परिचय
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प ( पोकरा 2.0 )
मित्रांनो, बदलत्या हवामानाचे वाढते परिणाम, पावसाचे असमान वितरण, आणि शेतजमिनीची घटती सुपिकता ही सध्याच्या काळातील शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शाश्वत कृषी विकास व हवामान अनुकूल शेतीपद्धतींचा अवलंब करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर, आता “टप्पा 2″ म्हणजेच पोकरा 2.0 ची अंमलबजावणी राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. 8 जुलै 2025 रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची आर्थिक मदत मिळून सुमारे 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर झाली आहे. या टप्प्याअंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 7201 गावांमध्ये पुढील सहा वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल बियाणे, तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन, शाश्वत पाणी व्यवस्थापन, आणि थेट डीबीटी अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले असून, पात्र शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे.
शासनाची नवीन घोषणा:
- GR दिनांक: 8 जुलै 2025
- जागतिक बँकेसोबत करार
- 6000 कोटींची गुंतवणूक (70:30 टक्के वाटा)
- GR link https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
- sarkariyojana.store
पात्रता आणि लाभ
- 5 हेक्टरपर्यंत जमीनधारक शेतकरी पात्र
- हवामान अनुकूल बियाण्यांसाठी अपवाद
- लाभार्थी प्रकार – वैयक्तिक शेतकरी, गट, कंपनी
आर्थिक रचना:
- 4200 कोटी (World Bank Loan)
- 1800 कोटी (राज्य सरकार)
- USD आकडेवारी (699.92 लक्ष USD)
GR नुसार Update
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो 21 जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अशी समजली जाणारी योजना शेतकरी गेल्या अनेक दिवसापासून ज्या योजनेच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत.
अशी योजना म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी( पोकरा 2.0 ) प्रकल्प टप्पा दोन अर्थात पोकरा टू आणि याच योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जागतिक बँकेसोबत करार करण्यासाठी आज राज्यशासनाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा जीआर आज 8 जुलै 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
मित्रांनो राज्यातील 21 जिल्हे ज्याच्यामध्ये बुलढाणा, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ, नाशिक, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यामधील 7200 एक गावाची निवड करून या योजनेचा टप्पा दोन राबवण्यासाठी राज्यशासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली होती.
या अनुषंगाने बऱ्याच साऱ्या समित्या घटित करण्यात आलेल्या होत्या आणि या योजनेचा टप्पा दोन च्या सुकानु समितीचे मान्यता प्राप्त झालेली आहे आणि 29 जून 2025 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता देखील देण्यात आलेली होती आणि मित्रांनो याच अनुषंगाने आता छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक या 21 जिल्ह्यामधील निवड करण्यात आलेल्या 7201 गावांमध्ये या योजनेच्या टप्पा दोन ची अंमलबजावणी 2025-26 पासून पुढील सहा वर्षांमध्ये करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मित्रांनो या प्रकल्पासाठी सुमारे 6000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली असून याच्यापैकी 70 टक्के निधी अर्थात 4200 कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून अल्पदराच्या व्याजाश स्वरूपामध्ये कर्ज स्वरूपामध्ये तर 30% निधी म्हणजे 1800 कोटी रुपये हे राज्यशासनाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.
मित्रांनो या प्रकल्पासाठी लागणारे 70 टक्के आणि राज्यशासनाशाची 30 टक्के रक्कम अशी एकूण 100 टक्के रक्कम कृषी विभागाच्या नियमित वार्षिक नियत उपलब्ध करून द्यायचा आहे मित्रांनो या प्रकल्प करारानुसार जी काही रक्कम आहे 699.92 78 द लक्ष युएसडी याचे आता डॉलरच्या किमतीनुसार जे काही बदल होतील त्या प्रमाणानुसार राज्य शासनान हा निधी या प्रकल्पाला उपलब्ध करून द्यायचा आहे.
आणि अशा प्रकारे आता ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यामध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता सुरुवात केली जाणार आहे अर्थात या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करण असेल लाभार्थ्याला लाभ देण असेल या प्रक्रिया आता याच्या माध्यमातून पूर्ण करून घेतल्या जातील याच्यामध्ये शेतकरी भूमीन कुटुंब शेतकरी गट स्वसहायता गट शेतकरी उत्पादक कंपन्या इत्यादी विविध विभा विभागातील जे लाभार्थी असतील याच्या अंतर्गत लाभार्थी म्हणून पात्र होणार आहेत
याच्यामध्ये पाच हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेले वैयक्तिक शेतकरी लाभाच्या घटकाचालाभ घेण्यासाठी पात्र असतील याच्यामध्ये हवामान अनुकूल बियाणे उत्पादन या घटका करता जमीन धारणेची मर्यादा आठ लागू राहणार नाही अर्थी पाच हेक्टर जमीन धारणा असलेल्यापर्यंत जे शेतकरी असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत आता लाभ दिला जाणार आहे.
प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणारा जे काही लाभ असेल अनुदानाच जे वितरण असेल ते फक्त आणि फक्त डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यावरती केलं जाणार आहे. मित्रांनो या प्रकल्पाच्या अंतर्गत विविध बाबी करता लाभार्थ्याला दिलं जाणार अनुदान हे केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनाच्या अंतर्गत जे काही लागू मापदंड असतील त्याच्यानुसार लागू असणार आहे.
याचबरोबर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्व सूचना निर्गमित केल्या जातील आणि याच मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून ही योजना आता राज्यामध्ये राबवली जाणार आहे. तर मित्रांनो गेल्या अनेक दिवसापासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक असा अपडेट आहे. मित्रांनो आता लवकरच याच्या अर्ज सुरू केल्या जातील.
शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी बंधनकारक असणार आहे. आपल्या फार्मर आयडी नुसार शेतकऱ्यांना आता पुढे या योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मित्रांनो पूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी केली जात असताना याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नवीन नोंदणीकरण असेल, लाभार्थ्याचे लॉगिन असेल अशा वेगवेगळ्या बाबी पार पाडल्या जात होत्या मात्र आता याच्यावरती पोर्टलवरती काही बदल केल्या जातील आणि फार्मर आयडीच्या आधारेच याच्यामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना लॉगिन करून लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
निष्कर्ष:
- शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी
- नव्या योजनेची वाटचाल
FAQs
ही एक कृषी क्षेत्रातील महत्वाची योजना असून शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे, शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवणे, आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शाश्वत उपाय देणे हे उद्दिष्ट आहे. याचा टप्पा 2 “पोकरा 2.0” म्हणून ओळखला जातो.
महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांतील एकूण 7201 गावांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
एकूण अंदाजे 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यातील 70% जागतिक बँकेकडून आणि 30% राज्य शासनाकडून गुंतवला जाणार आहे.
ही योजना 2025-26 पासून पुढील 6 वर्षांसाठी (2031 पर्यंत) अंमलात येणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 हेक्टरपर्यंत जमीन आहे, ते वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून पात्र आहेत. हवामान अनुकूल बियाण्यांसारख्या घटकासाठी ही मर्यादा लागू नाही.
Sir tumi mahiti Changli deta