परिचय
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,
राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर २०,००० रुपये बोनस जाहीर केला होता, जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत म्हणजेच एका शेतकऱ्यासाठी ४०,००० रुपयांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा बोनस जमा झालेला नाही. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी वाट पाहत आहेत. आजच्या या ब्लॉग पोस्टमध्ये आपण या बोनस वाटपातील अडचणी, नवीन सुरु झालेली बँक व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया आणि तक्रार निवारणाची माहिती जाणून घेणार आहोत.
तुमचं बँक व्हेरिफिकेशन झालं का?
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हज रुपयाचा बोनस जाहीर करण्यात आलेला होता आणि याच बोनसच्या वितरणाच्या संदर्भातील एक अतिशय महत्त्वाचा अपडेट आजच्या ब्लॉग पोस्ट च्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हज रुपये जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये अर्थात प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 40 हज रुप पर्यंत हा बोनस वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती.
परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांना या धानाच्या बोनसच वितरण करण्यात आलेल नाही राज्यातील लाखो शेतकरी या धानाच्या बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि याच्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आलेला होता.
यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिल होत की धानाचा बोनस वितरित करत असताना किंवा याच्यामध्ये नोंदणी करत असताना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार दिसून आलेले होते त्याच्यावरती चौकशी लागलेली होती आणि चौकशी झाल्यानंतर आता या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसच वितरण करायला सुरुवात करण्यात आलेली होती. 1800 कोटी रुपयाचा निधी तरतुदीत करण्यात आलेला होता याच्यापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 900 कोटी रुपयाच वितरण करून शेतकऱ्यांना या धानाचा बोनस वितरित करायला सुरुवात केलेली होती.
याच्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या धानाची विक्री केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन करून धानाच्या बोनसच वाटप करण्यात आलेल होतं परंतु ज्या शेतकऱ्यांचा अद्याप धानाची विक्री झालेली नाही असे काही शेतकरी आणि ज्यांची धानाची विक्री झालेली आहे परंतु काही त्यातील शेतकरी हे सुद्धा अद्याप धानाच्या बोनसच्या वितरणापासून वंचित होते आणि याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा अपडेट म्हणजे या जे काही शेतकरी आहेत ज्या शेतकऱ्यांनी धानाच्या बोनससाठी आपली नोंदणी केलेली आहे
विक्री झालेली असो किंवा नसो त्यां त्यांच्या बँकेचं व्हेरिफिकेशन ही एक प्रक्रिया याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला आपण पाहिलं होतं की धानाच्या बोनससाठी नोंदणी आवश्यक ईपीक पाहणी आवश्यक पुन्हा त्याच्यामध्ये तपासणी आणि आता तपासणीनंतर नवीनच याच्यामध्ये बँक व्हेरिफिकेशन ऍड करण्यात आलेले आहे.
अतिवृष्टी किंवा जे काही इतर गारपीट वगैरे असेल याच्यामध्ये जशी केवायसी केली जाते तशाच प्रकारची काहीशी केवायसी याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्याच नाव त्याचा आधार कार्ड नंबर आणि त्यानी दिलेल्या बँकेच्या अकाउंटचे डिटेल या बरोबर आहेत का याच्या माध्यमातून तपासल्या जात कारण बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी जरी बरोबर झालेली असली तरी त्या शेतकऱ्याच्या नावाबरोबर आधार बरोबर चुकीच बँक अकाउंट जोडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत
आणि याच्याचमुळे राज्यशासनाच्या माध्यमातून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची जी बिम्स प्रणालीवरती यादी अपलोड करण्यात आलेली आहे या यादीमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये शेतकऱ्यांचा अकाउंट नंबर आधार कार्ड माहिती बरोबर आहे का ही तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे म याच्यामध्ये धानाच्या बोनस साठी धानाच्या विक्रीसाठी नोंदणी केलेले शेतकरी ज्यांची विक्री झालेली असेल किंवा नसेल परंतु धान बोनस वितरीत करण्यात आले नाही अशा शेतकऱ्यांची याच्यावरती माहिती अद्यावत करण्यात आलेली आहे
आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या नावामध्ये दुरुस्ती आहेत किंवा काही याच्यामध्ये काही दुरुस्ती आलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांचे नाव आधार कार्ड नंबर बँक व्हेरिफिकेशन हे बँक व्हेरिफिकेशन याच्या माध्यमातून पार पाडल जात आहे आपल्याला जर अद्याप दहानाचा बोनस
मिळालेला नसेल तर आपल्या बँक अकाउंट व्हेरिफिकेशन च प्रक्रिया बाकी आहे का हे तपासण्याचा प्रयत्न करा आणि जर ती प्रक्रिया बाकी असेल तर आपण नोंदणी केलेल्या संस्थेकडे ती प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून या प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच शुल्क आकारल जाऊ नये अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत निशुल्क ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे
त्याच्यामध्ये व्हेरिफिकेशन तपासल जाणार आहे आणि याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांच्या तात्काळ बोनसच वितरण केल जाणार आहे याच्यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्याची नोंदणी झालेल असण आवश्यक आहे
त्या शेतकऱ्याची पीक पाणी झालेला असण आवश्यक आहे आणि हे बँक व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर ते वितरण या ठिकाणी केल जाणार एक नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली प्रक्रिया मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर शासनाच्या माध्यमातून आक्षेप घेण्यात आला की चुकीच्या पद्धतीने नोंदण्या करण्यात आलेल्यात आता जर या व्हेरिफिकेशन मध्ये जर समजा व्हेरिफिकेशन बरोबर आहे म्हणून सांगून जर अकाउंट जोडण्यात आले जर धानाच्या बोनस जर गैर प्रकारे वितरण केल
गेलं तर त्याच्यामध्ये तरी काय अडवडू शकते तर ही एक निवळ आता याच्यामध्ये वेळ काढू प्रक्रिया ऍड करण्यात आलेली आहे परंतु शेतकऱ्यांना ही माहिती असावी म्हणून आजच्या ब्लॉग च्या माध्यमातून आपण ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे
जर आपला धानाचा बोनस वितरित झालेला नसेल तर आपण ज्या संस्थेकडे नोंडणी केलेली आहे आपण ज्या संस्थेकडे आपल्या धानाची विक्री केलेली अशा संस्थेकडे संपर्क करा आणि जर याच्यासाठी आपल्याला जर काही पैशाची मागणी कोणी करत असेल तर आपल्या पणन जिल्हा जे पणन महासंघ आहे त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न करा
2) parbhudeva
धन्यवाद
FAQs
ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात धान उत्पादन केलं असून अधिकृत नोंदणीकृत संस्थेमार्फत विक्री केली आहे, तसेच नोंदणी केलेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना हा बोनस मिळणार आहे.
शेतकऱ्याच्या नावावरचं खातं, आधार क्रमांक आणि खात्याचं IFSC कोड तपासून खातं वैध आहे की नाही याची शासनाच्या प्रणालीत पडताळणी केली जाते.
ज्या संस्थेकडे (सेल्फ हेल्प ग्रुप / कृषी उत्पन्न बाजार समिती / सोसायटी) तुम्ही नोंदणी केली आहे, तिथे जाऊन बँक व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदणीत बँक खात्याची माहिती चुकीची आहे, किंवा आधारशी जुळत नाही. त्यामुळे आता बँक व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतरच पैसे खात्यात जमा होतील.
निष्कर्ष
शेतकरी मित्रांनो, धानाच्या बोनससाठी बँक व्हेरिफिकेशन ही एक नवी पण आवश्यक प्रक्रिया आहे. चुकीची माहिती देऊन गैरप्रकार होऊ नये यासाठी शासनाकडून ही पायरी उचलण्यात आलेली आहे. जर आपल्याला अजून बोनस मिळालेला नसेल, तर तात्काळ आपल्या नोंदणी संस्थेकडे किंवा जिल्हा पणन कार्यालयाशी संपर्क करा. कोणतीही आर्थिक मागणी होत असल्यास त्याबाबत तक्रार करावी. शासनाने दिलेला बोनस प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणं हाच उद्देश आहे.
मस्त