परिचय
फार्मर आयडी बंधनकारक
मित्रांनो, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि कधी कधी पिकांवरील रोगराई यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा योजना (PMFBY) राबवली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेचा हेतू बाजूला राहून, त्याचा गैरवापर होऊ लागला आहे. एक रुपयात विमा हप्ता लागू करून देखील शेतकऱ्यांपर्यंत खरी मदत पोहोचली नाही. बोगस पॉलिसी, बनावट फार्मर आयडी, चुकीची जमीन माहिती आणि नोंदणीमध्ये अपारदर्शकता यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले.
या पार्श्वभूमीवर 2025 साली शासनाने सुधारित पीक विमा योजना लागू केली असून, त्यात अनेक कठोर नियम व दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले असून, चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनेपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद आहे. या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या नव्या बदलांवर सविस्तर माहिती घेणार आहोत – फायदे, धोके, आणि शेतकऱ्यांनी यामध्ये कशी काळजी घ्यावी याची संपूर्ण माहिती वाचायला विसरू नका.
नियम व आटी
नमस्कार मित्रांनो विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आणण्यात आलेली शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी परंतु शेतकऱ्यांनाच लाभापासून वंचित ठेवणारी एक महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे पीक विमा योजना मित्रांनो गेल्या चार ते पाच वर्षापासून या योजनेमध्ये प्रत्येक सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी काही ना काही तरी बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि जसे याच्यात नवनवीन बदल केले गेले तसे शेतकरी लाभापासून दूरच होत गेले आणि मित्रांनो आत्ता सुद्धा 2025 मध्येसुद्धा सुधारित पीक विमा योजना राबवायला मंजुरी दिलेली आहे.
जुन्याच योजना जुनेच नियम जुनीच सगळी पद्धती परंतु शेतकऱ्यांना एक रुपयामध्ये करण्यात आलेला हप्ता हा आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे आणि अशा प्रकारची योजना राबवली जात असताना याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
आपण पाहिलं होत की 2024 हे पिकविमा योजनेसाठी अतिशय खराब असं वर्ष दिसून आलं एक रुपयामध्ये पिकविमा योजना राबवण्यात आली आणि पर्यायाने योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रत्येक प्रकारे प्रयत्न केला गेलायाच्यामध्ये बोगस पॉलिसी भरण्यात आल्या बोगस पॉलिसी भरून त्याच कमिशन लाटण्यात आलं याच्यामधून पीक विमाचा जे काही लाभ आहे तोही लाटण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्या माध्यमातून प्रयत्न केला गेला होता परंतु ते कुठेतरी पकडण्यात आलं आणि जे काही बोगस पीक विमा जे प्रकरण आहे ते समोर आलं आणि याच पार्श्वभवती शासनाच्या माध्यमातून काही गंभीर अशी पावल उचलण्यात आलेले होते.
मित्रांनो यापूर्वी सुद्धा आपण अपडेट घेतल होत की पीक विमा योजनेतील बदल सुचवण्यासाठी एक वरिष्ठ स्तरीय समिती घटित करण्यात आलेली होती. या समितीच्या माध्यमातून शासनाला अहवाल देण्यात आला पीकविमा योजनेतील बदल सुचवण्यात आले आणि याच्यामध्ये काही जे काही या योजनेचा दुरुपयोग करतात याच्यावरती निर्बंध आणण्यासाठी जे काही पर्याय सुचवण्यात आले ते पर्याय आता लागू करण्यात आले मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर देवस्थानच्या असलेल्या जमिनी किंवा भाडेपट्टे चुकीच्या पद्धतीने करार करून त्याच्यावरती पीकविमा भरणं पोट खराबीच्या क्षेत्रावरती पीकविमा भरणं असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावरती पिकोमा भरणं आता बऱ्याच साऱ्या जमिनीचा रेकॉर्ड आपण पाहिल होत डिजिटल झालेल नव्हतं काही ठिकाणी ट्रेसेबिलिटी तांड्याच्या जमिनी वगैरे होत्या अशा ठिकाणी पीक विमा भरणं कमी क्षेत्र आणि जास्त क्षेत्राचा पिकमा भरणं तुकड्या तुकड्याच्या क्षेत्राच्या अनेक पॉलिसी जनरेट करणं अशा प्रकारचे काही प्रकार देखील घडून आलेले होते आणि अशा प्रकारे जर याच्यामध्ये जर काही प्रकार निदर्शनास आला तर ती पॉलिसी पहिली तात्काळ बाद करण्यात येणार आहे.
पहिलेही बाद करण्यात येत होते आता त्याच्यामध्ये आणखीन निर्बंध घालण्यात आलेले अशा पॉलिसी वरती जर काही समजा दिसून आलं म्हणजे जर त्याच्यामध्ये काही जर चुकीचं दिसून आलं तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सुद्धा याच्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो आता एवढ्यावरच हे नाही आता ज्या फार्मर आयडी वरून किंवा ज्या जमिनीवरती हे पीक विमे अशा प्रकारे बोगस भरले जातील अशा लाभधारकाला अशा फार्मर आयडी कारण याच्यामध्ये आपण पाहिलेल आहे.
की या नव्या नियमानुसार पीक विमा भरण्यासाठी फार्मर आयडी हा बंधनकारक करण्यात आलेला आता फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आलेला अर्थात फार्मर आयडी हा त्या जमिनीसाठीच बनतो की जी जमीन त्या लाभार्थ्याची आहे आता याच्यामध्ये बीड आणि जालना काही भागातून बरीच सरी प्रकरण समोर येतात की चुकीच्या पद्धतीने फार्मर आयडीसी जमिनी जोडणं वडिलाची जमीन मुलाच्या नावावर गावातील चार पाच लाभार्थ्याची जमीन सामायिक म्हणून स्वतःच्या नावावर अशा अनेक सारे प्रकार आता दिसून यायला लागलेले ज्या फार्मर आयडी आता जनरेट झालेल्या आहेत त्या फार्मर आयडीचा डाटा तपासत असताना कारण ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे अग्रीस्टकचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे आणि डिजिटल रेकॉर्ड मॅच करत असताना असे बरेच सारे फार्मर आयडी आता निदर्शनास येत आहेत.
ज्याच्यावरती लवकरच कारवाई देखील होऊ शकते अशा फार्मर आयडीचा चा वापर करून जर काही चुकीच्या पद्धतीने पीक विमा भरण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते जे काही असतील त्यांना पुढील पाच वर्षासाठी कृषी विभागाच्या कुठल्याही प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही त्याच्यामध्ये पीक विमा असेल किंवा अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई असेल शासनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणारे इतर काही योजना असतील याच्यासाठी त्या लाभार्थ्यांना ब्लॅकलिस्टेड केलं जाणार आहे आणि एकंदरीत आता हे जे काही डिजिटल सर्व झाल्यामुळे ज्या पद्धतीने पूर्वीचे प्रकार होत होते त्याच्यामध्ये बरेच सारे प्रकार आता निदर्शनाश येणार आणि सरकारला हे बोगस पिक विमाची प्रकरण किंवा बोगस लाभार्थी शोधण कर्ण सोपं जल आहे.
तर अशी ही माहिती होती पिकविमा संधारबात आपल्या ला माहिती आवडली असाल तर कॉमेट मध्ये नक्की कळवा आणि तुमला काही विचारायच असाल तर कॉमेट मध्ये कळवा
1 sarkariyoojana.store hi aapli web saite aahe
2 prabhu deva youtube ya varti aajun mahiti bhetel