शेतजमिनीचा नकाशा, अक्षांश-रेखांश आणि PDF ऑनलाईन कसा पाहायचा? – संपूर्ण मार्गदर्शक 2025

शेतजमिनीचा नकाशा, अक्षांश-रेखांश आणि PDF ऑनलाईन कसा पाहायचा? – संपूर्ण मार्गदर्शक

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

आज आपण आपल्या शेतजमिनीचा नकाशा, अक्षांश-रेखांश, आणि लांबी-रुंदीची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने कशी मिळवायची, तसेच त्याचा PDF कसा डाऊनलोड करायचा, हे या ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.

नकाशात काय काय दिसते?

नमस्कार मित्रांनो आपल्या शेतजमिनीचा अक्षांश रेखांश आपल्या शेतजमिनीचा नकाशा या नकाशाची पीडीएफ ही सर्व माहिती ऑनलाईन पद्धतीने कशी पाहायची कशी काढायची हेच आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत

याच्यासाठी तुम्हाला भूमी अभिलेखच्या पोर्टलवरती यायच ज्याची डायरेक्टली लिंक आपल्याला ब्लॉग मध्ये देण्यात आलेली आहे भूमी अभिलेख https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या संकेत स्थळावरती आल्यानंतर आपण भूक्षा आणि इक्षा अशा दोन प्रकारामध्ये मध्ये नकाशा पाहू शकता आता

हे वेब पोर्टल ही वेबसाईट खोलल्यानंतर आपण पाहू शकता इथे एक महाराष्ट्राचा नकाशा दाखवला जातोय या नकाशामधून आपल्या जिल्ह्यावरती जर क्लिक केलं तरी सुद्धा आपल्याला आपल्या जमिनीचे अक्षांश रेखांश दिसणार आहेत आपल्या जमिनीचे जे काही बांध आहेत त्या बांधाची लांबी रुंदी आपण या नकाशाच्या माध्यमातून पाहू शकता

आता हे जे काही ऑप्शन आहे किंवा ही जी काही माहिती आहे ही पाहत असताना याच जे पोर्टल आहे ते अतिशय स्लो असं चालतं या पोर्टलच्या माध्यमातून तुम्ही त्याची लांबी रुंदी वगैरे पाहू शकता आता आपल्याला पीडीएफ स्वरूपातील नकाशा पाहण्यासाठी इ नकाशा भू नकाशा नावाची जे ऑप्शन दिलेली आहे

याच्यावरती क्लिक करायचे या ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर आणखीन एक पेज खुलणार आहे https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov. आता हे पोर्टल खुलल्यानंतर हे पेज खुलल्यानंतर आपण पाहू शकता इथ महाराष्ट्र ऑटोमॅटिक आलेल आहे याच्यानंतर कॅटेगरी देण्यात आलेली आहे

रुलर आणि अर्बन अर्थात नागरी ग्रामीण आणि शहरे आता रुलर म्हणजे आपल्याला ग्रामीण भागातील नकाशा पाहण्यासाठी अर्बन म्हणजे शेहरी भागातील पाहण्यासाठी. आता आपण शेत जमिनीचा पाहणार आहोत. तो रूलर वरती क्लिक करायचय. याच्यानंतर तुम्हाला जिल्हा कुठला सिलेक्टकरायचा तो जिल्हा तुम्ही याच्यामध्ये सिलेक्ट करू शकता.

आता उदाहरणार्थ आपण beed  जिल्हा याच्यामध्ये सिलेक्ट केलेला आहे. तर जिल्हा सिलेक्ट केल्यानंतर त्या जिल्ह्यामध्ये असलेले तालुके आपल्याला खाली दाखवले जातील. याच्यामध्ये आपण तालुके पाहू शकता आता तालुका आपण एक सिलेक्ट केला तर त्या तालुक्यामधील गाव आपल्याला दाखवली जाणार आहेत आता याच्यामध्ये आपण त्या तालुक्यामधील गाव पाहू शकता

याच्यातून जे गाव घ्यायचे ते आपण गाव याठिकाणी सिलेक्ट केलेला आहे तर गाव सिलेक्ट केल्यानंतर पूर्ण गावाचा नकाशा आपल्याला याठिकाणी दाखवला जातोय आता पर्टिक्युलर आपल्याला पूर्ण गावाचा नकाशा पाहायचा नाही एकाच प्लॉटचा पाहायचा आहे इथे खाली प्लॉट नंबर दिलेले त्या गावातले असलेले सगळे प्लॉट नंबर या ठिकाणी दिलेले आहेत

किंवा आपल्याला जर पर्टिक्युलर प्लॉट नंबर माहित असेल सर्वे नंबर माहित असेल तर आपण या ठिकाणी टाकू शकता आता आपल्याला 495 नंबर पाहायच आहे तर 495 नंबर क्लिक करून आपल्याला सर्च करायच तर सर्च केल्याबरोबर तो जो काही पर्टिकुलर प्लॉट असेल तो प्लॉट आपल्याला याठिकाणी दाखवला जाणार आहे

समजा आपल्याला दुसरा प्लॉट पाहायचा आहे तर तो प्लॉट नंबर आपण या ठिकाणी सर्च मध्ये टाकू शकतो तर पर्टिक्युलर त्या प्लॉटचा नकाशा आपल्याला याठिकाणी दाखवला जाणार आहे याच्या खाली सुद्धा आपण प्लॉट नंबर दिलेले आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जर प्लॉट नंबरन पाहायच असेल तर प्लॉट नंबर याठिकाणी पाहू शकता

जो काही प्लॉट आपल्याला पाहायचा असेल तो प्लॉट आपण याठिकाणी पाहू शकता आता तो प्लॉट पाहिल्यानंतर त्या प्लॉटचा मॅप रिपोर्ट नावाचे ऑप्शन येते त्याचा जमिनीचा मालक कोण आहे त्या जमिनीच क्षेत्रफळ किती आहे ही सर्व माहिती आपल्याला याठिकाणी दाखवली त्याचा नकाशा देखील दाखवला जातोय आता याच्यामध्ये मॅप रिपोर्ट वरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा तो नकाशा आपल्याला मोठा होणार आहे  

तो नकाशा मोठा झाल्यानंतर त्याचे जे काही स्केल असतील क्चुअल स्केल काय किंवा त्याची साईज काय दाखवल जाईल आणि याच्यामध्ये त्या भू मालकाच्या नावासह आपण याची पीडीएफ तयार करू शकतो महणजे अशा प्रकारे याची पीडीएफ किंवा याची प्रिंट काढणं हे काम आपल्याला याठिकाणी करता येणार आहे आता ज्या ऑप्शनला आपण पूर्वी सिलेक्ट केलेल होत जस घेतल्या इथ आता सर्व जिल्हे दाखवले जात आहे ज्याच्यामधून आपल्याला आपला अक्षांश रेखांश आणि शेत जमिनीच्या बांधाची लांबी रुंदी काढायची याठिकाणी आपण पाहू शकता इथं

पण आपल्याला सातबारा प्रॉपर्टी गार्ड दाखवलेले किंवा सातबारा पाहायच सातबारा दाखवलेला आहे आपण सातबाराचा पाहणार आहोत तर याच्यामध्ये आपल्याला परत आणखीन त्याच पद्धतीने ऑप्शन देण्यात आलेले आहेत की आपल्याला जिल्हा कुठला पाहिजे तालुका कुठला पाहिजे त्याच्यामधील कुठल्या गावाचा आपल्याला नकाशा पाहिजे आता त्या गावाचा पर्टिक्युलर नकाशा याठिकाणी लोड झाल्यानंतर आपल्याला त्या गावामधील जो काही प्लॉट असेल ज्या प्लॉटचा आपल्याला हे करायच अक्षांश रेखांश पाहायच नकाशा पाहायचा आहे तो प्लॉट आपल्याला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे आता आपण समजा एक उदाहरणात प्लॉट याठिकाणी सिलेक्ट केलेला आहे

तर त्या प्लॉट वरती आपण जसा कर्सर आपण मुव्ह करू तसे आपल्याला वरती राईट साईडला या ठिकाणी अक्षांश आणि रेखांश बदललेले दाखवले जात आहेत आता याच्यामध्ये जर समजा आपल्याला लांबी रुंदी घ्यायची असेल तर लांबी रुंदी घेता याला डाऊनलोड करायच असेल तर डाऊनलोड करता येणार आता लांबी रुंदी मध्ये आपण पाहू शकता याठिकाणी जर एक पॉईंट पकडला आणि आपण तो कर्सर दुसऱ्या पॉईंट वरती जर क्लिक केला तर याठिकाणी आपल्याला जी काही मीटर मध्ये लांबी असेल ती मीटर मधली लांबी आपल्याला याठिकाणी दाखवली

जाणार आहे

आणि त्याचही प्रिंट काढायचे असेल तर प्रिंट सुद्धा काढू शकता तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण आपल्या जमिनीचे अक्षांश रेखांश त्याची लांबी रुंदी किंवा पीडीएफ स्वरूपातील नकाशा या पोर्टल वरून डाऊनलोड करू शकता

महत्वाची संकेतस्थळे:

  1. भूलेख पोर्टल:
    https://bhulekh.mahabhumi.gov.in

  2. इ-नकाशा पोर्टल:
    https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in

  3. Sarkariyojana.store

शेतजमिनीचा नकाशा कसा पाहायचा?

  1. वर दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

  2. “भू नकाशा” किंवा “इ-नकाशा” या पर्यायावर क्लिक करा.

  3. “रूरल” (ग्रामीण) निवडा – कारण आपली शेती जमिन ग्रामीण भागात असते.

  4. आपला जिल्हा → तालुका → गाव सिलेक्ट करा.

  5. गाव निवडल्यानंतर, त्या गावातील सर्व सर्व्हे नंबर/प्लॉट नंबर दिसतील.

  6. आपला प्लॉट क्रमांक टाका (उदा. 495) आणि Search करा.

PDF/प्रिंट कशी काढायची?

  1. प्लॉट सिलेक्ट केल्यानंतर “Map Report” वर क्लिक करा.

  2. नकाशा मोठ्या स्वरूपात दिसेल.

  3. उजव्या बाजूला “Download PDF” किंवा “Print” पर्याय मिळेल.

  4. यामध्ये स्केल, क्षेत्रफळ, मालकाचे नाव, मोजमाप यासह संपूर्ण माहिती असते.

🙏 धन्यवाद! आपल्या शेतीमालकीचे सर्व कागदपत्र डिजिटल स्वरूपात घेण्यासाठी हे मार्गदर्शन नक्की वापरा आणि शेअर करा!

शिलाई मशीन, लॅपटॉप, प्रशिक्षण मोफत! न्यूक्लियस बजेट योजनांना अर्ज करा

शिलाई मशीन, लॅपटॉप, प्रशिक्षण मोफत! न्यूक्लियस बजेट योजनांना अर्ज करा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी केंद्र शासनाच्या न्यूक्लियस बजेट (Nucleus Budget) अंतर्गत एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. 2025 साली जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत 31 जुलै 2025 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागवले जात आहेत.

कोणत्या योजना मिळणार आहेत?

न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे विविध लाभ दिले जात आहेत:

  • 100% अनुदानावर काटेरी तारकुंपण

  • 85% अनुदानासह एंगल सहित तारकुंपण

  • मिनी दाल मिल / पीठ गिरणी

  • महिलांसाठी शिलाई मशीन

  • ब्युटी पार्लर व प्रशिक्षण

  • वैद्यकीय / इंजिनियरिंग विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप

  • शेळीपालनासाठी गट योजना

  • शैक्षणिक प्रशिक्षण

प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयामध्ये या योजनांची उपलब्धता वेगळी असू शकते. म्हणूनच NB Tribal Portal वर ‘PO निहाय योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून आपल्या जिल्ह्यातील योजनेची माहिती घ्या.

नोंदणी प्रक्रिया:

  1. वेबसाईटवर “नोंदणी” वर क्लिक करा

  2. आपले संपूर्ण माहिती भरा – नाव, मोबाईल, आधार क्रमांक, पत्ता, जिल्हा, तालुका, प्रकल्प कार्यालय इ.

  3. गाव नसेल तर “गाव जोडा” या पर्यायावरून गाव जोडा.

  4. नोंदणी केल्यानंतर “Login” करा (मोबाईल नंबर व पासवर्ड)

  5. आपल्या प्रकल्प कार्यालयातील सुरू असलेल्या योजना तपासा आणि हवी योजना निवडा

  6. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज पूर्ण करा

  7. NB Tribal Portal

  8. sarkariyojana.store

न्यूक्लियस बजेट योजनांना अर्ज करा

नमस्कार मित्रांनो केंद्रवती अर्थसंकल्प अर्थात न्यूक्लियन्स बजेटच्या अंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यामधील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून 31 जुलै 2025 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत न्यूक्लियस बजेटच्या अंतर्गत आपण जर पाहिलं तर विविध प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या बाबी राबवल्या जातात ज्याच्यामध्ये काटेरी तारकुंपण असेल 100% अनुदानावरती काटेरी तारकुंपण योजनेचा लाभ दिला जातो

मिनी डाल मिल असेल पिठाची गिरणी असेल महिलांना शिलाई मशीन असतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप असतील किंवा विविध प्रकारचे जे काही प्रशिक्षण असतील अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आहे आणि या सर्व बाबी करता ज्या प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत ज्या बाबीसाठी या योजना राबवल्या जात आहे याच्याकरता 31 जुलै 2025 पर्यंत हे अर्ज मागवण्यात आलेले आहेत

एनबी ट्रायबल जी काही वेबसाईट आहे या वेबसाईटच्या माध्यमातून या पोर्टलच्या माध्यमातून 31 जुलै 2025 पर्यंत लाभार्थ्यांना हे अर्ज करायचे आहेत मित्रांनो आता हे अर्ज करण्यासाठी बरेच जण म्हणतील मग ही योजना कोणत्या जिल्ह्यामध्ये राबवली ते आमच्या जिल्ह्यामध्ये याच्या अर्ज सुरू आहेत का मित्रांनो या एनबी ट्रायबलच्या पोर्टलवरती आल्यानंतर आपण सूचना फलक पाहू शकता या सूचना फलकाच्या अंतर्गत जी काही प्रकल्प कार्यालय येत या प्रकल्प कार्यालयाच्या काढण्यात आलेल्या जाहिराती आणि त्याच्यासाठी 31 जुलै च मुदतवाढ या सर्व बाबी आपल्याला याठिकाणी पाहता येणार आहेत

याच्या अंतर्गत देण्यात आलेले जिल्हे वगैरे तुम्ही याठिकाणी पाहू शकता आता याच्यामध्ये बरेच जण म्हणतील मग कोणत्या योजना राबवल्या जाणार आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये एक ऑप्शन आहे पीओ निहाय योजना या पीओ निहाय योजना वरती क्लिक करायच याच्या अंतर्गत आपण ज्या प्रकल्प विभागातून असाल त्या प्रकल्प विभागामध्ये प्रकल्प कार्यालयामध्ये कोणत्या योजना राबवल्या जातात हे आपल्याला याठिकाणी दाखवल्या जाणार आता उदाहरणार्थ आपण एक प्रकल्प कार्यालय निवडलं तर त्याच्या अंतर्गत ज्या ज्या बाबी राबवल्या जातात आता याठिकाणी पाहू शकता

85% अनुदानावरती तारकुंपण एंगल सह काटेरी तारकंपण याच्यामध्ये 85% अनुदान शेळीगड अशा वेगवेगळ्या बाबी याच्यामध्ये राबवल्या जातात तब्बल 12 बाबी आणि याच्या अंतर्गत दिल जाणार अनुदान आपल्याला याठिकाणी दाखवल जात आता याच्या व्यतिरिक्त जर समजा आपण दुसरं कार्यालय निवडलं तर त्या कार्यालय याच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या बाबी आपल्याला याठिकाणी दाखवल्या जातील याच्यामध्ये आपण पाहू शकता

100% अनुदानावरती काटेरी तार कुंपण्याची जी काही तार असेल किंवा वेगवेगळ्या बाबी आहेत याच्यामध्ये शिलाई मशीन आहे किंवा मिनी दालमेळ आहे ब्युटी पार्लरच प्रशिक्षण आहे अशा बाबी याठिकाणी दाखवल्या जात आहेत वैद्यकीय इंजिनियरिंग शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप आहे याच्यासाठी किती अनुदान दिल जाणार आहे हे सर्व बाब आपल्याला याठिकाणी दाखवली जाणार आहे आणि आपल जे काही प्रकल्प कार्यालय असेल त्यानुसार असलेले योजना आपण या ठिकाणी पाहू शकता

आता याच्यामध्ये अर्ज कसा करायचा या वेबसाईटवरती तुम्हाला सर्वात प्रथम अर्जदाराची नोंदणी करावी लागणार आहे. अर्जदाराच्या नोंदणीमध्ये तुम्हाला सर्व माहिती द्यायची आहे नाव त्याच्यानंतर आपला मोबाईल नंबर ईमेल आयडी याच्यामध्ये आपला फोटो आपला आधार नंबर पॅन नंबर याच्यानंतर जे काही आपला पत्ता असेल आता पत्ता जोडत असताना या ठिकाणी तुम्हाला जिल्हा प्रकल्प कार्यालय तालुका हे सर्व निवडायच आता उदाहरणार्थ आपण अकोला जिल्ह्यामध्ये अर्ज करत आहात तर आपल्याला जे काही प्रकल्प कार्यालय असेल तर प्रकल्प कार्यालय आपल्याला याठिकाणी निवडायचे आहे

आपला जर दुसरा कुठला जिल्हा असेल तर त्या जिल्ह्यानुसार असलेल प्रकल्प कार्यालय आपल्याला याठिकाणी निवडायचे आता प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत असणारे तालुका गाव आपल्याला याठिकाणी दाखवल जाईल आणि जर गाव दाखवलं नाही तर याठिकाणी जोडा नावाचे जे ऑप्शन आहे या जोडावरती क्लिक करून आपल्याला गाव जोडायच आणि याच्या माध्यमातून आपल जे काही हे रजिस्ट्रेशन आहे

हे रजिस्ट्रेशन पूर्ण करायच आता नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर याठिकाणी अर्जदाराच लॉगिन नावाचे एक ऑप्शन आहे या अर्जदाराच्या लॉगिन वरती आपल्याला क्लिक करून याठिकाणी मोबाईल नंबर पासवर्ड कॅप्चा कोड टाकून लॉगिन करायचे आणि आपल्या प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत ज्या काही योजना सुरू आहेत ज्या काही बाबीचा लाभ दिला जातोय त्या बाबीसाठी आपण या ठिकाणी अर्ज करू शकता

अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 31 जुलै 2025 आहे आपण जर अद्यापही अर्ज केलेला नसेल आणि आपण जर हा अर्ज करण्यासाठी इच्छुक असाल तर 31 जुलै 2025 पर्यंत या योजनां करता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता तर न्यूक्लियस बजेटच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या या योजनाच्या संदर्भातील ही एक महत्त्वाची अशी माहिती होती जी आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो 

निष्कर्ष:

न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत सुरू असलेल्या या योजनांमुळे अनुसूचित जमातीतील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, स्वयंरोजगार इच्छुक व्यक्ती यांना मोठा आधार मिळणार आहे. यासाठी वेळेत अर्ज करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्त्याचे काय | PM किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कुठे अडकला?

नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्त्याचे काय?

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना. मात्र, दोन्ही योजनांचे हप्ते अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत आणि यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

PM किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कुठे अडकला?

  • देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी चालवली जाणारी पीएम किसान योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

  • या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6000 हप्ता स्वरूपात दिले जातात.

  • जून महिन्यात FTO तयार होऊनही 1-1.5 महिने उलटून गेले, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत.

  • कृषी विभागाने फेक अपडेटवर विश्वास ठेवू नका असे स्पष्ट केले असून अधिकृत अपडेट लवकरच येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्त्याचे काय?

  • राज्य शासनाची नमो योजना देखील पीएम किसानप्रमाणेच शेतकऱ्यांना ₹6000 दरवर्षी देण्याची तरतूद करते.

  • या योजनेचा हप्ता PM किसान योजनेनंतरच पात्र शेतकऱ्यांना वितरित केला जातो.

  • परंतु PM किसान हप्त्यातच विलंब झाल्यामुळे नमो हप्ताही पुढे ढकलला जात आहे.

  • sarkariyojana.store

  • pmkisan.gov.in

निधीची तरतूदच नाही?

  • नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नमो योजनेसाठी निधीची कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.

  • ना GR काढण्यात आलेला आहे, ना पुढील हप्ता कधी येईल याबाबत कुठली स्पष्टता आहे.

  • उलट, पीक विमा योजना बंद करून त्याचा निधी कृषी समृद्धी योजनेला वळवला जातोय, असा आरोप देखील आहे.

PM किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी हप्ता वितरणात विलंब

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबरोबरच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता कधी येणार हा एक राज्यातील शेतकऱ्यांना पडलेला मोठा प्रश्न आणि याच्या संदर्भातील काही महत्त्वाची अशी माहिती आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजना मात्र मित्रांनो या योजनेचा विसाव हप्ता वितरित केला जात असताना मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई केली जात आहे.

जून महिन्यामध्ये एफटीओ तयार झालेले असतानासुद्धा तब्बल एक ते दीड महिन्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अद्यापही या पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता वितरित करण्यात आलेला नाही. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धरतीवरती राज्य शासनाच्या माध्यमातून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

ज्याच्या अंतर्गत केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनाच्या माध्यमातून वार्षिक 6000 रुपये मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत हप्ते वितरित करण्यात येत आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर त्याच्या अंतर्गत पात्र असलेले जे शेतकरी आहेत त्याच शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत हप्ता वितरित केला जातो.

आता पीएम किसानचा हप्ता वितरित करण्यासाठीच उशीर झालाय मग याच्यानंतर नमो शेतकरीचा हप्ता कधी वितरित केला जाणार हा देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे आता पीएम किसानचा हप्ता वितरित करण्यासाठी उशीर होतोय त्याच्या संदर्भातील कुठलेही अपडेट नाहीत परंतु नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता जर वितरित केला जात नसेल तर याच्यामध्ये का विलंब होतोय याच्यासाठी निधीची तरतूद का केली जात नाही

हे देखील अनेक सारे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेले आहेत कारण मित्रांनो राज्यामध्ये पीक विमा योजना एक रुपयामध्ये दिली जात होती ती बंद करण्यात आले त्याचा निधी जो आहे तो कृषी समृद्धी योजनेला वापरला जाणार आहे इतर काही अनावश्यक योजना किंवा इतरे काही शेतकऱ्यांना दिला जाणारा निधी आहे तो डायरेक्टली कृषी समृद्धी योजनेला वापरला जाणार आहे असं सांगण्यात आलेले आणि असं सांगण्यात आल्यामुळे त्या वार्षिक पाच हजार कोटी रुपयाच्या तरतुदीसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा बळी तर दिला जाणार नाही ना असा एक प्रश्न देखील शेतकऱ्यांमध्ये पडलेला आहे.

आपण पाहिलं होत की आता सध्या पावसाळी अधिवेशन पार पडलं याच्यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी कुठल्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही किंवा या योजनेचा पुढील हप्ता वितरित करण्यासाठी जे काही आवश्यक निधीची गरज आहे त्याच्यासाठीचा कुठला जीआर निर्गमित करण्यात आलेला नाही.

मग अशा प्रकारे आतापर्यंत निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. निधीची तरतूदही करण्यात आलेली नाही. किंवा या योजनेचा पुढील हप्ता कधी वितरित केला जाणार आहे. याच्या संदर्भातील कुठली अपडेट ही देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वती आता नेमकी योजना पुढे कशी राबवली जाणार? तर याचा हप्ता कधी वितरित केला जाणार? हे सर्व प्रश्न आता गोलदस्त्यामध्ये पडलेले येतात.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून नेमका याचा हप्ता कधी दिला जाऊ शकतो? याच्यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे का? शेतकऱ्यांमध्ये पडलेले जे काही हजारो प्रश्न आहेत याची उत्तर त्यांच्या माध्यमातून कुठेतरी काढणं गरजेचे आहे. कारण मित्रांनो एकंदरीत पीएम किसान योजनेबद्दल खूप मोठे भ्रामक पसरवले जात आहेत. आपोआप पसरवल्या जात आहेत. याच्यावरती विश्वास ठेवू नये म्हणून कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रेस नोट काढण्यात आली.

तशा प्रकारची माहिती देण्यात आली की कुठल्याही प्रकारच्या अपवांवरती विश्वास ठेवू नका. नवीन अपडेट लवकरच दिले जातील अधिकृत दिले जातील आणि अशीच गरज आहे आता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून कितीतरी जिल्हा माहिती कार्यालय आहेत प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा माहिती कार्यालय आहेत राज्यस्तरीय माहिती कार्यालय कृषी विभाग आहे किंवा मंत्री महोदय आहेत लोकप्रतिनिधी आहेत याच्या संदर्भात काम करणारे अधिकारी आहेत

यांच्या माध्यमातून कुठेतरी पुढे येऊन या योजनेचा हप्ता वितरित करण्यामध्ये विलंब का होतोय विलंब जरी झाला तरी हप्ता वितरित केला जाणार आहे का किंवा या योजनेचा निधी कृषी समृद्धी योजनेला वळवण्यात तर येणार नाही ना अशा प्रकारचे जे सर्वसामान्याला पडलेले प्रश्न येतात त्याची उत्तर देणं गरजेचे आहे

आणि लवकरात लवकर ती द्यावीत आणि शेतकऱ्याच्या मनातील संभ्रम दूर करावा हीच एक अपेक्षा आहे अन्यथा ही योजना सुद्धा गुलदस्त्यामध्ये गेली असाच एक शेतकऱ्यांचा समज होणार आहे            

FAQs

जून महिन्यात FTO तयार झाले असूनही अद्याप हप्ता वितरित झालेला नाही. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, लवकरच अधिकृत अपडेट जाहीर केला जाणार आहे.

नमो योजनेचा हप्ता PM किसान हप्त्यानंतर दिला जातो. त्यामुळे पीएम किसान हप्त्यात उशीर झाल्यामुळे नमो योजनेचा हप्ता देखील लांबणीवर आहे.

सध्या अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. मात्र योजनेसाठी निधीची तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

जे शेतकरी PM किसान सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र आहेत आणि ज्यांना त्याचा हप्ता मिळतो, त्यांनाच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचाही लाभ मिळतो.

आपल्या तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, किंवा जिल्हा माहिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा. PM किसान पोर्टलवर देखील तक्रार नोंदवता येते.

रुपयात देण्यात येणारी योजना बंद झाली असून संबंधित निधी कृषी समृद्धी योजनेत वळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

शेवटी एकच अपेक्षा...

शेतकऱ्यांना वेळेत हप्ते मिळावेत, योजनांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि निधीच्या वितरणात कोणताही राजकीय अथवा प्रशासकीय अडथळा निर्माण होऊ नये. या दोन्ही योजनांवर शेतकऱ्यांचा जगण्याचा आधार आहे, आणि त्यावर कुठल्याही प्रकारे गदा येता कामा नये.

धन्यवाद! 🙏

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: सहकारी सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: सहकारी सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुलभ कर्ज मिळावे यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता राज्यातील सहकारी सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे बँकांचे कडक निकष आणि खाजगी सावकारांचे जाचक व्याज यापासून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे.

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज मिळत नाही, कारण त्यांच्या नावावर जुनी सेटलमेंट असेल, CIBIL स्कोअर कमी असेल किंवा इतर काही कारणं बँका सांगतात. परिणामी, हे शेतकरी खाजगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतात, जिथे त्यांना प्रचंड व्याजदर भरावा लागतो, काही वेळा जमिनीही गमवाव्या लागतात आणि या मानसिक तणावामुळे अनेकांना आत्महत्येचे टोक गाठावे लागते.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बँकांच्या दारात ताटकळत उभं राहावं लागणार नाही, आणि खाजगी सावकारांच्या जाचातूनही मुक्ती मिळणार आहे.

विद्याधर अनास्कर यांच्या माध्यमातून ही माहिती अधिकृतपणे समोर आली आहे, आणि लवकरच सोसायट्यांना याचा लाभ दिला जाणार आहे.

sarkariyojana.store 

sarkari GR 

सहकारी सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा

नमस्कार मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज उपलब्ध न करून दिल्यामुळे साहजिकच शेतकरी खाजगी सावकाराच्या जाळ्यात अडकतात आणि अशाच या खाजगी सावकाराच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय दिलासादायक असा अपडेट समोर आलेला आहे

आपण जर पाहिलं तर राज्यामध्ये बँकांच्या माध्यमातून विविध कारणास्तव सिव्हिल स्कोर असेल जुनी पीक कर्ज सेटलमेंट केलेली काही शेतकरी असतील किंवा इतरही काही कारणं सांगून पीक कर्ज उपलब्ध करून दिली जात नाहीत आणि अशी पीक कर्ज उपलब्ध न झाल्या ल्यामुळे साहजिकच शेतकरी खाजगी सावकाराकडे वळतात खाजगी सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा व्याज दर घेतल्या जातात जमिनी लुटल्या जातात किंवा त्यांच्या दबावामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या देखील करावे लागतात

राज्यामध्ये होणाऱ्या आत्महत्यामध्ये खाजगी सावकाराच्या दबावामुळे झालेल्या आत्महत्याचा आकडा देखील खूप मोठा आहे आणि याच्या संदर्भातील मोठ्या प्रमाणात प्रकरण देखील सध्या सुरू झालेल्या सध्या पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात समोर आलेले होते याच्यावरती बराच सारा विषय देखील चर्चेला गेला आणि मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण अपडेट घेतलं होतं

की केंद्रशासनाच्या माध्यमातून सुद्धा जे काही पीएससीएस अर्थात जे काही प्राथमिक पदपुरवठा करणाऱ्या ज्या सोसायट्या आहेत या सोसायट्यांच पुनर्जीवन करण्याचा एक निर्णय घेण्यात आलेला होता त्याच्या संदर्भातून पदपुरवठा करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आलेले होते आणि याच्यामध्येच आता शिखर बँकेच्या माध्यमातून सुद्धा एक अतिशय दिलासादायक असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र शिखर बँकेच्या माध्यमातून आता राज्यातील जे काही सोसायट्या आहेत या सोसायट्यांना थेट पदपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर 31जिल्हा सहकारी बँक आहेत याच्यामधल्या बहुतांश बँका या डबघायला आलेल्या आहेत बीड असेल नाशिक असेल किंवा धाराशीव असेल किंवा इतर बऱ्याच साऱ्या नागपूर सारख्या वर्ध्या सारख्या ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहेत या सहकारी बँक आहेत या पूर्णपणे डबगायला आलेल्या येतात याच्यामधून शेतकऱ्यांना पदपुरवठा होत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी खाजगी बँका असतील किंवा इतर राष्ट्रीयकृत बँक असतील किंवा इतर काही बँकांकडे दरवाजा ठोटावे लागतात

त्याच्यामध्ये बँक पीक कर्ज उपलब्ध करून देत नाही आणि परत हे शेतकरी सावकारी ज्या खाजगी सावकारीकडे वळतात आणि याच्यामधून मोठ्या प्रमाणात त्यांना नाहक मनस्ताप असेल किंवा आर्थिक नुकसान देखील सहन कराव लागत अशा या शेतकऱ्यांना जर त्या गावातील सोसायटीच्या माध्यमातून जर पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले तर शेतकऱ्यांना कुठेतरी दिलासा मिळू शकतो परंतु हे सर्व करण्यासाठी त्या सोसायट्यांना देखील पद पुरवठा होणं गरजेचं असतं आणि याच्यासाठी आता शिखर बँकेच्या माध्यमातून या सोसायट्यांना ज्या सोसायट्यांची कामगिरी चांगली आहे

अशा सोसायट्यांना थेट पदपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि याच्याच बद्दलची माहिती विद्याधर अनास्कर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो सोसायटीच्या माध्यमातून मिळालेली कर्ज ही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून परत फेड केली जातात त्यांना व्यवस्थित असं एक व्याज देखील भरायला होतं किंवा त्याच्यामध्ये जास्त मोठा तणाव शेतकऱ्यांवरती येत नाही त्याच्या रकमा देखील जास्त असतात आणि पर्यायाने एक शेतकऱ्यांची जी काही खरीपाचे असतील किंवा रबीच्या हंगामापूर्वीची काम असतील ज्या गरजा असतील त्या सुद्धा व्यवस्थितपणे पार पडतात त्याच्यामुळे सोसायटीच्या माध्यमातून होणारा पदपुरवठा हा साहजिकच शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक ठरू शकतो

आणि असा एक महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेण्यात आलेला याची आता व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी जर केली तर साहजिकच शेतकऱ्यांना एक नक्की मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर शेतकरी मित्रांनो अशा प्रकारे एक महत्त्वाच अपडेट होतं ज्याची माहिती आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो. भेटूयात नवीन माहितीसह नवीन अपडेटसह.

शेवटी...

सोसायट्यांना थेट कर्ज पुरवठा ही योजना जर प्रभावीपणे राबवली गेली, तर राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चित मदत होईल.

शेतकऱ्यांनो सावधान! PM किसान योजनेच्या नावाने फसवणूक सुरू

शेतकऱ्यांनो सावधान! PM किसान योजनेच्या नावाने फसवणूक सुरू

PM किसान योजनेच्या 20व्या हप्त्याबाबत

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो,

देशातील करोडो शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील अर्थात विसाव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. साधारणतः हा हप्ता जून-जुलै महिन्यात वितरित होतो, परंतु जुलैचा शेवट जवळ आला तरीही अद्यापही हप्ता जमा झालेला नाही, यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

अफवांना ऊत – योजना बंद झाली का?

गेल्या काही आठवड्यांपासून विविध माध्यमांमध्ये अफवा पसरवण्यात येत आहेत की ही योजना आता बंद केली जाणार आहे किंवा सरकारने तिला स्थगित केले आहे. काही शेतकरी सोशल मिडियावर किंवा स्थानिक ग्रुप्समध्ये अशी चर्चा करत आहेत की योजना बंद झाली आहे, त्यामुळे हप्ता मिळणार नाही.

हप्ता विलंब का?

शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न म्हणजे – विसावा हप्ता नेमका कधी येणार?
सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत तारीख घोषित करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.

अशा प्रकारचा विलंब असेल तर सरकारने कारण स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, हप्ता यायला एक महिना लागेल, दोन महिने लागतील, तरीही अधिकृतपणे तारीख जाहीर करून स्पष्टता द्यायला हवी होती.

केवळ सावधतेचा इशारा देऊन हप्त्याबाबत मौन बाळगणे हे योग्य नाही असे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे.

 नमस्कार मित्रांनो सबंध देशभरातील करोडो शेतकरी पीएम किसानचा पुढील अर्थात विसावा
हप्ता कधी येणार या प्रतीक्षेत असतानाच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मात्र या
योजनेच्या संदर्भातील एक सावधानतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे आणि याच्या
संदर्भातील एक महत्त्वाचा अपडेट आजच्या
ब्लॉग च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पीएम किसान
योजनेच्या कालावधीनुसार पीएम किसानचा विसावा हप्ता हा साधारणपणे जून किंवा जुलै
2025 या महिन्यामध्ये वितरित होणं गरजेचं होतं परंतु आता जुलै
महिना संपत आला तरी या
योजनेच्या हप्त्याची
तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही आणि याच्याचमुळे प्रसार माध्यमांच्या
माध्यमातून गेल्या महिनाभरापासून ही योजना बंद झालेली आहे.

शासनाच्या
माध्यमातून ही योजना बंद करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या विविध अफवा उठवण्यात
आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सुद्धा हा आता वितरित न होण्यामुळे किंवा
शासनाच्या माध्यमातून याच्या संदर्भातील अपडेट न दिल्यामुळे ही योजना बंद केली
जाणार आहे का ही योजना बंद केली का अशा प्रकारच्या विचारणा केल्या जात आहेत

याच्या अंतर्गत
आपल्याला हप्ता येण्यासाठी केवायसी करायला
सुरू आहे याच्या अंतर्गत नवीन अप्लिकेशन आले असं सांगून आणखीन फेक अप्लिकेशन
आणण्यात आलेली आहेत शेतकऱ्यांची त्याच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली जाते बँकेचे
अकाउंट हॅक केले जात आहेत असेही काही प्रकार घडत आहेत आणि याच पार्श्वती
शेतकऱ्यांना अद्याप हप्ता तर मिळालेला नाही शेतकरी प्रतीक्ष आहेत

याच्या
संदर्भातील विविध अफवा येत आहेत आणि याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट देखील केली
जात आहे या पार्श्वती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक इशारा या ठिकाणी निर्गमित
करण्यात  आलेला आहे ज्याच्या माध्यमातून
फक्त आणि फक्त
Pmkisangov.in या संखेत स्थळावरूनच पीएम किसानच्या संदर्भातील अधिकृत
अपडेट दिल जाईल किंवा आपल्याला अधिकृत अपडेट जर हव असेल तर
Pmkisangov.in या पीएम किसानच्या
वेबसाईटवरून किंवा पीएम किसानचा अधिकृत अस जे काही
ट्विटर हँडल आहे या ट्विटर
हॅडल वरूनच दिली जाईल अशा प्रकारची माहिती त्याच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे

त्याच्यामुळे
तुम्हाला केवायसी करायची असेल किंवा तुम्हाला इतर काही नवीन अपडेट असतील किंवा त्याच्या
संदर्भातील महत्त्वाची काही माहिती असेल हप्त्याच्या संदर्भातील माहिती असेल ही
फक्त आणि फक्त या दोन पोर्टलच्या माध्यमातूनच घेण्यात
यावी अशा प्रकारच्या
सूचना याच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत परंतु मित्रांनो या सर्व बाबी
घडण्याच जे काही महत्त्वाचं असं कारण आहे ते म्हणजे पीएम किसानच्या हप्ता
वितरणाच्या तारखेच्या संदर्भातील हप्त्याच्या वितरणाला विलंब जर होत असेल तर तो का
होत आहे

याच्या संदर्भात
स्पष्टीकरण देणं गरजेचं होतं हप्ता वितरित करण्यासाठी महिना लागेल
15 दिवस लागतील दोन महिने
लागतील जी काही तारीख असेल ती तारीख जाहीर करणं गरजेचं होतं परंतु ती तारीख जाहीर
न करता त्याला होणारा विलंब समोर न आणता फक्त आणि फक्त अशा प्रकारचे इशारे देणं हे
देखील एक

ठिकाणी कुठेतरी न
पटण्यासारखं आहे

त्याच्यामुळे
शासनाच्या माध्यमातून दिलेला इशारा हा अतिशय महत्त्वाच आहे कारण मोठ्या प्रमाणात
शेतकऱ्यांची लूट या पीएम किसानच्या फेक प्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जात होती
किंवा योजना बंद होणार आहे म्हणून मोठ्या प्रमाणात आपोआ
पसरवल्या जात होत्या या
सर्वांवरती कुठेतरी शेतकऱ्यांना एक दिलासा मिळेल परंतु हा हप्ता येणार कधी हे
मात्र स्पष्ट न झाल्यामुळे मनातील संभ्रम मात्र कंटिन्यू राहणार आहे त्याच्यामुळे
शासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर याची तारीख जाहीर करावी आणि योजना सुरू आहे अस
अपडेट कुठेतरी देणं गरजेचे
आहे आणि

शासनाच्या
माध्यमातून ते लवकरात लवकर द्यावं हीच एक मापक अपेक्षा आहे तर मित्रांनो पीएम
किसानच्या हप्त्याच्या पूर्वी हे एक देण्यात आलेल महत्त्वाच अपडेट होत ज्याची
माहिती आजच्या
blok post च्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हप्त्याच्या
संदर्भातील किंवा इतर काही याच्या संदर्भातील जे काही अपडेट येतील ते अपडेट सर्वात
प्रथम आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

sarkariyojana.store

pmkisan.gov.in

धन्यवाद

 

निष्कर्ष

पीएम किसान योजनेचा हप्ता अद्याप जमा झालेला नाही हे खरे आहे, पण योजना बंद झालेली नाही. फेक वेबसाईट्स, अ‍ॅप्स आणि अफवांपासून सावध राहा. फक्त अधिकृत वेबसाईट आणि सोशल मीडिया हँडल्सवरच विश्वास ठेवा.

सरकारनेही योजनेच्या स्थितीबाबत पारदर्शकता ठेवत लवकरात लवकर तारीख जाहीर करावी, हीच सर्व शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

धान उत्पादकांसाठी 20,000 ₹ प्रति हेक्टर बोनस | तुमचं बँक व्हेरिफिकेशन झालं का?

धान उत्पादकांसाठी 20,000 ₹ प्रति हेक्टर बोनस | तुमचं बँक व्हेरिफिकेशन झालं का?

परिचय

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,
राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर २०,००० रुपये बोनस जाहीर केला होता, जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत म्हणजेच एका शेतकऱ्यासाठी ४०,००० रुपयांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा बोनस जमा झालेला नाही. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी वाट पाहत आहेत. आजच्या या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या बोनस वाटपातील अडचणी, नवीन सुरु झालेली बँक व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया आणि तक्रार निवारणाची माहिती जाणून घेणार आहोत.

तुमचं बँक व्हेरिफिकेशन झालं का?

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हज रुपयाचा बोनस जाहीर करण्यात आलेला होता आणि याच बोनसच्या वितरणाच्या संदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचा अपडेट आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हज रुपये जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये अर्थात प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 40 हज रुप पर्यंत हा बोनस वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती.

परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना या धानाच्या बोनसच वितरण करण्यात आलेल नाही राज्यातील लाखो शेतकरी या धानाच्या बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि याच्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आलेला होता.

यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिल होत की धानाचा बोनस वितरित करत असताना किंवा याच्यामध्ये नोंदणी करत असताना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार दिसून आलेले होते त्याच्यावरती चौकशी लागलेली होती आणि चौकशी झाल्यानंतर आता या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसच वितरण करायला सुरुवात करण्यात आलेली होती. 1800 कोटी रुपयाचा निधी तरतुदीत करण्यात आलेला होता याच्यापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 900 कोटी रुपयाच वितरण करून शेतकऱ्यांना या धानाचा बोनस वितरित करायला सुरुवात केलेली होती.

याच्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या धानाची विक्री केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन करून धानाच्या बोनसच वाटप करण्यात आलेल होतं परंतु ज्या शेतकऱ्यांचा अद्याप धानाची विक्री झालेली नाही असे काही शेतकरी आणि ज्यांची धानाची विक्री झालेली आहे परंतु काही त्यातील शेतकरी हे सुद्धा अद्याप धानाच्या बोनसच्या वितरणापासून वंचित होते आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा अपडेट म्हणजे या जे काही शेतकरी आहेत ज्या शेतकऱ्यांनी धानाच्या बोनससाठी आपली नोंदणी केलेली आहे

विक्री झालेली असो किंवा नसो त्यां त्यांच्या बँकेचं व्हेरिफिकेशन ही एक प्रक्रिया याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला आपण पाहिलं होतं की धानाच्या बोनससाठी नोंदणी आवश्यक ईपीक पाहणी आवश्यक पुन्हा त्याच्यामध्ये तपासणी आणि आता तपासणीनंतर नवीनच याच्यामध्ये बँक व्हेरिफिकेशन ऍड करण्यात आलेले आहे.

अतिवृष्टी किंवा जे काही इतर गारपीट वगैरे असेल याच्यामध्ये जशी केवायसी केली जाते तशाच प्रकारची काहीशी केवायसी याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्याच नाव त्याचा आधार कार्ड नंबर आणि त्यानी दिलेल्या बँकेच्या अकाउंटचे डिटेल या बरोबर आहेत का याच्या माध्यमातून तपासल्या जात कारण बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांची नोंणी जरी बरोबर झालेली असली तरी त्या शेतकऱ्याच्या नावाबरोबर आधार बरोबर चुकीच बँक अकाउंट जोडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत

आणि याच्याचमुळे राज्यशासनाच्या माध्यमातून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची जी बिम्स प्रणालीवरती यादी अपलोड करण्यात आलेली आहे या यादीमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये शेतकऱ्यांचा अकाउंट नंबर आधार कार्ड माहिती बरोबर आहे का ही तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे म याच्यामध्ये धानाच्या बोनस साठी धानाच्या विक्रीसाठी नोंदणी केलेले शेतकरी ज्यांची विक्री झालेली असेल किंवा नसेल परंतु धान बोनस वितरीत करण्यात आले नाही अशा शेतकऱ्यांची याच्यावरती माहिती अद्यावत करण्यात आलेली आहे

आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या नावामध्ये दुरुस्ती आहेत किंवा काही याच्यामध्ये काही दुरुस्ती आलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांचे नाव आधार कार्ड नंबर बँक व्हेरिफिकेशन हे बँक व्हेरिफिकेशन याच्या माध्यमातून पार पाडल जात आहे आपल्याला जर अद्याप दहानाचा बोनस

मिळालेला नसेल तर आपल्या बँक अकाउंट व्हेरिफिकेशन च प्रक्रिया बाकी आहे का हे तपासण्याचा प्रयत्न करा आणि जर ती प्रक्रिया बाकी असेल तर आपण नोंदणी केलेल्या संस्थेकडे ती प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून या प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच शुल्क आकारल जाऊ नये अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत निशुल्क ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे

त्याच्यामध्ये व्हेरिफिकेशन तपासल जाणार आहे आणि याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांच्या तात्काळ बोनसच वितरण केल जाणार आहे याच्यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्याची नोंदणी झालेल असण आवश्यक आहे

त्या शेतकऱ्याची पीक पाणी झालेला असण आवश्यक आहे आणि हे बँक व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर ते वितरण या ठिकाणी केल जाणार एक नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली प्रक्रिया मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर शासनाच्या माध्यमातून आक्षेप घेण्यात आला की चुकीच्या पद्धतीने नोंदण्या करण्यात आलेल्यात आता जर या व्हेरिफिकेशन मध्ये जर समजा व्हेरिफिकेशन बरोबर आहे म्हणून सांगून जर अकाउंट जोडण्यात आले जर धानाच्या बोनस जर गैर प्रकारे वितरण केल

गेलं तर त्याच्यामध्ये तरी काय अडवडू शकते तर ही एक निवळ आता याच्यामध्ये वेळ काढू प्रक्रिया ऍड करण्यात आलेली आहे परंतु शेतकऱ्यांना ही माहिती असावी म्हणून आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून आपण ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे

जर आपला धानाचा बोनस वितरित झालेला नसेल तर आपण ज्या संस्थेकडे नोंडणी केलेली आहे आपण ज्या संस्थेकडे आपल्या धानाची विक्री केलेली अशा संस्थेकडे संपर्क करा आणि जर याच्यासाठी आपल्याला जर काही पैशाची मागणी कोणी करत असेल तर आपल्या पणन जिल्हा जे पणन महासंघ आहे त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न करा

1) sarkariyojana.store

2) parbhudeva 

धन्यवाद

FAQs

ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात धान उत्पादन केलं असून अधिकृत नोंदणीकृत संस्थेमार्फत विक्री केली आहे, तसेच नोंदणी केलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना हा बोनस मिळणार आहे.

शेतकऱ्याच्या नावावरचं खातं, आधार क्रमांक आणि खात्याचं IFSC कोड तपासून खातं वैध आहे की नाही याची शासनाच्या प्रणालीत पडताळणी केली जाते.

ज्या संस्थेकडे (सेल्फ हेल्प ग्रुप / कृषी उत्पन्न बाजार समिती / सोसायटी) तुम्ही नोंदणी केली आहे, तिथे जाऊन बँक व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदणीत बँक खात्याची माहिती चुकीची आहे, किंवा आधारशी जुळत नाही. त्यामुळे आता बँक व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतरच पैसे खात्यात जमा होतील.

निष्कर्ष

शेतकरी मित्रांनो, धानाच्या बोनससाठी बँक व्हेरिफिकेशन ही एक नवी पण आवश्यक प्रक्रिया आहे. चुकीची माहिती देऊन गैरप्रकार होऊ नये यासाठी शासनाकडून ही पायरी उचलण्यात आलेली आहे. जर आपल्याला अजून बोनस मिळालेला नसेल, तर तात्काळ आपल्या नोंदणी संस्थेकडे किंवा जिल्हा पणन कार्यालयाशी संपर्क करा. कोणतीही आर्थिक मागणी होत असल्यास त्याबाबत तक्रार करावी. शासनाने दिलेला बोनस प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणं हाच उद्देश आहे.

1500 रुपये मानधन पेक्षा जास्त मानधन? तुम्ही या योजनेसाठी अपात्र ठरू शकता – संपूर्ण माहिती वाचा

1500 रुपये मानधन पेक्षा जास्त मानधन? तुम्ही या योजनेसाठी अपात्र ठरू शकता – संपूर्ण माहिती वाचा

परिचय

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत अनेक महिलांना नियमित हप्ते मिळत होते. मात्र अलीकडे काही महिलांचे हप्ते थांबवण्यात आले आहेत. यामागे पात्रतेचे नवे निकष लागू करण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश खर्‍या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा आहे.

सरकारी नोकरीत असलेल्या महिला, 2.5 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिला, चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबातील महिला, तसेच निराधार योजनेमधून आधीच 1500 रुपये मानधन घेणाऱ्या महिलांना यामधून अपात्र ठरवण्यात येत आहे. तसेच आधार डेटावर आधारित मानधन मिळणाऱ्या इतर योजनांच्या माहितीच्या आधारे ही पात्रता तपासली जात आहे.

जर तुम्हाला जून महिन्याचा हप्ता मिळालेला नसेल तर तुम्ही अपात्र आहात का हे तपासणे गरजेचे आहे. पात्र असूनही हप्ता मिळत नसेल तर जवळच्या महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या लेखातून योजनेतील बदल आणि त्याचा थेट परिणाम समजून घेता येईल.

1500 रुपये मानधन पेक्षा जास्त मानधन

नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने अंतर्गत आतापर्यंत हप्ते येत असलेल्या परंतु योजनेच्या निकाशामध्ये नियमामध्ये पात्रतेच्या निकाशामध्ये बसत नसलेले जे काही महिला लाभार्थी आहेत यांचे येणारे हप्ते बंद करण्यात आलेले आहेत

याच्यामध्ये जून महिन्याचा हप्ता न मिळालेल्या महिला लाभार्थ्यांना आपला जून जुलैचा हप्ता एकत्रित येणार का किंवा जुलै महिन्याचा हप्ता येणार का असे अनेक सारे प्रश्न पडलेले आहेत परंतु या योजनेच्या निकाशामध्ये आपण पात्र आहात का आपण अपात्र म्हणून येतो हप्ता तर बंद झाला नाही ना ही माहिती सुद्धा या ठिकाणी असणं गरजेच आहे

याच्यामध्ये यापूर्वीच विभागाच्या माध्यमातून नऊ तांत्रिक बाबी समजून सांगण्यात आलेल्या होत्या की याच्या अंतर्गत जे काही पात्रतेचे निकष ठेवण्यात आलेले आहेत याच्या बाहेरील जे काही महिला लाभार्थी आहेत त्यांचे हप्ते बंद करण्यात येत आहेत याच्यामध्ये आपण पाहिलं होत की बऱ्याच साऱ्या सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांच्या माध्यमातून या योजनेमध्ये अर्ज करण्यात आलेले होते

आणि अशा महिला लाभार्थी आता आधार बेस ही सर्व योजना राबवली जात असल्यामुळे त्याच्यामध्ये दिसून येत आहे ज्या महिलांच्या आधारवरती आता याठिकाणी इतर वेतन मानधन येत आहेत अशा महिला लाभार्थी याच्यामधून अपात्र केल्या जात आहेत

याचबरोबर बऱ्याच साऱ्या महिला लाभार्थी या निराधार योजनेच्या लाभार्थी होत्या निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिलांना 1500 रुपये मानधन येत असल्यामुळे या योजनेच्या निकषानुसार त्या महिला लाभार्थी या योजनेच्या मानधनासाठी पात्र होत नाही कारण 1500 रुप पेक्षा कमी जर मानधन मिळत असेल तर उर्वरित मानधन या योजनेच्या अंतर्गत देण्याची तरतूद आहे

परंतु इतर योजनाच्या अंतर्गत 1500 रुप पेक्षा जास्त अनुदान मानधन येत असेल तरत्या महिला लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र होत नाही आणि पर्यायान निराधार योजनेच्या महिला लाभार्थी ज्या असतील त्या लाभार्थी सुद्धा या हप्त्यापासून आता वंचित राहत आहेत त्यांचा हप्ता बंद करण्यात येत आहे.

यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होत की पोर्टलवरती लॉगिन केल्यानंतर जर तुम्ही निराधार योजनेचे लाभार्थी असाल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ते दाखवलं जाणार आहे आणि अशाप्रकारे ज्या महिलांना निराधार योजनेचे लाभार्थी आहेत म्हणून दाखवलं जाईल त्या महिला लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या अंतर्गत हप्त्याचं वितरण बंद करण्यात येत आहे.

आपण जर समजा मोबाईल प्लिकेशनच्या माध्यमातून अर्ज केला असेल आपल्याला जर पोर्टलवरती माहिती दाखवली जात नसेल तर मात्र आपण जवळच्या कार्यालयामध्ये महिला बालविकास विभागाकडे संपर्क करून याच्याबद्दलची माहिती घेऊ शकता.

याच्या व्यतिरिक्त आपण पाहिलेल की या योजनेच्या अंतर्गत अडीच लाख रुपयापर्यंतची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली होती. बऱ्याच साऱ्या महिला हे काही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल वगैरे करतात त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जे काही रिटर्न आहे तो दाखवला जातो किंवा काही इन्कम टॅक्स पे दाखवल्या जातात आहेत अशा ज्या काही अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिला आहेत ज्यांची कुठेतरी कार्यालयी नोंद आहे अशा महिला लाभार्थी देखील याच्यामधून हप्त्यासाठी अपात्र करण्यात येत आहे

चारचाकी वाहनाची चौकशी केली जात आहे बऱ्याच ठिकाणी ज्या महिला लाभार्थ्यांच्या नावावरती किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावरती चार चाकी वाहन दिसून येत आहे चौकशीमध्ये तशा प्रकारचे निदर्शनास आलेले अशा महिला लाभार्थ्यांचे देखील याच्यामध्ये हप्ते बंद करण्यात आलेले आहेत. पीएम किसान नमो शेतकरीचा जो हप्ता आहे तो 500 रुपया पेक्षा कमी येत असल्यामुळे त्या महिला लाभार्थ्यांना मात्र उर्वरित हप्ता दिला जात आहे

याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा बरीच काही छोटी मोठी कारण आहेत जी या ठिकाणी या योजनेचा हप्ता मिळण्यापासून लाभार्थ्यांना वंचित ठेवत आहेत आणि याच्यामुळे तुमचा जूनचा हप्ता आलेला नसू शकतो आणि जर या कारणांमध्ये तुम्ही जर असाल अपात्रमध्ये अपात्रतेमध्ये जर बसत असाल तर या कारणामुळे हप्ता बंद झाला असेल असं समजू शकता परंतु जर कुठल्याही कारणांमध्ये आपण जर बसत नसाल आणि आपला जर हप्ता आलेला नसेल तर मात्र महिला व बालविकास विभागाकडे आपण संपर्क करू शकता आणि याच्याबद्दलची माहिती घेऊ शकता

 जेणेकरून आपण जर पात्र असाल तरहप्ते सुरळित राहतील आणि आपण जर या योजनेच्या निकाशामध्ये नियमामध्ये बसत नसाल तर मात्र आपले हफ्ते बंद होतील

1 sarkariyojana.store

2 ladki banhin yojana

धन्यवाद

सौर कृषी पंप योजना अपडेट: आता 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

सौर कृषी पंप योजना अपडेट: आता 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो

राज्यातील सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत सौर पंपांच्या अंमलबजावणीत अडथळे, तक्रारी आणि दुरुस्तीच्या समस्या याबाबत शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच तक्रारी मागील काही काळात पुढे आल्या आहेत. सोलर पंप लावण्यासाठी पैसे भरूनही पंप बसवले जात नाहीत, बसवलेले पंप निकृष्ट दर्जाचे असतात किंवा दुरुस्ती होत नाही – या साऱ्या समस्यांवर आता शासनाकडून लक्ष दिलं जात आहे.

7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप

7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप!

फेब्रुवारी 2025 मध्ये निर्गमित परिपत्रकानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची पात्रता 7.5 HP पर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना आता 10 HP क्षमतेचा सोलर पंप घेता येणार आहे. परंतु, वाढीव HP साठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतः करावा लागेल.

पंपाच्या HP नुसार पात्रता व सुविधा:

शेतजमिनीचे क्षेत्रसोलर पंप HP
2.5 एकरपर्यंत3 HP
2.5 ते 5 एकर5 HP
5 एकरपेक्षा जास्त7.5 HP

नवीन पर्याय: 7.5 HP पात्र शेतकरी आता 10 HP सोलर पंप घेऊ शकतात!

💰 सोलर पंपांची किंमत:

सोलर पंप HPअंदाजित किंमत (₹)
7.5 HP₹ 4,07,552
10 HP₹ 5,12,100

🔸 या दोन्ही किंमतींमधील तफावत आणि 10 HP साठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतः भरावा लागतो.

नवीन अपडेट 7.5 HP च्या जागी मिळणार 10 HP सोलर पंप

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंमलबजावणीची गती कुठेतरी मंदावली आहे याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत पैशाचा भरणा केलेला आहे.  

सोलर पंप लागत नाही लागलेला सोलर पंप सदोष आहे पुरवठादाराच्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची दुरुस्ती केली जात नाही आणि अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या पावसाळ्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आलेल्या होत्या शेतकऱ्यांच्या विजेच्या जोडणीच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात याठिकाणी प्रश्नोत्तर झालेले होते

आणि या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी रिन्यूएबल पर्यायाच्या माध्यमातून जे काही सोलर असेल किंवा इतर पर्याय असतील याच्या माध्यमातून विजेच्या निर्मितीवरती भर दिला जातोय याच्या संदर्भातील वेगवेगळ्या जे काही योजना आहेत किंवा वेगवेगळे जे काही प्रकल्प आहेत

त्याला मंजुऱ्या दिल्या जात आहेत आणि याच्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा देखील घेतला जातोय आणि मित्रांनो याच पार्श्वभूर्ती झालेल्या वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठीचे निर्देश देण्यात येत आहेत मित्रांनो हे सर्व होत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून 7.5 एचपी पर्यंतच्या मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांना 10 एचपी पर्यंतचे सोलर पंप देखील उपलब्ध करून द्यावेत उपलब्ध करून दिले जात आहेत

अशा प्रकारची माहिती दिली आणि बऱ्याच साऱ्या शेतकरी मित्रांच्या माध्यमातून याच्याबद्दल विचारणा केली जात आहे की हा काही नवीन प्रकार आहे अशा प्रकारचे काही 10 एचपी पर्यंतचे सोलर मिळतात का जर सोलरची कॅपॅसिटी वाढवून मिळत असेल तर त्याच्यासाठीची काही तरतूद आहे

का त्याच्यासाठी काय चार्ज हो याच्यासाठीची तरतूद आहे आणि याच्यासाठीचा एक महत्त्वाचा असा जीआर परिपत्रक हे फेब्रुवारी 2025 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. मित्रांनो या परिपत्रकाच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्याची 7.5 एचपी पर्यंतची कॅपॅसिटी आहे अशा शेतकऱ्यांना 10 एचपी पर्यंतचा सोलर पंप घेता येतो.

राज्यामध्ये राबवल्या जाणाऱ्या मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेमध्ये अडीच एकर पर्यंतचे जे शेतकरी असतील अशा शेतकऱ्यांना 3 एचपी चा पंप त्याचबरोबर अडीच ते पाच एकर पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पाच एचपी चा पंप आणि पाच एकर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी चा पंप देण्याची तरतूद आहे.

आता याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून प्रेशर मिळत नाही किंवा पाण्याची व्यवस्थित फेक होत नाही अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याला जर वाढीव एचपीचा सोलर पंप घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आता जास्तीत जास्त 7.5 एचपी पर्यंतचा सोलर पंप हा कॅपॅसिटनुसार पात्रतेनुसार देण्याची तरतूद आहे.

आता याच्यामध्ये असलेली या सोलर पंपाची किंमत आहे ही किंमत 7.5 एचपी च्या पंपाची 407,552 इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तर 10 एचपी च्या सोलर पंपाची जी किंमत असणार आहे ती 512100 रुपये एवढी असणार आहे.

आता याच्यामध्ये 512100 रुपये आणि 407,552 एवढी किंमत या 10 एचपी च्या सोलर पंपाची असणार आहे आणि याच्यामधील जी काही तफावत असेल किंमतीमधील ती तफावत प्लस शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंतचा जो काही भरणा असेल 10% पाच टक्के हा भरणा या ठिकाणी भरून 10 एचपीचा पंप लावता येणार आहे.

तर अशा प्रकारची तरतूद आहे अशा प्रकारचा जीआर आहे अशा प्रकारची योजना आहे फक्त या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही आणि ती लवकरात लवकर करावी यासाठी आता पाठपुरावा बैठक झालेली होती याच्यासाठी आढावा बैठक झालेली होती आणि त्याच्या माध्यमातून ते निर्देश देण्यात आलेले आहेत

वाढीव एचपीचा सोलर पंप घेतला जात असताना सबसिडी व्यतिरिक्त जी काही रक्कम असेल त्या एचपीच्या पुढील एचपी पर्यंतची जी काही किंमत असेल ती किंमत शेतकऱ्यांना स्वतःचा भरणा म्हणून करावी लागते.

तर मोठ्या प्रमाणात याच्या संदर्भातील प्रश्न विचारले जात होते आणि बऱ्याच जणाला या जीआर बद्दल माहिती नव्हती जी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट माध्यमातून आपण घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

1 sarkariyojan.store

2 sarkari yojana GR

शेवटी एक विनंती:

शेतकरी मित्रांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी स्थानिक कृषी अधिकारी, महावितरण किंवा अधिकृत वेबसाईटवर संपर्क करून सर्व माहिती मिळवा. कोणत्याही एजंटकडे न भरवसा ठेवता अधिकृत मार्गाने अर्ज करा.

👉 तुमच्या प्रश्नांसाठी कमेंट करा किंवा पुढील अपडेटसाठी आमच्यासोबत जोडा राहा!

धन्यवाद 🙏

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल – शहरी भागासाठी मोठा दिलासा

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल – शहरी भागासाठी मोठा दिलासा!

नमस्कार नागरी मित्रांनो,

राज्यातील तुकडेबंदी कायद्यात तब्बल 78 वर्षांनंतर ऐतिहासिक बदल करण्यात आले आहेत. 15 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने राजपत्र अधिसूचना आणि शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून या कायद्यातील तरतुदी नव्याने ठरवल्या आहेत. या बदलामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले गुंठेवारीचे व्यवहार, दस्त नोंदणी आणि नियमितीकरणाचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

ग्रामीण भागात काय नियम राहतील?

ग्रामीण भागासाठी जुने नियमच कायम:

  • जिरायत क्षेत्रासाठी – 20 गुंठे

  • बागायत क्षेत्रासाठी – 10 गुंठे

शहरी भागात दिलेली सवलत ही ग्रामीण भागासाठी लागू नाही.

1 sarkariyojana.store

2 sashkiy GR 

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल

नमस्कार मित्रांनो अखेर राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाच राजपत्र अधिसूचना 15 जुलै 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

याचबरोबर 15 जुलै 2025 रोजी राज्यशासनाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्टच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मोठ्या प्रमाणात तुकड्याचे व्यवहार होत होते गुंड्याचे व्यवहार होते परंतु गुंटेवारी ही नियमित केली जात नव्हती आणि याच्याचमुळे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासाला एक अडकाटी येत होती बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अडसर ठरलेला होता.

याच्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल व्हावा गुंटेवारी नियमित व्हावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती आणि मित्रांनो तब्बल 78 वर्षापूर्वीचा हा जुना कायदा याच्यासाठी करण्यात आलेले नियम की आता सर्व अधिक्रमित करून राज्यशासनाच्या माध्यमातून 15 जुलै 2025 रोजी एक नवीन राजपत्र निर्गमित करून याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाला अनेक अडचणी येत होत्या आणि याच्यासाठी आता हा बदल करण्यात आलेला आहे. बदल करत असताना याच्यामध्ये जी काही व्याख्या आहे स्थानिक क्षेत्राची ही बदलण्यात आलेली आहे.

आता याच्यामध्ये जे काही यापूर्वीचे जे काही जीआर होते जे काही राजपत्र होते किंवा जे काही आदेश होते हे सर्व अधिक्रमित अर्थात रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि आता जे पुढची क्षेत्र आहेत म्हणजे खाली जी काही क्षेत्र दिलेली आहेत ती क्षेत्र वघळून तुकडेबंदी कायदा हा लागू असणार आहे.  

याच्यामध्ये काय काय वगळण्यात आलेले आहे महानगरपालिका नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती या तिन्हीच्या ज्या काही हद्दीमधील क्षेत्र असतील ही या तुकडेबंदी कायद्याच्या नियमामधून वगळण्यात आलेली आहेत अर्थात ते जिर क्षेत्रासाठी 20 गुंठे आणि बागायत क्षेत्रासाठी द गुंट्याचा जो नियम आहे.  

हा नियम आता महानगरपालिका नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्रांसाठी लागू होणार नाहीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या अन्वय स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील निवासिक वाणिज्यिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र याच्यामधून वगळण्यात आलेली आहेत.  

याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम अन्वय किंवा त्यावेळी अमलात असलेले इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तयार केलेल्या प्रारूप आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासिक वानजिक औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही आकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्र ही देखील याच्यामध्ये वगळण्यात आलेली आहेत.

याच्या व्यतिरिक्त जे काही कलम 42 च्या ड अन्वय निश्चित करण्यात आलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास करणे योग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले कोणत्याही गावाच्या शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून 200 मीटर च्या आतील अशा नगराच्या किंवा शहराच्या लगतचे परगीय क्षेत्र म्हणजे एखाद्या नगरपरिषदेपासून नगरपंचायतीपासून किंवा महानगरपालिकेपासून या गावठांच्या अंतर्गत असलेले जे काही 200 m पर्यंत क्षेत्र हे आता या तुकडेबंदी कायद्यामधून वगळण्यात आलेलं अर्थाती त्या ठिकाणी तुम्ही आता एक गुंटा दोन गुंटे तीन गुंटे चार गुंटे किंवा 10 गुंटे जी काही गुंट्याची खरेदी असेल ती गुंट्याची खरेदी करू शकता

याचबरोबर याच्या संदर्भातील एक जीआर देखील निर्गमित करण्यात आलेला आहे ज्याच्यामध्ये या एकत्रीकरण हे जे काही तुकडेबंदीचा जो कायदा आहे याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गठीित करण्यात आलेली आहे.

याच्यामध्ये आपण पाहू शकता या समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, निमंत्रित सदस्य अशी समिती असणार आहे. या समितीला आपला अहवाल 15 दिवसांमध्ये सादर करायचा आहे

आणि या समितीच्या माध्यमातून हे नागरिक क्षेत्र वगळल्यामुळे याच्यामध्ये काय काय जे बदल होणार आहेत आणि याच्यासाठी जे काही हस्तांतर विकासक जी काही प्रक्रिया असतील त्याची कार्यपद्धती ठरवणं याच्या संदर्भातील एसओपी निर्गमित करणं किंवा याच्याबाबत जे काही आता तुकडे पडलेले आहेत

जमिनीचे जे गुंठ्याचे व्यवहार झालेले आहेत त्यांच नियमितीकरण करून घेणं त्यांच्या दस्त नोंदणी करून घेणं किंवा इतर जे काही प्रक्रिया आहेत या प्रक्रिया पार पाडण्याच्या जबाबदाऱ्या आता या ठिकाणी केल्या जाणार नोंदनीकृत खरेदी व्यवहाराचे नियमितीकरण मोहीम स्वरूपामध्ये घेणं याच्यानंतर अननोनीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणं अशा प्रक्रिया आता या समितीच्या माध्यमातून पार पाडण्यासाठी एक एसओपी तयार केला जाणार आहे.

आता ही जी काही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे हा जो काही कायदा बदल करण्यात आलेला आहे हा फक्त आणि फक्त नागरी क्षेत्रासाठी लागू असणार आहे.

ग्रामीण भागामध्ये ज्याप्रमाणे पूर्वीच्या तुकडेबंदी कायद्यातील नियमित करण्यात आलेल जे काही क्षेत्र आहे या क्षेत्रानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंटे आणि बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंट्याची जी आट आहे ती जशी आहे तशी लागू राहणार आहे.

एक मोठा दिलासा या ठिकाणी आता या गुंटे वारीच्या संदर्भातील जे काही व्यवहार अडकलेले होते त्यांच्यासाठी देण्यात आलेला आहे.

धन्यवाद

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय"

नमस्कार मित्रांनो,
देशभरातील करोडो शेतकरी सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. पण या प्रतिक्षेत असतानाच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आलेली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 2025 ला अधिकृत मंजुरी दिली असून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नवीन युगाची सुरुवात ठरणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक घोषणा

16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना” या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती, आणि अखेर ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गावर आली आहे.

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना

नमस्कार मित्रांनो देशभरातील करोडो शेतकरी पीएम किसान सन्माननिधी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत असतानाच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एका मोठ्या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

16 जुलै 2025 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो 2025-26 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून या प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेला या ठिकाणी घोषणा करण्यात आलेली होती.  

आणि अखेर हीच योजना पुढील सहा वर्षांमध्ये राबवण्याकरता आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी 24,000 कोटी एवढा खर्च करून 26 योजनांना एकत्र करून ही पीएम धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे आणि याच योजनेला अखेर आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

योजनेच्या अंतर्गत देशभरामधील 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. याच्यामध्ये ज्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाईल या जिल्ह्यांचा समावेश करून पुढील सहा वर्षासाठी ही योजना देशभरामध्ये राबवली जाणार आहे.

याच्यामध्ये 36 योजनांच एकत्रीकरण करून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये शेतीसाठी लागणारी वेगवेगळी अवजार असतील, बीबियाणे असेल, खताची खरेदी असेल किंवा विविध प्रकारे केली जाणारी आर्थिक मदत असेल अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा याच्यामध्ये लाभ दिला जाणार आहे.

योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विविध प्रकारचे जे काही आवश्यक असेल तंत्रज्ञान अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं त्याच्यासाठी त्यांना अवजाराची जी काही असेल ते पुरवठा करणं सिंचन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणं पिकांच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची निर्मिती करणं उच्च गुणवत्ता असलेल बीबियान शेतकऱ्यांना पुरवठा करणं कृषीनिविषठा ज्याच्यामध्ये खतांचा पुरवठा असेल ट्रॅक्टर कृषी पंप असलेले ट्रॅक्टरचे अवजार अशा विविध बाबींना याठिकाणी अर्थसाहाय्य केला जाणार आहे

कर्जांचा पुरवठा केला जाणार आहे आणि अशा प्रकारच्या विविध बाबींचा या 36 योजनांच्या एकत्रीकरणामधून या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. याच्यामध्ये सरकारने कमी उत्पादकता जाहीर केलेले मध्यम पीकवाढ आणि मर्यादित कर्ज उपलब्ध असलेले जे काही 100 जिल्हे आहेत अशा 100 जिल्ह्याची ओळख पटवून त्याची निवड केली जाणार आहे आणि या 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे ज्याच्या अंतर्गत साधारणपणे एक कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे.

हा उपक्रम राबवत असताना उत्पादकता वाढवण्यासाठी हवामान विशिष्ट शेती याच्यानंतर पाण्याची कार्यक्षमता त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या जे काही अचूक बाबी असतील याचा अवलंब करणं शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणं पीकपणीच्या नंतरच्या ज्या काही पायाभूत सुविधा ज्याच्यामध्ये गोदाम असेल किंवा मार्केटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी असतील सिंचनाचा विस्तार असेल ज्याच्यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या बाबी असतील अशा सर्व बाबी याच्यासाठी आवश्यक असलेल तंत्रज्ञान हा सर्व लाभ या ठिकाणी या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे

आणि मित्रांनो अशा प्रकारच्या विविध योजनांच्या अभिसरणामधून एकत्रीकरणामधून शेतकऱ्यांसाठी पुढील सहा वर्षांमध्ये ही प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ही योजना राबवली जाणार आहे.

ही योजना राबवण्यासाठी केंद्रीयमंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे याच्या अंतर्गत लवकरच जिल्ह्यांची निवड केली जाईल आणि याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील जे जे काही महत्त्वाचे अपडेट असतील ते ते अपडेट आता आपण वेळोवेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत भेटूयात नवीन माहितीस नवीन अपडेट सह

1 sarkariyojana.store

2 sarkari yojana GR

धन्यवाद

FAQ

 ही योजना केंद्र सरकारने 2025-26 पासून राबवण्याचा निर्णय घेतलेली असून, यामध्ये देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे.

 

 सरकारने कमी उत्पादनक्षमता आणि मर्यादित सुविधा असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड करणार आहे. यादी लवकरच जाहीर होईल.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2025 च्या बैठकीत ही योजना मंजूर झाली असून, लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल.

 

बी-बियाणे, खत, सिंचन, शेती उपकरणे, कृषी पंप, ट्रॅक्टर अवजारे, गोदाम सुविधा, कर्ज सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.

सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे.