपण जर पाहिलं तर मीडिया न्यूज चॅनल जे काही YouTube चॅनल असतील किंवा वर्तमान पत्र असतील याच्यामध्ये एक महत्त्वाची अशी बातमी छापण्यात आली की आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच आश्वासन पूर्ण करणार आता ही कर्जमाफी कधी होणार कर्ज भरावी का कर्ज भरू नयेत का अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात पुन्हा शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.

म आपण नाशिकचे उदाहरण पाहिलं होत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून सामोपचार जे काही परतफेड योजना आणण्यात आलेली होती त्याच्यामध्ये व्याजाची जी काही टक्केवारी ती कमी करण्यात आलेली होती वगैरे वगैरे परंतु त्याच्याकडे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पाठ फिरवण्यात आली होती अगदी त्या बँकेचा परवाना रद्द होतोय काय अशी परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली आणि राज्यातील बऱ्याच साऱ्या जिल्ह्यामध्ये बँकांच्या याच परिस्थिती आहेत म अशा बँकांना वाचवण्यासाठी कर्जमाफी तर अतिशय आवश्यकच आहे परंतु शेतकरी जे गेल्या चार ते पाच वर्षापासून या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपपतेळ बाधित आहेत

त्यांना सुद्धा वाचवण्यासाठी कर्जमाफी अतिशय आवश्यक आहे परंतु मित्रांनो आपण पाहिलं होत याच्यामध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झालेला होता या अनुषंगाने एक समिती घटित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती आणि या समितीच्या माध्यम या समितीच्या बद्दलचे जी काही माहिती असेल उद्गार असतील ते मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी काढण्यात आलेले होते परंतु ती बातमी वेगळ्या पद्धतीने दाखवण्यात आली आणि फिरून तेच वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केले असं सांगण्यात आल्यामुळे ळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची याठिकाणी दिशा भूल होते काय अशा प्रकारे परिस्थिती निर्माण झालेली

मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं की पाच वर्षांमध्ये दोन वेळा कर्जमाफी देऊन सुद्धा शेतकऱ्यांची परिस्थिती कुठेही बदललेली नाही त्याच्यामुळे कर्जमाफी हा या शेतकऱ्यांच्या जी काही दुरावस्था झाली आहे याच्यासाठीचा पर्याय नाही त्याच्यामुळे राज्यशासनाच्या माध्यमातून एक समिती घटित करण्यात आलेली आहे ज्या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा इतर कुठल्या मार्गाने त्यांचा स्वायत करता येत का त्यांना सबलता करता येते मानता येते का हे पाहण्यासाठी ती समिती अभ्यास करणार आहे

अर्थात ही समिती कर्जमाफी देण्यासाठी अभ्यास करणार नाही या समितीच्या माध्यमातून जो अभ्यास केला जाणार जस की आता त्यांनी सांगितलं की आम्ही प्रत्येक वर्षी पा हजार कोटी रुपये पुढील पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयाची भांडवली गुंतवणूक हे सरकार या ठिकाणी करणार आहे म्हणजे कर्जमाफी करून तात्पुरत एक काहीतरी दिलासा देण्यापेक्षा लॉंग टाईम कशाप्रकारे शेतकऱ्यांना सपोर्ट करता येईल हा आमच्या माध्यमातून पाहण्यात येत आहे

अशा प्रकारचे उद्गार त्यांच्या माध्यमातून काढण्यात आले त्याच्यामुळे आम्ही लवकरच कर्जमाफी करणार शेतकऱ्याची कर्जमाफी होणार अशा प्रकारची कुठली आशा त्यातून दिसून आलेली नाही आता भोळे बाबडे शेतकरी कर्जमाफी होणार किंवा पूर्ण करणार म्हणलं तरी एक अपेक्षा निर्माण होतात परंतु सध्या तरी कुठल्यातरी मोठ्या निवडणुका येईपर्यंत म्हणा किंवा कुठल्यातरी मोठ्या प्रमाणात प्रेशर निर्माण होईपर्यंत म्हणा कुठल्याही प्रकारे कर्जमाफीची शक्यता सध्या तरी दिसून येत नाही आता राहिला विषय या समितीचा आता ती समिती लवकरच अभ्यास करेल त्या समितीचा अहवाल येईल आणि समितीचा अहवाल आल्यानंतर जर समितीने सांगितलं की नाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं हीच प्रयरिटी आहे

कर्जमाफी केल्याशिवाय दुसर गत्यांतर नाही तर मग मात्र कर्जमाफी केली जाऊ शकते परंतु आता या समितीचा अभ्यास होणं समितीचा अहवाल येणं आणि या सगळ्या गोष्टी आणखीन बाकी आहेत त्याच्यामुळे जरी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सांगितलं तरी त्यांना पुढील पाच वर्ष जोपर्यंत निवडणुका येत नाही तोपर्यंत हेच वक्तव्य कराव लागणार कारण त्यांनी दिलेल आश्वासन आहे आम्ही आश्वासन पूर्ण नाही करणार म्हणणार तरी रोष निर्माण होऊ शकतो त्याच्या त्याच्यामुळे ते आश्वासनापासून पडूही शकत नाहीत.

आश्वासन देणार आम्ही आश्वासन पूर्ण करणार हे त्यांना सांगत राहावं लागणार आहे आणि तशाच प्रकारे त्यांनी काल सुद्धा सांगितलेल आहे. त्याच्यामुळे कर्जमाफी होणार किंवा लगेच होणार अशा प्रकारच्या कुठल्याही भोळ्या बाबड्या आशावरती शेतकऱ्यांनी राहू नये. 

1 ) sarkariyojan.store

2 ) prabhudeva 

धन्यवाद.

निष्कर्ष:

“कर्जमाफी होणार” या शब्दांमागे शेतकऱ्यांनी अंध विश्वास न ठेवता वास्तव परिस्थितीचा विचार करावा.
कर्जमाफी ही शाश्वत उपाययोजना नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केलं आहे.
पुढील निर्णय समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे.

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न

अद्याप सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी अभ्यास करून शिफारसी करणार आहे.

यासंबंधी नवीन निकष काय असतील हे समितीच्या अहवालावर अवलंबून असेल. सध्या तरी पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचे नियमच लागू आहेत.

ही समिती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी शाश्वत आर्थिक मदतीचे मार्ग काय असू शकतात, हे पाहणार आहे. म्हणजेच, सबलीकरणाचे पर्याय शोधणार.

सध्या सरकारकडून कोणतीही कर्जमाफी लागू झालेली नाही. त्यामुळे परतफेड थांबवणं हे बँक पातळीवर अडचणीत आणू शकतं. अधिकृत निर्णय येईपर्यंत नियमित व्यवहार करणं शहाणपणाचं ठरेल.

सरकार दरवर्षी 5000 कोटी गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना राबवण्याची तयारी करत आहे – ज्यात सिंचन, उत्पादन, बाजार व्यवस्थापन यावर भर असेल.

यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही. पुढील अधिवेशनात याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

अधिकृत सरकार पोर्टल, कृषी विभागाचं संकेतस्थळ, व स्थानिक शासकीय कार्यालयामार्फत किंवा विश्वासार्ह न्यूज पोर्टलवर.

लाडकी बहिण योजना – जुलै महिन्याच्या हप्त्याच वितरण

by
जुलै महिन्याच्या हप्त्याच वितरण

नमस्कार प्रिय बहिणींनो,

जुलै महिन्याच्या हप्त्याच वितरण ची  प्रतीक्षा अखेर संपली आहे! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता हा 8 ऑगस्ट 2025 पासून पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

✅ राज्य शासनाकडून 2984 कोटी रुपयांचा निधी
✅ सामाजिक न्याय विभागाकडून 410 कोटी रुपयांचा निधी
हे दोन्ही निधी आता वितरित करण्यात आलेले आहेत.

🔍 काही अर्ज सध्या स्क्रूटनी/पडताळणी प्रक्रियेत आहेत. या अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, पात्र ठरलेल्या महिलांना थकीत हप्ते देखील दिले जाणार आहेत.

🎁 रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने हा हप्ता देण्यात येणार असल्याने, हा एक दिलासादायक निर्णय ठरतो आहे.

📝 जर तुमचा अर्ज स्क्रूटनीमध्ये नसेल, तर तुमच्या खात्यावर हप्ता 8 ऑगस्टपासून कधीही जमा होऊ शकतो!

जुलै महिन्याच्या हप्त्याच वितरण प्रक्रिया

नमस्कार मित्रांनो गेल्या एक महिन्यापासून जुलै महिन्याच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे.

अखेर जुलै महिन्याचा प्रलंबित असलेला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता हा 8 ऑगस्ट 2025 पासून पात्र असलेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये वितरित केला जाणार आहे. मित्रांनो आपण दोन दिवसापूर्वीच अपडेट घेतलं होत की राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंतर्गत हप्त्याच वितरण करण्यासाठी 2984 कोटी रुपयाचा निधी वितरित केलेला होता.

याचबरोबर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या माध्यमातून देखील या योजनेच्या अंतर्गत 410 कोटी रुपयाचा निधी हा या योजनेचा अनुदान वितरित करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला होता आणि अखेर आता हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे लाडकी बहिण योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या महिला लाभार्थ्यांना या जुलै महिन्याच्या हप्त्याच वितरण केलं जाणार आहे.

मात्र हप्त्याच वितरण केल जात असताना नेमकं कोणत्या तारखेला केल जाणार हे मात्र अद्याप निश्चित करण्यात आलेल नव्हतं अखेर आज महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या माध्यमातून याच्या संदर्भातील एक अधिकृत असा अपडेट देण्यात आलेल आहे ज्याच्यामध्ये 8 ऑगस्ट 2025 पासून महिला लाभार्थ्यांना रक्षाबंधनाची भेट म्हणून त्यांच्या खात्यामध्ये जुलै महिन्याचा अनुदान वितरित केलं जाणार आहे.

अर्थी 8 ऑगस्ट 2025 पासून महिला लाभार्थ्यांना जुलै महिन्याच्या प्रलंबित असलेल्या हप्त्याच त्यांच्या खात्यामध्ये वितरण केलं जाणार आहे. मित्रांनो याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर या योजनेच्या अंतर्गत स्कुटणीच्या अंतर्गत काही लाखो अर्ज या ठिकाणी आलेले आहेत. अशा अर्जाची पडताळणी सुरू आहे त्याच्यामुळे जे अर्ज आता पडताळणीमध्ये आहेत हे अर्ज सोडून याच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यावरती या अनुदानाच वितरण केल जाणार आहे.

याच्या अंतर्गत जे काही अर्ज स्कुटणीमध्ये आलेले येत त्याची स्कुटणी पार पाडल्यानंतर ते लाभार्थी जर पात्र असतील तर त्यांचे थकीत हप्ते त्या लाभार्थ्यांना क्रेडिट केले जाणार आहे तर मित्रांनो लाडकी बहिण योजनेच्या संदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासा अपडेट होत ज्याची माहिती आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह धन्यवाद

महत्वाची माहिती:

✅ या योजनेसाठी राज्य शासनाने ₹2984 कोटी व सामाजिक न्याय विभागाने ₹410 कोटी निधी वितरित केला आहे.
✅ ही रक्कम रक्षाबंधन भेट म्हणून महिलांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
✅ ज्या महिलांचे अर्ज पडताळणीमध्ये (स्क्रूटनी) आहेत, त्यांचा हप्ता थोडा विलंबाने जमा होईल – पण पात्र असल्यास थकलेले हप्तेही मिळणार आहेत.

Sarkariyojana.store

Ladki Bahin Yojana

कोण लाभार्थी?

  • ज्या महिलांचे अर्ज याआधी मंजूर झाले आहेत.
  • ज्यांची पात्रता निश्चित झाली आहे.
  • स्क्रूटनीत नसलेल्या सर्व पात्र महिलांना प्रथम हप्ता मिळणार आहे.

टीप:

तुमचा हप्ता खात्यावर आला आहे का हे तपासण्यासाठी बँक किंवा उमंग/महायोजना अ‍ॅप तपासा.
ज्यांच्या अर्जांची स्क्रूटनी सुरू आहे, त्यांनी संयम बाळगा – तपासणी पूर्ण झाल्यावर हप्ते जमा होतील.

FAQs – लाडकी बहिण योजना (जुलै 2025 अपडेट)

8 ऑगस्ट 2025 पासून पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

ज्यांचे अर्ज मंजूर झालेत आणि स्क्रूटनी पूर्ण झाली आहे, त्या महिलांना हप्ता मिळेल.

तपासणी पूर्ण झाल्यावर पात्र असल्यास थकलेले हप्ते त्यांच्याही खात्यावर जमा होतील.

बँकेच्या माध्यमातून किंवा ‘महा योजना’ अ‍ॅपवरून खाते तपासा

माहिती उपयोगी वाटली तर इतर लाडक्या बहिणींनाही नक्की शेअर करा

ई-पीक पाहणी 2025 सुरू – शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती!

by
ई-पीक पाहणी 2025 सुरू – शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती!

🙏 नमस्कार शेतकरी बांधवांनो,

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्त असा ई-पीक पाहणी 2025 प्रकल्प खरीप हंगामासाठी सुरू झाला आहे!

मुदत: 1 ऑगस्ट 2025 ते 15 सप्टेंबर 2025

या काळात आपण आपल्या शेताच्या सातबाऱ्यावर असणाऱ्या खरीप हंगामातील पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणी अ‍ॅप किंवा पोर्टलद्वारे करू शकता.

कशी कराल ई-पीक पाहणी?

  • आपल्या मोबाईलमधून ‘ईपीक पाहणी’ अ‍ॅप डाउनलोड करा.

  • किंवा जवळच्या सेतू केंद्र, मित्र, कृषी सहाय्यक यांच्याकडून मदत घ्या.

  • शेवटची मुदत 15 सप्टेंबर 2025 आहे, त्यामुळे वेळेत नोंदणी पूर्ण करा.

  • sarkariyojana.store

  • E PIk Phani aap Link  https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sc.eppCordova&hl=en-US

ई-पीक पाहणी 2025 संदर्भातील महत्वाची माहिती

नमस्कार मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या सातबाऱ्यावरती पीक पेरा नोंदवण्यासाठी राबवला जाणारा एक महत्त्वाचा असा प्रकल्प म्हणजे इपीक पाहणी मित्रांनो ईपीक पाहणी 2025 अंतर्गत खरीप हंगामा करता राज्यातील शेतकऱ्यांना आपला पीक पेरा नोंदवण्यासाठी ईपीक पाहणी करण्यासाठी एक ऑगस्ट 2025 पासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे.

या मुदतीच्या अंतर्गत आता शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ईपीक पाहणी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. परंतु 1 ऑगस्ट पासून सुरू होणारे प्लिकेशन काही तांत्रिक कारणास्तव सुरु करण्यात आलेलं नव्हतं याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना ईपीक पाहणी करण्यासाठी लॉगिन करता येत नव्हतं.

याच्याच मध्ये आता हे प्लिकेशन अपडेट करण्यात आलेल आहे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना आता ईपीक पाहणी 2025 अंतर्गत खरीप हंगामातील आपल्या निर्भेळ पिकासाठी आपल्या कायम पडीसाठी आपल्या जे काही तात्पुरती पड असेल विहीर असतील बोर असतील याची ईपीक पाहणी करण्यासाठी सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा प्रकल्प म्हणजे एपी पाहणे कारण शेतकऱ्यांना दिला जाणारा पीक विमा असेल शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचे लाभ असतील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई असेल किंवा भावांतर योजना असेल अशा सर्व योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची ईपीक पाहणी होणं अतिशय गरजेचं असतं आणि याच्याच अंतर्गत आता खरीप हंगाम 2025 करता ही ईपीक पाहणी सुरू करण्यात आलेली आहे.

प्लिकेशन नवीन आहे अपडेट झालेल प्लिकेशन आहे याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ईपीक पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि लोड जास्त असल्यामुळे साहजिकच याच्यामध्ये काही आता तांत्रिक बिगाड सुद्धा वेळोवेळी येणार आहे इथ ईपीक पाहणीची शेवटची मुदत ही 15 सप्टेंबर 2025 आहे.

ईपीक पाहणी जशी जशी हळूहळू सुरळित होईल तशी तशी आपली ईपीक पाहणी करून घेण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो ईपीक पाहणी ही अतिशय महत्त्वाची आहे 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत करून घ्या. याच्यानंतर ज्या काही शेतकऱ्यांची इपीक पाहणी बाकी राहील त्यांची इपीक पाहणी ही जे काही इपीक पाहणी सहाय्यक असतील त्यांच्या माध्यमातून करून घेतली जाणार आहे परंतु ईपीक पाहणी आपली सहायकाच्या माध्यमातून करून घेण्याचा वाट पाहू नका आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून किंवा आपल्या जवळच्या मित्रांच्या माध्यमातून इतर काही जे पीक पाहणी करून देत असतील त्यांच्या माध्यमातून आपल्या पिकांची ताबडतोप पीक पाहणी करून घेण्याचा प्रयत्न करा धन्यवाद

ईपीक पाहणी 2025 – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

ईपीक पाहणी 2025 साठी 1 ऑगस्ट 2025 पासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वेळ दिली आहे.

ईपीक पाहणी ही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतावर घेतलेल्या पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सरकारी प्रणाली आहे. यामध्ये सातबाऱ्यावर पिकांची माहिती भरली जाते.

पीक विमा, नुकसान भरपाई, अनुदान, भावांतर योजना, व शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ईपीक पाहणी अनिवार्य आहे.

  • मोबाईलमधून ‘ईपीक पाहणी’ अ‍ॅप डाउनलोड करा.

  • त्यामध्ये लॉगिन करून सातबाऱ्याची व पीक माहिती भरा.

  • किंवा जवळच्या सेतू केंद्र, मित्र, किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडून करवून घ्या.

जर पीक पाहणी केली नाही, तर शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही – जसे की पीक विमा, नुकसान भरपाई, अनुदान इत्यादी.

1 ऑगस्ट रोजी अ‍ॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी होत्या, पण आता अ‍ॅप अपडेट करण्यात आले आहे. तरीही लोड जास्त असल्यास थोडा वेळ थांबून पुन्हा प्रयत्न करा.

15 सप्टेंबर 2025 नंतर ईपीक पाहणी सहाय्यकांच्या माध्यमातून करण्यात येईल. पण स्वतः करून घेणं फायदेशीर ठरेल.

  • शेताचा सातबारा

  • पीकाचे नाव

  • क्षेत्रफळ

  • पाणी स्रोत (विहीर/बोर/कायम पड/तात्पुरता पड)

💬 तुमच्या परिसरातील शेतकरी मित्रांनाही ही माहिती जरूर शेअर करा. आपली पीक पाहणी वेळेत करा आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्या! धन्यवाद! 🙏🌱