योजनेचा परिचय
महाडिबीटी बीज वितरण योजना खरीप 2025 हंगामासाठी महाडिबीटी माध्यमातून शेतकऱ्यांना 100% मोफत किंवा अनुदानित प्रमाणित बियाणे वितरित करते. यात सोयाबीन, मका, तूर, मूग, उडद, ज्वारी आणि इतर महत्त्वाचे पिकांचा समावेश आहे
योजना विभागणी व अनुदानाचे स्वरुप
प्रमाणित बियाणे – 100% अनुदान.
नॉन‑प्रमाणित बीज – 50% पर्यंत अनुदान .
पात्रता निकष
लाभार्थी महाराष्ट्रातील शेतकरी असावा.
कमाल लाभित क्षेत्र: 2 हेक्टेअर पर्यंत
शेतकऱ्याची माहिती, जमीन, आधार, बँक खाते यांची नोंद महाडिबीटी पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड, शेतमालकीचा 7/12 दाखला.
बँक पासबुक व खाते तपशील.
काही वेळा जातीचा दाखला (आरक्षित वर्ग)
अर्ज प्रक्रिया – FCFS (First Come First Serve)
स्टेप-बाय-स्टेप गाईड:
महाडिबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करा
“Farmer Schemes” मध्ये जाऊन ‘बीज वितरण’ घटक निवडा.
जिल्हा, तालुका, गाव, आणि फॉर्म भरून प्रमाणित बियाणे पर्याय निवडा.
शेतक्षेत्र प्रविष्ट करा; अपेक्षित बियाणे वजन स्वयंचलित दिसेल.
अर्ज सबमिट करा – काही वेळा ऑनलाइन फी (₹23.60) लागू
अर्जाची पावती डाउनलोड करा.
महाडिबीटी बीज वितरण योजना निवड पद्धत
FCFS आधारावर, जे पहिले अर्ज करतील तेव्हाच निवड होईल आणि फलदायी संच (beneficiary list) जाहीर होईल
निवड झाल्याची माहिती SMS द्वारे दिली जाईल.
महत्वाच्या तारखा
अर्ज सबमिशनसाठी अंतिम मुदत खरीप हंगाम 2025 साठी साधारण 29 मे 2025 पासून सुरुवात, नंतर तांत्रिक कारणास्तव वाढ करून 2 जून 2025 ठेवण्यात आली
पुढील मुदतवाढीसाठी पोर्टल तपासणे आवश्यक आहे.
महाडिबीटी बीज वितरण योजना फायदे
खेडीयांना दर्जेदार बियाणे मोफत उपलब्ध.
उत्पादनक्षमतेत वाढ व खर्चात घट.
जितक्या लवकर अर्ज, तितका पूर्वग्रह.
महाडिबीटी बीज वितरण योजना FAQs
उदाहरणार्थ सोयाबीन, मका, तूर, मूग, उडद, ज्वारी, बाजरी, इत्यादी
हे अनुदानाचा अधिकतम मर्यादित रक्कमेबाबत शासनाने निश्चित केलेले आहे.
हो, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत सुमारे ₹23.60 फी लागू शकते
दुपारी किंवा रात्री कमी ट्राफिकच्या वेळा (जसे 10PM नंतर) वापरून पहा
FCFS पद्धतीनुसार निवड, आणि SMS द्वारे पुष्टी मिळेल.
निष्कर्ष
महाडिबीटी बीज वितरण योजना 2025 खरीप हंगामासाठी आदर्श वाटचाल आहे. 100% अनुदानित प्रमाणित बियाणे मिळवण्यासाठी अर्ज त्वरित करा आणि नाताळमंदळाचे उत्पादन वाढवा! आपल्या अर्जाची स्थिती पोर्टलवर नियन्त्रित ठेवा व शासकीय घोषणांवर लक्ष ठेवा.