मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अपडेट: 30 जून ते 6 जुलैदरम्यान हप्ता जमा होणार

June 30, 2025 by Narayan Lakhe

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – जून महिन्याचा हप्ता मंजूर, 3600 कोटींचा निधी वितरित!

योजनेचा थोडक्यात आढावा

राज्य शासनाच्या वतीने महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना म्हणज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एक महत्वाचे पाऊल मानली जाते.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना Jun Update

नमस्कार मित्रांनो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या थकीत असलेल्या हप्त्याच्या प्रतीक्षित असणाऱ्या महिला लाभार्थ्यां करता एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण असा अपडेट आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा जून महिन्याचा थकीत असलेला हप्ता हा 30 जून 2025 पासून वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.

राज्यातील महिला लाभार्थ्यांकरता राबवली जाणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. मित्रांनो यायोजनेला 30 जून 2025 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे आणि याच योजनेच्या वर्षपूर्ती निमित्त या योजनेचा जून महिन्याचा हप्ता वितरित केला जाणार आहे.

मित्रांनो योजनेचा जून महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून 3600 कोटी रुपयाचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.

आणि याच मंजूर करण्यात आलेल्या वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या माध्यमातून आता 30 जून 2025 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जून महिन्याच्या हप्त्याच वितरण केल जाणार आहे.

मित्रांनो 30 जून
ते 6 जुलै 2025 या कालावधीमध्ये सर्व लाभार्थ्यांच्या
खात्यामध्ये या हप्त्याच वितरण केलं जाणार आहे. तर मित्रांनो हप्त्याच्या
प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो महिला लाभार्थ्यांकरता हे एक दिलासादायक अस अपडेट आहे.

जून हप्त्याचा अपडेट

जून महिन्याचा हप्ता काही कारणास्तव थांबवण्यात आला होता, ज्याची अनेक महिलांना प्रतीक्षा होती.
आता राज्य शासनाने योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने हा हप्ता 30 जून 2025 पासून वितरित करण्याची अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
यासाठी शासनाकडून 3600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

हप्ता कधी जमा होणार?

योजनेचा हप्ता खालीलप्रमाणे जमा होणार आहे:

हप्ता जमा होण्याची तारीख: 30 जून 2025 ते 6 जुलै 2025
जमा होणारी रक्कम: योजनेच्या निकषांनुसार ठरलेली आर्थिक मदत
कुठे जमा होणार?: थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये

लाभार्थ्यांनी काय करावे?

जर तुम्ही या योजनेचे पात्र लाभार्थी असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

तुमचं बँक खाते योजनेसोबत लिंक आहे ना, ते तपासा.
खाते क्रियाशील (active) असावे.
30 जूनपासून 6 जुलैपर्यंत खाते तपासत रहा.
कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा CSC सेंटरमध्ये संपर्क करा.

तुमचं नाव यादीत आहे का?

जर तुम्ही योजनेच्या लाभार्थी असाल आणि हप्ता मिळालेला नाही, तर:

राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर लॉगिन करा
तुमचा आधार नंबर किंवा मोबाईल नंबर वापरून खाते तपासा
“पावती क्रमांक” किंवा अर्ज स्थिती पहा
“Payment Status” मध्ये जून महिन्याचा हप्ता जमा झाला का ते पा
अधिकृत वेबसाईटवर https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
अश्याच नवीन माहिती साथी sarkariyojanastore या वेब साईट ला भेट ध्या

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा जून 2025 हप्ता कधी जमा होणार?

या योजनेचा जून 2025 हप्ता 30 जून 2025 ते 6 जुलै 2025 या कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

हप्ता मिळण्यासाठी काय पात्रता असावी लागते?

लाभार्थी महिला ही महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी, तिचं बँक खाते सक्रिय असावं आणि योजना पोर्टलवर नाव नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे.

माझं नाव लाभार्थी यादीत आहे का ते कसं तपासायचं?

तुम्ही अधिकृत वेबसाइटवर (उदा. sarkariyojana.store किंवा राज्य शासनाच्या पोर्टलवर) जाऊन आधार नंबर किंवा मोबाइल नंबर टाकून तुमची स्थिती तपासू शकता.

माझ्या खात्यात अजून हप्ता जमा झाला नाही. मी काय करावं?

जर हप्ता जमा झाला नसेल तर, तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालय, नगरपरिषद कार्यालय किंवा जवळच्या CSC (Common Service Center) मध्ये संपर्क साधावा.

योजनेसाठी नवीन अर्ज कसा करायचा?

नवीन पात्र महिलांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करावा किंवा जवळच्या CSC केंद्रामार्फत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी

फार्मर आयडी बंधनकारक! 2025 पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे बदल

June 30, 2025June 29, 2025 by Narayan Lakhe

परिचय

फार्मर आयडी बंधनकारक

मित्रांनो, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि कधी कधी पिकांवरील रोगराई यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा योजना (PMFBY) राबवली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेचा हेतू बाजूला राहून, त्याचा गैरवापर होऊ लागला आहे. एक रुपयात विमा हप्ता लागू करून देखील शेतकऱ्यांपर्यंत खरी मदत पोहोचली नाही. बोगस पॉलिसी, बनावट फार्मर आयडी, चुकीची जमीन माहिती आणि नोंदणीमध्ये अपारदर्शकता यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

या पार्श्वभूमीवर 2025 साली शासनाने सुधारित पीक विमा योजना लागू केली असून, त्यात अनेक कठोर नियम व दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले असून, चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनेपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या नव्या बदलांवर सविस्तर माहिती घेणार आहोत – फायदे, धोके, आणि शेतकऱ्यांनी यामध्ये कशी काळजी घ्यावी याची संपूर्ण माहिती वाचायला विसरू नका.

नियम व आटी

नमस्कार मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणण्यात आलेली शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी परंतु शेतकऱ्यांनाच लाभापासून वंचित ठेवणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे पीक विमा योजना मित्रांनो गेल्या चार ते पाच वर्षापासून या योजनेमध्ये प्रत्येक सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी काही ना काही तरी बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि जसे याच्यात नवनवीन बदल केले गेले तसे शेतकरी लाभापासून दूरच होत गेले आणि मित्रांनो आत्ता सुद्धा 2025 मध्येसुद्धा सुधारित पीक विमा योजना राबवायला मंजुरी दिलेली आहे.

जुन्याच योजना जुनेच नियम जुनीच सगळी पद्धती परंतु शेतकऱ्यांना एक रुपयामध्ये करण्यात आलेला हप्ता हा आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे आणि अशा प्रकारची योजना राबवली जात असताना याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आपण पाहिलं होत की 2024 हे पिकविमा योजनेसाठी अतिशय खराब असं वर्ष दिसून आलं एक रुपयामध्ये पिकविमा योजना राबवण्यात आली आणि पर्यायाने योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रत्येक प्रकारे प्रयत्न केला गेलायाच्यामध्ये बोगस पॉलिसी भरण्यात आल्या बोगस पॉलिसी भरून त्याच कमिशन लाटण्यात आलं याच्यामधून पीक विमाचा जे काही लाभ आहे तोही लाटण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्या माध्यमातून प्रयत्न केला गेला होता परंतु ते कुठेतरी पकडण्यात आलं आणि जे काही बोगस पीक विमा जे प्रकरण आहे ते समोर आलं आणि याच पार्श्वभवती शासनाच्या माध्यमातून काही गंभीर अशी पावल उचलण्यात आलेले होते.

मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण अपडेट घेतल होत की पीक विमा योजनेतील बदल सुचवण्यासाठी एक वरिष्ठ स्तरीय समिती घटित करण्यात आलेली होती. या समितीच्या माध्यमातून शासनाला अहवाल देण्यात आला पीकविमा योजनेतील बदल सुचवण्यात आले आणि याच्यामध्ये काही जे काही या योजनेचा दुरुपयोग करतात याच्यावरती निर्बंध आणण्यासाठी जे काही पर्याय सुचवण्यात आले ते पर्याय आता लागू करण्यात आले मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर देवस्थानच्या असलेल्या जमिनी किंवा भाडेपट्टे चुकीच्या पद्धतीने करार करून त्याच्यावरती पीकविमा भरणं पोट खराबीच्या क्षेत्रावरती पीकविमा भरणं असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावरती पिकोमा भरणं आता बऱ्याच साऱ्या जमिनीचा रेकॉर्ड आपण पाहिल होत डिजिटल झालेल नव्हतं काही ठिकाणी ट्रेसेबिलिटी तांड्याच्या जमिनी वगैरे होत्या अशा ठिकाणी पीक विमा भरणं कमी क्षेत्र आणि जास्त क्षेत्राचा पिकमा भरणं तुकड्या तुकड्याच्या क्षेत्राच्या अनेक पॉलिसी जनरेट करणं अशा प्रकारचे काही प्रकार देखील घडून आलेले होते आणि अशा प्रकारे जर याच्यामध्ये जर काही प्रकार निदर्शनास आला तर ती पॉलिसी पहिली तात्काळ बाद करण्यात येणार आहे.

पहिलेही बाद करण्यात येत होते आता त्याच्यामध्ये आणखीन निर्बंध घालण्यात आलेले अशा पॉलिसी वरती जर काही समजा दिसून आलं म्हणजे जर त्याच्यामध्ये काही जर चुकीचं दिसून आलं तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सुद्धा याच्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो आता एवढ्यावरच हे नाही आता ज्या फार्मर आयडी वरून किंवा ज्या जमिनीवरती हे पीक विमे अशा प्रकारे बोगस भरले जातील अशा लाभधारकाला अशा फार्मर आयडी कारण याच्यामध्ये आपण पाहिलेल आहे.

की या नव्या नियमानुसार पीक विमा भरण्यासाठी फार्मर आयडी हा बंधनकारक करण्यात आलेला आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आलेला अर्थात फार्मर आयडी हा त्या जमिनीसाठीच बनतो की जी जमीन त्या लाभार्थ्याची आहे आता याच्यामध्ये बीड आणि जालना काही भागातून बरीच सरी प्रकरण समोर येतात की चुकीच्या पद्धतीने फार्मर आयडीसी जमिनी जोडणं वडिलाची जमीन मुलाच्या नावावर गावातील चार पाच लाभार्थ्याची जमीन सामायिक म्हणून स्वतःच्या नावावर अशा अनेक सारे प्रकार आता दिसून यायला लागलेले ज्या फार्मर आयडी आता जनरेट झालेल्या आहेत त्या फार्मर आयडीचा डाटा तपासत असताना कारण ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे अग्रीस्टकचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे आणि डिजिटल रेकॉर्ड मॅच करत असताना असे बरेच सारे फार्मर आयडी आता निदर्शनास येत आहेत.

ज्याच्यावरती लवकरच कारवाई देखील होऊ शकते अशा फार्मर आयडीचा चा वापर करून जर काही चुकीच्या पद्धतीने पीक विमा भरण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते जे काही असतील त्यांना पुढील पाच वर्षासाठी कृषी विभागाच्या कुठल्याही प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही त्याच्यामध्ये पीक विमा असेल किंवा अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई असेल शासनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणारे इतर काही योजना असतील याच्यासाठी त्या लाभार्थ्यांना ब्लॅकलिस्टेड केलं जाणार आहे आणि एकंदरीत आता हे जे काही डिजिटल सर्व झाल्यामुळे ज्या पद्धतीने पूर्वीचे प्रकार होत होते त्याच्यामध्ये बरेच सारे प्रकार आता निदर्शनाश येणार आणि सरकारला हे बोगस पिक विमाची प्रकरण किंवा बोगस लाभार्थी शोधण कर्ण सोपं जल आहे.

तर अशी ही माहिती होती पिकविमा संधारबात आपल्या ला माहिती आवडली असाल तर कॉमेट मध्ये नक्की कळवा आणि तुमला काही विचारायच असाल तर कॉमेट मध्ये कळवा

1 sarkariyoojana.store hi aapli web saite aahe

2 prabhu deva youtube ya varti aajun mahiti bhetel

ZP Scheme 2025: पंचायत समिती योजनांचे लाभ व अर्ज कसा करावा

June 30, 2025June 28, 2025 by Narayan Lakhe

ZP Scheme 2025

परिचय

नमस्कार मित्रांनो 2025 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या (ZP Scheme 2025) आणि पंचायत समितीच्या विविध योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या बाबतीत मदत करणे हा आहे. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक असाल तर या योजनांचा लाभ घेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे

आपण जर पाहिलं तर जिल्हा परिषद उपकर अर्थात जिल्हा परिषद सेस फंडाच्या अंतर्गत कृषी विभाग असेल, सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभाग असेल, दिव्यांगासाठी असेल, महिलांसाठी असेल किंवा शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी साठी असेल विधवा महिला असतील किंवा महिला वर्गांसाठी असेल अशा वेगवेगळ्या बाबी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात.

प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्याच्यासाठीचा फंड अलॉट करून तशा प्रकारे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत अर्ज मागवले जातात आता एखाद्या जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून जास्त प्रेरिटी देऊन योजना राबवल्या जातील काही ठिकाणी दिव्यांगासाठी काही ठिकाणी मागासवर्गीयासाठी काही ठिकाणी महिलांसाठी किंवा एखाद्या जिल्हा परिषदमध्ये सगळ्याच विभागाच्या अंतर्गत योजना मागवल्या जातात आता पुण्याच जर आपण उदाहरण बघितलं तर ऑनलाईन पोर्टल प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी प्रत्येक योजनेचा अर्ज करण्याचे त्याच्यामध्ये मोबा आहे.

म्हणजे आपण विभाग निवडून त्याच्या अंतर्गत आपल्यासाठी प्लकेबल असलेली आता जर तुम्ही त्याच्यामध्ये विधवा महिलेचे रजिस्ट्रेशन केलेल असेल तर विधवा महिलासाठी असणारी योजना त्या ठिकाणी दाखवल्या जातील महिला म्हणून रजिस्ट्रेशन केल असेल तर सर्व महिलाच्या योजना दाखवल्या जातील तुमचं जर शेतकरी म्हणून रजिस्ट्रेशन असेल तर शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना राबवल्या जातील याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच साऱ्या जिल्ह्याचे स्वतःचे पोर्टल आहेत.

यवतमाळसाठी सुद्धा आत्ताच अर्ज भरवून घेतले गेले याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच साऱ्या जिल्ह्यांसाठी म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्या ज्यासाठी या जिल्हा परिषद सीएस फंडाच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे अर्ज मागवले जातात आता याच्यामध्ये कृषी विभागाच जर उदाहरण घेतलं काही ठिकाणी चाप कटर कडबा कुट्टी दिली जाते पाण्यातील मोटर दिली जाते पानबुडी दिली जाते ताडपत्री दिली जाते तुमच ब्रश कटर असेल ब्रश कटर दिलं जातं पीसी पाईप दिले जातात ठिबक सिंचन तुषार सिंचन 15000 रुपया पर्यंतच्या जे काही लाभाच्या योजना असतील अशा योजना याच्या अंतर्गत दिल्या जातात.

2025 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या (ZP Scheme 2025) आणि पंचायत समितीच्या विविध योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या बाबतीत मदत करणे हा आहे. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक असाल तर या योजनांचा लाभ घेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

कोणकोणत्या योजना सुरू आहेत?

शिक्षण सहाय्य योजना – शालेय मुलांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक साहित्य.

महिला आर्थिक सक्षमीकरण योजना – स्वयं सहाय्यता गटांसाठी निधी.

शेती अनुदान योजना – बियाणं, खते, सिंचन साधनांसाठी मदत.

घरकुल योजना (ZP Housing Scheme) ग्रामीण भागातील गरजूंना घरकुलासाठी अनुदान.

वृद्धापकाळ पेन्शन योजना – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दरमहा पेन्शन सुविधा.

योजना कोणासाठी?

पंचायत समिती योजनांचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागातील लोकांना आवश्यक त्या सुविधा आणि आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. या योजना खालील घटकांसाठी असतात:

शेतकरी
स्वयं-सहायता गट
ग्रामीण बेरोजगार युवक
महिला गट
इतर मागासवर्गीय नागरिक

योजनेचे फायदे

आर्थिक सक्षमीकरण
शिक्षणात मदत
महिला सबलीकरण
शेती क्षेत्रात सुधारणा
सामाजिक सुरक्षा

अर्ज करण्याची पद्धत

ऑनलाईन अर्ज:

अधिकृत जिल्हा परिषद वेबसाइटवर भेट द्या
योजना विभागात जाऊन अर्ज फॉर्म निवडा
आवश्यक माहिती भरून, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
अर्ज सबमिट करा आणि त्याची प्रत डाउनलोड करून ठेवा
http://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions YA WEB SAITE LA BHET DYA
AJUN NAVIN MAHITI SATHI SARKARIYOJANA.STORE YA WEBSAITE LA BHET DYA

2. ऑफलाईन अर्ज:

संबंधित पंचायत समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट द्या
अर्ज फॉर्म भरून संबंधित अधिकारीकडे जमा करा

आवश्यक कागदपत्रे:

आधार कार्ड
रहिवासी दाखला
उत्पन्नाचा दाखला
बँक खाते तपशील
पासपोर्ट साईज फोटो
जात प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)

पात्रता अटी:

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
अर्जदाराचे उत्पन्न मर्यादेत असावे
काही योजनांसाठी वयोगट/शिक्षण अट लागू असते
मागील लाभ घेतलेले असल्यास नवीन मंजुरीसाठी अटी लागू असतात

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – ZP Scheme 2025

ZP Scheme 2025 म्हणजे नेमकं काय?

ZP Scheme 2025 म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या (पंचायत समिती) अंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना. यात शेती, महिला सक्षमीकरण, जलसंधारण, रोजगार, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

या योजनांसाठी कोण अर्ज करू शकतो?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला बचत गट, गरीब आणि मागासवर्गीय नागरिक या योजनांसाठी पात्र असू शकतात. प्रत्येक योजनेसाठी विशिष्ट पात्रता अटी असतात.

ZP Scheme 2025 साठी अर्ज कसा करावा?

अर्ज ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने करता येतो. ऑनलाईन अर्ज जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत वेबसाइटवर करता येतो, तर ऑफलाईन अर्ज संबंधित पंचायत समिती कार्यालयात जमा करावा लागतो.

योजना मंजूर झाल्यानंतर किती दिवसांत लाभ मिळतो?

मंजुरीनंतर सहसा 15 ते 45 दिवसांच्या आत लाभ मिळू शकतो, परंतु योजना आणि जिल्ह्यानुसार वेळेत बदल होऊ शकतो.

अर्जाची स्थिती (status) कशी तपासावी?

ऑनलाईन अर्ज केले असल्यास जिल्हा परिषद वेबसाइटवर ‘Application Status’ विभागात जाऊन अर्ज क्रमांक टाकून स्थिती तपासता येते.

निष्कर्ष:

जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल तर ZP Scheme 2025 अंतर्गत सुरू झालेल्या योजना तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. योग्य माहिती घेऊन आणि योग्य वेळी अर्ज करून या योजनांचा लाभ घ्या.

खरीप हंगाम 2025 साठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | e-Peek Pahani 2025 Latest Update

June 30, 2025June 27, 2025 by Narayan Lakhe

🌾 खरीप हंगाम 2025 आणि नवीन निर्णय

नमस्कार मित्रांनो,
खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणी संदर्भात 27 जून 2025 रोजी राज्य शासनाने एक मोठा आणि शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः ई-पिक पाहणी (e-Peek Pahani) करणाऱ्या सहाय्यकांशी संबंधित आहे.

📲 काय आहे ई-पिक पाहणी आणि DCS अ‍ॅप?

राज्यात केंद्र शासनाच्या AgriStack योजनेअंतर्गत सध्या DCS (Digital Crop Survey) अ‍ॅप्लिकेशन चा वापर करून ई-पिक पाहणी केली जाते. यामध्ये:

जमिनीचा तपशील
पिकांची माहिती
उत्पादनाचे अंदाज

…सर्व माहिती एकत्र करून डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते.

👨🌾 सहाय्यकांची भूमिका महत्त्वाची का?

सहाय्यक गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या वतीने ई-पिक पाहणी पूर्ण करतात.
ई-पिक पाहणीसाठी प्लॉटनिहाय सर्व माहिती अ‍ॅपमध्ये भरतात.
यामुळे शासनाला अचूक डाटा मिळतो आणि शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळवता येतो.

काय निर्णय आहेत त्यांची माहिती

नमस्कार मित्रांनो खरीप हंगाम 2025 मध्ये होणाऱ्या पीक पाहणीच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतलेला आहे आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आलेल्या डीसीएस अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वे प्लिकेशनच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी केली जात आहे. मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून agrisatck योजना आणण्यात आलेली आहे.

जमिनीची माहिती, पिकांची माहिती, उत्पादनाची माहिती सर्व डाटा एकत्रितपणे केला जात आहे आणि हा डाटा अधिकाधिक मिळवण्यासाठी तंतोतंत मिळवण्यासाठी शक्यते प्रयत्न केले जात आहेत आणि मित्रांनो याच्यातीलच एक भाग म्हणजे ईपीक पाहणी ईपीक पाहणी डीसीएस अप्लिकेशनच्या माध्यमातून केली जात असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून हे अप्लिकेशन वापरून ईपीक पाहणी केली जाते.

परंतु मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना हे प्लिकेशन वापरता येत नाही शेतकऱ्यांकडे मोबाईलची अवेलेबिलिटी नसण किंवा शेतकऱ्यांना ते शक्य न होणं या कारणामुळे बऱ्याच साऱ्याक्षेत्रावरील पक पाहणी राहून जाते आणि याच्यासाठी जे काही तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून ही पीक पाहणी करण्यासाठी तलाठ्याच्या सोबत एक सहाय्यक नेमण्यात येतात.

किंवा सहाय्यक नेमले जातात मित्रांनो ईपीक पाहणी सहायकाच्या माध्यमातून त्या गावातील उर्वरित असलेल्या क्षेत्राची ईपीक पाहणी केली जाते ई पीक पाहणीच्या तपास केल्या जातात आणि याच जे काही पीक पाहणीचे सहाय्यक असतात यांना प्रति प्लॉट पाच रुपयाच मानधन दिलं जात होतं आणि मित्रांनो हेच मानधन आता वाढवण्यात आलेले आहे आता याच्यामध्ये प्रति ओनर प्लॉट हे दिलं जाणार मानधन 10 रुपये असणार आहे.

एकल पिक जे असतील आता समजा एखाद्या क्षेत्रामध्ये फक्त सोयाबीन या पिकाचीच पीक पाहणी केली तर त्या प्लॉटसाठी सहायकाला द रुपया मानधन दिलं जाणार आहे तर मिश्र पिक जर असतील तर अशा मिश्र पिकांसाठी प्रति ऑनर प्लॉट साठी 12 रुपयाच मानधन दिलं जाणार आहे.

तर मित्रांनो सहायकाच्या माध्यमातून होणारी ईपीक पाहणी ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची आहे कारण निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ही ईपीक पाहणी करता येत नाही आणि या सहायकाच्या मदतीन या इपीक पाहण्या पूर्ण होतात आणि साहजिकच शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होतो.

आणि शासनाला देखील आता याच्या माध्यमातून डाटा मिळणार आहे. तर मित्रांनो दुप्पट मानधन आता इपीक पाहणीसाठी करण्यात आल्यामुळे आता 100% ईपीक पाहणीसाठी मदत होणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा असा निर्णय राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 27 जून 2025 रोजी घेण्यात आलेला आहे.

✅ या निर्णयाचे फायदे:

सहाय्यकांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल.
100% ई-पिक पाहणी पूर्ण होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
शासनाला अचूक पीक डेटा उपलब्ध होईल.
आगामी योजनांची आखणी सुलभ होईल.
adhik mahiti sathi yethe clik kara sarkariyojana.store
aap link google pay

📌 निष्कर्ष

राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून, संपूर्ण कृषी यंत्रणेच्या डिजिटायझेशनसाठी एक मोठे पाऊल आहे.
2025 च्या खरीप हंगामात ई-पिक पाहणी शंभर टक्के पार पाडण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.

कृषी संजीवनी 2.0 लाभार्थी यादी – गावनिहाय यादी डाउनलोड कशी करावी?

June 30, 2025June 27, 2025 by Narayan Lakhe

Introduction

कृषी संजीवनी 2.0 लाभार्थी यादी

शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे आणि भारतातील शेतकरी या आधारस्तंभाचा मजबूत पाया आहेत. परंतु आजही लाखो शेतकरी अनेक समस्यांशी झुंजत आहेत – जसे की सिंचनाचा अभाव, मातीची खराब परिस्थिती, पीक उत्पादनात घट आणि हवामान बदलाचा परिणाम.

या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे, ज्याला कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना म्हणतात.

या योजने साथी नवीन गावांची याधी आपण पाहणार आहोत त्या याधी मध्ये कोणते गाव आहेत ते पाहणार आहोत.

या योजनेचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नाही तर शेतीला शाश्वत, पर्यावरणीयदृष्ट्या संतुलित आणि फायदेशीर बनवणे आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या योजनेची उद्दिष्टे, फायदे, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि भविष्यातील परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती जनुन घेऊ.

PDF kashi PAHVI

नमस्कार मित्रांनो राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोन राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे निधीची तरतूद करून याच्या अंतर्गत असलेल्या गावाची निवड करून अंमलबजावणीच्या विविध प्रक्रिया पार पाडल्या जात आहेत.

याच्यामध्ये समित्यांचे घटन असेल आराखडे असेल नकाशा असेल हे तयार करून आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी शासनाच्या माध्यमातून सुरू केलेली आहे.

मित्रांनो सर्व होत असतानाच बऱ्याच साऱ्या मित्रांच्या माध्यमातून विचारणा केली जाते की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प दोन च्या अंतर्गत निवडलेल्या 7386 गावाची यादी कुठे पाहता येणार ते या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून गावाची यादी कशा प्रकारे पाहायची आपलं गाव आहे.

का आपल्या जिल्ह्यातील कोणती गाव आहेत याचबरोबर या गावांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या ज्या काही पुढील प्रक्रिया असतील किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती असेल हे कुठे पाहायचे हे आज या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो नाना अनाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात एनडी केएसपी साठी एक डॅशबोर्ड तयार करण्यात आलेला आहे.

आणि याच डॅशबोर्डच्या माध्यमातून आपण या गावांची यादी किंवा या योजनेच्या संदर्भातील जी काही आता पुढील माहिती असेल ती माहिती आपण या ठिकाणी पाहू शकणार आहोत.

जसं की लाभार्थ्यांना झालेल्या वितरण असेल किंवा शेतीशाळा असेल किंवा त्याच्या संदर्भातील इतर महत्त्वाची माहिती असेल मित्रांनो याच्यामध्ये आपण या वेबसाईटवरती आल्यानंतर याची लिंक आपल्याला ब्लॉग पोस्ट च्या सेवटी दिल्याली आहे.

या डॅशबोर्ड वरती आल्यानंतर आपण पाहू शकता या ठिकाणी आपल्याला सर्व जिल्ह्याची जिल्हानिहाय यादी पाहायची असेल तर जिल्हानिहाय आपण पाहू शकता किंवा सर्वच ग्रामपंचायतीची यादी पाहायची असेल तर आपण सर्वच पाहू शकता.

याच्यामध्ये मायक्रो लेवल प्लॅनिंग मध्ये काही टोटल व्हिलेजेस दिलेले आहे इथ या टोटल व्हिलेजेसच्या 7386 नंबरच्या पुढे आपल्याला व् रिपोर्ट नावाचे ऑप्शन दिलेली आहे या व् रिपोर्ट वरती क्लिक करून सुद्धा आपण एकंदरीत याच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व गावांची यादी पाहू शकता.

ज्याच्यामध्ये आपल्याला जिल्हा तालुका त्याचबरोबर गावाचं नाव अशी सर्व माहिती याच्यामध्ये दाखवली जाणार आहे पर्टिकुलर आपल्या जिल्ह्याचे आपल्या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन आहे याच्यामध्ये जिल्हा सिलेक्ट केल्यानंतर पुढे आपल्याला सबडिव्हिजन सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन येणार आहे आता एखाद्या जिल्ह्यामध्ये सबडिव्हिजन दोन ठेवण्यात आलेले आहेत एक ठेवण्यात आलेली आहे चार ठेवण्यात आलेली आहे.

आपल्या जिल्ह्यातील जवळच जे काही सब डिव्हिजन असेल ते आपल्याला याठिकाणी आता निवडावे लागणार आहे सबडिव्हिजन निवडल्यानंतर त्या सबडिव्हिजनच्या अंतर्गत असलेले जे तालुके असतील ते तालुके दाखवले जातील आणि याला आपल्याला फिल्टर करायचे हे फिल्टर केल्यानंतर पर्टिक्युलर त्याच तालुक्याची यादी पाहिजे असेल तर या ठिकाणी पाहू शकता.

कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना म्हणजे काय?

कृषी संजीवनी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने भारतरत्न नानाजी देशमुख यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ सुरू केलेला प्रकल्प-आधारित कृषी विकास योजना आहे. ही योजना विशेषतः दुष्काळग्रस्त आणि हवामान बदल प्रभावित भागात राबविली जाते.

सामूहिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने शेती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये पाणी, पीक, बियाणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती काशी सुदारत येईल आणि शेती साठी लागणारे औजारे ह्या योजने च्या मघ्यामातून देणायत येतात.

ही योजना कोणत्या क्षेत्रात लागू होते?

महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये कृषी संजीवनी योजना लागू करण्यात आली आहे, जे विशेषतः कोरडे आणि हवामान संवेदनशील मानले जातात. हे प्रमुख जिल्हे आहेत:

बीड

लातूर

उस्मानाबाद

सोलापूर

अहमदनगर

नांदेड

परभणी

हिंगोली

या योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?

उत्पादनात वाढ – पीक चाचणीच्या आधारे पिकाच्या गुणवत्तेत आणि प्रमाणात बदल.

खर्चात कपात – यादृच्छिक सरासरी वापर वगळून खर्च कमी करा.

पाण्याची बचत – सूक्ष्म सिंचन, ठिबक प्रणाली आणि शेतात पाणी साठवणूक करून सिंचन खर्च कमी करा.

हवामान बदलापासून संरक्षण – स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञानासह अचानक हवामान बदल झाल्यास देखील सुरक्षित.

शाश्वत कृषी प्रणाली – ही योजना केवळ एका हंगामासाठी नाही, तर ती प्रमाणित कृषी विकासाची स्थापना आहे.

अर्ज कसा करावा?

पर्यायी प्रक्रिया:

तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधा.

आवश्यक तपशील – जमिनीची कागदपत्रे, आधार कार्ड, पासबुकची प्रत, मोबाईल नंबर ठेवा.

स्थानिक कृषी सहाय्य किंवा तलाठीचा अर्ज.

ऑनलाइन प्रक्रिया:

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर.

“कृषी संजीवनी योजना” विभागात अर्ज करा.

ओटीपी वापरकर्त्याने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर.

सबमिट करून, तुम्ही अर्जाची स्थिती ट्रॅक करू शकता.

आव्हाने आणि सरकारी उपाययोजना

मुख्य आव्हाने:

शेतकऱ्यांची कमतरता

तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव

इंटरनेटच्या जगात काही मनोरंजक गोष्टी

सरकारचे उपाय:

मोबाइल व्हॅनद्वारे जागरूकता मोहीम

पंचायत स्तरावर प्रशिक्षण कार्यशाळा

कृषक मित्र आणि कृषी सहाय्यकांचे मित्र

YADI PAHANAYSATHI YETHE CLIC KARA https://ndksp-dashboard.mahapocra.gov.in/

NAVIN MAHITI SATHI YETHE CILIK KARA SARKARIYOJANA.SOTRE

नानाजी देशमुख यांचे योगदान

या योजनेचे नाव भारतरत्न नानाजी देशमुख यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे ज्यांनी ग्रामीण विकास आणि स्वदेशी मॉडेलची कल्पना केली. त्यांचा असा विश्वास होता की “जर गाव स्वावलंबी झाले तर भारत स्वावलंबी होईल.” त्यांची ही विचारसरणी या योजनेचा आधार आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, कृषी संजीवनी नानाजी देशमुख योजना ही केवळ एक योजना नाही तर एक नवीन आशा आहे. ही योजना पारंपारिक शेतीपासून दूर विज्ञान-आधारित, पर्यावरण-संवेदनशील भविष्य आणि कृषी शेतीला प्रोत्साहन देते. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले तर ते इतर राज्यांसाठी देखील प्रेरणा बनू शकते.

Farmer Id login करताना Otp येत नाही त इथे पहा सर्व माहिती 2025

June 30, 2025June 25, 2025 by Narayan Lakhe

परिचय

शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असतात. परंतु, अनेकदा योग्य माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे – Farmer ID योजना 2025.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक (Farmer Unique ID) दिला जाणार आहे, ज्याच्या आधारे शेतकऱ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार असून योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि वेगाने दिला जाणार आहे

Otp Problem असा करा दुरुस्त

नमस्कार मित्रांनो अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या पोर्टलवरती फार्मर आयडी सह लॉगिन करत असताना ओटीपी येत नाही किंवा युजर डज नॉट एक्झिट अशा प्रकारचा एरर येतो आणि हाच एरर सॉल्व कसा करायचा याच्याबद्दलची सविस्तर अशी माहिती आजच्या ह्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या पोर्टलवरती नोंदणी झालेली आहे त्यांचे सेंट्रल फार्मर आयडी देखील जनरेट झालेले आहेत.

परंतु अशा शेतकऱ्यांना आपल ग्रीस्टक वरती लॉगिन करत असताना आपलं लॉगिन करता येत नाही लॉगिन करत असताना युजर डज नॉट एक्झिट दाखवतो किंवा त्या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर ओटीपी येत नाही अर्थात त्यांना लॉगिन करून आपल्या फार्मर आयडीची जी काही स्थिती आहे.

ती पाहता येत नाही मित्रांनो लवकरच याच्यामध्ये आता अपडेटचे ऑप्शन येणार आहे याच्यापूर्वी सुद्धा अपडेटचे ऑप्शन आलेले होते शेतकऱ्यांना जर जमीन ऍड करायची असेल डिलीट करायची असेल किंवा इतर काही चुका असतील तर दुरुस्त करायचे असतील किंवा इतरही काही आपल जर फार्मर आयडीचा डाटा पाहायचा असेल या सर्वांसाठी लॉगिन करणं अतिशय गरजेच असणार आहे.

परंतु या अग्रेस्टकच्या पोर्टलवरती शेतकरी म्हणून लॉगिनच शेतकऱ्यांना न करता आल्यामुळे पुढच्या प्रक्रिया पार पाडता येत नाहीत आणि याच्यासाठी शेतकऱ्यांना अग्रेस्टकच्या पोर्टलवरती लॉगिन करणं अतिशय महत्त्वाच आहे मित्रांनो लॉगिन करत असताना आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्याचा जो मोबाईल नंबर आहे तो टाकून ओटीपी साठी एंटर केलं तर ओटीपी येत नाही.

किंवा याच्यामध्ये जनरेट फरगॉट पासवर्ड केलं तर फरगॉट पासवर्डला सुद्धा युजर डज नॉट एक्झिट अस दाखवतो अशा प्रसंगी काय करायचं आपण जर सीएससी सेंटर वरती फार्मर आयडी बनवलेला असेल किंवा इतर काही ठिकाणावरून आपण फार्मर आयडी जनरेट केलेला असेल तर सर्वात प्रथम काय करायचं की जी काही अ‍ॅग्रीस्टॅक ची वेबसाईट आहे या वेबसाईट वरती यायच https://mhfr.agristack.gov.in याच्यामध्ये आपल्याला ज्या खाली ऑप्शन दाखवलेले आहे.

फार्मर लॉगिन आणि ऑफिशियल लॉगन त्याच्यामधील फार्मर लॉगिन वरती क्लिक करायच आता फार्मर वरती क्लिक केल्यानंतर आपण पाहू शकता लॉगिन साठी ऑप्शन आहे ज्याच्यामधून आपल्याला ओटीपी येत नाही परंतु याच्याच खाली आपल्याला रजिस्ट्रेशन च एक ऑप्शन दिलेली आहे.

न्यू रजिस्ट्रेशन म्हणून या न्यू रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक करायचं या न्यू रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक केल्यानंतर सर्वात प्रथम आपल्याला मागणार आहे ते म्हणजे आधार कार्ड नंबर याच्यामध्ये आपला आधार नंबर एंटरकरायचा आहे आधार नंबर एंटर करून खाली व्हेरिफाय ऑप्शन वरती क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला एक ओटीपी पाठवला जाईल आधार लिंक असलेल्या मोबाईलवरती हा ओटीपी येणार आहे

मित्रांनो मोबाईलवरती आलेला ओटीपी एंटर ओटीपी च्या बॉक्स मध्ये आपल्याला एंटर करायच आहे ओटीपी एंटर केल्यानंतर खाली व्हेरिफाय नावाचे ऑप्शन दिलेले व्हेरिफाय वरती क्लिक करायच आहे ओटीपी व्हेरिफाय झाल्याबरोबर आपल्यासमोर दुसरा पेज खुलेल ज्याच्यामध्ये आपल्याला जो मोबाईल नंबर या ऍड्रेस चेक बरोबर लिंक करायचा आहे तो मोबाईल नंबर एंटर करण्यासाठी सांगितला जाईल याच्यामध्ये दिलेल्या बॉक्समध्ये आपला चालू असलेला आणि आपण जो वापरणार आहात तो मोबाईल नंबर द्यायचा आहे.

मोबाईल नंबर एंटर केल्याबरोबर साईडला क्लिक केल्याबरोबर आपल्याला या ठिकाणी मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करण्यासाठी सांगितल जाईल त्या मोबाईल वरती एक ओटीपी पाठवला जाईल इथे दिलेल्या बॉक्स मध्ये आपल्या मोबाईल नंबर वरती आलेला ओटीपी एंटर करून व्हेरिफाय वरती क्लिक करायचे आपला मोबाईल नंबर व्हेरिफाय झालेला आहे मित्रांनो मोबाईल नंबर व्हेरिफाय झाल्यानंतर आपल्याला पासवर्ड सेट करायचा आहे.

भविष्यात लॉगिन करण्यासाठी हा पासवर्ड आपल्याला कामी येणार आहे दोन वेळेस हा पासवर्ड टाकून याला आपल्याला सेव अड कंटिन्यू करायच आपला मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड हा सेट झालेला अस आपल्याला दाखवला जाईल ओके करायच पुन्हा एकदा आपल्याला लॉगिनच्या पेजवरती यायच लॉगिनच्या पेजवरती आल्यानंतर आपण दिलेला मोबाईल नंबर या ठिकाणी टाकायचा आहे मोबाईल नंबर टाकून आपण जो सेट केलेला आहे तो पासवर्ड किंवा जो ओटीपी आहे हा ओटीपी मागून सुद्धा याच्यामध्ये लॉगिन करू शकता.

आपण पाहू शकता आपलं अ‍ॅग्रीस्टॅक च्या आपल्या फार्मर आयडीच्या पेजला आपलं लॉगिन झालेला आहे भविष्यामध्ये याच्यामध्ये काही असेल किंवा काही प्रक्रिया असतील काही आपल्याला पाहायचं असेल तर याच लॉगिनच्या माध्यमातून पाहू शकता मित्रांनो आता याच्यामध्ये भविष्यामध्ये जर आपल्याला नंबर जरी चेंज करायचा असेल तर जुना नंबर व्हेरिफाय करून आपण याच्यामध्ये नवीन नंबर सुद्धा जोडू शकता तर मित्रांनो अशा प्रकारे या येणाऱ्या एररच्या संदर्भातील एक महत्त्वाची अशी माहिती होती जी माहिती आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो.

मित्रांनो प्रत्येक फार्मर आयडी बरोबर सेपरेट मोबाईल नंबर देण्याचा प्रयत्न करा कारण ओटीपी येत असताना समस्या येणार नाहीत केल्यानंतरच पुढे ज्या काही भविष्यामध्ये तुम्हाला दुरुस्त्या किंवा काही प्रॉब्लेम असतील तर ते याच पोर्टलच्या माध्यमातून करता येणार आहेत धन्यवाद

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे

शेतकऱ्यांचा डेटा एकत्र करणे
योजनांचा थेट लाभ सुलभ करणे
डिजिटल कृषी सेवांचा फायदा वाढवणे
बोगस लाभार्थ्यांना रोखणे
शेतीविषयक निर्णय अधिक डेटा-आधारित करणे

आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
7/12 उतारा
उत्पन्नाचा दाखला (आवश्यकतेनुसार)
बँक पासबुक
पासपोर्ट साईझ फोटो
मोबाईल नंबर

Farmer ID चे फायदे

शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवता येईल
पीक विमा, अनुदान, कर्ज योजना मिळवण्यास मदत
कृषी विभागाकडून नवीन माहिती थेट मिळणार
जमिनीची माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित
एकच ID वापरून अनेक योजना लागू करता येतील

.निष्कर्ष

Farmer ID योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ही ओळखपत्र अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपली Farmer ID बनवावी आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

Q1. ही Farmer ID मिळवणं अनिवार्य आहे का?
हो, भविष्यात सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही ओळख अत्यावश्यक होईल.

Q2. मी जमीनीचा मालक नाही, तरी अर्ज करू शकतो का?
जर तुम्ही बटाईदार असाल, तर स्थानिक अधिकाऱ्यांची शिफारस घेऊन अर्ज करता येईल.

Q3. ही सेवा फ्री आहे का?
हो, Farmer ID साठी अर्ज करणे पूर्णपणे मोफत आहे.

Navin mahiti sathi yethe clik kara sarkariyojana.store

500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी – आता नोंदणी शुल्क माफ

June 30, 2025June 24, 2025 by Narayan Lakhe

500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जमिनीची वाटणी

नमस्कार मित्रांनो नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय तिलासादायक असा निर्णय घेतलेला आहे. मित्रांनो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार केली जाणारे वाटणीपत्र आणि या वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीसाठी लागणार नोंदणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आणि मित्रांनो हा निर्णय घेतल्यानंतर बऱ्याच साऱ्या मित्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून याच्या संदर्भातील काही प्रश्न विचारणा केल्या जात आहेत बऱ्याच साऱ्या कमेंट याच्यावरती केल्या जात आहेत की पूर्वीपासूनच कलम 85 नुसार वाटणीपत्र केले जात होते आणि आता नोंदणी शुल्क माफ केल्यामुळे याचा काही फरक पडणार आहे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा किती फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे पूर्वी केली जाणारी वाटणी आणि आताच्या या नवीन निर्णयामुळे केली जाणारी वाटणी याच्यामध्ये काय फरक पडणार आहे.

आणि वाटणी पत्र नेमकं कोणत्या कोणत्या प्रकारे केलं जातं अशा अनेक सारे जे काही प्रश्न आहेत याच प्रश्नाची उत्तर आजच्या या पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

सर्वांना विनंती आहे माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे आणि तुम्हाला उपयोगी पडणार असे आहे पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो सर्वात प्रथम आपण पाहूयात वाटणी पत्राचे प्रकार हिंदू ऍक्ट नुसार जे काही वडिलोपार्जित जमीन असेल त्याचे प्रत्येकाला जे काही वारसदार असतील त्यांना समान हिस्से होतात आणि अशा सर्वांच्या सहमतीनं जर वडिलोपार्जित जमिनीचे हिस्से होत असतील वाटणी होत असेल आणि याला जर सर्वांची सहमती असेल तर अशा सर्व लाभधारकाचे सर्व खातेधारकाची सहमती घेऊन त्या वारसांची सहमती घेऊन कलम 85 नुसार 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती देखील वाटणीपत्र केलं जातं हा वाटणीपत्राचा पहिला प्रकार आहे.

याच वाटणीपत्राच दुय नियम निबंधा समोर दस्त नोंदणी करणं आणि त्याचा एक नोंदणीकृत दस्त बनवणं हा याच्यातील दुसरा प्रकार आहे आणि सहमती नसेल किंवा सहमती असताना देखील कोर्टाच्या माध्यमातून वाटणी करणं हा याच्यातील तिसरा किंवा या दोन्हीच्या व्यतिरिक्त एक असलेला प्रकार आहे म्हणजे तीन प्रकारे शेतकऱ्यांना आपल्या शेत जमिनीची वाटणी करता येते.

मित्रांनो आता याच्यामधील पहिला प्रकार जो आहे जो पूर्वीपासून चालत आलेला आहे कलम 85 नुसार शेत जमिनीची वाटणी पूर्वी 100 रुपयाच्या बॉन्डवरती पुन्हा 200 पुन्हा 500 अशाप्रकारे त्याच्यावरती सहतीन सर्व भाऊंच्या बहिणींच्या सहमतीन हे केल जाणार वाटणीपत्र आता हे वाटणीपत्र केल्यानंतर तहसीलदारांच्या माध्यमातून त्याला मंजुरी दिली जात होती तलाठ्याच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते.

काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून याची दस्त नोंदणी करायला सांगितलं जात होत आता कलम 85 नुसार केल जाणारे जे वाटणीपत्र आहे हे वाटणीपत्र 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलं परंतु याची जर पुढे दस्त नोंदणी करायची असेल आता दस्त नोंदणी जर नाही केली तर हे जे काही केलेलं वाटणीपत्र आहे हा एक केवळ फक्त पुरावा म्हणजे पेपर आहे अर्थाती उद्या जर काही कायदेशीर वादंग निर्माण झाले काही कायदेशीर बाबी आल्या तर त्या ठिकाणी 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती केलेल वाटणीपत्र हा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राही धरला जात नाही मग कायदेशीर पुरावा ग्राह्य धरण्यासाठी काय तर दुयम निबंधकासमोर या वाटणी पत्रा याची दस्त नोंदणी करणं आता बऱ्याच वेळा तलाठ्यांच्या माध्यमातून तहसीलच्या माध्यमातून दस्त नोंदणीसाठी आग्रह केला जात होता.

आणि याच्याच विरोधात अरविंद देशपांडे यांच्या माध्यमातून नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आलेली होती 2815/ 2003 या याचिकेच्या निकालामध्ये नागपूर खंडपीठाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नोंडणी म्हणजे वाटणी करत असताना कलम 85 नुसार केली गेल्या जी वाटणी आहे ती वाटणी केल्यानंतर जर बॉन्डवरती वाटणी केलेली असेल तर त्याला दस्त नोंदणीचा आग्रह करू नये अशा प्रकारचा निकाल दिला आणि याच अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाच्या माध्यमातून 16 जुलै 2014 रोजी एक परिपत्रक काढून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती ज्या काही झालेल्या वाटण्या किंवा कलम 85 नुसार झालेल्या ज्या काही वाटण्या आहेत.

या वाटणीच्या दस्त नोंदणीसाठी आग्रह करू नये अशा प्रकारच्या सर्व जिल्हाधिकारी तहसील कार्यालयांना सूचना दिल्या परंतु असे जर दस्त नोंदणी झाले नाही तर पुढे कायदेशीर प्रॉब्लेम येऊ शकतात हा मात्र प्रश्न त्या ठिकाणी अनुत्तरित होता ही पहिली वाटणी झाली आता शेतकरी वाटणी कलम 85 नुसार करत होते मग दस्तन नोंदणी महत्त्वाची असताना का करत नव्हते तर जर या वाटणी पत्राची दस्त नोंदणी करायची असेल तर जे काही नोंदणी शुल्क भराव लागत होतं हे त्या प्रॉपर्टीच्या त्या जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या एक टक्के पर्यंत नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना दस्त नोंदणीसाठी या ठिकाणी उपनिबंधक कार्यालयामध्ये दुयम निबंधक कार्यालयामध्ये भराव लागत होता.

आणि दुयम निबंधक कार्यालय च्या दुयम निवादकासमोर जे केलेले दस्तनों होत हे पुढे कायदेशीर पेपर म्हणून त्याठिकाणी मानलं जात म्हणजे पुढे जर काही लढाई झाली काही जर त्याच्यामध्ये वादंग निर्माण झाले एक पुरावा म्हणून त्याठिकाणी वाटणी पत्र ग्रही धरल जात आता हा जो एक टक्के नोंदणी शुल्काचा जो भार होता हे शेतकरी त्या ठिकाणी उचलू शकत नव्हते आणि याच्याचमुळे बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांची वाटणी व्हायची तहसीलच्या माध्यमातून या वाटणी पत्राला अडकाटी आणली जायची तलाठ्याच्या माध्यमातून फेरवडले जात नव्हते आणि परिणामी शेतकरी त्या बाजूला जात नव्हते आणि अशा बऱ्याच साऱ्या जमिनी वाटणीपत्र होण्या वाचून राहायच्या किंवा त्याचे जे काही विषय आहेत.

ते तसेच वर्षानुवर्ष पडून राहायचे आणि काही ठिकाणी तहसीलच्या माध्यमातून किंवा तलाठीच्या माध्यमातून फेर वढले जात होते परंतु हे वाटणीपत्र फक्त बॉन्डवरतीच राहत होता आता हे जे काही नोंदणी शुल्क आहे ज्याचा भार शेतकऱ्यांवरती पडत होता हे नोंडणी शुल्क राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आता नोंडणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काय होणार आहे की शेतकरी बॉन्डवरती स्टॅम्प वरती आपल वाटणीपत्र करू शेकणार आहेत.

सहमतीने करतील आणि ताबडतोप याचा एक कायदेशीर कागद व्हावा म्हणून त्याचा दस्त नोंदणी देखील करतील कारण आता दस्त नोंदणीसाठीच शुल्क माफ करण्यात आलेल आहे अर्थात आता वाटणी ही शेतकऱ्यांना स्वस्थामध्ये होणार आहे आणि पुढे त्याचा कायदेशीर जो कागद आहे तो देखील त्या ठिकाणी बनण्यासाठी मदत होणार आहे. मित्रांनो याच्यातील वाटणी पत्राचा जो तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे कोर्टातून केली जाणारी वाटणी आता आपल्याला माहिती आहे सहमतीने केली जाणारी वाटणी ही शेतकऱ्यांना बरोबर येते थोड्याफार त्याच्यामध्ये कोणाची तरी अनबन चालू राहते.

परंतु जर हे वाटणीपत्र कोर्टाकडे गेलं तर साहजिकच शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो याच्यामध्ये जर काही वादंग आल्या तर आहे या जमिनी विकून शेत जमिनीची वाटणी करावी लागते त्याच्यामध्ये कोर्ट कचेरी पोलीस स्टेशन या त्या बारा भानगडी होत राहतात त्यामुळे त्या वाटणी पत्राबद्दल न जाणलेलं किंवा त्याच्याकडे न गेलेलं बरं तर एकंदरीत वाटणी करत असताना कलम 85 हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय योग्य असा पर्याय होता योग्य असा प्रकार पर्याय आहे आणि सर्व शेतकऱ्याच्या सहमतीने ही वाटणी करून 500 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती वाटणी करून आता त्याचा कायदेशीर दस्त नोंदणी करून घेत येणार आहे.

https://gr.maharashtra.gov.in/ या लिंक वरुण तुमी GR पाहू शेकता

Sarkariyojana.store या लिंक वरुण आधिक माहिती पाहू शेकता

कांदा चाळ योजना अनुदानात वाढ | kanda chal anudan vad Updete 2025

June 30, 2025June 24, 2025 by Narayan Lakhe

कांदा चाळ योजना अनुदानात वाढ अनुदान

अखेर वाढीव अनुदानासह कांदा चाळ योजना राबवण्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि याच्यासाठी आता नेमके अनुदान किती दिले जाणार आहेत याच्यासाठी लाभार्थ्याची पात्रता काय असणार आहे याच्यासाठी काय काय कागदपत्र लागतात किंवा याचे अर्ज कशा प्रकारे मागवले जातील याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मित्रांनो राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची एक बाब म्हणजे कांदा चाळ कांदा हा नाशिवंत शेतमाल कांद्याच जास्त काळ जर टिकवणूक करायची असेल तर शेतकऱ्यांना कांदा चाळीची निर्मिती अतिशय गरजेचे आणि मित्रांनो याच्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादनच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदा चाळीच्या योजनेचा लाभ दिला जातो.

आयरकेच्या अंतर्गत राबवली जाणारी कांदाचाळ असेल इतर काही योजनांच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळी असतील या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मागणी केल्या जात होत्या परंतु कांदा चाळीला 3750 रुपये प्रति टन इतका अत्यल्प अनुदान दिलं जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या कांदा चाळीची उभारणी करणंशक्य होत नव्हतं याच्यासाठी लागणारा शेतकऱ्यांचा जो खर्च होता तो खूप जास्त होता.

आनुदान मंजूरी

आणि परिणामी कांदा चाळीची उभारणी होत नव्हती आणि कांदा चाळीचा शेतकऱ्यांना लाभ देखील मिळत नव्हता. मित्रांनो याच पार्श्वभाती मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या कांदा चाळीच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात होती याला 2023 मध्येच मंजुरी देण्यात आलेली होती परंतु याच्या अनुदान जे आहे ते आणखीन लागू करण्यात आलेल नव्हतं अखेर आता 2025 च्या या हंगामापासून कांदा चाळीला हे वाढीव अनुदान दिले जाणार आहे.

आनुदान प्रति टन

मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर आता नवीन योजनेनुसार या नवीन मंजुरीनुसार पाच टनापासून 1000 टनापर्यंतचा कांदा चाळी या शेतकरी वैयक्तिक शेतकरी शेतकऱ्यांचे गट महिला स्वसहायता बचत गट जे असतील ते किंवा एफपीओ जे असतील अशा सर्वांना याठिकाणी उभा करता येणार आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये पाच टनापासून 25 टनापर्यंत शेतकऱ्यांना द हज रुपये प्रति टन या दरान अनुदान दिले जाणार आहे अर्थात पाच टनाची कांदाचाळ उभारणी करण्यासाठी कमीत कमी 50 हज रुपय इतक अनुदान दिले जाणार आहे तर 25 टनाच्या कांदा चाळीसाठी हे अडीच लाख रुपया पर्यंत अनुदान जाण्याची शक्यता आहे.

याच्यानंतर 25 पासून साधारणपणे 500 मेट्रिक टनापर्यंत शेतकऱ्यांना 8000 रुपये प्रति टन एवढं अनुदान दिले जाणार आहे तर 500 ते 1000 टनासाठी 6000 रुपये प्रति टन इतका अनुदान दिलं जाणार आहे.

याच्यामध्ये जे काही घटक जो याचा प्रकल्प खर्च असेल तो जर 30 लाखाच्या पुढे जर जात असेल तर मात्र या कांदा चाळीसाठी कर्ज उपलब्ध करून घेणं गरजेच असणार आहे आणि त्याच्या कर्जाची जी काही परतफेड असेल त्याच्या माध्यमातूनच या अनुदानाच वर्गीकरण समायोजन केलं जाणार आहे अशाप्रकारे आता अनुदानाचा नवीन बदल करण्यात आलेल आहे.

कांदा चाळीसाठी काय कारव

शेतकऱ्यांना ह्या अनुदानाचा लाभ घेत असताना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेत असताना जर समजा एखाद्या शेतकऱ्याने अर्ज केला ते पात्र झाले तर त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला त्या कॅपॅसिटी नुसार आता शेतकऱ्याची पात्रता याच्या मध्ये काय आहे हे आपण मुळात समजूया शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये कांद्याचं पीक असणे गरजेच आहे सर्वात प्रथम त्या शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणं गरजेचं आहे. कांदा चाळ उभारण्यासाठी जमीन पाहिजे आणि शेतकऱ्याला कांदा पिकवण्यासाठी जमीन पाहिजे. जी शेतकऱ्याची जमीन ग्रीस्टकला लिंक केलेली असेल अशा जमिनीवरती कांदा या पिकाची इपीक नोंदणी असणे अवशेक आहे.

पात्रता निकष

शेतकरी/शेती गटाचे मालकीचे जमीन असणे आवश्यक.
7/12 नोंदीत कांदा पिकाची माहिती असावी.
पात्रता:
- वैयक्तिक शेतकरी
- अल्पभूमिकर/जॉब कार्ड धारक
- शेतकरी महिला गट
- उत्पादक संघ, सहकारी संस्था

महाडिबीटीवर अर्ज कसा करावा

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
Mahadbt पोर्टलवर लॉगिन – तुम्ही व्यक्तिगत किंवा शेतकरी गट म्हणून लॉगिन करा.
Farmer Schemes → “कांदा चाळ” योजना शोधा
Form भरा – कागदपत्रे अपलोड करा, खर्च व अनुदान तपशील भरा
Submit करा
Status तपासा – Dashboard मध्ये “My Applied Scheme” मध्ये ट्रॅक करू शकता.
आजून नवीन माहिती साथी ह्या लिंक वर क्लिक कर Sarkariyojana.store

शेतकऱ्याना आता आपल्या सोलर ची तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे

June 30, 2025June 22, 2025 by Narayan Lakhe

आपल्या सोलर ची तक्रार

राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सोलर पंप लागलेले आहेत पीएम कुसुम योजने अंतर्गत मेढ्याच्या माध्यमातून दिलेले सोलर पंप असतील महावितरणच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनेच्या अंतर्गत दिले जाणारे सोलर पंप असतील याचबरोबर मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंतर्गत देखील सोलर पंप आस्थापित केले जात आहेत.

आणि या लागलेल्या सोलर पंपाच वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान होणं काही व्यक्तींच्या माध्यमातून सोलर पंपाचे नुकसान करणं त्याची चोरी होणं किंवा त्याच्यामध्ये बिगाड येणं पंप नादुरुस्त असणं अशा अनेक साऱ्या तक्रारी शेतकऱ्यांना आहेत याच्या संदर्भात वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होतं याची तक्रार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची सुविधा ही शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नव्हते.

पूर्वी आपण पाहिलं होत की मेढ्याचा पंप असेल तर मेडाकडे तक्रार दाखल करावी लागत होती. महावितरणचा पंप असेल तर महावितरणकडे तक्रार दाखल करावी लागत होते आणि या तक्रार दाखल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे पर्टिक्युलर त्याच्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे या तक्रारी घेतल्या जात नव्हत्या आणि परिणामी शेतकऱ्यांना याचे फायदे देखील मिळत नव्हते.

मित्रांनो सोलर पंपाच आस्थापन होत असताना बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोलर कंपनीच्या माध्यमातून त्यांच्या खाली काम करणारे जे काही अनस्किल वर्कर असतील यांच्या माध्यमातून सोलर पंपाच आस्थापन केल्यानंतर निकृष्ट दर्जाच मटेरियल वापरणं असेल किंवा खराब काम करणं असेल घाई गरबाडीत इन्स्टॉलेशन करणं असेल अशा परिस्थितीमुळे वादळी वाऱ्यामुळे असे सोलर पंप उघडून जात आहेत.

जर अशा परिस्थितीमुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं तर पुढील पाच वर्ष त्या शेतकऱ्यांच्या त्या सोलर पंपाचेजे काही पूर्णपणे दुरुस्ती किंवा त्याच जे काही पूर्णपणे इन्शुरन्स असेल हा या ठिकाणी काढलेला असतो आणि त्याच्याच अंतर्गत सोलर पंपाची दुरुस्ती करून देणं प्लेट बदलून देणं त्याच नव्यानस्थापन करून देणं या सर्व बाबी कवर केल्या जातात आणि मित्रांनो याच्याचसाठी मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या पोर्टलवरती नवीन बदल करण्यात आलेला आहे.

मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिल झालेल्या अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हा वाज उठवण्यात आलेला होता. अंबादास दाणवे यांच्या माध्यमातून सुद्धा याच्याबद्दलची मोठ्या प्रमाणात तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती आणि या सर्वांच्या पार्श्वता मागील त्याला सोलर योजनेच्या पोर्टल वरती एक नवीन ऑप्शन देण्यात आलेली आहे.

ती म्हणजे लाभार्थ्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठीचे ऑप्शन मित्रांनो हे ऑप्शन आता नव्याने ऍड झालेली आहे त्याच्यामध्ये लवकरच बदल केले जातील लवकरच याच्यामध्ये माहिती अपलोड केली जाईल ज्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत जे लाभार्थी या कव्रेजच्या अंतर्गत आहेत पाच वर्षाच्या आतील अशा लाभार्थ्यांना आपली तक्रार दाखल करता येणार आहे मित्रांनो आणि यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होत की ज्यावेळेस मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबवली जात होती त्यावेळेस सुद्धा सोलर पंप आस्थापित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठीची मुबा देण्यात येत होती.

परंतु नंतर ही ऑप्शन हटवण्यात आली आणि पुढे शेतकऱ्याला कुठलेही पर्याय उपलब्ध राहिले नाहीत. मित्रांनो आता या नवीन पोर्टलवरील ऑप्शन मध्ये शेतकऱ्यांना लाभार्थी जो नंबर आहे त्याच्यानुसार आपली तक्रार दाखल करता येणार आहे शेतकऱ्यांना आपला जो काही मोबाईल नंबर असेल लिंक केलेला त्याच्यानुसार आपली माहिती सर्च करून त्याची तक्रार दाखल करता येणार आहे आणि शेतकऱ्याला नावानुसार आपली माहिती सर्च करून तक्रार दाखल करता येणार आहे.

लवकरच ही माहिती अद्यावत होईल आणि माहिती अद्यावत झाल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने हे तक्रार कशी दाखल करायची याच्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. परंतु मोठ्या प्रमाणातील मागणीनुसार आता ही तक्रार दाखल करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे तशा प्रकारचा ऑप्शन देण्यात आलेल आहे याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जर तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने करता आलं नाही तर आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे पंचनामा करण असेल किंवा जवळच्या महावितरणच्या कार्यालयामध्ये लेखी तक्रार दाखल करण असेल अशा प्रक्रिया देखील आपण पार पाडू शकता.

आणि ऑनलाईन पद्धतीने ऑप्शन सुरू झाल्यानंतर सुविधा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून देखील आपण तक्रार दाखल करू शकता.

सोलर तक्रार करण्या साठि लिंक magel tela solar

अजून नवीन माहिती साठी येथे क्लिक कर sarkariyojana.store

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

June 30, 2025June 21, 2025 by Narayan Lakhe

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा ज्या मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं रोजगारातून कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करून देणं उत्पन्नाची साधन मिळवून देणं पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणं अशा विविध बाबी विविध योजना राबवल्या जातात मात्र मित्रांनो या योजनांच्या अंतर्गत ज्या बाबींचा लाभ शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.

अशा शेतकऱ्यांना सामान्य नागरिकांना गेल्यासहा महिन्यापासून वर्षापासून कुशल अकुशलची बिलं दिली गेलेली नाहीत आणि अशा प्रकारची या योजनेची चित्रकथा असतानाच या योजनेची तारांबळ असतानाच राज्यशासनाच्या माध्यमातून आज 17 जून 2025 रोजी एक अतिशय गजब असा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे ज्याच्यामुळे या योजनेची राज्यामध्ये जाहिरात प्रसिद्धी करण्याकरता 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा निधी वापरला जाणार आहे.

मित्रांनो केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत 266 कामांचा समावेश करून याचा ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतकऱ्यांना लाभ दिला जातो आणि याच राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची राज्यामध्ये 2025-26 करता आषाड वारीच्या कार्यक्रमामध्ये अर्थात 19 जून 2025 ते 6 जुलै 2025 या 18 दिवसाच्या कालावधीमध्ये जाहिरात प्रसाद प्रसिद्धी करण्यासाठी आता जवळजवळ 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा निधी खर्च करून याची जाहिरात केली जाणार आहे.

मित्रांनो याच्यामध्ये जे काही LED व्हान असतील या LED व्हान च्या माध्यमातून जाहिरात करणं कियोस्को द्वारे प्रसिद्धी करणं त्याचप्रमाणे रोडशो पटनाद्वारे प्रसिद्धी करणं अशा विविध माध्यमातून विविध बाबीमधून 10 कोटी 32 लाख 50 हजार रुपयाचा निधी हा खर्च केला जाणार आहे.

तर याच्यासाठी लागणार मनुष्यबळ वाहतूक खर्च किरकोळ खर्च असा जे काही कार्यालयीन खर्च आहे याच्यासाठी तब्बल 27 लाख प हजार रुपयाचा असा एकूण 10 कोटी 60 लाख रुपयाचा GST सह हा निधी या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी वापरला जाणार आहे.

मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर नवीन विहिरी असतील, फळबागा असतील, गायगोटे असतील किंवा याच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या बांधबंदिस्ताच्या योजना असतील अशा विविध योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा असतो आणि साहजिकच याची प्रचार प्रसिद्धी झाल्यात याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.

परंतु मित्रांनो गेल्या एक वर्षापासून याच्या अंतर्गत ज्या योजनांचा ज्या बाबींचा लाभ शेतकरी ग्रामीण भागातील नागरिक घेत आहेत अशा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना मात्र त्यांच्या कुशल अकुशलचे बिल दिली जात नाहीत ती थकवली गेलेली आहेत आणि साहजिकच याच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सर्वसामान्यांमध्ये या योजनेविषयी किंवा या योजनेच्या अंमलबजावणी विषयी मोठ्या प्रमाणात रोष आहे आणि असा रोष असतानाच या शेतकऱ्यांच्या या आषाढवारीमध्ये या सर्वसामान्यांच्या समोर या योजनेचे च अंमलबजावणीची जी काही प्रचार प्रसिद्धी आहे ती केली जाणार आहे आणि याच्यासाठी सुद्धा तब्बल 10 कोटी 60 लाख रुपयाच्या निधीचा चुराडा केला जाणार आहे.

अतिशय गजब आणि न समजण्यासारखा न काढला जावा असा जीआर आता शासनाच्या माध्यमातून काढलेला आहे. साहजिकच योजनेबद्दल असलेला रोष आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या जखमेवरती मीठ चोळणं अशा प्रकारची परिस्थिती आता या जाहिरातीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शासनाच्या माध्यमातून प्रथमतः ज्या बाबींचा लाभ दिला जातो त्या बाबींची वेतन मानधन अनुदान जे असतील ती त्या लाभार्थ्यांना देणं गरजेचे आहे आणि असं न करता या जाहिरात प्रचार प्रसिद्धीवरती पैशाचा हा जो चुराडा केला जातोय.

अजून पाहण्या साथी इथे क्लिक कर sarkariyojana.store